विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाएर राजनीतिलाई दलीयकरणको चंगुलबाट मुक्त तुल्याउने संकल्प लिएको बालेन्द्र सरकार कतै संघ/संगठन खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै समाप्त पार्ने राजनीतिक दिशामा त बढिरहेको छैन भन्ने चिन्ता नागरिक समाजको छ ।
नयाँ सरकार आएसँगै अहिले चर्चामा रहेको एउटा विषय हो— राजनीतिक रूपमा निर्दलीयताको । २०८२ चैत अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. १२ ले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी र बुँदा नं. ८६ ले दलआबद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचना विश्वविद्यालयबाट हटाएर ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
त्यसै कार्यसूचीमा टेकेर २०८३ वैशाख २३ गते सरकारले १२ वटा सरकारी कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेपछि वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सरकारको निर्णय विपरीत अदालतको आदेश आएपछि ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनबारे अन्योल र प्रश्न खडा भएका छन्।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा–३४ अन्तर्गत श्रमको हकसम्बन्धी उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनबारे भने संविधानमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, धारा–१७ अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकको उपधारा २ को ‘घ’ ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ/संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएकोले विद्यार्थी संगठन सञ्चालन गर्न पाउने तर्क विद्यार्थी संगठनहरूको छ।
“संविधानले सुनिश्चित गरेको हकलाई कसरी खारेज गर्न मिल्छ ? सरकारले भनेको जस्तो संस्था दलगत नहुने हो भने व्यक्ति–केन्द्रित हुन जान्छ । दलीय संगठनको इतिहास हुन्छ, विचारधारा हुन्छ, त्यसबाट उठेको व्यक्ति जवाफदेही हुन्छ र संगठित शक्ति व्यक्तिभन्दा सदैव बलियो हुन्छ,” वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप थापा भन्छन्, “सबै खालका दलीय संगठनलाई खारेज गर्नु भनेको संगठित शक्तिलाई भताभुङ्ग पार्ने प्रयास हो।”
प्रशासनिक सुधारको आवरणमा बालेन्द्र सरकारले वैचारिक र संगठनात्मक शक्तिलाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप विद्यार्थी संगठनहरूले लगाएका छन् । सरकारको यस कार्यलाई अधिनायकवादी कदमको संज्ञा दिंदै ८ विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेजी निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गरेका थिए । विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै राजनीतिलाई दलीयकरणबाट मुक्त तुल्याउने संकल्प लिएको नयाँ सरकार कतै संगठित शक्तिलाई नै लक्षित गरेर निमिट्यान्न पार्ने राजनीतिक परिपाटीतर्फ त गइरहेको छैन ? विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
२०२० सालमा स्थापना भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) लाई २०३० सालमा खारेज गरिएको थियो । त्यस बेला विद्यार्थी युनियनका कारण निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था विरोधी आन्दोलन गर्न सहज भएको भन्दै पञ्चायत समर्थक शासकले विद्यार्थी युनियन खारेज गरेको थियो । फलस्वरूप विद्यार्थी आन्दोलन भड्कियो । बेला–बेलामा विद्यार्थीका आन्दोलन चर्कने र मत्थर हुने गर्थ्यो । त्यस प्रतिबन्धविरुद्ध विद्यार्थीहरूले ६ वर्षसम्म आन्दोलन गरे । २०३६ साल वैशाखमा विद्यार्थीहरूले देशव्यापी आन्दोलन चर्काए । अन्ततः राजा वीरेन्द्रले स्थिति सम्हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । राजाले धनेन्द्रबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा विद्यार्थी समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाएपछि मात्र विद्यार्थीहरू वार्तामा बसे । मागबारे छलफल भयो । आयोग र विद्यार्थी नेताहरूबीच स्ववियुको निर्वाचन हुने, राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल खारेज गर्नेलगायत धेरै माग पूरा भएपछि पनि आन्दोलन नरोकिएकाले राजाले बाध्य भएर जनमत संग्रह घोषणा गर्नु पर्यो । अहिले सरकारले प्रतिबन्ध गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन त्यो जगमा गठन भएको हो । इतिहास पल्टाउने हो भने ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूले ठूला अभियान र नेताहरूलाई जन्म दिएका छन्।
