समयलाई पछाडि फर्काउन खोज्ने केही दुस्साहसीले जनतालाई सार्वभौम बनाएको गणतन्त्र फ्यालेर एकदलीय व्यवस्था ल्याउने सपना देख्न सक्लान्, तर नेपाली जनताको चेतले त्यो मृगतृष्णा पूरा हुन दिनेछैन ।
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको आज १८ वर्ष पुग्यो । अर्थात् एउटा शिशु हुर्किएर भोट हाल्न पाउने, नागरिक बन्ने उमेर । यस अवधिमा देशले एउटा पुस्ता हुर्किएको देख्यो, सिंहदरबारले अनेकौं उतारचढाव भोग्यो । तर, यो गणतन्त्र दिवसमा एउटा भिन्न दृश्य देखिंदै छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका दशौं प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका बालेन्द्र शाहले यस पटक गणतन्त्र दिवस औपचारिक समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने निर्णय सुनाएका छन् । उनको ठाउँमा ‘सेरोमोनियल’ राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्रको सन्देश वाचन गर्न अनुरोध गरिएको समाचार बाहिरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो मौनता वा असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला । तर, यसले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ— के गणतन्त्र केही नेताको राजनीतिक भागबन्डाबाट आएको उपहार हो र ? निश्चित रूपमा होइन । २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई विदा गरेर आएको यस व्यवस्थाको जगमुनि नेपाली जनताको झण्डै छ दशक लामो संघर्ष, विद्रोह र बलिदानको रगत लतपतिएको छ।
राजतन्त्रलाई फालेर किन ल्याउनु पर्यो गणतन्त्र ? राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन् – ‘जनता भनिंदनैथ्यो, रैती भनिन्थ्यो पहिले । राजाहरूले ‘मेरा प्यारा प्रजा’ भनेर सम्बोधन गर्थे । त्यस कारणले हामी प्रजा थियौं। प्रजाको संस्कारै अर्को हुन्छ । उसले राजालाई प्रश्न गर्न पाउँदैनथ्यो। राजालाई ईश्वरको रूपमा मान्दिनुपर्ने, जयजयकार गर्नुपर्ने । राजाले मनपरी गर्ने, राजाका दरबारका मान्छेहरूले जे गर्दा पनि हुने, त्यसलाई प्रश्न गर्न नपाइने । कसैले आवाज उठायो भने दण्डित हुने । त्यो व्यवस्थाबाट हामीले गणतन्त्र पायौं । अहिलेको लोकतन्त्रको यो उच्चतम विन्दु हो । गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको एपेक्स (उत्कर्ष) हो।”
इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने नेपालमा गणतन्त्रको वैचारिक वीजारोपण विसं २००६ मा भएको थियो । पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएसँगै ‘जनताको गणतन्त्र’ को बहस भूमिगत रूपमा शुरू भएको ठानिन्छ । राणा शासन ढल्यो । तर, राजाको निरंकुशता बढ्दै गएपछि नागरिकबाट रैती होइन, शासक बन्ने आकांक्षा बलियो हुँदै गयो ।
विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि राजतन्त्रविरुद्धको संघर्ष चर्कियो । यही व्यवस्था बदल्न तत्कालीन राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेको आरोपमा दुर्गानन्द झालाई पक्राउ गरियो र कानूनै संशोधन गरेर २०२० माघ १५ गते फाँसी दिइयो । गणतन्त्रको खातिर फाँसी चढ्ने उनी पहिलो शहीद थिए । त्यसपछि विसं २०४२ मा रामराजाप्रसाद सिंहले नारायणहिटी राजदरबार र सिंहदरबारलाई नै थर्काउने गरी काठमाडौंमा बम विस्फोट गराए । २०४६ सालमा गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी दलहरू मिली राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चर्काए । त्यसले बहुदल ल्यायो । तर, त्यो संवैधानिक राजतन्त्रको घेराभित्र सीमित थियो ।
