सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर आलोचित बनेको सरकारले संसद् कमजोर बनाउने, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने र नागरिकका आवाज खुम्च्याउने काम कसको सल्लाहमा गरिरहेको छ ?
पछिल्लो समय कांग्रेस आफ्नो मूल मुद्दाबाट केही विचलित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको महसूस आम जनताले गरिरहेका छन्। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्था र संरचनामाथि भइरहेका निरन्तर प्रहारका विरुद्ध किन स्पष्ट आवाज उठाइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। यतिखेर संसद् र सडकमा उसको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक इतिहासमा विश्वास गर्ने नागरिकले कांग्रेसप्रति अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।
स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ। देशमा पटक–पटक निरंकुश शासकहरूले लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गर्ने, संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने र जनतामाथि निरंकुशता लाद्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। त्यस्ता प्रयासविरुद्ध पञ्चायतकालदेखि पछिल्ला व्यवस्थासम्म नेपाली कांग्रेसले संघर्ष गर्दै लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, पुनर्वहाली र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ। मुलुक विधिको शासन र कानूनअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मूल मान्यता रहिआएको छ।
लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसले देशको शासन सम्हाल्यो। हाम्रा अग्रज नेताहरूको कार्यशैली, सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया, जनतामा दिएको सेवा र त्यसको परिणामलाई हेर्दा २०४६ सालपछि महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। पूर्वाधार निर्माण, स्वतन्त्रताको विस्तार, संविधान निर्माण र नागरिक अधिकार संस्थागत गर्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए। तर, ती उपलब्धिलाई जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन भने हामी चुक्यौं।
दलहरूले मुलुकका लागि गरेको योगदानबारे पर्याप्त चर्चा हुन सकेन। अहिले राजनीतिक उपलब्धिलाई नै ‘केही होइन’ भन्ने खालका गलत भाष्य समाजमा निर्माण भइरहेका छन्। विशेष गरी डिजिटल युगमा प्रवेश गरेपछि एल्गोरिदमको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसले आम जनतामाझ हरेक विषयमा गलत धारणा स्थापित गरिरहेको छ। सबैलाई एउटै टोकरीमा हालेर पुराना सबै दललाई गलत, भ्रष्ट, दलाल र तस्कर करार गर्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ।
आम मानिसलाई ‘देश अब सकिसक्यो’ भन्ने सन्त्रास फैलाउने काम भइरहेको छ। एल्गोरिदमको प्रयोग गरेर मानिसहरूको सोचलाई प्रभावित बनाउने काम भइरहेको छ। हामीले पहिले यही भ्रम चिर्न आवश्यक छ। अनि मात्रै हामीले उठाएका मुद्दा, दिएका विचार, सञ्चालन गरेका आन्दोलन र संसद्भित्र उठाएका आवाजहरूको सार्थकता देखिनेछ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शितालाई सबल नबनाईकन, जनतामा स्थापित भएका गलत भाष्यलाई नचिरीकन, संगठित शक्तिलाई मजबूत नबनाईकन र आन्तरिक एकतालाई बलियो नपारीकन समाजमा भइरहेको चौतर्फी आक्रमणको सामना गर्न सकिंदैन। आज हाम्रा आवाजहरू दबाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि पार्टीभित्रै मजबुती आवश्यक छ।
अध्यादेशको राजनीति
स्पष्ट बहुमत हुँदै हुँदै पनि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अहिलेको अभ्यासले सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको छ। यस सरकारलाई कुनै खालको प्रतिकूलता पनि देखिंदैन। न संसद् अवरुद्ध छ, न त प्रतिपक्षले अवरोध गरेको छ। उल्टै हामीमाथि प्रश्न गरिएको छ — “हिजो तपाईंहरूले गर्दा ठीक, आज किन गलत ?”