राणा फाल्ने त्यो क्रान्ति
विराटनगर जुट मिलमा भएको मजदूर आन्दोलन (२००३) लाई नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको कोशेढुंगा मान्ने गरिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला अध्यक्ष रहेको त्यस संगठनले गरेको क्रान्ति मजदूरको हकहितको पक्षमा तथा निरंकुश शासन विरुद्धमा प्रथम संगठित क्रान्ति थियो । विद्यार्थी आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने पनि २००४ सालमा भएको ‘जयतु संस्कृतम् ’ लाई भुल्न मिल्दैन । यी सबै क्रान्ति र आन्दोलनको बलमा नै २००७ फागुन ७ गते निरंकुश राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको सुनौलो विहानी झुल्केको हो।
२०६३ सालपछि संघ/दलीय संगठनको नाममा कर्मचारीतन्त्र, कक्षाकोठा तालाबन्दी, कार्यकक्ष तोडफोड, आगलागीजस्ता प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ । विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयका शिक्षक–प्राध्यापक तथा पदाधिकारीलाई समेत मोसो दल्नेदेखि कुटपिटसम्म गर्ने गरेको पाइन्छ । दलीय विद्यार्थी संगठन खारेजीसँगै यस्ता गतिविधि पनि अन्त्य हुने तर्क उठिरहेको छ।
विद्यार्थी युनियनको जगबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नेताद्वय गगन थापा र रामकुमारी झाँक्री । तस्वीर: कान्तिपुर
वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका थापा स्वीकार्छन्, “हो, संगठनद्वारा नराम्रा गतिविधि पनि हुने गर्छन् । तर, त्यस्तो खण्ड आइलाग्दा त मुलुकी अपराध संहितालाई आधार मानेर व्यक्ति विशेषलाई पो कारबाही गर्ने होला, यसरी संगठन नै खारेज किन गर्नु पर्यो ?”
वैशाख मसान्तमा बसेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्बोधन गर्दा ट्रेड युनियन खारेजीको सवाल पनि उठाएका थिए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रअन्तर्गत बुँदा नं. ६ मा सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नेबारे लेखिएको स्मरण गराए । मन्त्री वाग्लेले त्यस सम्बोधनमा विद्यालय संगठनको कुरा नगरे पनि त्यही कार्यसूचीको बुँदा नं. ६१ मा शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौं भनी उल्लेख गरिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताए । “जनताले पनि यस बुँदा नं.६ लाई अनुमोदन गरेको हो भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणामले पुष्टि गरेको हो भनेर हाम्रो पार्टीको बुझाइ रहेको छ,” वाग्लेले संसद्मा भने।
त्यही बुझाइलाई प्रतिविम्बित गरेर निजामती/सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी तथा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी निर्णय लिइएको वाग्लेको तर्क थियो । समग्र ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने नियतले यो निर्णय आएको होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । “दल विशेषसँग आबद्ध नभएको तर पेशागत रूपमा एउटा निश्चित तहसम्म संगठित भएर सौदाबाजी गर्न सक्ने र हकहितका लागि आफ्ना समस्या राख्न सक्ने अधिकारलाई हामी स्विकार्छौं,” वाग्लेले प्रष्ट्याए।
निजामती सेवा ऐनले पनि वाग्लेकै भनाइलाई बल पुर्याउँछ । ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई पेशागत ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरे पनि दलगत संगठन हुने व्यवस्था छैन । दफा–५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा दलीय ट्रेड युनियनको कुरा नगरे पनि दफा–६१ को ‘ङ’ अनुसार राजनीतिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार निजामती सेवामा अहिलेसम्म कुल ५९५ ट्रेड युनियन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये २०० देखि ३०० ट्रेड युनियन मात्र क्रियाशील रहेको विभागको भनाइ छ । यस संख्याले दलगत र पेशागत दुवै ट्रेड युनियनलाई समेटेको छ।
विद्यार्थी संगठन दर्ता गर्नु नपर्ने हुनाले देशभर कति विद्यार्थी संगठन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, कांग्रेस–निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), एमाले–निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्वमाओवादी) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) जस्ता अन्य दलीय विद्यार्थी युनियन विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा छन् ।
