सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले बिनाविकल्प सुकुम्बासीको उठिबास लगाउन थालेपछि त्रासैत्रासमा देशभरका सुकुम्बासी काठमाडौं आइपुगेका छन्।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ जिरादका ७१ वर्षीय जितबहादुर गोले सरकारले काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासीको उठिबास लगाएदेखि राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन्। उनी वैशाख २८ गते सोमबार सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंस्थित माइतीघरमा धर्ना दिन आइपुगेका छन्।
जितबहादुर अहिले बसिरहेको ठाउँमा आवादी गर्न थालेको २०६४ सालदेखि नै हो। माओवादी द्वन्द्व कालपछि विभिन्न ठाउँबाट सर्लाहीको जिरादमा आएर छरिएर बसिरहेका थिए। जितबहादुर पनि त्यही सिलसिलामा मोरङको डोटेलबाट जिराद पुगेका हुन्। उनी त्यस बेलाको कुरा सम्झन्छन्, “त्यो बेला खाली जग्गा थियो। सुकुम्बासीहरू नै त्यस ठाउँमा गएर बसेका हुन्।” यता मोरङमा पनि नम्बरी जग्गा थिएन। तीन छोरा र दुई छोरीको लालन पालन गर्न सहज भएन। खाने मुख बढ्न थाले। गाउँमा काम गरेर खान पुग्ने अवस्था रहेन। यसरी उनी सुकुम्बासी बन्न पुगे। अहिले जेठो छोरा गाउँमै पढाउँछन्। माइलो छोरा खाडी मुलुकमा छन् भने कान्छो छोरा काठमाडौंमा ‘सानोतिनो’ काम गर्छन्।
उनका अनुसार सुकुम्बासी जहाँ भए पनि नदी छेउछाउ नै बस्ने हुन् । अहिले पनि चुरेको फेदीतिर धेरै सुकुम्बासी बस्ती छन्। उनी बसेको ठाउँमा मात्रै १९ सय घरधुरी छन्। जग्गा–जमीन नभएरै यस्तो ठाउँमा बस्न आइपुगेको बताउँछन् उनी।
सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि देशभरका सुकुम्बासी अहिले चिन्तित छन्। उनीहरू कुन दिन सरकारको डोजर जस्ताको छाप्रोमा पर्छ भनेर रुँगेर बसेका छन्। भोट दिएकै पार्टीले चोट दिएको जितबहादुरको दुखेसो छ। उनी भन्छन्, “सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नगरीकन उठिबास लगाइयो।”
माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी जितबहादुर गोले ।
रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका–५ फूलबारीस्थित नहर टोलकी रेनुका मगरको पीडा उस्तै छ। उनका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकाले घर खाली गर्नु भनेर ३५ दिने सूचना टाँस गरेको छ। नहर छेउछाउ करीब ४ सय घरपरिवार छन्। सूचना टाँसिएयता बस्तीका सबै चिन्तामा छन्। सबैको भोक–निद्रा उडेको छ। अब कता जाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ।
रेनुकाको परिवार यस ठाउँमा बस्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। उनी चन्द्रपुरकै चाँदी खोलामा आएको बाढीबाट विस्थापित भएपछि सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएकी हुन्। चाँदी खोलाबाट विस्थापित भएपछि सरकारले नै नहर टोलमा लगेर राखेको हो। यसअघिका सरकारले निस्सा समेत दिलाइसकेको छ। नाप जाँच हुन बाँकी छ। भएको जग्गा–जमीन बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएपछि तीन पुस्ते भूमिहीन हुनुपरेकोले उनी सुकुम्बासी बन्नुपरेको हो। यो बाध्यता रेनुकाको परिवारको मात्रै होइन, यस क्षेत्रका धेरैको हो। सरकारले पूर्व तयारी र उचित विकल्पबिना घर बास उजाड बनाउन थालेपछि उनी आक्रोशित भएकी छन्।
उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्, “हामीलाई सरकारले ग्यारेन्टी गरेको खेतीयोग्य जमीन देऊ। हामी जान तयार छौं।” अन्त्य व्यवस्थापन नगरीकन नउठ्ने उनको अडान छ। जहाँ बसेको हो, त्यहीं लालपुर्जा दिनुपर्ने उनको माग छ।
रेनुकाको घरमा श्रीमान्, छोरा, बुहारीसहित सात जनाको परिवार छ। ज्याला–मजदुरीले परिवारको घर खर्च चल्छ। एकपछि अर्को राजनीतिक दलले आफूहरूलाई धोका दिएको बताउँछिन्। “यसअघिका सरकारले लालपुर्जा दिन्छौं भने, भोट दियौं, लालपुर्जा दिएनन्। नयाँले त जितेको ६० दिनमै लालपुर्जा दिन्छौं भने अनि उनीहरूलाई भोट दियौं। उल्टै अहिले उठिबास लगाउन थाले,” उनले पीडा पोखिन्। रेनुका राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च रौतहटको कोषाध्यक्ष हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारसँग सम्झौता समेत गरिएको थियो। उनीहरूले त्यस बेला रास्वपाको पार्टी कार्यालयमा लालपुर्जा दिलाउन ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। रास्वपाका उम्मेदवारले त्यस बेला भनेको सम्झिन्छन्, “किसानको उठिबास होइन, हात हातमा लालपुर्जा दिन्छौं भनियो।” त्यस क्षेत्रबाट जित्ने सांसदलाई हलो समेत उपहार बुझाइएको थियो। लालपुर्जा पाउँछौं भनेर भोट हाले। करीब दुई तिहाइको जीत पनि निकाले। उल्टै उठिबास लगायो।
माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी रेनुका मगर ।
रौतहटकै गुजारा नगरपालिका–५ का अरुण माझी बिना विकल्प भूमिहीनलाई उठिबास लगाएपछि खबरदारीका लागि काठमाडौं आएका छन्। वर्षौंदेखि खनजोत गरिरहेको जग्गा, राजकुलो, सामुदायिक वनमा पर्ने ठाउँमा गरिरहेको बसो बासी र बाटोको छेउमा बसेको बस्तीलाई खाली गर्न सूचना टाँस गरिसकेको छ। काठमाडौंलगायत विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइसकेको छ। यसको प्रभाव स्थानीय तहमा परेको छ। “राति सरकार आएर डोजर लगाउँछ कि भनेर हामी जागाराम बस्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले पीडा पोखे।
अरुणको परिवार तीन पुस्तादेखि गुजारा नगरपालिकामा बस्दै आएका हुन्। उनका बुबा, हजुरबुबा पनि भूमिहीन थिए। कसैले आफूले भोग चलन गरेको जमीन पाएनन्। आवासको हकलाई समेत वञ्चित गरेर गरिबलाई लखेट्न खोजेको बताउँछन्। व्यवस्थापनको पक्षमा सुकुम्बासीहरू भए पनि उनीहरूसँग सरकारले परामर्श नगरीकन उठिबास लगाएको छ। विकल्प दिनुपर्नेमा सुकुम्बासीको मानव अधिकारको समेत ख्याल नगरीकन हटाइएको छ।
गोपाल रन हली लगायतले दायर गरेको रिटको वैशाख २५ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। आदेशमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, प्रमाणीकरण र बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउने, उठाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगर्नू भन्ने छ। यसमा अदालतले मानवअधिकार हननदेखि आवासको हक पनि खोसिएको औंल्याएको छ।
सरकार भने सर्वोच्च अदालतलाई नटेर्ने ठाउँमा पुगेको छ। नेपालगञ्जमा आदेशपछि पनि डोजर लगाउन छाडेको छैन। सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेकाले देशभरका सुकुम्बासी काठमाडौं आउन बाध्य भएको अरुण बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेको सरकार सर्वोच्चभन्दा पनि माथि छ। जे मन लाग्यो, सनकका भरमा गरिदिन्छ। हाम्रो त जमीन मात्रै होइन, जीवन हो।”
माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी अरुण माझी (बीचमा)।
चितवन, भरतपुर महानगरपालिका–२० नयाँ बजारमा हिरा नेपालीको परिवार तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको छ। उनको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि हो। श्रीमान् साउदी अरबमा छन्। बुढी सासूसहित चार जनाको परिवार छ। यो ठाउँ गौचरमा पर्छ। व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिन मिल्दैन भनेपछि रोकिएको हो। यस क्षेत्रमा मात्रै ४ सय घरधुरीका मानिस बसोबास गर्दै आएका छन्।
उनको परिवारले पटक–पटक सरकारलाई लालपुर्जाका लागि गुहारे। जति सरकार बने, सबैलाई यो समस्या सुनाए। तर, कसैले सुनेनन्। २०७९ सालमा नाप जाँच भएपछि निस्सा पाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी तत्कालीन प्रमुख रेणु दाहालले ४५ दिनभित्र रातो लालपुर्जा दिने आश्वासन दिइन्। नापी कार्यालयमा गएर बुझ्दा यो क्षेत्र गौचरमा परेकाले व्यक्तिको नाममा दिन नमिल्ने भनियो।
यद्यपि, महानगरपालिका हुनुभन्दा पहिला ३३ घरपरिवारलाई लालपुर्जा समेत वितरण गरिएको थियो। स्थानीय तह आएपछि अरूलाई वितरण नगरिएको हिराले बताइन्। उनी भन्छिन्, “हामी लालपुर्जा पाउँछौं कि भनेर आशामा थियौं। काठमाडौंको जस्तै हुन्छ कि भनेर सबै चिन्तित छौं।” त्यहाँका जनप्रतिनिधिले डोजर लगाउन दिंदैनौं भनेर आश्वासन दिएको बताइन्। अहिलेको सरकारले कसैको आवाज नसुन्ने भएकाले उनी आशावादी छैनन्। कुन दिन डोजर आउँछ र घर बास जान्छ भनी कुरेर बसेका छन्।
माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी हिरा नेपाली ।
मोरङ सुन्दर हरैंचा–२ ऐलानीपुरकी नीत्नु माझी सपरिवार तीन पुस्तादेखि त्यहाँ बस्दै आएकी हुन् । यो जग्गा कुनै एक व्यक्तिको नाममा देखिए पनि ती व्यक्तिको परिचय खुलेको छैन। सरकारले यसलाई ऐलानी जग्गा भनेको छ।
