अर्जुन कुँवर
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै दशकौंदखि आयोग बनाइए, तथ्यांक संकलन गरिए र आश्वासन बाँडिए। तर, समाधानको राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको अवस्थामा राज्य फेरि संवाद होइन, डोजर र प्रहरीसहित उत्रिएको छ।
मानिस किन सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्छन् ? यस प्रश्नलाई राज्यले अहिलेसम्म पनि संवेदनशील सामाजिक–आर्थिक प्रश्नका रूपमा होइन, प्रायः सुरक्षा र व्यवस्थापनको समस्याका रूपमा मात्रै हेरेको छ। तर, वास्तविकता धेरै फरक छ। कोही मानिस वर्षौं श्रम गर्दा पनि जीवन धान्न नसकेर अवसरको खोजीमा गाउँबाट शहर आइपुग्छन्। कोही प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी वा गरीबीले धकेलिन्छन्। कोही राजनीतिक चेपुवा र असुरक्षाका कारण आफ्नो जन्मथलो छाड्न बाध्य हुन्छन्।
म स्वयं पनि त्यही परिस्थितिको उत्पादन हुँ। राजनीतिक कारणले निरन्तर त्रासमा रहिरहँदा हुँदाखाँदाको जागीर छाडेर काठमाडौं आएको मानिस हुँ म। मेरो स्थायी घर पर्वत, फलेवास–११ हो। मजदूर संगठनमा काम गर्दै २०६० सालदेखि काठमाडौंको बंशीघाट क्षेत्रमा बस्दै आएको छु। अहिले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको महासचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु। श्रीमती र छ जना छोराछोरीसहित हामी यहाँ बसिरहेका छौं। मेरा बुबाआमा अझै गाउँमा छन्। तर, काठमाडौंमा बिताएका यी दुई दशकले मलाई एउटा कुरा गहिरोसँग बुझाएको छ — यस शहरको चमकभित्र हजारौं मानिसको अदृश्य पीडा लुकेको छ।
शहर बनाउने हातहरू प्रायः शहरकै कानूनी नक्साभित्र पर्दैनन्। निर्माणस्थलमा दिनरात पसिना बगाउने, इँटा बोक्ने, ढुंगा फोड्ने, सडक बनाउने, घर ठड्याउने, होटल–रेस्टुराँ चलाउने श्रमिकहरू नै अन्ततः ‘अव्यवस्थित’ को वर्गीकरणभित्र पारिन्छन्।
राज्यले अहिले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई तीन तहमा वर्गीकृत गरेको छ — भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी । अव्यवस्थित बसोबासीभित्र पनि विभिन्न श्रेणी छन्। कतिपयसँग गाउँमा थोरै जमिन छ, कतिपयले कर तिरेका छन्, कतिपयले राज्यकै विभिन्न निकायबाट सेवा लिइरहेका छन्। राजस्व तिरेका मानिसलाई कानूनले नै निश्चित सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले एउटै बस्तीभित्र पनि मानिसको अवस्था फरक–फरक छ। म स्वयं ‘अव्यवस्थित’ श्रेणीमा पर्छु, किनभने गाउँमा बुबाआमाको नाममा केही सम्पत्ति अझै छ। तर, मूल प्रश्न वर्गीकरणको होइन, राज्यको दृष्टिकोणको हो।
पञ्चायतकालदेखि आजसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका नाममा एकपछि अर्को आयोगहरू बने। २०४६ सालपछि मात्रै १९ वटा आयोग गठन भए। हरेक सरकारले नयाँ आयोग बनायो, नयाँ प्रतिबद्धता जनायो, नयाँ आशा बाँड्यो। तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान गर्ने इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति भने कहिल्यै देखिएन। आयोगहरू बने, विघटन भए, प्रतिवेदन तयार भए तर बस्तीका मानिसको जीवन उस्तै रह्यो।
२०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधन गर्दै सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका बसोबासीलाई एक पटकका लागि लालपूर्जा दिने कानूनी व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि देशभर लगत संकलनको प्रक्रिया शुरू भयो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये झन्डै ७०० स्थानीय तहले लगत संकलन गरिसकेका छन्। करीब १३ लाख परिवारको विवरण संकलित भइसकेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सहमति गरेर लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यो प्रक्रिया पूर्ण समाधान नभए पनि आशाको एउटा आधार थियो। कम्तीमा राज्यले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको सन्देश समुदायले पाएको थियो। सुकुम्बासी समुदाय पहिलो पटक आफूलाई राज्यले सुन्न थालेको अनुभूति गर्दै थियो।