विचारधाराको बहस–थलो
अहिले दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अन्तिम फैसलालाई सरकार र पार्टी दुवैले सर्वोपरि राख्नुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । विद्यालय र विश्वविद्यालयको दलीय विद्यार्थी संगठन खारेजीका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटासित सोध्दा ‘शैक्षिक गुणस्तर बढाउन र संगठन पहुँचयोग्य बनाउन’ भनेर यसो गरिएको बताए । प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, “दलगत विद्यार्थी संगठन हुँदा झन् बढी विभाजित भएको देखिन्छ।”
सरकारले परिकल्पना गरेको ‘भ्वइस अफ स्टुडेन्ट/स्टुडेन्ट काउन्सिल’ विद्यार्थी आवाजका लागि साझा थलो हुने बताइएको छ । शिक्षकका पेशागत मनोबल बढाउन, विश्वसनीयता वृद्धि र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा सुदृढ व्यवस्थापनमा यस संयन्त्रले राम्ररी काम गर्ने सरकारी बुझाइ छ।
“विद्यार्थी संगठनलाई नयाँ ढंगले परिचालन गर्न यो नयाँ संयन्त्र अघि सारिएको हो,” प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, “यसमार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजेका हौं, जुन सबैका लागि पूर्वाग्रहबिना पहुँचयोग्य होस् र विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य हो।”
दलआबद्ध विद्यार्थी संगठनको खारेजीलाई सकारात्मक मान्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा । माथेमा भन्छन्, “विद्यार्थी युनियन चाहिन्छ तर दलगत युनियन चाहिंदैन ।” दलगत विद्यार्थी युनियन चाहिन्छ भन्नेलाई विश्वविद्यालय दलीय राजनीति गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्, उनी । “विश्वविद्यालय विचार–विमर्श, बहस, शैक्षिक सम्मेलनजस्ता गतिविधि गर्ने ठाउँ हो । राजनीति गर्ने ठाउँ होइन ।” सरकारको यस कदमलाई समर्थन गर्दै गर्दा नयाँ वा पुराना संयन्त्रको क्रियाकलापमा भने बढी नियन्त्रण गर्न नहुने माथेमा सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, “नदी, खोलालाई जस्तै विद्यार्थी संगठनलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । उनीहरूको अभ्यास प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ।”
विगत डेढ वर्षदेखि पद्मकन्या क्याम्पसको छाता विद्यार्थी संगठन– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा सचिवको रूपमा काम गर्दै आएकी सन्ध्या बस्यालको प्राथमिकतामा पढाइ नै पर्छ। अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेकी उनलाई राजनीतिमा पनि रुचि छ । विद्यार्थी संगठनले उनको राजनीतिक चेत बढाएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “सबै विद्यार्थी युनियनलाई सोलोडोलो एउटै डालोमा हालिरहँदा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । हामी स्वतन्त्र रूपमा निःस्वार्थ भावले खटिरहेको छौं । पार्ट–टाइम जब गरेर पैसा कमाउने समय हामी विश्वविद्यालय र विद्यार्थीलाई खर्चिन्छौं । कलेजबाहिर हाम्रो विचारधारा जे भए पनि क्याम्पसभित्र साझा रूपले विद्यार्थी हकहितकै लागि काम गर्छौं ।” उनी भन्छिन्, “विद्यार्थी संगठनहरूलाई जति नै दलगत आबद्धताबाट अलग गर्ने भने पनि आखिर दलीय राजनीतिक प्रणाली भएकाले यसको छायाबाट कसरी अलग गर्न सकिएला र ?”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गोबर्धन राना भने सरकारी सेवा सम्बद्ध दलीय ट्रेड युनियन र दलीय विद्यार्थी युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । राज्यको तलब भत्ता खाने हुनाले सरकारी कर्मचारी दलगत संगठनमा बाँधिनु नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने तर विद्यार्थी स्वतन्त्र भएकाले उनीहरूको विचारधारा मिल्नेहरूसँग संगठित हुन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राना चिन्ता व्यक्त गर्छन्, “अन्य अलोकतान्त्रिक सरकारले पनि प्राथमिक रूपमा युवाका संघ/संगठनहरूलाई निशाना बनाएर ध्वस्त पारेका छन् । यहाँ पनि यस्तै राजनीतिक परिपाटी भइरहेको देखिन्छ ।” उनी थप्छन्, “दलगत संगठन नहुँदा विचारले बल पाउँदैन र सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न पनि सक्दैन । विश्वविद्यालय विभिन्न विचारको बहसको थलो हो।”
