सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि वैशाख १७ गते अध्यादेश जारी गरेको छ। तर, उक्त अध्यादेशले देशभर समस्यामा परेका करीब ५०० सहकारीमध्ये हालसम्म संघीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ वटा सहकारीको मात्रै बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी सहकारीको बचत फिर्ता हुनेमा अझै अन्योल छ।
वैशाख १७ गते सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्यो। यसअघि पनि सरकारले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको थियो।
त्यस अध्यादेशले ‘सहकारी ऐन, २०७४’ मा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्यो। जस्तै: ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो। तर, उक्त अध्यादेशले तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्दा पनि सहकारीसम्बन्धी समस्याका दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएको थियो।
सहकारीमा डुबेको जीवनभरको कमाइ तत्काल फिर्ता पाउने आस गरेका पीडितले बचत रकम फिर्ता पाएनन्। कतिले सहकारीमा आफ्नो बचत रकम हुँदाहुँदै उपचार गर्ने खर्च नपाएर ज्यान गुमाए। कतिले आत्महत्या गरे, कतिको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएर छिन्नभिन्न हुन पुगे। यति हुँदा पनि सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएनन्।
तर, सुशासनको नारासहित जेन–जी विद्रोहपछि निर्वाचित यस सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको पहल गर्ने भनेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीकै रकम ठगीको आरोप खेपिरहेका छन्। तिनै लामिछानेको पार्टी रास्वपाले चुनावको बेलादेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिंदै आएको छ। पार्टीको वाचा पत्रमा पनि सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
रास्वपा झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर सत्तामा पुग्यो। सरकारले २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्यो। त्यस कार्यसूचीको बुँदा नं. ९९ मा ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै शुरू गर्ने’ भनियो। त्यसअनुरूप वैशाख १७ गते ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ। अध्यादेशमा तत्कालको सहकारी समस्या र दीर्घकालीन रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याएको छ।
अध्यादेशको दफा ९७ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जसमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्दा प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगसमेत लिन सक्ने भनिएको छ। यो प्राधिकरण मूल ऐनमै भएको व्यवस्था हो। यद्यपि, कार्यान्वयनमा नभएको उक्त व्यवस्थालाई यसअघिको अध्यादेशले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र आवश्यकताअनुसार अन्य शाखा कार्यालय पनि खोल्न सकिने गरी स्थापना गरेको थियो।
वैशाख १७ गते जारी अध्यादेशको दफा १०१ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना पनि यसअघिको अध्यादेशले गरेको थियो। त्यस अध्यादेशले सहकारीसम्बन्धी दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएको थियो भने हालको अध्यादेशले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।
अध्यादेशको बुँदा नं. २० मा मूल ऐनको दफा १०३ को ‘ज’ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा केही थप गरी सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्ने वा गराउने, त्यस्तै ‘निश्चित अवधि तोकी बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने’ अधिकार दिएको छ।
आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएर प्राधिकरणमै उपस्थित गराई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अधिकार थपिदिएको छ। यसैगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि प्राधिकरणले पाएको छ। यसअघि प्राधिकरणले नियमन गर्ने अधिकार मात्रै पाएको थियो।
सरकारको नजरमा २० सहकारी मात्रै
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३१ हजार ४५० सहकारी छन्। तीमध्ये करीब २५ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्।
यीमध्ये देशभरका ४४१ सहकारीले बचत रकम डुबाएको भनेर सहकारी पीडितहरूले बनाएको ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)’ मा उजुरी परेको छ। ती सहकारीका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पीडित छन्।
सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालका अनुसार देशभरका ५०० भन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू समस्यामा छन्। तिनमा पौने तीन खर्ब रुपैयाँ रकम डुबेको देखिन्छ। तर, हालसम्म संघीय सरकारद्वारा २३ सहकारी मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ५ र कोशी प्रदेशले एउटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। अन्य प्रदेशमा समितिको कार्यालय छैन।
तत्कालीन सरकारले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि समस्यामा परेका ४० सहकारीको मात्रै छानबिन गर्यो। छानबिन गरेका ४० वटा सहकारीको दायित्व ८७ अर्ब ८९ करोड छ भने ती सहकारीको जम्मा सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड मात्र देखिन्छ।