तर, त्यो आशा धेरै टिकेन।
सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गर्ने र निश्चित समयभित्र व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेको थियो। त्यही आधारमा धेरै मानिस आशावादी बने। तर, व्यवहारमा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुको सट्टा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दियो। लगत संकलन अधुरै हुँदा व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नदिई बस्तीमाथि डोजर चलाइयो।
थापाथली घटनाले यही मानसिकतालाई सबैभन्दा प्रष्ट रूपमा उजागर गर्यो।
डोजर चल्ने सूचना आएपछि देशका विभिन्न ठाउँबाट साथीहरू थापाथलीमा भेला भएका थियौं। वातावरण असामान्य थियो। प्रहरीको गतिविधि लगातार बढिरहेको थियो। हाम्रो संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीलाई खाना खाइरहेको ठाउँबाटै सादा पोशाकका प्रहरीले उठाए। आन्दोलनरत मानिसलाई अपराधीझैं निगरानी गरिंदै थियो।
त्यो दिन बस्तीभित्र ठूलो त्रास थियो। स्थानीयहरू खुलेर बोल्न डराइरहेका थिए। हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममार्फत आफ्नो कुरा राख्ने प्रयास गर्यौं। मानिसलाई आन्दोलनको उद्देश्य बुझायौं। तर, राज्यले संवाद होइन, नियन्त्रणको भाषा बोलिरहेको थियो।
पछि विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गयौं। कतै प्रहरी घेराबन्दी थियो भने कतै प्रवेशमै अवरोध। हामीले भेटघाटको प्रयास गर्यौं। तर, सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद सम्भव भएन।
त्यसपछि शुरू भयो पक्राउको शृंखला।
मलाई पनि सादा पोशाकका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए। शुरूमा उनीहरू प्रहरी हुन् भन्ने समेत थाहा थिएन। सामान्य प्रश्नोत्तरपछि मात्रै भनियो— “हामी प्रहरी हौं, सहयोग गर्नुस्।” कुरा बुझ्दा हामीसँग कुरा गर्ने व्यक्ति इन्सपेक्टर रहेछन्।
मैले भनें— “ठीक छ, म जानुपर्छ। म जान्छु। तर, अरू साथीहरूलाई केही पनि नगर्नुस्।” मभन्दा अगाडि निस्किएका हाम्रा सल्लाहकार दलमर्दन कामीलाई पहिल्यै समातिसकेको रहेछ। म प्रहरीसँग जान तयार भइसक्दा समेत मलाई भेट्न मात्रै आएका तर हाम्रो विषयसँग आबद्ध नै नभएकाहरूलाई पनि धरपकड गरियो। नारायण परिश्रमी, दलमर्दन कामी, एक जना भाइ र मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर भद्रकालीमा लगियो। चार दिनसम्म त्यहाँ राखियो। हामीलाई न पक्राउ पुर्जी दिइयो, न त कुनै मुद्दा दर्ता गरियो।
हामीले पटक–पटक सोध्यौं— “हाम्रो अपराध के हो ? किन पक्राउ गरिएको हो ? कहिले छोडिन्छ ?”
तर, जवाफ एउटै थियो— “माथिबाट आदेश आएको छ।”
यो ‘माथि’ आखिर कहाँ हो ? कानूनभन्दा माथि को छ ? लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकलाई पक्राउ गर्दा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दैन ?
हामीलाई मेडिकल जाँचसम्म गराइयो। तर, मुद्दा दर्ता गरिएन। छाड्ने बेलासमेत ‘पक्राउ पुर्जी चाहियो भने मुद्दा बनाइदिन्छौं’ भन्ने शैलीमा कुरा गरियो। यसले स्पष्ट देखाउँछ — राज्य कानूनअनुसार होइन, शक्ति र आदेशअनुसार चलिरहेको छ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — सुकुम्बासी समुदायमाथि राज्यले सुरक्षा नीतिको प्रयोग गरिरहेको हो कि सामाजिक न्यायको?
म आफैंलाई सोध्छु — म सुकुम्बासी किन भएँ ?
