रौतहटका अनिलकुमार शाहले वैदेशिक रोजगारी र ट्याक्सी चलाएर जम्मा गरेको करीब २० लाख रुपैयाँ सहकारीमा डुब्यो । रकम फिर्ता माग्दा उनले न्याय होइन, उल्टै थप पैसा तिर्ने दबाब, महँगो जग्गा भिराउने खेल र सरकारी निकायको उदासीनता भोग्नुपर्यो । उनको कथा अहिले नेपालका हजारौं सहकारी पीडितको साझा नियति बनेको छ ।
रौतहट चन्द्रपुरका अनिलकुमार शाह २०५८ सालमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) गए । २०६५ सालमा युएईबाट फर्किएपछि नेपालमै केही गरौं भन्ने सोचेर किराना पसल खोले । व्यापार राम्ररी चलेन । श्रीमतीले ब्युटी पार्लर खोलिन् । त्यो पनि सोचेजस्तो भएन । आम्दानीभन्दा खर्च नै बढी भयो ।
त्यसपछि अनिलले ट्याक्सी किन्ने सोच बनाए । त्यस क्रममा विष्णु पराजुलीसँग उनको भेट भयो । ६ लाख २५ हजार रुपैयाँमा पराजुलीसँग ट्याक्सी किन्ने निधो गरे । पराजुलीले स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीको ऋणमा ट्याक्सी किनेका रहेछन्, अझै ३ लाख ५० हजार चुक्ता गर्नै बाँकी रहेछ । शाहले ऋण आफ्नो नाममा बनाएर बाँकी पैसा पराजुलीलाई दिए र ४२५९ नम्बरको ट्याक्सी आफ्नो नाममा बनाए।
ट्याक्सी किनेको लगभग डेढ वर्षमा सहकारीमा रहेको ऋण चुक्ता गरे । त्यसबीचमा स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीका व्यवस्थापक शम्भु साहसँग उनको राम्रो चिनजान भयो । व्यवस्थापक साहले उनलाई सहकारीमा पैसा बचत गर्न आग्रह गरे । ट्याक्सीको कमाइबाट दैनिक सय रुपैयाँ बचत गर्न भनी २०६७ वैशाख ५ गते उक्त सहकारीमा खाता खोले।
अनिलले उक्त सहकारीको बचतमा दैनिक पैसा जम्मा गर्ने र निकाल्ने काम गरिरहे । वार्षिक १८ प्रतिशत ब्याजदरमा २०६८ साउन ३० गते उनले एक वर्षका लागि १ लाख बचत खातामा जम्मा गरे।
सहकारीका व्यवस्थापक साहले निरन्तर अनिललाई बचत खातामा रकम जम्मा गर्न उक्साइ रहे । २०६९ मंसीर १५ गते एक वर्षका लागि फेरि ३ लाख जम्मा गरे । मंसीर २६ गते फेरि १९ प्रतिशत ब्याजदरमा ४ लाख रुपैयाँ एक वर्षका लागि बचत खातामा राखे।
सहकारीका व्यवस्थापक साहसँग अनिलको सम्बन्ध राम्रै भएकाले निरन्तर भेटघाट भइरहन्थ्यो । उनी सधैं अनिललाई सहकारीमा पैसा राख्न भनिरहन्थे । पैसा पनि सुरक्षित हुने र ब्याज पनि आउने आशमा अनिल बचत खातामा पैसा जम्मा गरिरहन मञ्जुर भए।
सहकारीका व्यवस्थापक साह अनिलकै घरमा आएर १९ प्रतिशत ब्याज दिने भनेर २०६९ मंसीर ३ गते ६ लाख लिएर गए । सबै गरेर अनिलले सहकारीको बचत खातामा १४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । यता २०६९ वैशाख २१ गतेसम्मको दैनिक बचत पनि ५ लाख ५४ हजार ५ सय भएको थियो । सहकारीमा अनिलको जम्माजम्मी १९ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ साँवा बचत भएपछि उनले एकमुष्ट रकम निकाल्ने सोच बनाए । तर, सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएपछि कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्योलमा परे उनी । सहकारीका अध्यक्ष मनोहर प्रधानांग, कार्यकारी अध्यक्ष खेमराज निरौला, उपाध्यक्ष रेश्मा श्रेष्ठ, सचिव सर्वेश मरासिनी, कोषाध्यक्ष पन्ना लिम्बू, सदस्य कीर्ति भट्टराई, कृष्णप्रसाद शर्मा, निशान फुयाँल र बिन्जु अधिकारी, वरिष्ठ प्रबन्धक शम्भु साह, मुद्दती शाखा प्रमुख अनिता राजभण्डारी श्रेष्ठ थिए । यिनीहरू सबै सम्पर्कमा आउनै छाडे ।
