राज्यका निकायले न्याय दिन नसकिरहेको परिवेशमा रास्वपा सरकारप्रति थोरै आशा बोकेर सर्वसाधारण पीडितहरू सडकमा आउन बाध्य छन् । तर, न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएका बलात्कार पीडितदेखि सुकुम्बासी, दलित, मिटरब्याज पीडित र प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएकाका परिवारसँग सरकार वार्ता गर्न तयार देखिंदैन ।
गोर्खाका राजाराम शाहको चर्चित भनाइ छ, “न्याय नपाए गोर्खा जानू ?” यो वाक्य अब पुरानो गोर्खाली कथनबाट भत्केर माइतीघरमा विनिर्माण भएको छ । त्यसैले होला, कवि अच्युतशाली घिमिरे आफ्ना कवितामा लेपन्—तीज आएपछि
कविताले भनेजस्तै संघीय राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको माइतीघर मण्डल पिंधमा रहेका मान्छेको बोल्ने थलो बन्न पुगेको छ । उसो त दैनिकजसो केही न केहीको प्रतिरोधी आवाज घन्किरहने स्थल हो, माइतीघर । प्राज्ञिकहरूले यसलाई सार्वजनिक वृत्त पनि भन्छन् । माइतीघर मण्डलमा कोही न कोही प्रदर्शन, धर्ना र विरोधका कार्यक्रम नदेखिएको दिन हुँदैन ।
यस ठाउँको नाम माइतीघर नै किन राखियो ?
पचास वर्षअघि नेपाली भाषाको फिल्म ‘माइतीघर’ को कार्यालय र साइनबोर्ड राखिएकाले यस ठाउँको नाम माइतीघर रहन पुगेको कुरा बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन । माइतीघरको पुरानो नाम फिब्व ख्यः हो। नेवार भाषाको यस शब्दावलीको अर्थ हुन्छ—बालुवाको चौर । ख्यः भनेको चौर हुन्छ भने फिब्व भनेको बालुवा । पुरानो नाम हराउनुको कारण उल्लेख गर्दै महर्जन भन्छन्, “खस नेपाली भाषाको वर्चस्व र शासक वर्गले एकल भाषालाई प्रवर्धन गरेकाले नेवा सभ्यताका भाषा हराए ।” नागरिक आन्दोलनसँग आबद्ध महर्जनलाई याद भएसम्म खुलामञ्च बन्द भएसँगै विरोध, समर्थन र प्रश्न गर्ने वृत्तको रूपमा माइतीघर खडा हुन पुगेको हो । २०६३ अघि लोकतन्त्र र शान्तिका लागि भएका आन्दोलन माइतीघरमा पनि भएका थिए । यसको थालनी भने २०६२ साउन १० गते रत्नपार्कमा निषेधाज्ञा तोड्दै व्यापक गिरफ्तारी दिएर गरिएको थियो ।
वैशाख २८ गते, सोमबार दिउँसो दुई बजेतिर माइतीघर पुग्दा रोचक दृश्य देखियो । त्यहाँ दुई–चार मानिस मात्रै छैनन् । न्यायको खोजीमा महिनौंदेखि धर्नामा बसेका छन् । बलात्कारबाट पीडित, शहरमा हुने जातीय छुवाछुत, दलित युवकको हिरासतमा मृत्यु, सुकुम्बासीको उठीबासदेखि मिटरब्याज पीडितसम्म माइतीघरमै न्यायको खोजीमा बस्ने गरेका छन् । सत्तासीनलाई प्रश्न गर्न पनि माइतीघरकै सहारा चाहिन्छ । न्यायको अनुभूति गर्न नसकेका आम नागरिक सडकबाट न्याय खोज्छन् । त्यसैले पीडितहरूका लागि यो खबरदारीको चौतारी पनि हो । सामाजिक हिसाबले अन्यायमा परेकाहरू दिनहुँ जसो माइतीघरमा हुने गर्छन् ।
तर, कोही किन माइतीघरमा महीनौं बस्छन् ? आम मानिस माइतीघर आउन किन बाध्य हुन्छन् ? नागरिकलाई सुरक्षा दिन प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म छ । सर्वोच्च अदालतको आडैमा भएको माइतीघरले किन न्यायप्रति विश्वास गर्दैन ? सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि न्यायालयको पहिलो वैधता नागरिकको विश्वासमा अडिएको हुन्छ । न्याय अनुभूत नागरिकले किन गर्दैनन् ? यही प्रश्नको उत्तर केही घटनाले दिन्छन् ।
घटना–१