राजनीतिक परिस्थितिले मलाई काठमाडौं ल्यायो। दुई दशकभन्दा बढी समय श्रम गरेर, ऋण गरेर, केही पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर मैले एउटा घर बनाएको हुँ। त्यो घर कुनै भ्रष्टाचार, तस्करी वा अपराधको कमाइबाट बनेको होइन। राज्यलाई कर तिरेर, श्रम गरेर बनाएको घर हो।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ — त्यो घर एकै झट्कामा माटो बनाइदिने अधिकार राज्यलाई कसले दियो ?
व्यवस्थापनको अर्थ विस्थापन होइन। व्यवस्थापनको अर्थ सुरक्षित पुनर्स्थापना हो। तर, अहिले राज्यले जुन काम गरिरहेको छ, त्यो व्यवस्थापनभन्दा बढी प्रदर्शनजस्तो देखिन्छ। अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूको अवस्था हेर्दा त्यो झन् स्पष्ट हुन्छ। त्यहाँ पत्रकारलाई समेत सीमित पहुँच दिइएको छ। मानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न कठिन बनाइएको छ। शौचालय जान लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ।
यो मानवीय व्यवस्थापन होइन, मानवीय अपमान हो।
बस्ती भत्काइएपछि मानिसहरू साँच्चिकै सुकुम्बासी बनेका छन्। ऋण गरेर बनाएका घर माटो भएका छन्। बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ। बिरामीको उपचार छुटेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नेहरू रोजगारीमा नियमित जान सकेका छैनन्।
कसैको सामान खोला किनारमा छरिएको छ, कसैले अस्थायी कोठा पनि पाएका छैनन्। हिजो १५ हजारमा पाइने कोठा आज २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सामान्य समझको कुरा के हो भने महँगो भाडा तिर्न सक्ने भए उनीहरू खोला किनारमै बस्नुपर्ने थिएन।
यो केवल घर भत्किएको कथा होइन। यो सामाजिक संरचना भत्किएको कथा हो।
झन् पीडादायी कुरा के छ भने राज्यले आन्दोलन दबाउन डरको राजनीति प्रयोग गरिरहेको छ। आन्दोलनमा सहभागी भए ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा पारिने, प्रहरी रिपोर्ट नपाइने, सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिने त्रास फैलाइएको छ। बस्तीका युवालाई ‘तिम्रो भविष्य बिग्रिन्छ’ भनिएको छ। अभिभावकलाई ‘छोराछोरीको करिअर सकिन्छ’ भनेर तर्साइएको छ।
यसले लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विडम्बना के छ भने यही समुदायले काठमाडौंलाई बस्नयोग्य बनाउन ठूलो योगदान पुर्याएको छ। खोला किनार सफा गर्नदेखि बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउनेसम्मका काम यही समुदायले गरेको हो। विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई फेरि पढाइमा फर्काइएको थियो। युवालाई प्राविधिक तालिम दिइएको थियो। इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, श्रमिकका रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिएको थियो।
आज त्यही समुदायलाई राज्यले अवैध र असभ्यको भाषामा चित्रित गरिरहेको छ।
सुकुम्बासीसम्बन्धी प्रश्नलाई राज्यले सधैं राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्यो। तर, समाधानका लागि आवश्यक सामाजिक न्यायको दृष्टि कहिल्यै अपनाएन। चुनाव आउँदा आश्वासन दिने, चुनाव सकिएपछि डोजर पठाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।
हामीले खोजेको अराजकता होइन, व्यवस्थापन हो। राज्यले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर, सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गरेर अघि बढेको भए धेरै मानिस स्वेच्छाले स्थानान्तरण हुन तयार थिए।
तर, अहिले भएको काम व्यवस्थापनभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनजस्तो देखिएको छ।
राज्यले बुझ्नुपर्छ — सुकुम्बासी पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको श्रमले शहर बनेको हो। उनीहरूको पसिनाले काठमाडौं उभिएको हो। त्यसैले उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र भविष्यको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।
भूमिसम्बन्धी समस्या डोजरले समाधान हुँदैन। त्यो न्यायपूर्ण नीति, संवेदनशील राजनीति र मानवीय दृष्टिकोणले मात्रै समाधान हुन्छ।
(संवाददाता अर्चना दर्जीसँगको कुराकानीमा आधारित)