अनि, आयो विसं २०५२ फागुन १ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राजतन्त्रको समूल नष्ट गर्ने भन्दै सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्यो । दश वर्षको अवधिमा रोल्पा–रुकुमका भित्री गाउँदेखि देशका कुना–काप्चासम्म गणतन्त्रको नारा पुग्यो ।
जब विसं २०५८ जेठ १९ को मध्यरातमा दरबार हत्याकाण्ड भयो, नेपाली जनताको मनमा रहेको राजतन्त्रप्रतिको बचेखुचेको आस्था पनि ढल्यो । बाँकी कसर २०६१ माघ १९ मा संवैधानिक रुपमा बाँधिएका राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नै हातमा लिएर पूरा गरिदिए । त्यही प्रतिगमनले संसद्वादी सात दल र सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई एउटै कित्तामा उभ्याइदियो, जसको कमाण्डर थिए— गिरिजाप्रसाद कोइराला ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके । जेठ ४ गते जारी भयो ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’, जसले राजाको अधिकार खोस्यो । मंसीर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरियो । २०६४ चैत २८ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । इतिहासमै पहिलोपटक ठूलो संख्यामा राज्यबाट सीमान्तकृत समुदाय संसद् भवन छिरे ।
र, आयो विसं २०६५ जेठ १५ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गर्यो । त्यसको चार दिनपछि जेठ १९ गते, राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुर्खाको श्रीपेच र राजदण्ड ‘जनताको नासो’ भन्दै बुझाई वरी आफैंले ड्राइभिङ गरी दरबार छाडे ।
६ दशकको यो रगत र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रको वास्तविक उपलब्धि के त ? केवल शासक फेरिए कि जनताको हैसियत पनि बदलियो ?
गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै आम जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्—
“जनताको उपलब्धि भनेकै जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु हो । यो सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । अर्को उपलब्धि, लोकतान्त्रिक हिसाबले हामी एउटा उच्च स्तरमा पुगेका छौं । अब यस्ता अभ्यासहरूमा केही तलमाथि, केही असफलताहरू, केही राम्रा कुरा, केही नराम्रा कुरा भए तापनि समग्र रूपमा हेर्दा जनताले मुक्ति पाएका छन्, ‘लिबरेसन अफ पिपुल’ भएको छ ।”
व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छन्, शासकहरूका कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि हुन सक्छ । के त्यही असन्तुष्टिमा टेकेर समयलाई पछाडि फर्काउन खोज्ने पश्चगमनकारीले समाजलाई पुनः एकतन्त्रीय व्यवस्थामा धकेल्न सक्लान् ? बरालको बुझाईमा नेपाली जनताले अहिले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक खुला समाज बन्धकमा राखी एकतन्त्रीय तानाशाहीको अँध्यारो सुरुङभित्र पस्न राजी हुने छैनन् । त्यस्तो प्रयत्न भए तिनले प्रतिरोध गर्नेछन् ।
राजनीतिशास्त्री बराल थप्छन्—
“अहिले कसैले चाहँदैमा गणतन्त्र फालेर अर्को तन्त्र ल्याउँछु भन्न सक्दैन, गणतन्त्रभित्रै केही परिवर्तन, संविधानमा ‘चेन्ज’ हुन सक्छ । तर, त्यसको विकल्पमा अर्को तन्त्र आउँछ भन्न म सक्दिनँ । अब आउने तन्त्र भनेको अराजक तन्त्र हुन सक्छ । भोलि कुनै स्थितिमा, कुनै अवस्थामा अराजक ‘ट्रेन्ड’हरू देख्न सकिन्छ तर त्यसको मतलब पूरै परिवर्तन उल्टिन्छ भन्ने होइन । यो अगाडि बढिसकेको संसारमा ‘राइज एन्ड फल अफ एम्पायर्स’, मोनार्कीज, डाइनेस्टीजहरूको उत्थान–पतन भएको देखिएको छ । त्यस कारण त्यो स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया हो, चलिरहन्छ ।”