शुभकालिका गाउँपालिका—६ कालिकोटकी जमुना खत्री गत वर्षको चैत ८ गतेदेखि माइतीघरमा न्यायको खोजीका लागि आमरण अनशन बसेकी हुन् । अनशन त बसिन्–बसिन्, तर, अहिले उनको सडकमै बास भएको छ । मुगुका एमाले नेता कर्णबहादुर मल्लले जबरजस्ती करणी गरेको र त्यसपछि पेटमा रहेको बच्चा फाल्न लगाएको उनको आरोप छ । आजभन्दा १३ वर्षअघि देउडा कलाकार बन्ने सपना बुनेर राजधानी छिरेकी थिइन् उनी । आमाबुवा बितिसकेपछि भाइहरूको भविष्य खोज्दै काठमाडौंमा संघर्षरत थिइन् । ‘लाइभ’ देउडा गीत गाएर जीविकोपार्जन गरिरहेकी थिइन् । अचानक एक जना बहिनीमार्फत कर्णबहादुरसँग उनको चिनजान हुन पुग्यो । आफू अविवाहित भएको भन्दै जमुनालाई पटकपटक शारीरिक शोषण गरे। पेटमा बच्चा भइसकेपछि अस्पतालमा भ्रूणहत्या गर्न लगाएर अस्पतालमै अलपत्र पारिएको थियो ।
उनले धेरै जनालाई आफूमाथि भएको पीडा सुनाइन् । न्यायका लागि नेपाल प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले उजुरी लिएन । प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिदियो । त्यो बेला प्रहरीले नै बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको आरोपीलाई छाडिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरिन् । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरिदिएन । अनि उनले सडक रोजिन् । वैशाख २८ गते सोमबार दिउँसो करीब २ बजे त्यहाँ पुग्दा उनी टेन्टभित्र सुतिरहेकी थिइन् । उनी आफ्नो न्यायका लागि चौबीसै घण्टा टेन्टको ओत लागेर बसेकी छन् । जमुना सुनाउँछिन्, “यहाँ कतै बस्ने मेरो डेरा छैन । हावाहुरी उस्तै छ । बर्खा जसरी पानी पर्छ । सडकमा अन्त जाने ठाउँ छैन ।” त्यति मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्दा रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने कार्यकर्ताहरूले पनि जमुनालाई लछारपछार गरेका थिए ।
नयाँ सरकार आएको भोलिपल्टै तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अग्रसरतामा गत वर्ष चैत १४ गते मल्ललाई पक्राउ गरियो । गुरुङले अघिल्लो दिन अर्थात् चैत १३ गते मात्रै गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । त्यसपछि भने उनमा न्याय पाउने आशा पलाएको हो । अहिले मल्ल पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका छन् । तर, उनी दोषीलाई पूर्ण रूपमा कारबाही नभएसम्म मल्ल पक्राउ पर्दैमा ढुक्क भइसकेकी छैनन् । जबसम्म समाजमा सम्मानपूर्वक बस्ने अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म माइतीघर नछाड्ने उनको अडान छ । उनी भन्छिन्, “नयाँ सरकार आएपछि उसलाई पक्राउ गरिएको हो। एमालेको कर्णाली प्रदेशको नेता हो । प्रहरीले मिलेमतोमा उजुरीसमेत दर्ता गरिदिएनन् ।”
दुई महीनादेखि आन्दोलनरत जमुना खत्री । तस्वीरहरूः धनु विश्वकर्मा
घटना–२
जमुनाको जस्तै कथा ४८ वर्षीया कृष्णमाया उप्रेतीको पनि छ । उनको घटना २०७० असोज १५ गतेको हो । कृष्णमायाको घर झापाको कनकाई नगरपालिकामा हो । गाउँकै नेत्रप्रसाद तिमिल्सेनाले उनलाई पटकपटक बलात्कार गरेको उनी बताउँछिन् । त्यो बेला पनि शुरूमा उनको मुद्दा दर्ता भएन । एक महीनापछि मात्रै मुद्दा दर्ता भयो । जिल्ला अदालत झापाले उनको पक्षमा फैसला गरेन । उनी एकल महिला पनि हुन् ।
