महेश भट्टराई
स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने प्राविधिक शैक्षिक संस्था राजनीतिक नियुक्ति, नोकरशाही नियन्त्रण र संगठनात्मक दबाबका कारण निरन्तर विवादमा तानिंदै आएका छन्।
माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीमा तीन पक्ष छन्। माध्यमिक शिक्षालाई संविधानले नै अनिवार्य र केही हदसम्म निःशुल्क बनाएको छ भने अन्य शिक्षा अनिवार्य छैन। पारिभाषिक रूपमा जे भनिए पनि शिक्षाको उद्देश्य आलोचनात्मक चेत भएका र प्रश्न गर्न सक्ने जिज्ञासु नागरिक बनाउनु नै हो। जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स बेबरको सिद्धान्तअनुसार शिक्षाको उद्देश्य आज्ञाकारी र वफादार कामदार बनाउनु औद्योगीकरण तथा प्रशासनतन्त्रको प्रशासनिक दायित्वभित्र पर्छ। युनेस्कोको चार खम्बे शिक्षाको उद्देश्यले नै भन्छ— माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाले जान्न र बन्न सिकाउँछ भने व्यावसायिक शिक्षाले गर्न, बन्न र मिलेर बाँच्न सिकाउँछ। सरकारले २०७७ सालमा नै स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपले साधारण शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षालाई एकीकरण गर्ने प्रयास शुरू गरिसकेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र व्यावसायिक योग्यता प्रारूपसँगको अन्तरसम्बन्ध निर्माणका साथै कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था तयार गर्न बाँकी छ। व्यावसायिक शिक्षाको विकास तथा विस्तारको जिम्मेवारी पाएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले यसका उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा संगठनात्मक कार्यबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि नोकरशाही र विज्ञतन्त्रका बारेमा चर्चा गरौं। नियम, प्रक्रिया र पदानुक्रममा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई नोकरशाही भनिन्छ। यस किसिमको प्रशासनतन्त्रको मुख्य उद्देश्य नियन्त्रण, पारदर्शिता र प्रक्रियागत स्थिरता हुन्। प्राविधिक ज्ञान, दक्षता र वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित रहेर समस्या समाधान, उत्पादनशीलता र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट समाधानको उद्देश्य लिएर गरिने प्रशासनतन्त्रलाई विज्ञतन्त्र भनिन्छ। मन्त्रालयका प्रशासनतन्त्र नोकरशाहीमा र शैक्षिक संस्थाका प्रशासनतन्त्र विज्ञतन्त्रमा आधारित हुन्छन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को नीतिगत, संरचनागत र संगठनात्मक विवेचना गर्दा यसका नियमित कामकारबाहीमा मन्त्रालयहरूको नोकरशाही तथा परिषद्को विज्ञतन्त्रलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। समग्रमा यसैलाई स्वायत्तता भनिन्छ। नेपालका शैक्षिक संस्थाले विकास गर्न र बचाउन नसकेको कुरा भनेको स्वायत्तता नै हो। यसमा परिषद् पनि अछुतो छैन।
यसअघि व्यवहारमा ल्याइएका एकल प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीतिलाई माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षासँग सामञ्जस्य हुने गरी सबै पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ सरकारले स्वीकृत गरेको छ। यस नीतिमा उद्देश्य, रणनीति, नीति र कार्यान्वयन गरी विस्तृत विवरण समावेश गरिएका छन्। देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सीपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार पार्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सुशासन तथा साझेदारी, दिगो लगानी, समतामूलक सहभागिता र व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तारका चार बुँदे रणनीति तर्जुमा गरिएका छन्। प्रस्तावित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीतिले परिषद्लाई केन्द्रीय नियमनकारी निकायको रूपमा विकास गर्ने, विधागत क्षेत्र विस्तार गरी तालिमका अवसर र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रशिक्षक दक्षता विकास, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने गरी तीन बुँदे नीति अख्तियार गरिएका छन्।