अहिले विभिन्न विषयमा परिभाषा नै फेरिने गरी भाष्य निर्माण भइरहेको छ। हिजो सरकारले ऋण लिंदा ‘देशलाई ऋणमा डुबायो’ भनिन्थ्यो, आज ऋण लिंदा ‘जनताको कामका लागि आवश्यक हो’ भनिन्छ। उत्पादन र स्रोत नभएकाले ऋण लिनैपर्छ भन्ने तर्क अघि सारिन्छ। यसरी जनताको सोचलाई प्रभावित पार्ने गरी डिजिटल माध्यमबाट योजनाबद्ध रूपमा भाष्य निर्माण भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल, अभियन्ता, कलाकार, पत्रकार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर धारणा निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ।
समाजमा गलत भाष्य स्थापित गरेर मुलुकलाई फेरि अन्योल र दलदलतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक दलहरू पहिले आफैं बलियो र एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा जान सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले त्यसै दिशामा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छ। नेपाली कांग्रेस बोल्न छाड्ने छैन। लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ, प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र सत्ताले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कांग्रेस सधैं उभिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा पनि हामी जनतासँग संवाद गर्दै, उनीहरूको आवाज उठाउँदै र अरूलाई पनि बोल्न प्रेरित गर्दै अगाडि बढ्छौं।
समाजमा राम्रो र नराम्रो दुवै खालका मानिस हुन्छन्। त्यसैले गलतलाई छुट्याएर मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दल, नेता वा समुदायलाई एउटै टोकरीमा हालेर मूल्यांकन गर्नु गलत हो।
सुकुम्बासी र हुकुम्बासी
राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी उठिबास लगाउने प्रयास गरिरहेकोले अहिले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा निकै संवेदनशील बनेको छ। गाँस, बास र कपासको आधारभूत अधिकारसमेत खोसिन लागेको डर आम नागरिकमा देखिएको छ। ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसेका नागरिकहरू अहिले त्रसित र सशंकित अवस्थामा छन्।
अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा व्यवस्थापनभन्दा पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ। पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्र डोजर चलाउनुपर्ने थियो। तर, एकैपटक सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर सुकुम्बासी बस्ती खाली गरियो। त्यसपछि उनीहरूलाई विभिन्न सेल्टरमा राखिएको छ भन्ने जानकारी आएको छ। तर, त्यहाँको अवस्था पनि गम्भीर छ। पत्रकारहरूलाई प्रवेश नदिने, वास्तविक स्थिति बाहिर आउन नदिने प्रयास भइरहेको छ।
मलाई लाग्छ — यो सरकारले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी सीमित घेराभित्रबाट निर्णय गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले कसको प्रभाव र मार्गनिर्देशनमा काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। एकलौटी रूपमा भइरहेका निर्णयहरूलाई सकारात्मक भाष्यका रूपमा समाजमा फैलाउने काम भइरहेको छ। अन्धसमर्थनमार्फत समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा संगठित प्रयास देखिन्छ। त्यसैले स्थापित राजनीतिक दल र शक्तिहरू एकजुट भएर यस्ता भ्रम चिर्न आवश्यक छ।
हिजो गलत भएको कुरा गलत नै थियो। त्यसैले हिजोका कमजोरी देखाएर आएको सरकारले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट पाउँदैन। अहिले जनताका अधिकार, विकास निर्माण र अभिव्यक्तिका विषयमा पनि सरकारले दबाब सिर्जना गरिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। मानिसहरूले खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। माइतीघर मण्डलाजस्ता ठाउँमा गएर विरोधका दुई शब्द बोल्न खोज्दा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई सडकमा आन्दोलन गर्नसमेत कठिन बनाइएको छ। यस्तो वातावरण लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वस्थ मान्न सकिंदैन।
सुरक्षा प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। विशेष गरी नेपाली सेनाको समर्थनमा गलत कदमहरू अगाडि बढाइरहेको आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लागिरहेको छ। यदि यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गए मुलुक अधिनायकवादतर्फ धकेलिने खतरा रहन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। पत्रकारलाई प्रश्न गर्ने र प्रतिक्रिया लिने पर्याप्त वातावरण छैन। विगतमा पत्रकारले सिधै प्रधानमन्त्री र नेताहरूलाई प्रश्न गर्न सक्थे। तर, अहिले त्यो खुलापन कमजोर बन्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ। अहिले त सांसदहरूलाई समेत ‘कतै नबोल्नू, बाहिर प्रतिक्रिया नदिनू’ भनेर ह्वीप लगाइएको अवस्था छ। सार्वभौम संसद्का सदस्यको व्यक्तिगत अधिकारसमेत कुण्ठित भइरहेको देखिन्छ। यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो।
सरकारका पक्षमा केही व्यक्तिले मात्र अनुकूल प्रचार गर्ने र राम्रो पक्ष मात्र देखाउने प्रयास भइरहेको छ। तर, विपक्षी दल र आलोचकहरूलाई सुकुम्बासीको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन दिइएको छैन। यस विषयमा राजनीतिक दलहरू अझ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। कतिपयले सुकुम्बासीको विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, विरोध गर्नु नपर्ने भन्ने तर्क पनि गर्छन्। तर, सुकुम्बासी मात्रै होइन, समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ। सुकुम्बासीको समस्या पनि राज्यकै नीतिगत कमजोरीबाट बनेको हो। उनीहरू आफ्नो इच्छाले होइन, बाध्यताले त्यहाँ बसिरहेका हुन्। धेरै पुस्तादेखि बसोबास गरिरहेका उदाहरण पनि छन्।
सुकुम्बासी समुदायभित्र केही समस्या र गलत गतिविधि पनि हुन सक्छन्। तर, त्यसलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायलाई दोष दिन मिल्दैन। राज्यले वास्तविक समस्या छुट्याएर समाधान गर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै रूपमा हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। पछिल्ला घटनाहरूमा केही सांसद र रास्वपा नेताका घरहरू ऐलानी जग्गामा बनेको भेटिएको छ। यसको आधारमा रास्वपाका सबै नेता बदमास हुन् भन्ने हो त ?
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको अधिकार दिएको छ। त्यसैले राज्यले सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनका काम भएका छन्। कतिपय ठाउँमा जग्गा, घर, विद्यालय, बाटोलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर पुनर्स्थापना गरिएको उदाहरण छ। सुकुम्बासीको विषयमा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ।
सरकार अहिले दबाबका कारण केही कदम पछाडि हटेको जस्तो देखिन्छ। तर, यदि डोजर आतंकजस्ता गतिविधि बढाइयो भने राजनीतिक दलहरू सडकमा आउन बाध्य हुने अवस्था रहन्छ।
(टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
