सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष कानूनसरहको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएकाे छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदा गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्वमा गठित समितिले वैशाख ८ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई प्रस्ताव बुझाएको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा सहकारीको रकम हिनामिना र ठगी केसमा अदालती मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियत देखिन्छ। २०८२ चैत २४ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिको सभापतिमा गणेश पराजुली र सदस्यमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निस्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल रहेका छन्।
सामान्यतया प्रतिनिधिसभाको नियमावली स्वतः पारित हुने परम्परा छ। रास्वपाको बहुमत भएकाले पनि यसमा संशोधन नभईकन पारित हुने सम्भावना रहन्छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ को उपनियम (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ ।’ उपनियम २ मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा हुनेछ’ भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीका ढकाल रविलाई उन्मुक्ति दिन यो विशेष व्यवस्था ल्याइएको आरोप लगाउँछन्। विशेष कानूनसरहको व्यवस्थाले सांसदहरूको निर्णय अब सभामुखले गर्नेछन्। उनी भन्छन्, “रास्वपा सभापतिलाई उन्मुक्ति दिन यसो गरिएको देखिन्छ । तर, यसले अदालतलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । भ्रष्टाचार ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनसँग बाझिनेछ ।” यसले सरकारी कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई फरकफरक नियम हुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “एकै मुद्दामा अब सांसदलाई एकथरी र सार्वजनिक पदधारण गर्ने अन्यलाई अर्कै कानूनको पालना हुनेछ ।”
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभा नियमावली भनेको प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि बनाइने भएकाले बाहिरका कानूनलाई असर नपार्ने बताउँछन् । यद्यपि, यस्तो खालको व्यवस्था यसअघि नभएको उनी बताउँछन्। तर अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य यो व्यवस्था नै गलत भएको जिकिर गर्छन् । उनी यो गलत हुनुका दुईवटा कारण बताउँछन् । एक— सांसदले आफूलाई सुविधा हुने कानून बनाउने होइन । दुई— यो अन्य कानून र संविधानसँग अनुकूल छैन।
मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुली ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन—२०८३’ सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाउँदै।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा सांसदलाई उन्मुक्ति !
नियम २४७ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारीको व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपनियम ३ मा भनिएको छ— ‘प्रचलित कानूनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’
जसको स्पष्टीकरणमा अदालत भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनुपर्ने भनिएको छ। यसमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने विशेष अदालतलाई छाडिएको छ। यसले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई बचाउने छ । यद्यपि, अघिल्लो नियमावलीमा यही चुक रहेको थियो।
यसले पनि केही प्रश्न उब्जाएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको संसद्मा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ नजिकको उपस्थिति छ । रास्वपाले सरकार सम्हालेकै दिनदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न शुरू गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा विभिन्न व्यवसायीलाई पक्रन शुरू गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित कम्पनीबाट शेयर कारोबार गरेको भन्दै आलोचना भएसँगै एक महीना नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् ।
महिला समितिः पहिला गठनै भएन, अहिले नियममै अटेन
प्रतिनिधिसभाको नियमावली—२०७९ मा व्यवस्था भएको महिला समन्वय समितिलाई प्रस्तावित नियमावलीबाट हटाइदिएको छ । २०७९ को नियमावलीको नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस र पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहेनछ।’
अघिल्लो संसद्का महिला सांसदहरूले सदनमा पटकपटक समिति बनाउन माग गर्दा पनि यो समिति गठन नभईकन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रस्तावित नियमावलीमा समिति गठनको साटो नियमबाटै हटाइएको छ।
त्यस बेला महिला समिति गठन गर्न महिला सांसदहरूले सीता गुरुङको संयोजकत्वमा अनौपचारिक समिति बनाएका थिए । सांसदहरू विद्या भट्टराई, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, निशा डाँगी, सोविता गौतमलगायतका सांसदले ‘लबिइङ’ गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा समिति बनाउन नदिएको आरोप महिला सांसदहरूको थियो।
महिलाका विषयमा अन्तरपार्टी महिला सांसदहरूलाई साझा धारणा बनाउनका लागि महिला समिति आवश्यक पर्थ्याे। पहिलो संविधानसभामा महिला ‘ककस’ सबैभन्दा सशक्त थियो, जसले महिलाको सम्पत्तिको हक, नागरिकताको हक र प्रतिनिधित्वको हकजस्ता उपलब्धि भएका छन् । के वर्तमान सरकार महिलाप्रति अनुदार देखिएकाे हाे ? हाेइन भने महिलाका विभिन्न विषयमा साझा छलफल गर्ने मञ्चको अधिकार कटौती गर्न सरकार किन उद्यत देखिन्छ ?
मस्यौदा समितिकी सदस्य बलावती शर्मा सभापति पराजुलीले महिला समन्वय समिति हटाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सभापतिले त्यो पर्दैन भन्नुभयो। विपक्षी दलका सांसदले यसमा राख्नुपर्छ, महिला समन्वय समिति चाहिन्छ भनेका थियौँ।” सत्तापक्षका सांसदले महिलाका लागि अलग्गै मन्त्रालय र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति भएकाले नचाहिने तर्क गरेको आरोप लगाउँछिन्। महिलाको छुट्टै समिति चाहिन्छ भनेर पटकपटक बुझाइए पनि नमानेको उनले बताइन्।
स्वार्थ बाझिने समिति
प्रस्तावित नियमावलीले स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई उक्त समितिमा नराख्नु भनेको छ । प्रस्तावित नियमावलीको परिच्छेद २१ को नियम १७५ को उपनियम २ मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन । प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिश भइसकेको छ। केही समितिका सभापति चयन हुन बाँकी छन् । नियममा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्न प्रस्तावित गरिए पनि संसद्ले त्यस्ता समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई राखेर समिति गठन गरिसकेको छ। त्यसको उदाहरण हो— अर्थ समिति।
‘मिनी संसद्’ का रूपले चिनिने विषयगत समितिमा विभिन्न ऐनका बारेमा गम्भीर छलफल हुने गर्छ । अर्थ समिति संसद्को बलियो समितिको रूपमा चिनिन्छ । २६ सदस्यीय अर्थ समिति सभापतिमा कृष्णहरि बुढाथोकी चयन भएका छन् । यस समितिमा धेरैजसो व्यापारी पृष्ठभूमिका सांसद रहेका छन् । विदुषी राणा गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक ‘किरण शू म्यानुफ्याक्चरर्स’की निर्देशक हुन् । अटो व्यवसायी पारशमणि गेलाल, जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालक भरतप्रसाद पराजुली, शैक्षिक व्यवसायी भरत गिरी, बैंक तथा लघुवित्त व्यवसायी लीमा अधिकारी, होटल व्यवसायी सागर भुसाल, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सुशील खड्का, जलविद्युत् लगानीकर्ता जगदीश खरेल, बाजेको सेकुवाकी सञ्चालक नीतिमा भण्डारी कार्की, केरुङ एण्ड एसोसियसनका सञ्चालक नरेन्द्र केरुङ, स्कूल सञ्चालक परशुराम तामाङलगायतका रहेका छन्।