व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्धनका लागि तयार गरिएको दश वर्षे ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०२३–२०३२’ ले दिगो र समृद्ध नेपालका लागि दक्ष जनशक्ति विकासको ध्येयसहित समता र पहुँच, गुणस्तर तथा सान्दर्भिकता, संगति तथा स्थानान्तरण योजना र सुशासन तथा व्यवस्थापन गरी चार बुँदे रणनीतिक उद्देश्य अघि बढाएको छ। कार्यस्थलका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधार विकासलाई पनि यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। साधारण शिक्षा, जस्तै: विद्यालयमा संज्ञानात्मक शैक्षिक पठनपाठन र आपूर्तिको आँकडागत लक्ष्यबाट सञ्चालन नगरी व्यावसायिक शिक्षाको लक्ष्य रोजगारी र उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने श्रम बजारको मागबारे पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिंदैन।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन–२०४५, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली–२०५१, कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली–२०६९, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली–२०६२, परीक्षा सञ्चालन विनियमावली–२०७१, शिक्षालय सञ्चालन विनियमावली–२०४९ जस्ता विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका आदिका आधारमा परिषद्का नियमित प्रशासनिक कामकारबाही भइरहेको छ। पूर्व सिकाइको मान्यताको परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति; नियमित मूल्यांकन, परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय; प्रशिक्षक विकास, प्रशिक्षकको दक्षता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गुणस्तर सुनिश्चितता, सम्बन्धन तथा सरकारी निकाय, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वयका लागि परिषद् सचिवालय मातहत सात वटा प्रदेश कार्यालय र ६७ वटा आंगिक, ५८ वटा साझेदारी, ४४० वटा निजी र ६३९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा (टेक्निकल एजुकेसन इन कम्युनिटी स्कूल–टेक्स) गरी १२०० भन्दा बढी शिक्षालयबाट पठनपाठन, मूल्यकन तथा प्रमाणीकरणका काम हुँदै आएका छन्। परिषद्मा सबैभन्दा पेचिलो काम निजी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको सम्बन्धन र अन्य मुलुकमा पढेर आएका विद्यार्थी वा प्रशिक्षार्थीको समकक्षता प्रदान गर्नु हो।
ऐनले परिकल्पना गरेबमोजिम २३ सदस्यीय सभा, ९ सदस्यीय परिषद्मा उपाध्यक्षलगायत रोजगारी तथा उत्पादक क्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी बहुसंख्यक सदस्य राजनीतिक मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयको उपकुलपति हैसियतको परिषद् उपाध्यक्षको परिकल्पना भए पनि सो पदमा सोही हैसियतका व्यक्तित्वको मनोनयन भएको इतिहास विरलै छ। प्रशासन सेवा, प्राविधिक सेवा र प्राविधिक तथा प्रशिक्षण सेवा गरी तीन प्रकारका सेवामा पदपूर्ति गरी प्रशिक्षकहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि विगतमा परिषद् सेवा, अझ मुख्य गरी प्रशिक्षण पेशामा कम अभिरुचि देखिएकाले कम योग्यता तथा क्षमता भएकाहरूको प्रवेश भएको पाइन्छ। ९३२ स्थायी दरबन्दी र करीब २००० सेवा करारमा भर्ना गरिएका प्रशिक्षक तथा कर्मचारीले १२०० भन्दा बढी लामो अवधि र १८०० भन्दा बढीको छोटो अवधिका तालिमलगायत सेवा प्रवाह गरेको अवस्था छ। प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको आन्तरिक क्षमता विकास, तीव्र प्रविधिको विकासकालाई आन्तरिकीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा मानव संशाधनको कमजोर व्यवस्था तथा कार्यस्थलको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा भएको सुस्त गतिले गर्दा परिषद्ले बजारको गति समाउन सकेको देखिंदैन।