ठगीको नयाँ तरिका
बचत रकम कुम्ल्याएर सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउन छाडेपछि बचतकर्ताले कार्यकारी अध्यक्ष खेमराज निरौलालाई मुद्दा हाले । निरौला समातिए र ठगीको कसूरमा नख्खु कारागार पुगे । सहकारी पीडित अनिल तीन पटकसम्म उनलाई भेट्न नख्खु जेलमै पुगेका थिए । निरौलाले अनिलसँग भनेछन्, “मलाई भित्र राखेर तपाईंको पैसा फिर्ता आउँदैन, बरु मलाई बाहिर निकाल्दिनुस्, अनि म पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु ।” अनिल सम्झन्छन्, “साँढे ३ वर्ष कारागारमा बसेर २०७३ मा उनलाई जेलबाट निकालियो ।”
कारागार मुक्त भएपछि बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेका अध्यक्ष निरौलाले ठगीको अर्को तरिका अपनाए । उनले ग्रामीण क्षेत्रको उब्जनी कम हुने ठाउँका जग्गा सस्तोमा किनेछन् । बचतकर्तालाई महँगोमा त्यही जग्गा लिन दबाब दिए । चलनचल्तीको भाउमा जग्गाको मूल्य नराखी महँगो मूल्य तोके । बचत रकमभन्दा धेरै मूल्यको जग्गा भिराएर अझै पैसा थप्न दबाब दिए । अनिल भन्छन्, “विभिन्न ठाउँमा जग्गा देखाए । तर, जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा महँगो भने ।” निरौलाले २५ लाखको जग्गा देखाएर १४ लाख बचतबाट काटे अनि १० लाख थप्न भने । निरौलाले तोके जति न जग्गाको वास्तविक मूल्य थियो, न त अनिलसँग १० लाख थप्न सक्ने क्षमता नै थियो । उनले जग्गा लिएनन् ।
पहिले सस्तोमा जग्गा किनेर स्थानीय दरभाउभन्दा १० गुणा बढी महँगोमा जबरजस्ती भिडाउन खोजेको स्मरण गर्दै अनिल भन्छन्, “जग्गा नलिने भए पैसा पाउँदैनौ भनेर दबाब दिन थाले । पैसा बराबरको जग्गा दिनुस् भन्दा मानेनन् ।”
न्यायको ढोकामा पीडित
सहकारीका सञ्चालकबाट बचत रकम फिर्ता नपाएपछि अनिलले न्यायिक निकाय धाउन शुरू गरे । अनिलले २०७७ पुसमा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिए । मन्त्रालयले पुस १९ गते स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई ७ दिनभित्र उनको बचत रकम फिर्ता गरिदिनु भन्दै पत्र पठायो । तर, अनिलले बचत फिर्ता पाएनन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले सहकारी संस्थालाई ७ दिनभित्र बचत फिर्ता गर्नु भनेर पठाएको पत्र ।
२०८२ जेठ ६ गते उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा सहकारी सञ्चालकहरूका नाम र नम्बर माग गरेर निवेदन दिए । समितिले ११ जना सञ्चालक समितिको नाम दियो तर नम्बर उपलब्ध गराउन मानेन । उनी भन्छन्, “ती ठगहरूलाई सरकारी निकायले पनि साथ दियो ।” त्यसपछि उनी २०८२ असार १३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा ‘सहकारी ठगीसम्बन्धी कसूर’ मा जाहेरी दरखास्त दिन पुगे । तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने भएकाले महानगरको पत्र लिएर आउन अथवा त्यहीं मुद्दा दर्ता गर्न भन्यो।
त्यसपछि उनले काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि निवेदन दिए। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले असार १५ गते महानगरको सहकारी विभागलाई पत्र पठाए । महानगरको सहकारी विभागले सहकारी विभाग नयाँबानेश्वरमा पठायो।
सहकारी विभागको कार्यालय नयाँबानेश्वरमा पनि सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गरी बचत फिर्ता पाऊँ भन्दै उनी २०८२ असार १५ गते निवेदन दिन पुगे पनि विभागले दर्ता गर्न मानेन।