तीन पुस्तादेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा पाउनुपर्ने उनको माग छ। उनीहरूले निस्सा पाएका छैनन्। उनको परिवारको नाममा कतै जग्गा–जमीन छैन। उनका श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेर अलग भएपछि उनी एकल जीवन व्यतीत गरिरहेकी छन्।
६० वर्षकी नीत्नु जीवनको उत्तरार्धमा भए पनि लालपुर्जा पाउँछु कि भनेर आस गरेर बसेकी थिइन्। विभिन्न संघ, संस्थालाई गुहार गरेकी थिइन्। कसैले अहिलेसम्म उनको यो समस्या बुझिदिएनन्। नयाँ सरकारले केही गरिदिन्छ कि भन्ने आशा पनि अब निराशामा परिणत भएको छ। उनी भन्छिन्, “गरिबको झुप्रो भत्काउन सबै आए। लालपुर्जा दिन कोही आएनन्।”
माइतीघरमा सहभागी नीत्नु माझी ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी आफैं सुकुम्बासी हुन्। उनको घर बागलुङको फलेवास नगरपालिकामा पर्छ। उनी अरूको जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका छन्। उनको नाममा घडेरी मात्रै छ। ३० वर्षदेखि अरूकै जग्गा कमाइरहेका छन्। उनको ६ जनाको परिवार छ।
जुन सरकार आए पनि भूमि नपाइएको गुनासो अध्यक्ष दर्जीले गरे। जुनसुकै राजनीतिक दलले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै दर्जी भन्छन् – “जहिले पनि धम्की र त्रासमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्यो। हरेक सरकारले हामीलाई धोका दियो।” यस सरकारले विगतका सरकारले भन्दा पनि अमानवीय व्यवहार गरेको उनको ठहर छ। अध्यक्ष दर्जीका अनुसार अहिले काठमाडौंमा २० जिल्लाका भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधि खबरदारीका लागि आएका छन्। सरकारले देशभर आतंक मच्चाएकाले सबैतिर त्रास फैलिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “जिल्ला–जिल्लाबाट फोन आउँछ। कतिले सात दिने सूचना टाँस्यो भन्छन्। कतिले ३५ दिने सूचना टाँस्यो भन्छन्।” सूचना टाँसिएदेखि कामकाज पनि गर्न सकेका छैनन्। दुःखले बनाएको छाप्रो भत्काइयो। लछारपछार गरेर बस्तीबाट निकालिरहेका छन्। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सुकुम्बासीलाई गरेको व्यवहारले मोबाइलबाट सबैले हेरिरहेका छन्। देशभरका सुकुम्बासीको मनमा चिसो पसेको छ। उनीहरू अब डोजरको पर्खाइमा छन्। कतिले रोजगारी गुमाएका छन्। उठीबासको डरले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सकेका छैनन्। अब के हुने हो, उनीहरूलाई थाहा छैन।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी (बीचमा)।
भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसो बासी रहेका छन्। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ८८ हजार ८२६ जना भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार २७६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७१ हजार ४११ जना अव्यवस्थित बसो बासी छन्।
सबैभन्दा धेरै भूमिहीन दलित लुम्बिनी प्रदेशमा २२ हजार ७८७ जना छन्। कम भूमिहीन दलित कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ८७२ जना छन्। सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासी कोशी प्रदेशमा ५४ हजार २५५ जना छन् भने कम कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४३२ जना छन्। अव्यवस्थित बसो बासी सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ३७ हजार ६३० जना छन्, कम कर्णाली प्रदेशमा ४५ हजार ४२६ जना छन्।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गर्दा भूमि आयोगलाई पनि खारेज गरिएको छ। सरकारले बिना तयारी र बिना विकल्प व्यवस्थापनका नाममा विस्थापन गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत आलोचना भएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा डोजर आतंक मच्चाएर सरकारले संविधान विपरीत काम गरेको छ।
देशभरका सुकुम्बासीको उठिबास लगाउन सरकारले संविधानले नचिन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत परिपत्र जारी गर्यो। यद्यपि, नेपालको संविधानको अनुसूची–९ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको साझा अधिकारमा राखिएको छ।
सरकारले भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरी बन्दुकको आडमा काठमाडौं वरपरका सुकुम्बासी बस्ती हटाइसकेको छ। भूमि आयोग र स्थानीय तहको समन्वयमा सुकुम्बासीको देशैभरिको लगत उठाउने काम भइरहेको छ। तर, सरकारले लगत उठाउने काम सेनालाई दिएर थप आलोचित बनेको छ।