उनलाई त्यो फैसला चित्त बुझेन । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर धाइन् । फेरि पनि उनको पक्षमा न्यायपूर्ण फैसला भएन । नेत्रप्रसादले गाउँ समाजका अगाडि श्रीमती पनि स्वीकार गरेनन् ।
उनले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर झापा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय झापा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलाम, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौं र नेत्रप्रसाद तिमिल्सेनाविरुद्ध सर्वोच्चमा समेत निवेदन पत्र दिइन् । ठोस प्रमाण नपुगेको हुनाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । कानूनी ढोका उनका लागि बन्द भयो । समाजबाट बहिष्कारमा परेकी कृष्णमायाले झापा छाडिन् । सामान्य सिलाई कटाइको काम गरेर गुजारा चलाउने उनी आफ्नो समाजमा बस्न नसकेर काठमाडौंको गोठाटारस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय लिइरहेकी छन् । कोठा भाडामा लिने पैसा भएन । उनले कहिल्यै विवाह गरिनन् । आमा बितेको केही दिनमा यस्तो घटना भयो । त्यसपछि त्यस समाजले उल्टै उनलाई दोषारोपण गर्यो । उनी त्यो बेला सम्झिंदै रुँदै भन्छिन्, “त्यो समाजले पञ्च राखेर मलाई सार्वजनिक बेइज्जत गर्यो । कुटुम्बमा असर परेको छ । घरमा अरू दाजुभाइहरू रोएर बसेका छन् ।”
उनी अदालतले न्याय नदिएको भन्दै महिला आयोगदेखि विभिन्न संघसंस्थासम्म पुगिन् । सबैको एकै जवाफ थियो, अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा बोल्न मिल्दैन । आफ्नो लडाइँका लागि १३ वर्षदेखि लडिरहेकी छन् । नयाँ सरकार आएसँगै केही आशा पलाएकाले उनले पनि सडक रोजेकी छन् । उनी भन्छिन्, “सरकार फेरियो, केही हुन्छ कि भनेर म सडकमा आएको छु ।”
अदालतको ढोका बन्द भएपछि सडकमा पुगेकी कृष्णमाया उप्रेती ।
घटना–३
सुनकोसी गाउँपालिका—३ जुम्लेडाँडा सिन्धुलीका २२ वर्षका श्रीकृष्ण विक वैशाख ७ गते खुर्कोटस्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमा मृतक भेटिए । श्रीकृष्णले १६ वर्षीया किशोरीसँग प्रेम विवाह गरेपछि किशोरीका परिवारले शुरूमा बालविवाहमा उजुरी दिए । पछि ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा वैशाख ३ गते बलात्कार कसुरमा उजुरी हाल्यो । उनलाई श्रीकृष्ण ललितपुरस्थित इमाडोलबाट पक्राउ गरेर खुर्कोट हिरासतमा राखेको तीन दिन भएको थियो ।
हिरासतमा मृत्यु भएको समाचार बाहिरिएपछि दलित समुदायबाट यसको चौतर्फी आलोचना भयो । संघीय सांसद आशिष गजुरेल, धनेन्द्र कार्की, खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, गणेश विक र खिमा विश्वकर्मासहित पीडित पक्षले घटनाको यथेष्ट प्रमाणसहित न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिए ।
यता श्रीकृष्ण विककी आमा विन्दामाया विक भने छोराको न्यायका लागि माइतीघरमा वैशाख १५ गतेदेखि धर्नामा बसेकी छन् । श्रीकृष्ण विक आफ्नै शर्टको पासो लगाएर शौचालयमा झुण्डिएर मरेको जवाफ खुर्कोट प्रहरीले दिएपछि उनलाई चित्त बुझेको छैन । उनी प्रश्न गर्छिन्, “मेरो छोराले आत्महत्या गरेको भए सिसी टिभी फुटेज कहाँ छ ? झुण्डिएको अवस्थामा निकाल्ने बेलाको फोटो किन खिचिएन? परिवारलाई लगत्तै जानकारी किन गराइएन ?”