सहकारीका सहचालकलाई कारबाही गरी बचत रकम फिर्ता गराइदिनु भनी सहकारी विभागमा दिएको निवेदन ।
विभागले प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालय पठाइदियो । बचत फिर्ताका लागि धाउँदा–धाउँदै उनको कति खर्च भयो, त्यसको हिसाबकिताब छैन । “म कहिले कता, कहिले कता दौडेको दौड्यै भएँ, न पुलिसले सहयोग गर्यो, न त अन्य न्यायिक निकायले,” उनी भन्छन्, “दुःख पनि पाएँ, भएभरको पैसा पनि गुमाएँ।”
सहकारी पीडित आफैले ऋणी खोज्नुपर्ने बाध्यता
अनिल भन्छन्, “पटकपटक समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा धाएँ । समितिका मानिसले सोही सहकारीको ऋणी खोजेर तिनै ऋणीसँग हिसाब मिलान गर्न अह्राए ।” उनीहरूले भनेजस्तै अनिलले निकै कोशिश गरेर ऋणी खोजे । उनले काठमडौंमै बस्ने ऋणी विमला राजभण्डारीलाई भेटे । विमलाले उक्त सहकारीबाट २०६९ असार २९ गते १० लाख ऋण लिएकी रहिछन् । २०८३ वैशाख २५ गतेसम्म ५ प्रतिशत हर्जानासहित उनले ३९ लाख ९ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ सहकारीलाई तिर्नुपर्ने हिसाब व्यवस्थापन समिति सदस्यले निकाले।
विमलासँग पनि सहकारीको ऋण तिर्ने पैसा रहेनछ । उनको हेटाैंडामा जग्गा रहेछ । त्यही जग्गा दिएर विमला अनिलसँग हिसाब मिलान गर्न मञ्जुर भइन् । तर, ऋणी खोजेर यति गरिसकेपछि पनि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिले फेरि अवरोध सिर्जना गरे।
बचतकर्ता अनिल र ऋणी विमला समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई भेट्न गए । विमलाले कुल दायित्वको २० प्रतिशत रकम समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउनु पर्छ भन्दै फेरि अर्को अवरोध खडा गरे।
उता बचतकर्ता अनिलले आफ्नो १४ लाख रुपैयाँ बचतको कुनै ब्याज नपाउने भए । उल्टै १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने कुरा व्यवस्थापन समितिले अघि सार्यो । ऋणीको ब्याज र हर्जानासमेत जोडेर हिसाब निकालेको समितिले बचतकर्ताको बचत रकमबाट पनि १० प्रतिशत माग्यो।
अनिलका अनुसार २०८३ वैशाख ६ गते उनी समितिको कार्यालय गएका थिए । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य र शाखा अधिकृत ज्ञानहरि पौडेलले उनलाई १० प्रतिशत रकम माग गरे । ज्ञानहरि पौडेलले भने, “जति पैसा आउँछ, आँखा बन्द गरेर राख्नुस्, नभए यो पनि आउँदैन ।”
समितिले राखेको शर्तमा अनिलले असहमति जनाएपछि हिसाब मिलानको प्रक्रिया रोकिएको छ । आफ्नो बचत रकम फिर्ताका लागि वर्षौं धाउँदा पनि अहिलेसम्म उनको हातमा एक पैसा पनि परेको छैन । भएको पैसा पनि सकियो । अहिले न ट्याक्सी छ, न त अन्य कुनै रोजगारी नै ।
अनिलका अनुसार सञ्चालकहरूले आपसी मिलेमतोमै सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । कोही भागेर विदेश गएका छन् । “म अब कहाँ जाने ?,” उनी प्रश्न गर्छन्, “आफ्नो ऋण चैं बल प्रयोग गरेर असुल्छन्, बचतकर्ताको चैं फिर्ता गर्दैनन् ।”
समस्या पर्दा काम चलाउँला, राम्रै ब्याज आउला भनेर सहकारीमा बचत गरेका अनिल अहिले घर न घाटका भएका छन् । अनिल भन्छन्, “समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी निकायसँग डुबेको रकम फिर्ता गराई पाऊँ भन्दा उल्टै मसँग पैसा माग्छ ।”