त्यसमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने झन्झटिलो तथा खर्च गर्ने निकायले उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सम्पादन तथा अनुगमनमा समस्या देखिएका छन्। प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र सम्पादन नियन्त्रण तथा जवाफदेहिता परिषद् प्रदेश कार्यालयको रहेको अवस्था छ। सरकारका प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम र त्यसमा लगानीका लागि सरकारी तयारी तथा तत्परताका आधारमा भन्दा पनि दातृ निकायका रोजाइका परियोजनाहरूले गर्दा एकातिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक कर्मचारीले परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको महसुस गरेका छन्। छोटो अवधिको राष्ट्रिय पेशागत सीप प्रमाणीकरणमा आधारित सीप विकास तालिम, प्री-डिप्लोमा तथा डिप्लोमा गरी तह १ देखि तह ४ सम्मका परिषद्बाट सञ्चालित तथा प्रमाणित तालिम; शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ९–१२ को व्यावसायिक धार र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गरी तीन वटा मानकले गर्दा देशमा एकल नियमन प्रणालीको सैद्धान्तिक मान्यता स्थापनामा मात्र नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको व्यावसायिक शिक्षाको मान्यता तथा मेल गर्नमा विरोधाभास भएको छ। यो नै संस्थागत तथा संगठनात्मक दृष्टिले ठूलो चुनौती रहेको छ।
प्रवीणता र डिप्लोमा यी दुई शब्दहरू नेपाली विद्यार्थीहरूमाझ लोकप्रिय त छन् तर यसको वास्तविक अर्थ धेरैलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ। प्रवीणताको अर्थ कुनै सीप अथवा दक्षता प्राप्त व्यक्ति भए तापनि उसको सीप तथा दक्षता मापन भए पनि स्तरको मानक निर्धारण भएको हुँदैन। डिप्लोमा योग्यतामा भने दुवै दक्षता मापन तथा स्तरीकरण र प्रमाणीकरण भएको बुझिन्छ। परिषद् प्रवीणता तथा स्तर मापन गरी प्रमाणीकरण गर्ने सरकारी निकाय हो। व्यावसायिक शिक्षामा प्रायः समकक्षता प्रदान गरिंदैन र यसलाई क्रेडिट संकलन तथा स्थानान्तरणका माध्यमबाट मापन गरिन्छ। यही सैद्धान्तिक विषय नीति निर्माता तथा सेवाग्राहीहरूलाई समयमै बुझाउन नसक्दा समकक्षताको समस्या पर्ने गरेको छ। परिषद्ले प्रदान गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रपछि पनि विभिन्न व्यावसायिक परिषद्हरूले परीक्षाका माध्यमबाट सो शैक्षिक प्रमाणपत्र कामका लागि पनि योग्य भएको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने गरेका छन् र यसलाई प्रचलित ऐनहरूले आधिकारिकता प्रदान गरेका छन्।
संगठनात्मक वा राजनीतिक पक्षको अर्को पाटो निजी स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि सम्बन्धन रहेको छ। सामान्यतया जनशक्ति सर्वेक्षणका आधारमा तालिम आवश्यकता पहिचान गरी सोही मुताबिक पाठ्यक्रम तथा सीप प्रमाणीकरणमार्फत तालिम कार्यक्रमको विकास गर्ने परम्परा छ। व्यावसायिक शिक्षा साधारण शिक्षाजस्तो विद्यार्थी भर्ना दर तथा उत्तीर्ण दर, सरकारी भाषामा कुल भर्ना दर र खुद भर्ना दरमा नभई उद्यम व्यवसाय वृद्धि दर तथा जनशक्ति प्रतिस्थापन दरमा आधारित हुन्छ, किनकि यसमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ। यो पक्षको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारी निकाय वा रोजगारदाता जस्तै: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघजस्ता संघ–संस्था वा वस्तुगत संघ–संस्थाको हो। तर, व्यवहारमा यो कति कारगर छ, त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। यही जनशक्ति तथा तालिम आवश्यकता पहिचानका आधारमा तालिम कार्यक्रम विस्तारका योजनाहरू बन्छन् र जनशक्ति विकासमा सरकारी, निजी तथा साझेदारीको योगदान कति र कसरी भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषयलाई सरकारले निर्धारण गर्नुपर्दछ।
