धानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मक्सद संसद्, न्यायालय, राष्ट्रपति संस्था, राजनीतिक दलसहित संविधानलाई नै कमजोर गराउने देखिन्छ । यसले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई अपमान गर्ने शृंखला रोकेका छैनन् । २०८३ वैशाख ३० गते दिनको ११ बजे प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रति टेबल गर्ने संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएर पनि संसद् बैठकमा गएनन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उत्थान र पतन दुवै संसद्बाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जननी भनेकै संसद् भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य संसद्प्रति जबाफदेही हुनुपर्छ।
२०८३ वैशाख ३० गते संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधानमन्त्री शाह सदनमा आउने तय गरिएपछि संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गर्यो। बैठक शुरू भएपछि एक्कासि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमको प्रति प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए । यसपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू त्यसको विरोधमा उभिए । तीन चोटिसम्म सभामुखले बैठक सुचारु गर्न खोजे पनि प्रतिपक्षीले अवरोध गरिरहे । सभामुख अर्याल र प्रतिपक्षी दलहरूबीच अर्थमन्त्री वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर भोलिपल्ट प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थिति गराउने सहमति भयो । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री शाहले इन्कार गरे।
व्यवस्था भत्काउने कार्यकारी सोच
प्रधानमन्त्री शाहले किन संसद्लाई अवज्ञा गरिरहेका छन् ? यो कुरा बुझ्न उनको राजनीतिक पृष्ठभूमितिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका शाह २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका मेयरमा कांग्रेस र एमालेजस्ता स्थापित दलका उम्मेदवारलाई पराजित गरी विजयी बने । दलका नेताप्रति बढ्दो वितृष्णालाई ‘क्यास’ गर्दै आफूसँगै निर्वाचित वडाध्यक्षहरूलाई दुत्कार्न थाले । नगर सभालाई बेवास्ता गरे । किनकि, मुलुकमा जे जति बिग्रिए, भत्किए ती सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताका कारण नै भएको उनी ठान्छन्।
आफूबाहेक सबै नेता भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गर्दै शाह अघि बढे । महानगरीय प्रहरी बललाई हातमा लिएर ‘अतिक्रमित’ घर, टहरामा डोजर आतंक मच्चाए । शहर सफा राख्ने भन्दै फुटपाथ व्यापारी र खाली सिसी पुराना कागज संकलकहरूलाई खेदे । त्यो बेला दलका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरे भने तिनलाई ‘झोले’ को संज्ञा दिंदै प्रतिवादमा उनको सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस आउँथ्यो— ‘म स्वतन्त्र हुँ ।’ मेयर हुन्जेल उनको एउटै भाष्य देखिन्थ्यो— ‘राजनीतिक दल र तिनका नेता सबै खत्तम हुन् । सिद्धान्त र दलको काम छैन ।’ तिनताका वडाध्यक्षहरूसँग शाहको रस्साकस्सी नै अहिले संसद्भित्र देखिएको खटपटको संकेत थियो।
राष्ट्रियसभा गृहमा मेयर पदको शपथ लिनासाथ उनी प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार गएनन्, प्रधानसेनापति भेट्न जंगी अड्डा छिरे । त्यसयता भद्रकालीसितको उनको सम्बन्ध मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ । उता राजनीतिक दलप्रति उनको असहिष्णु व्यवहार बढेर गएको छ । यतिसम्म कि उनी अहिले आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समेत टेर पुच्छर लाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री अहिले रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता भए पनि उनी त्यसको हेक्कै राख्दैनन्।
मेयर छँदा ट्राफिकले आफू चढेको गाडी रोकेको भन्दै उनले फेसबुकमा ‘सिंहदरबार जलाई दिने’ स्ट्याटस लेखे । काठमाडौंको फोहोर उठाउन असफल भएपछि सिंहदरबार नजिकै सडक विभागको गेटमा फोहोर लगेर थुपारे । मेयरका रूपमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातको बिग्रँदो हालत सुधार्न शाह कति सफल भए ? महानगर बासीले सास्ती भोगिरहेकै छन्।
जेन–जी प्रदर्शनका ‘हाइज्याकर’, राज्य विरुद्धको विद्रोहका ‘नायक’