यस्तो समस्या अनिलले मात्रै भोगेका होइनन् । हामीले कुरा गरेका अन्य सहकारी पीडितले पनि जग्गामा हिसाब मिलान गर्दा पहिला समितिलाई नै केही प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने हुँदा आफूहरूले समस्या मिलाउन नखोजेको बताउँछन् । “हामी बचतकर्ताले चैं ब्याज पनि नपाउने, साँवा पनि पूरा नपाउने । तर, ऋणीबाट चैं ब्याज र हर्जानासहित असुल्ने,” सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का सदस्य तथा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका पीडित पुरुषोत्तम कार्की भन्छन्, “हामी बचतकर्ता जताबाट पनि मारमा पर्याैं ।”
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुसलब केसी पनि बचतकर्ताको साँवाबाट समितिले १० प्रतिशत रकम राख्ने विषयमा सहमत नभएको बताउँछन् । “हामीले पटकपटक भनेका छौं, शतप्रतिशत पाउनुपर्नेले ८० प्रतिशत पाउने २० प्रतिशत छोड्नुपर्ने कार्य रोक्नुस्,” उनी भन्छन्, “त्यसो भए मात्र सहकारी पीडितहरूले मान्छन् ।” समितिमा पनि बदमासी भइरहेको छ । पीडितलाई झनै पीडा दिने काम भइरहेको उनी बताउँछन् । बचत फिर्ता गरिदिने भन्दै कतिपय पीडितसित केही प्रतिशत रकम राख्ने कार्य भइरहेको उनी बताउँछन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार पैसामा ऋणी र बचतकर्ताबीच हिसाब मिलान गर्दा एकाघरका सदस्यमा कुनै शुल्क लाग्दैन । एकाघर बाहेकका सदस्यबीच हिसाब मिलान गर्दा ऋणीले साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको कुल दायित्वको १० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने र एकाघरबाहेकका नातेदार अथवा अन्य सदस्यसँग मिलान गर्दा ऋणीले कुल दायित्वको २० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
जग्गामा मिलान गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को दफा ५ को ‘बचत फिर्ता प्रक्रिया’ सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ११ अनुसार जग्गामा मिलान गर्न चाहेका दुवै पक्षले समितिमा संयुक्त निवेदन दिएमा समितिले सहजीकरण गरिदिने अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। यसबापत समितिले बचतकर्ताबाट कुनै रकम नमागेको उनको भनाइ छ ।
हामीले प्राप्त गरेको अडियो रेकर्डमा अनिलसित १४ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँको १० प्रतिशत १ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने कुरा गरिएको छ । आचार्य भने अहिलेसम्म जग्गा मिलानको प्रक्रिया शुरू नै नभएको बताउँछन् । “पहिलाको समितिले कसरी काम गर्यो, त्यसको जवाफदेहिता म लिन सक्दिनँ,” उनी भन्छन्, “यस्तो किसिमको मिलानको काम हामीले शुरू गरेकै छैनौं ।” उता हिसाब मिलान गर्न ऋणीबाट उठाएको १० र २० प्रतिशत रकम प्रत्येक सहकारीको खाता (सुरक्षित कोष) मा राख्ने गरिएको समितिका अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । समितिले कृषि विकास बैंकमा प्रत्येक सहकारीको खाता खोलेको छ ।
यो कथा व्यथा अनिलकुमार शाह एक जनाको मात्रै होइन, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट पीडित भएको दाबी गर्ने १७५ जना छन् । उनीहरूले ११ करोड ८ लाख ९३ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ रकम माग दाबी गरेका छन् । यो सरकारी रेकर्डमा उल्लिखित तथ्यांक हो । माग दाबी गर्न नआएका पीडितको संख्या धेरै हुन सक्ने ठानिए पनि यकिन जानकारी छैन । नेपाल सरकारबाट घोषित समस्याग्रस्त सहकारीहरू