वर्तमान सरकारले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न अध्यादेशमा ‘चक्रीय राहत कोषको स्थापना’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा सहकारी संस्थाका सदस्यलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले एक चक्रीय कोषको स्थापना गर्न सक्ने भनिएको छ। उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम राखिनेछ र ‘त्यही कोषबाट पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरिनेछ’ भनिएको छ। अहिले सरकारले दिएको रकम पछि सहकारीका ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली गरी शोधभर्ना गर्दै जाने उल्लेख छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर तत्कालै पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न लागेको छ। तर, यस सरकारले पनि साढे १४ लाख पीडितको समस्या भने समाधान गर्दैन किनभने यस अध्यादेशले पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका पीडितलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ। त्यसमा पनि संघीय सरकारले घोषणा गरेका सहकारीलाई मात्रै हेर्छ।
संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामध्ये हालसम्म ३ वटा सहकारीको मात्र हिसाब राफसाफ भएको छ। बाँकी २० समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्नका लागि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका शाखा अधिकृत ज्ञानहरि पौडेलका अनुसार २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार पीडित बचतकर्ताको ४६ अर्ब मागदाबी रहेको छ। यो संख्या सम्पर्कमा आएका पीडितको मात्रै भएकाले यसभन्दा धेरै हुन सक्ने र केही समयपछि मागदाबी गर्न छुटाएकाहरूका लागि पनि आवेदन खोल्ने पौडेलले जानकारी दिए।
यसअघि समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट उठेको २ अर्ब रकम छ। पौडेलका अनुसार हाल स्थापना गरिएको ‘चक्रीय राहत कोष’ का लागि सरकारले २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि शुरू गरेर सबै बचतकर्तालाई वितरण गरिने भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट बताउँछन्।
सहकारी समस्या समाधान कसले गर्ने ?
तर, प्रदेशले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका र बाँकी सहकारीको सम्बन्धमा भने सरकार मौन छ। सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनकारी निकाय भएकाले पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएकाहरूलाई मात्रै हेर्न मिल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए। २३ बाहेकका सहकारीका विषयमा भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै संघीय सरकार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पन्छिएको देखिन्छ। प्रदेश पनि संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न प्रदेशको क्षमताले नभ्याउने हुनाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नै नसकिने बताइरहेको छ।
यद्यपि, समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालय कोशी प्रदेशले भने अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सहकारी संस्था, तिनका सञ्चालक र ऋणीबाट रकम असुल गर्दै बचतकर्ताको रकम चरण–चरणमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको समितिका सदस्य–सचिव पदमबहादुर ठकुराठी बताउँछन्। ठूला ऋणीहरूको बचत फिर्ता गर्न अझै बाँकी रहेको बताउँछन्।
हाल संघीय सरकारले चक्रीय कोषको स्थापना गरेजस्तै प्रक्रिया अपनाउन प्रदेशको क्षमताले नभ्याउने उनको भनाइ छ।
शाखा अधिकृत ज्ञानहरि पौडेलका अनुसार संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका बाहेक अन्य धेरै सहकारी समस्यामा छन्। ती सहकारीहरू विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त घोषणा हुन पाएका छैनन्। कतिपय पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। ती सहकारीहरूलाई नियमन प्राधिकरणले अनुगमन गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिश गर्यो र सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो भने मात्रै समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
“कतिपय सहकारीका कार्यालय बन्द छन्। तर, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन। त्यसकारणले पनि कतिपय सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको अवस्था छ,” शाखा अधिकृत पौडेल भन्छन्, “तिनको हकमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेशले हेर्ने, प्रदेशले हेर्छ, केन्द्रीय स्तरको हो भने केन्द्रले हेर्छ।”
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुसलब केसी सरकारले हाल समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी पीडितहरूको सम्बोधन गर्ने भएकाले अन्य पीडित फेरि पनि पीडित नै रहने बताउँछन्। “समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै बचत फिर्ता गर्ने भए समस्यामा परेका सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिनुगर्यो कि चाहिं समाधानको अन्य बाटो देखाइदिनुपर्यो।” बचत फिर्ताको आस गरेर बसेका सबै पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ। आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्नुभन्दा एउटै निकायलाई सबै क्षेत्राधिकार दिएर शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्ने केसी बताउँछन्।
“सरकार भन्छ — हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन, अनि प्रदेश र स्थानीय तह भन्छ — व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन,” अध्यक्ष केसी भन्छन्, “देशैभरका सहकारीको व्यवस्थापन कसले गर्छ ?”
