प्रा. मनप्रसाद वाग्ले एकेडेमिक काउन्सिल छैन। विश्वविद्यालयहरूको बजेट बनाउने बेला भइरहेको छ। अब बजेट कसले बनाउने ? दुई महीनाभित्र आठवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति हुने सम्भावना छ, जसका लागि विज्ञापन पनि गरिएको छ। अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। सरकार आफैं स्पष्ट छैन। सरकारले नै यो भद्रगोल अवस्था सिर्जना गर्यो।
सबै कुरा सबैले राम्ररी गर्छन् भन्ने हुँदो रहेनछ, हुँदा पनि हुँदैन। आखिर मानिस हो, कमजोरी सबै ठाउँमा हुन्छन्। अहिले विगत केही दिनदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा अत्यन्तै भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्था वर्तमान सरकारले नै सिर्जना गरेको हो।
अध्यादेश ल्याएपछि विश्वविद्यालय सिनेटदेखि एकेडेमिक काउन्सिलसम्म त्यसको असर परेको छ। कुनै विश्वविद्यालयमा डीनको खारेजी भएको छ भने कुनैमा डीनले काम गरिरहेको अवस्था छ। जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति र दलीय भागबण्डाका आधारमा डीन नियुक्ति भएका छन्, ती विश्वविद्यालयका डीन काममै लागिरहेका छन्। तर जुन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक छनोट (एकेडेमिक सेलेक्सन) प्रक्रियाबाट डीन चयन भएका छन्, ती विश्वविद्यालयका डीनलाई खर्लप्पै पदबाट हटाइएको छ। यस्तो भद्रगोल अवस्था हामीले कल्पना गरेका थिएनौं। शिक्षामा अलिकति राम्रो पकड भएको मानिस हुनुपर्ने हो। यो अलिकति अपरिपक्व (इमेच्योर) प्रकारको निर्णय भएजस्तो लाग्यो मलाई।
त्यसैले भन्नैपर्ने अवस्था भएर मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। अहिले हेर्नुस्, सिनेट छैन, एकेडेमिक काउन्सिल छैन। विश्वविद्यालयहरूको बजेट बनाउने बेला भइरहेको छ। अब बजेट कसले बनाउने ? सिनेटमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यहाँ पास गर्नुपर्छ। वैशाख सकियो। दुई महीनाभित्रमा आठवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति हुने सम्भावना छ, जसका लागि विज्ञापन पनि गरिएको छ। अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। सरकार आफैं स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा स्पष्ट हुनुपर्ने कि नपर्ने ? सरकारले नै यो भद्रगोल अवस्था सिर्जना गर्यो। यसमा आवाज उठाउनुपर्छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयकै कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ उपकुलपति छनोट समिति (भिसी सेलेक्सन कमिटी) कसले बनाउँछ ? सिनेटले बनाउँछ। तर अब सिनेट नै छैन, उपकुलपति छैन, डीन छैन। सिनेट कसरी बस्ने ? कि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव र निमित्त भिसी बसेर तुरुन्त टुंग्याउने ? त्यतिले कोरम पुग्छ कि पुग्दैन, हेर्नुपर्छ। त्यो पनि पुग्दैन।
अन्य विश्वविद्यालयहरूको हालत पनि यही हो। भद्रगोल छ। कतिपय अवस्थामा परीक्षा स्थगित भएका छन्। रजिस्ट्रार छैन। कर्मचारी प्रशासन ठप्प छ। विद्यार्थीहरूको रिजल्ट रोकिएको छ। कार्यकारी परिषद् (एक्जिक्युटिभ काउन्सिल) बस्दैन। भिसी पनि छैन, रजिस्ट्रार पनि छैन। यसले विश्वविद्यालयको दैनिक गतिविधि नै ठप्प बनाइदिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष आउने बेला भएको छ, पुरानो आर्थिक वर्षका सबै काम पछ्र्यौट गर्ने बेला छ, बजेट बनाउने समय छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयहरू ठप्प हुनु अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो। अध्यादेश ल्याउँदा पनि स्पष्ट रोडम्याप हुनुपथ्र्यो। तर त्यसो भएन। अहिले आठवटा विश्वविद्यालयमा भिसी सेलेक्सन कमिटी गठन गरेर १० दिनभित्र विज्ञापन निकालिएको छ।