यही प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि उनी माइतीघरमा धर्नामा छिन् । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दल रास्वपा सभापतिले दलित समुदायसँग माफी मागे पनि न्यायको आभास नभएको उनको गुनासो छ । “मेरो २२ वर्षको छोराको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भयो भनियो । आजसम्म यसको सत्य तथ्य हामीलाई थाहा छैन । मेरो अन्तिम विकल्प सडक हो,” उनले भनिन् ।
सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमा मृतक भेटिएका श्रीकृष्ण विकको न्यायका लागि आन्दोलनरत उनकी आमा विन्दामाया विक।
घटना–४
कैलालीकी दीपा नेपाली माइतीघरमा ‘सरकार कोठा खाली छ’ भनेर धर्ना बसेको महीनौं हुन लागेको छ । कीर्तिपुरस्थित घरबेटीले दलित भएकै कारण जबरजस्ती डेरा खाली गर्न दबाब दिएपछि उनी पनि न्यायका लागि माइतीघरकै सहारामा आइपुगेकी छन् । यसअघि पनि दलित भएकै कारण डेराबाट निकाल्ने घरबेटीविरुद्ध उनी अदालतसम्म पुगेकी थिइन् । उनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।
उनी अहिले ६ बुँदा अघि सारेर राज्यलाई भनिरहेकी छन्: एक— सरकार तिम्रो चेतनाले मानव चिन्दैन र ? दुई— बहालमा हुने जातीय तथा सबै प्रकारका विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य गर । तीन—जात सोधेर कोठा दिने वा नदिने अभ्यास पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर । चार— समतामूलक, मानवीय र विभेदरहित शहर निर्माण गर । घर बहाल ऐन संशोधन गरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर । पाँच— शहरमा दलित विद्यार्थीलाई विभेदरहित वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर । छ— घर बहाल दिनुअघि वा पछि जातको आधारमा कोठा दिने वा नदिने निर्णय गर्ने तथा जात थाहा पाएपछि भाडामा बसेकालाई निकाल्ने घरबेटीलाई घर बहाल लगाउन सरकारी सेवा सुविधाबाट निषेध गरी तत्काल कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गर ।
शहरमा दलित समुदायका विद्यार्थी दलित भएकै कारण कोठा नपाउने अवस्था छ । जसले गर्दा भविष्यको खोजीमा परिवारले शहर पठाए पनि मानसिक डरका कारण प्रगतिमा असर परिरहेको छ । यस विरुद्ध दीपा निरन्तर माइतीघरमा छिन् ।
महीना दिनदेखि सरकार कोठा खाली छ भनेर प्रश्न गरिरहेकी दीपा नेपाली ।
घटना–५
सुनसरी इनरुवा नगरपालिका—६ का वडाध्यक्ष सुमन थापाले चलाएको मोटरसाइकलले मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–६ की देवीका खनाललाई हान्यो । यो घटना २०८१ फागुन २२ गतेको हो । बिहान बेलुका मजदूरी गरेर जीवन चलाउने देवीका एकल महिला हुन् । साथमा उनकी १३ वर्षकी छोरी मात्रै छन् । मोटरसाइकलले उनलाई ठक्कर मात्रै दिएन, उनको जीवनको गतिलाई नै रोकिदियो । आफ्नै कमाइमा जीवन बढाइरहेकी देवीका अरूका सहारामा हिंडडुल गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेकी छन् । दुर्घटना गराउने वडाध्यक्ष सुमन भने देवीकालाई ठक्कर दिएर भागे । देवीकाको दाहिने खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ । उनी बैशाखीको सहारामा बाँचिरहेकी छन् ।
उनकी दिदी गीता खनालले सुमनविरुद्ध उजुरी दिंदा प्रहरीले उजुरी लिन मानेन । वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । उच्च अदालत विराटनगरको परमादेशपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भयो । दुर्घटना भएको १५ महीनासम्म उपचार खर्च पाइनन् । त्यो बेला अस्पतालसँगको मिलेमतोमा राम्रोसँग उपचार नगरिएको उनी बताउँछिन् । न्यायका लागि उनी चौतर्फी हिंडिन् । कतैबाट उपचार पाइनन् । त्यसपछि उनी सडकमा आइन् ।