सामाजिक सञ्जालको जथाभाबी प्रयोगले समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले त्यसलाई नियम गर्न खोज्यो । ओली सरकारले मेटालगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई नेपालस्थित सम्पर्क अधिकृत राख्न निर्देशन दियो । त्यसमा सामाजिक सञ्जालका विदेशी कम्पनीहरूले टेरेनन् । र, ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नेपालमा बन्द गरिदियो । शहरिया युवा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए—२०८२ भदौ २३ गते ।
त्यस प्रदर्शनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुखलाई जेन–जीको समर्थनमा सडकमै उतारे भने ‘हामी नेपाल’ का अगुवा सधन गुरुङलाई मज्जैले प्रयोग गरे । पानी बाँड्ने बहानामा सधन गुरुङको टोली भदौ २३ गते सडकमा उत्रियो।
भदौ २४ गते मुलुकले अर्कै मोड लियो । संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास सबैतिर तोडफोड र आगजनी गरियो । आफ्नै नगरभित्रका राष्ट्रिय गौरवका धरोहर खरानी बनाइरहँदा पनि नगरप्रमुखले आगो निभाउन दमकल पठाएनन् । राजधानीलगायत मुलुकभरका सम्पदा र सम्पत्ति खरानी भइसकेपछि तत्कालीन महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भदौ २४ गते लेखे—‘हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियौं । यो नितान्त जेन–जीको आन्दोलन हो।
त्यस बेलासम्म देशभरका सरकारी कार्यालयहरू जलिरहेका थिए । साथै, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू पनि जलिरहेका थिए । यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिका भने सुरक्षित रह्यो । रास्वपा कार्यालयमा कुनै क्षति पुगेन । यसबारे प्रश्न त उठेकै छ।
जेन–जीलाई भद्रकाली जान अपील
राजनीतिक अन्योलबीच भदौ २४ गते काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले जेन–जी युवालाई सेनापतिसित वार्ता गर्न फेसबुकबाट अपील गरे । विभिन्न थरिका जेन–जी युवा प्रधानसेनापतिसित वार्ता गर्न जंगी अड्डा पुगे । भद्रकाली मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसितभन्दा काठमाडौंका मेयर, दुर्गा प्रसाईंहरूसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर समस्या समाधानको खोजीमा लागेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यस बखत मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई निर्वाचित गर्ने काठमाडौंका मतदातालाई विश्वासघात गरेको चर्चा पनि सुनिएन । नागरिक वृत्तमा राष्ट्रपतिको खोजी हुन थालेपछि मात्र वार्ता जंगी अड्डाबाट शीतल निवासतर्फ मोडियो । मेयर शाहले भदौ २५ गते राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन अपील गरे । उनले त्यो बेला फेसबुकमा लेखेका थिए— ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, जेन–जीहरूले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसद्को विघटन अविलम्ब गर्नु होला।’
सोहीअनुसार जेन–जी युवा राष्ट्रपतिसित वार्तामा बसे । डिस्कर्डबाट प्रधानमन्त्री छानिइसकेकी सुशीला कार्की र सहजकर्ताको रूपमा ओमप्रकाश अर्याल शीतल निवास वार्तामा सहभागी भए । सबैको एउटै स्वर थियो—‘सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ । संसद् भंग गरिनु पर्छ ।’ यसको लगाम तत्कालीन नगरप्रमुख शाहको हातमा रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । उनको पछाडि कुन शक्ति छ, भनिरहनु परेन ।
भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिशमा ‘जुक्ति’ लगाएको भन्दै राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको मिति तोके । मेयर शाहकै इशारामा निर्वाचित संघीय विधायिका समाप्त पारियो । उनी संसद्लाई त्यति बेला पनि मनैदेखि मान्दैनथे र अहिले पनि मान्दैनन्। जति बेला मेयर थिए उनलाई संसद्ले जन्माएको थिएन, अहिले भने उनलाई युवा प्रधानमन्त्रीको पगरी संसद्ले नै पहिर्याएको हो । यो त्यत्तिकै प्राप्त कार्यकारी पद होइन।
मेयर शाहले २०८२ माघ ४ गते पदबाट राजीनामा गरी सोही दिन रास्वपा प्रवेश गरे । सजिलै वरिष्ठ नेताको हैसियत प्राप्त गरे । संसदीय प्रणालीको खिलाफ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित उम्मेदवार बने । आफूलाई मेयरमा जिताउने काठमाडौँका मतदातालाई धन्यवादसमेत नदिई सोही दिन जनकपुरधाम पुगे । माता जानकीको दर्शन र महन्थसँगको तस्वीर सार्वजनिक गरे । त्यसको भोलिपल्ट बाह्र बिघा मैदानमा आयोजित रास्वपाको कार्यक्रममा भाषण गरे र निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीसित चुनाव भिड्न झापा–५ तिर लागे ।
मेयर बन्दादेखि प्रधानमन्त्री भई सक्दासम्म पनि शाहलाई उनको ‘आइटी सेल’ ले भरपुर सघाइरहेको छ। मेयर हुँदा बाग दरबारबाट सञ्चालित उनको ‘आइटी सेल’ अहिले सिंहदरबारबाट सञ्चालित भइरहेको बताइन्छ।
लामिछानेको मनमा चिसो पस्यो कि !
