प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसामु निरीह देखिएका सभामुख डीपी अर्याल प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर संसद्मा बोलाउन असफल भएका छन्। संसद् नियमावलीको हवाला दिएका सभामुखले विपक्षी सांसदहरू आक्रामक भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई बैठकबाट निकाल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
वैशाख ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू हुनुअघि सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अन्य विधायकहरूले विरोधस्वरूप प्लेकार्ड देखाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभएको, सुकुम्बासी र गरीबलाई विकल्पबिना उठीबास लगाएको आरोप लगाए। सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। प्रतिपक्षमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको संसद्प्रतिको जिम्मेवारी खोजिरहेको छ। सभामा प्लेकार्ड देखाएपछि सभामुख अर्यालले बैठकबाटै निकाल्ने चेतावनी दिए।
सभामुख अर्याल सरकारसँग समन्वय गर्नुको साटो विपक्षी सांसदहरूलाई अनुशासनको हवाला दिंदै तर्साइरहेका छन्। सभामुख अर्यालले बैठकमा भने, “माननीय सदस्य हर्कराज राईसहित श्रम संस्कृति पार्टीका केही माननीय सदस्यहरूले निरन्तर रूपमा सभाको मर्यादा विपरीत संसद्भित्र प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने तथा अवाञ्छित व्यवहार देखाउने कार्य गरिरहनु भएकोप्रति सभाध्यक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्नो गतिविधि र व्यवहारप्रति सजग रहन सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूलाई म चेतावनी दिन्छु।”
संसद्को बैठक बोलाउने, कार्यसूची तय गर्ने र सुव्यवस्था कायम गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने मात्र सभामुखको जिम्मेवारी होइन, संसद् र कार्यपालिकाबीच समन्वय गर्ने दायित्व पनि उनकै हो। किनभने सरकारले प्रस्ताव गर्ने विधेयकहरू जननिर्वाचित संसद्मा प्रस्तुत भई पारित भएपछि मात्र कानून बन्छन्। विपक्षी सांसदहरूले संसद्लाई छल्नु भएन भनेर माग गरेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो।
वैशाख २८ गते संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट निस्किए। प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले संसदीय मर्यादामा ठूलो प्रश्न उठ्यो। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक योजनाहरूको दस्तावेज हो। सरकारको बागडोर प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको हुन्छ। त्यस दिन सदनलाई बिना जानकारी आफैं सदनबाट हिंडेर उनले संसदीय परम्परा मात्र तोडेनन्, राष्ट्रपति संस्थाको अपमान पनि गरे। प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो संस्कार देखेर सत्तापक्षका सांसदहरू नै मुखामुख गरिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो। पछि सत्तारुढ दलले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने नाममा परम्परा तोडेको कुतर्क पेश गर्न थाल्यो। यो परम्पराभन्दा पनि जवाफदेहिता, स्वामित्व र संस्कारको कुरा थियो।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिसकेपछि त्यसमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री शाहले सदन छल्न आफ्नोतर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई मुकर्रर गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलले प्रधानमन्त्रीको संसद् छल्ने प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गरेर बैठकमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरे।
सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नेसम्म त भने तर रुलिङ गर्न सकेनन् वा चाहेनन्। सभामुखको भूमिका संसद्मा तटस्थ हुनुपर्छ। सभामुखको भूमिका सम्हाल्ने व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा धेरैजसो सभामुखले यस्तो गरेको देखिंदैन। विगतमा पनि सभामुखहरू दलका कठपुतली बनेका उदाहरण छन्। सभामुख अर्याल अहिले नै पूर्वाग्रही भए भन्ने बेला आईनसकेको होला। तैपनि विपक्षी सांसदहरूले सभामुखको भूमिकालाई लिएर यस्ता उदाहरण दिन्छन्। विपक्षी सांसदले बोलेका शब्दलाई लिएर सत्तापक्षले नियमापत्ति गरेमा तुरुन्तै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगाउने अर्यालले आदेश दिएका छन्। तर त्यही कुरा प्रतिपक्षले माग गर्दा भने उनी आनाकानी गर्छन्। श्रम संस्कृति र एमाले सांसदहरूले सभामुखको भूमिकाको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्दै सत्तापक्षीय सांसद अमरेशकुमार सिंहले नै रोस्ट्रममा विरोध जनाए। उनले भने, “परम्परा तोड्ने नाममा मनलाग्दी गर्न पाइँदैन।” एमाले सांसद राजेन्द्र राई रोस्ट्रममा गएर उभिए। सभामुखले उनलाई बोल्न आग्रह गरेपछि उनले भने, “जबसम्म अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सदनमा उपस्थित हुँदैनन्, तबसम्म म नबोली रोस्ट्रमै बसिरहने छु।” सरकारको भूमिकाप्रति सत्तापक्षका सांसदहरू पनि असन्तुष्ट हुन थालेका छन्। यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदको चेपुवामा सभामुख अर्याल परेका छन्। उनी न त सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही हुन रुलिङ गर्न सक्छन्, न त सम्बन्धित दलसँग वार्ता नै गर्न सक्छन्।
जेठ ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुरूमै श्रम संस्कृति पार्टीले प्लेकार्ड देखाएर विरोध जनायो। शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समय सकियो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनमन्त्री सोविता गौतम सदनमा उपस्थित भइन्। त्यसपछि सबै प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरोध गरे। केही समय संसद् स्थगन गर्दै सभामुख र प्रधानमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता भयो। सभामुखले सदनमा आउन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री मानेनन्। नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलको त्यो अन्तिम दिन थियो। पर्याप्त बहस हुन नपाउँदै विधेयकहरू पारित हुन थाले।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महीनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो दिन प्रश्नोत्तर हुन नसके सभामुखले अर्को मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ। नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरको समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्छ। तर यो महीना गर्नुपर्ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री शाहले अवज्ञा गरिसके। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसकेपछि सभामुखले विपक्षीलाई पेलेर जाने मनसाय बनाएको देखिन्छ। विपक्षी दलले बेल घेर्दै नाराबाजी गरे पनि सभामुखले कानूनमन्त्री गौतमलाई विधेयक टेबुल गर्न अनुमति दिए।
संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार हरिबहादुर थापा सभामुख अर्यालमा पार्टीको धङधङी रहेको बताउँछन्। विपक्षी दलले सरकारको जवाफदेहिता खोजिरहँदा सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुपर्छ। सभामुखले ‘प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्छु’ भन्नु पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेको उनी तर्क गर्छन्। थापा भन्छन्, “सभामुखको काम प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री दलको हुन्छ। त्यसैले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर उनलाई दलबाट अलग गराइन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग त सम्बन्धित दलको सचेतकले छलफल गर्छ।”
पत्रकार थापा सभामुखको भूमिकालाई शंकाको सुविधा दिन सकिने तर विपक्षी दलको हकमा श्रम संस्कृति पार्टीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्नु नैतिक धरातल नभएको बताउँछन्। सभामुख अर्याल २०७९ मा रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद थिए। विपक्षी हुँदा रास्वपाका सांसदहरूले नीलो स्कार्फ लगाएर, पलेँटी कसेर बस्नेदेखि पुस्तक पढ्नेसम्म सांकेतिक विरोध गरेका थिए। विरोधका विभिन्न रूपमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीले प्लेकार्ड देखाएर सांकेतिक विरोध गरेको थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसअघि संसद्मा लुगा फुकाल्नेदेखि बेल घेर्ने र नाराबाजी गर्नेसम्मका व्यवहार हुन्थे। यो हाम्रो संसद्का लागि सामान्य भइसकेको छ।”
सभामुखले सांसदको आचरण बाहिर गएको भन्दै बैठकबाट निकाल्न सक्ने अधिकार छ। यसअघि हृदयेश त्रिपाठी र रामेश्वर यादवलाई पनि सभामुखले बैठकबाट निष्कासन गरेका उदाहरण छन्। यस हिसाबले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङलाई निकाल्न सक्ने अधिकार सभामुखसँग छ। तैपनि बहुमतको दम्भमा सभामुख अर्यालले आफ्नो निष्पक्ष भूमिका बिर्सन नहुने पत्रकार थापाको सुझाव छ।
सभामुखले रुलिङ गर्दा प्रधानमन्त्री नआए के हुने भन्ने सवालमा पत्रकार थापा भन्छन्, “संसद्को अवज्ञा गरेमा संसद्को मानहानि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले खेद प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्।” तर प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को अवज्ञा त भइसक्यो। कार्यकारीले मर्यादा तोड्ने हो भने सांसदले संसदीय मर्यादा किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सधैं प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवज्ञा गर्न थाले व्यवस्थामै जोखिम हुन्छ।
यति बेला प्रधानमन्त्री शाहका सामु सभामुख र रास्वपा दुवै निरीह बनेका छन्। विपक्षीले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। सभामुखले मातृ दल रास्वपाको मुख हेरिरहेका छन्। रास्वपा आफैं अन्योलमा छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी संसद् नियमावलीको हवाला दिंदै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री शाह रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा समेत उपस्थित हुँदैनन्। सभापति रवि लामिछाने अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाले गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग कमजोर देखिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक लक्ष्मण श्रेष्ठका अनुसार लोकतन्त्र मान्यता, सिद्धान्त र परम्पराले चल्छ। संसद्मा बहुमत भएको र कार्यकारी पनि आफ्नै भएको अवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तको अभ्यास संवैधानिक अधिकारमा मात्र सीमित नभई दैनिक अभ्याससम्म पुग्नुपर्छ। त्यसो हुँदा कार्यकारीलाई विधायिकाप्रति जवाफदेही बनाइराख्ने काम सभामुखको हुनुपर्छ।
विश्लेषक लक्ष्मण श्रेष्ठ भन्छन्, “सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि अमुक दलको नभई साझा भएको राजनीतिक सन्देश दिनका लागि दल परित्याग गरेका हुन्छन्।” तैपनि सभामुखको उत्पत्ति थलो र वैचारिक–सांगठनिक हिसाबले कुनै न कुनै सम्बन्ध हुन्छ। त्यो भनेको दलभित्र उनको कुरा सुनुवाइ हुनु हो।
कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति जिम्मेवार बनाउने जिम्मा सभामुखको हो। संसद् नै सार्वभौम जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो। विश्लेषक श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शाहले जानीजानी विधायिकाको अवज्ञा गरेको बताउँछन्। उनी आबद्ध भएको दलका सांसदहरूले नियमावलीको दुहाई दिंदै सभामुखको बचाउ गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले ऐन, कानून र परम्पराका आधारभन्दा पनि संसद्लाई मनलाग्दी गर्ने प्रयास गरेका छन्।” सर्वमान्य अवस्था प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनु हो। अन्य सवालमा सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन असफल भएको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राजनीतिक दल र संसद् दुवैलाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री हुनुअघि र पछि पार्टीको कार्यक्रममा जाँदैनन्। पार्टी सभापति लामिछानेसँग पनि संवाद भएको समाचार आउँदैन।”
विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई अवमूल्यन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेवास्ता त गरेका छन् नै, शक्तिको प्रबलतालाई जोड दिएका छन्। "शक्तिशालीले गरेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने चिन्तन हाबी हुँदै गइरहेको छ, जसले राजनीतिका अन्य आयाम धुमिल हुँदै शक्ति-संघर्ष नै प्रबल हुने जोखिम छ," श्रेष्ठको ठम्याइ छ।