सुनसरी क्षेत्र नं. २ का सांसद लालविक्रम थापाले उपचार गराइदिने वाचा गरे । शुरूमा बी एण्ड बी अस्पताल भनेर वीर अस्पताल नजिकैको ट्रमा सेन्टर लगे । अस्पतालले ठूलो रकम चाहिन्छ भन्यो । खाने–बस्ने टुंगोसमेत नभएको देवीका १७ दिनदेखि आन्दोलनमा छिन् । उनले आफ्नो न्यायका लागि भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसम्मलाई भेट्ने प्रयास गरिन् । जेन–जी अगुवासँग सहयोगको याचना गरिन् । कतैबाट सहयोग पाइनन् । उनको सहारा पनि अहिले माइतीघरको चिसो सडक भएको छ ।
वडाध्यक्ष सुमन थापाले चलाएको मोटरसाइकलबाट घाइते भएकी देवीका खनाल ।
घटना–६
कन्टेन्ट क्रिएटर निशान मैनालीको परिवारले आर्थिक ठगी गरेको भन्ने आरोप लगाएर सर्लाहीको बहरथवाका भागनारायण महतो र उमा महतो ४० दिनदेखि माइतीघरमा धर्नारत छन् । २०७२ सालमा उमाले निशानकी आमा निर्मला मैनालीसँग डेढ लाख ऋण मागिन् । त्यही ऋणले अहिले महतो दम्पती सडकमा आउनु परेको छ ।
मिटरब्याजको चक्रीय फन्दामा महतो दम्पती परे । मैनाली परिवारले बनाएको तमसुकमा केके लेखिएको थियो, थाहा छैन । तर, ऋण काढेको चार दिनमै दश लाखको तमसुक बनाइसकेको रहेछ । उमाले आफ्नो भागको जमीनलाई परिवारसँग छुट्टाएर मैनाली परिवारको नाममा दृष्टि बन्धक गरिदिइन् । श्रीमान्ले विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा र पैतृक सम्पत्ति सबै निशानकी आमा निर्मलाको नामसारी गरिदिइन् उमाले । विदेशबाट पठाएको पैसा र गाउँमै ऋण काढिएको गरी ६५ लाख र १० कट्ठा जमन निशानको परिवारले लगेको उनीहरूको आरोप छ ।
निशान मैनाली गत वर्ष फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाका नेतालाई चुनाव जिताउन सक्रिय थिए । महतो दम्पती पनि नयाँको साथ खोज्दै माइतीघर आइपुगे । उनीहरू ४४ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् । जबसम्म सरकारले सुन्दैन, तबसम्म माइतीघर नछाड्ने उनीहरूको अडान छ । उनीहरू मिटरब्याजबाट ठगिएर सबै थोक रित्तिएपछि माइतीघर आइपुगेका हुन् ।
विगत ४४ दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित उमा महतो ।
घटना–७
सरकारले वैशाख १२ गते शनिबार काठमाडौंमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर भत्कायो । बिना तयारी, बिना सूचना र विकल्पबिना नै सुकुम्बासीलाई अनागरिक जस्तै गरी उनीहरूको घरबासमाथि सुरक्षा निकायको समर्थनमा डोजर चलायो । सरकारले यो काम काठमाडौंमा मात्रै सीमित गरेन । देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू अहिले आतंकित बनेका छन्।
धरान, बुटवल, दाङलगायतका जिल्लाबाट सुकुम्बासी आन्दोलन चर्कियो । अमानवीय ढंगले सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएपछि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । भूमि आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ८८ हजार ८२६ जना भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार २७६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७१ हजार ४११ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी देशभर ११ लाख २८ हजार ५१३ जना भूमिहीन छन् ।
भूमिहीनहरूको आन्दोलन काठमाडौंकेन्द्रित हुन थालेको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय सुकुम्बासी संघर्ष मोर्चाको अगुवाइमा २० जिल्लाका भूमिहीन नागरिक दैनिक माइतीघरबाट सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । उनीहरू दुई तिहाइको नजिकको सरकारलाई ‘हाम्रै नारा हाम्रै भोट, बिर्स्यौ वाचा, दियौ चोट’ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । केही जेन–जी अगुवाले पनि सुकुम्बासीमाथि सरकारले गरेको व्यवहारलाई सडकबाट प्रश्न गरिरहेका छन् ।
सुकुम्बासीको प्रदर्शन ।
घटना–८