उही प्रक्रियाद्वारा यसअघि नियुक्त भएका भिसीहरू किन हटाइए ? सरकारले यस सम्बन्धी नयाँ प्रक्रिया त केही अगाडि ल्याएको छैन। कार्यविधि त्यही हो। यस्तो अवस्थामा उच्च शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ ? यसले दीर्घकालीन असर पार्छ।
कतिपय विश्वविद्यालयमा निमित्त भिसी दिइएको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निमित्त भिसीको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि निमित्त भिसीको कुरा छ, तर अझै पनि विवादित समाचार आइरहेका छन्।
मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी होस् वा नेपाल युनिभर्सिटी, त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी छ। मदन भण्डारीको केसमा प्रेसिडेन्ट छ, तर भिसी बन्ने प्रक्रिया त्यहाँ अलग संरचनामा जान्छ। त्यो प्रेसिडेन्ट छनोट गर्ने समिति बोर्ड अफ ट्रस्टीले बनाउनुपर्ने हो। तर बोर्ड अफ ट्रस्टीका धेरै सदस्य अहिले पदमा छैनन्। नेपाल युनिभर्सिटीको अवस्था पनि त्यही हो।
विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय परिषद् छ, जसले छनोट समिति बनाउने हो। तर सदस्यहरू नै छैनन्। परिषद्को बैठक नै बस्ने अवस्था छैन। अध्यादेशले संरचना नै निष्क्रिय बनाइदिएको अवस्था छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा झन् समस्या छ। पुस महीनामा उपकुलपतिका लागि विज्ञापन निकालिएको थियो। पुस ३० गतेसम्म आवेदन आह्वान गरिएको थियो। तर माघ २ गतेदेखि आम निर्वाचनको आचारसंहिता लागेपछि प्रक्रिया ठप्प भयो। अहिले सरकार आएको पाँच हप्ता भइसक्दा पनि कुनै सूचना (नोटिस) आएको छैन। विज्ञापन खारेज भएको हो कि नयाँ गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा छनोट समिति बन्नुपर्ने हो, तर अध्यक्ष पनि छैन, सचिव पनि छैन।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भिसी छनोट समितिसम्बन्धी नयाँ प्रावधान बनाइएको छ, तर त्यो समिति कहिले बन्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन। यसले विश्वविद्यालयहरूलाई बन्धकजस्तै बनाएको छ। काम नै ठप्प पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
साउनदेखि शुरू हुने नयाँ सेमेस्टरका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू तयारी अवस्थामा छन्। तर एकेडेमिक काउन्सिलको बैठक बस्न सकेको छैन। विद्यार्थी भर्ना सूचना निकाल्ने, पाठ्यक्रम (करिकुलम) पास गर्ने सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।
मेरिटोक्रेसीको आधारमा उपकुलपति छनोट गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ, जसमा ६५ प्रतिशत अंक विषयगत परीक्षण (सब्जेक्टिभ जजमेन्ट) मा आधारित छ। भिजन पेपर, स्ट्राटेजिक पेपर, एक्शन प्लान र इन्टरभ्यूका आधारमा मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेको एआई युगमा यसलाई वस्तुगत रूपमा कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिशन) मार्फत विश्व बैंकको ६० मिलियन डलरको परियोजना यही असारमा समाप्त हुँदैछ। तर परियोजनाका काम ठप्प छन्। शिक्षक प्रशिक्षणदेखि लेबल रेस्पोन्सिबिलिटिज् अन् फ्याकल्टी मेम्बर्स ट्रेनिङ एन्ड एकेडेमिक लिडर्स सेन्सिटाइजेशन (एलएमडीपी) सम्म सबै कार्यक्रम रोकिएका छन्। अध्यक्ष छैन, सचिव छैन, बैठक बस्दैन।
नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसमेत प्रभावित भएको अवस्था छ। यही अवस्था जारी रहेमा उच्च शिक्षा गम्भीर संकटतर्फ जान्छ। यो देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
(शिक्षाविद् वाग्लेद्वारा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भिडियो टिप्पणीको सम्पादित अंश)