परिषद् कार्यालयले सम्बन्धन चाहनेहरूबाट तालिम आवश्यकता पहिचान, परम्पराका आधारमा पेशागत नक्सांकनसहित दरखास्त आह्वान गर्दछ। रीतपूर्वकको दरखास्तउपर प्रशासनिक रुजु गरी सम्भाव्यता अध्ययन (स्थलगत अध्ययन) गर्न परिषद् कार्यालयले टोली खटाउँछ। सो टोलीको प्रतिवेदन परिषद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सम्बन्धन सिफारिश समितिले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ। स्वीकृत संस्थाहरूलाई पूर्वाधार तयारी गर्न आशय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्रदान गरिन्छ। स्वास्थ्यका कार्यक्रमको हकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा मनसाय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) का लागि सिफारिश गरिन्छ। यो व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ ले गरेको छ। यसरी आशय पत्र तथा मनसाय पत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूले २ वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने गरी परिषद् कार्यालयबाट पत्र प्राप्त गर्छन्। पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि रीतपूर्वक तोकिएको निरीक्षण शुल्क बुझाई पूर्वाधार निरीक्षणका लागि संस्थाहरूले निवेदन गरेपछि यसको सत्यापनका लागि पेशागत परिषद्बाट खटाइएको विज्ञ टोलीले अवलोकनसहित सिफारिश गर्दछ। सिफारिश गरिएको निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धन सिफारिश समितिले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्दछ। स्वीकृत आवेदकहरूको सूची सम्बन्धनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ। परिषद्बाट स्वीकृत संस्थाका स्वास्थ्यबाहेकका कार्यक्रमको हकमा रीतपूर्वकको सम्बन्धन शुल्क बुझाउने संस्थाहरूले परिषद्ले प्रदान गरेको सम्बन्धन पत्रसहित भर्नाका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमको हकमा कोटा निर्धारणका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाइन्छ। आयोगबाट कोटा निर्धारण भई आएपछि संस्थाको भर्नाका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइन्छ। माथि उल्लिखित प्रक्रिया ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधि, २०७८’ ले निर्धारण गरेको हो। सरकारले कानून मन्त्रालयमा दर्ता नभएका विनियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू अमान्य हुने निर्णय गरेपछि माथि उल्लिखित सम्बन्धन प्रक्रियालाई अहिलेको अवस्थामा अघि बढाउन थप कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल परिषद्बाट सम्बन्धन लिई निजी क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा नर्सिङमा ५५, फार्मेसीमा ७८, सामान्य चिकित्सामा १३७ र अन्यमा २२० छन् भने गैर स्वास्थ्यमा ९५ छन्। त्यसै गरी सम्बन्धनका लागि आवेदन गर्नेमा नर्सिङमा ७४, फार्मेसीमा १७८, सामान्य चिकित्सामा ७९ र अन्यमा ३२७ छन् भने गैर स्वास्थ्यमा ६५८ छन्। सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा भर्ना दर ४० प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको ९–१२ कार्यक्रम, साधारण शिक्षाको ११–१२, विदेशमा लैजाने परामर्शदाताहरूको तिच्छाचिच्चीसहित स्वदेशमा उद्योग व्यवसाय र रोजगारीका अवसरका कारणले भर्ना दर कम हुनुमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन। तर, औपचारिक प्रसंगहरूमा पाठ्यक्रम, पठनपाठन र सिकाइलाई दोष लगाउन पाइने छुट छँदै छ। त्यसमा पनि २०६९ देखि थाती रहेको सम्बन्धन, मन्त्रीहरूको निरन्तर फेरबदल, व्यावसायिक परिषद्हरूको व्यावसायिकता, चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन तथा नियमावली, सम्बन्धन सिफारिश कार्यविधिको प्रावधान, कर्मचारीहरूको अभिरुचि, संस्था सञ्चालक तथा आवेदकहरूको अत्यधिक उत्साह र केही विज्ञता नभएका कर्मचारीहरूको अत्यधिक उत्साहका कारण परिषद्को सम्बन्धन सधैं चर्चामा रहेको छ। हाल सरकारले ल्याएको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले प्रशासनिक बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा फरक गर्न नसकेर गरेको ‘पाँडे पजनी’ सरकारी नोकरशाहीको विज्ञतन्त्रमाथि हस्तक्षेपको उत्कृष्ट उदाहरण हो भने स्वायत्त शैक्षिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपको पनि अनुपम उदाहरण होइन र? शैक्षिक संस्थाहरूमा नीति तथा संस्थागत संरचनाभन्दा संगठनात्मक राजनीति मात्र हाबी भएको प्रमाणित हुँदैन र? विज्ञतन्त्रमा चल्नुपर्ने स्वायत्त शैक्षिक संस्था नोकरशाही निर्देशित राजनीतिले चलाउन खोजिएपछि सीटीईभीटीकै चर्चा हुँदैन र?
(इन्जिनियर भट्टराई सीटीईभीटीका पूर्व सदस्य–सचिव हुन्।)