उम्मेदवार मनोनयन गरेकै क्षणदेखि शाहको लोकप्रियताको ग्राफ ज्यामितीय ढंगले उकालो लाग्न थाल्यो । स्थापित दल खासगरी कांग्रेसका सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष ओली चुनावी अभियानमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित हुन बाध्य भए । शाह भने सुदूर पूर्वको मुुक्कुमलुङदेखि पश्चिमको ठाकुर बाबा मन्दिरसम्मको दर्शन गर्न पुगे । सनरुफ गाडीमा बसेर जताततै समर्थकलाई हात हल्लाए । वार्ता भने कसैसित गरेनन् । जनकपुरमा पुगेर मैथिलमा आफू मधेशी भएको परिचय दिए । धनगढी पुगेर बडी मालिकालाई स्वीट्जरल्याण्डसित तुलना गर्दै बखान गर्न भ्याए । यी सबै शाहका चुनावी अभियानका धर्मसँग गाँसिएका रणनीतिक प्रचार शैली थिए।
२०८२ पुस १३ गते रास्वपा तथा बालेन्द्र शाहबीच भएको बृहत् एकता सम्बन्धी सहमति ।
चुनाव प्रचारप्रसारमा देश दौडाहा गरिरहँदा उनले जनकपुर, सुर्खेत, कैलाली र चितवनका सभामा मात्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेतासित संयुक्त उपस्थिति जनाए । अन्यत्र भने आफैं हिंडे। कसैलाई वास्ता गरेनन् । यतिसम्म कि प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शाहले स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै दाङमा उपस्थित भएर पनि पार्टीले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन नगरी सिधै काठमाडौं फर्के । यसले पनि पार्टी सभापति लामिछानेलगायत रास्वपाका वरिष्ठ नेताका मनमा चिसो पसेको अनुमान धेरैले गरे । एउटा ‘ट्रेण्ड’ नै देखिन्छ—सभामा नजाने, रास्वपा सांसदहरूलाई नभेट्ने र संसद्को अपमान गर्ने।
रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो । पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्यो । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शाह दलको बैठकमा गएनन् । यद्यपि, दलको विधान संशोधन गरेर नेता चुन्ने बैठकमा भने उनी सरिक भए । चैत १३ गते राम नवमीको दिन धार्मिक साजसज्जासहित बालेन्द्र शाहले शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
गत चैत ४ गते होटेल ट्युलिपमा पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि आयोजित दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनी देखिएनन् । त्यस्तै, वैशाख २६ गते जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा आयोजित सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाह गएनन् । संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सांसदहरूको कम उपस्थितिप्रति प्रशिक्षण कार्यक्रममै बोल्न बाध्य हुनुपर्यो।
दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको अन्तिम दिन सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘सम्झनुस् त— जब यो देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यतिखेर आज हामीले बेलाबेला कटाक्ष गरे तापनि राजनीतिक दलहरू चाहे नेपाली कांग्रेस भन्नुस् या नेकपा एमाले अथवा विभिन्न घटकका कम्युनिस्ट दलहरू भन्नुस्, तिनीहरूले अनवरत संघर्ष गरे । तिनीहरूले कति लामो संघर्ष गर्नु परेको थियो । तिनीहरूमध्ये कैयौँलाई निर्वासित हुनुपरेको थियो । कतिपयलाई आफ्ना कलिला सन्ततिलाई छाडेर लुक्दै भाग्दै हिंड्नु परेको थियो । बालबच्चाको पढाइको ठेगान थिएन । परिवारलाई के खुवाउने भन्ने कुराको संकट थियो । त्यस्तो एक दलीय शासन व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिएर वर्षौंसम्म परिवर्तनको संघर्षमा होमिएका थिए, राजनीतिक दलहरू । त्यसपछि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व भयो । कति नेताको टाउकाको मूल्य तोकियो । क्रान्ति सफल हुन्छ या हुँदैन थाहा नभए पनि उनीहरू अनवरत संघर्षमा होमिए।
त्यस्तो कहालीलाग्दो ठाउँबाट आज राजनीति यस्तो सजिलो ठाउँमा आइपुगेको छ । हाम्रो पालाको जस्तो सजिलो संघर्ष आजसम्म दुनियाँमा कहीं पनि भएको थाहा छैन । हामी त्यति सजिलो संघर्षबाट आएका हौं । यिनै राजनीतिक दलहरूले खडा गरेको जग आज हामीसित छ । पार्टी, विचार र सिद्धान्तका रूपमा हामी अलग हौंला । हामीले गरेको इतिहासकै सबैभन्दा सजिलो क्रान्ति हो । यसलाई पनि परिणाममुखी बनाउन सकेनौं भने हामी नालायक साबित हुनेछौं । सांसदको रूपमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्यौं भने मात्र सफल हुन्छौं ।’ सायद सभापति लामिछानेले कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताका योगदान र तिनले पाएको कष्टबारे उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक इतिहास नभुल्न र संयमपूर्वक पार्टी र सत्तासितको सम्बन्ध जोगाउन सचेत गराएका पनि हुन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीलाई चुनावी अभियानदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । रास्वपाले यसबारे कुनै औपचारिक धारणा नबनाए पनि भित्रभित्र उकुसमुकुस बढेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले छोटो समय चलेको संसद्को पहिलो अधिवेशनलाई महत्त्व दिएनन् । उनले संसद्मा सम्बोधन पनि गरेनन् । त्यति ठूलो बहुमत प्राप्त दलको नेता तथा सबैले आशाले हेरिरहेको युवा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कार्यकारी पदमा पुर्याउने मतदातालाई रोष्ट्रमबाट सम्झेको भए के बिग्रन्थ्यो र ? आफूजस्तै हाउसका नयाँ अनुहारलाई सम्बोधन गरेको भए के प्रधानमन्त्रीको कद घट्थ्यो र ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर निहुरिन्थ्यो र ? किन उनले संसद्लाई अन देखा गरे ? प्रश्न स्वाभाविक हुन् । रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीलगायतले लाज मानी मानी प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिरक्षा गर्न खोज्दै छन् । पुरै पार्टी आफ्नै संसदीय दलका नेताको कारण प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेको छ।
२०८२ चैत १९ गते संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरू भएको थियो । ९ दिन चलेको यस अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेको थियो । त्यस अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले एक शब्द पनि बोलेनन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिलाई दोस्रो अधिवेशनको मिति आह्वान गर्न लगाइयो । फेरि त्यसको भोलिपल्टै अधिवेशन स्थगितको लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउन बाध्य पारियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । त्यसपछि अध्यादेशमार्फत हुकुमी शासनको तानाबाना रचियो । त्यसको दुई हप्ता पनि नपुग्दै फेरि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरियो । संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो। राष्ट्रपतिलाई संसद् बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरियो। राष्ट्रपति संसद्मा गए । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शाहले पेश गरे । तर, राष्ट्राध्यक्षले बोलिरहेका बेला एक्कासि हाउस ‘बंक’ गरेर हिंडे । बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सांसदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह भने सांसदहरूले राखेका प्रश्नको उत्तर दिनबाट भागिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रतिपक्ष दलहरूद्वारा वैशाख ३० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरियो । प्रधानमन्त्री स्वयम् संसद्मा उपस्थित नभए प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विरोध जनाउने र श्रम संस्कृति पार्टीले सभा छाडेर हिंड्ने बताइसकेका छन्।
प्रा. लोकराज बराल ।
यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्भन्दा बढी सेनातर्फ समर्पित छन् । किनकि, उनी सेनाको आडमा हुकुमी शासन उन्मुख देखिन्छन् । उनी संविधान, संसद्, न्यायालय, राष्ट्रपति संस्था, राजनीतिक दल र उनको आफ्नै दलको समेत खिलाफमा खटिएको पात्र झैं मैदानमा उत्रिएका छन् । होइन भने किन उनी सबै लोकतान्त्रिक संस्थाको मानमर्दन गर्दै छन् ? संसद् किन छलिरहेका छन् ? यसमा रास्वपा स्पष्ट हुनुपर्छ—औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सचेत गराउनु पर्छ र लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली बचाउनु पर्छ।
वैशाख ३० गते संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित भएपछि राजनीति शास्त्री लोकराज बरालले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखे— ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को अभिन्न अंग हो । ऊ संसद् र सरकार दुवैको नेता हो। आज नेपालमा भने अनौठो अभ्यास भइरहेछ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्न मात्र रास्वपा पसेका तर संसदीय नेताका रूपमा उनी असफल हुँदै गएको देखिन्छ । रवि लामिछानेलाई उनी निल्नु न उकेल्नु भएका छन् । हरेक दिन बालेन संसद्बाट भाग्न खोज्दा उनी कति दिन प्रधानमन्त्रीको पदमा टिक्लान् । लोकतन्त्रले परिणाममुखी नेतृत्वका साथै जनतासित रातोदिन संवादमा बस्ने कम्युनिकेटिव नेता खोज्छ।’