लहान—५ सिराहाका मिटरब्याज पीडित श्याम विश्वकर्मा साहुकार रामकुमार महतोलाई कारबाही नगरेको भन्दै माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन् । मिटरब्याज पीडित श्याम देशभरका मिटरब्याज पीडितलाई फेरि सडकमा आउन आह्वान गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरबाट न्याय नपाएपछि उनी न्यायको थलो माइतीघरकै शरणमा आइपुगेका छन् ।
मिटरब्याज पीडित श्याम विश्वकर्मा ।
घटना–९
सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने तारा बरालले पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै माइतीघरको चिसो भुइँबाट न्याय मागिरहेकी छन् । आफूमाथि सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्नेलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै सडकमा आएकी छन् । त्यस्तै उनले शैक्षिक सुधारका पाँच वटा माग पनि अघि सारेकी छन् ।
आन्दोलनरत तारा बराल ।
०००
नागरिक अभियानकर्मी अर्चना थापा जनताले विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाइ जनादेश दिएको सरकार भने माइतीघरमा न्याय खोज्नेप्रति उदासीन भएको बताउँछिन् । रुवी खानदेखि मिटरब्याज पीडितसम्मका आन्दोलन देखेका छौं । “सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी आएर सरकारी वार्ता भएको देखेका छौं । अहिलेको सरकारले यस्तो कुनै प्रयास गरेको देखिंदैन,” उनले भनिन् । पीडितले सरकारसँग वार्ता नगर्दा न्यायको बोध नहुने उनको ठहर छ ।
लेखक एवं नागरिक अभियन्ता युग पाठकका अनुसार राज्यका संरचनाले दैनिक प्रक्रिया नगरेपछि प्रभावित मानिस सडकमा उत्रन बाध्य हुन्छन् । विगत ८/१० वर्षयता माइतीघर आन्दोलनको ‘स्पेस’ बनेको छ । धेरै जना माइतीघरसम्म आइनपुग्ने अवस्था पनि छ । अहिले एकै पटक धेरै मान्छे न्यायका लागि माइतीघर आउनुमा पाठक चार कारण देख्छन्:
एक— संघीयताको बहस हुँदा राज्य जनताको नजिक हुने भनियो । तर, राज्य कहिल्यै जनताको नजिक भएन । जसले गर्दा प्रदर्शन गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
दुई— कोही पनि नागरिक माइतीघरमा बस्दा आवाज ठूलो हुन्छ । आवाजको आकार ठूलो भएपछि सामाजिक सञ्जालका कारण व्यक्तित्व बन्छ । नागरिक अगुवाले सहयोग गर्दा त्यो बलियो पनि हुन्छ।
तीन— पहिलाका सरकारले कोही आन्दोलनमा आउँदा सरकारका तर्फबाट वार्ता हुन्थ्यो । अहिले बालेन्द्रको सरकारले नागरिकको आवाज सुन्ने अवस्था छैन । नागरिकको आवाज सुन्ने भए सुकुम्बासीमाथि यस्तो दमन हुने थिएन। अहिलेको सरकार भनेको ‘एलिट’ हरूको कब्जामा छ । जेन–जी प्रदर्शनपछि चुनाव फेरिएको होइन, राजनीतिक व्याकरण फेरिएको हो । त्यसैले माइतीघरका मुद्दा अब प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
चार— सडकबाटै संसद् पुगेकाहरू अहिले बोल्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसको उदाहरण हो, खगेन्द्र सुनार । हिजो साङ्लो लगाएर “दलितलाई खै” भन्ने उनी आज सरकारको ‘पुगेकाहरु अहिले बोल्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसको उदाहरण हो, खगेन्द्र सुनार। हिजो साङ्लो लगाएर “दलितलाई खै” भन्ने उनी आज सरकारको ‘पपेट’ बनेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल न्याय माग्न सडकमा आउने स्थिति बन्न नहुने बताउँछन् । माइतीघरमा अहिले भइरहेका प्रदर्शनलाई आयोगले हेरिरहेको बताउँछन् । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोगले पनि सरकारलाई सिफारिश गर्ने हो । उचित माग पूरा गर्ने दायित्व सरकारको नै हो । सरकारी निकाय जिम्मेवार नभएकाले नागरिकले महीनौं सडकमा धर्ना बस्नु परेको उनी स्वीकार गर्छन् । जायज माग पूरा नभएर पटकपटक धर्ना बस्ने अवस्था छ । उनी भन्छन्, “सरकार पनि सेलेक्टिभ छ । कुनै घटनालाई प्राथमिकता दिन्छ भने कुनैलाई दिँदैन । नागरिकका आवाज राज्यले सुन्नु पर्छ । हामी सरकारलाई सिफारिश गर्छौं तर सरकार सुन्दैन ।”
