२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ सय ९२ स्थानीय तहमा एकै दिन ५, १० र १५ बेडका ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । ती अस्पताल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि हालसम्म ७८ अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ती पनि धेरैजसो सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ३५ मा मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक राखिएको छ । धारा ३५ को (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।
तर संविधानले दिएको यस अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित भएका छन् । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सामान्य रोगका कारण पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रसूति सेवा नपाएर आमा बन्न नपाउँदै मृत्युवरण गर्नु दुर्गमका महिलाको नियति बनेको छ।
त्यसैले संविधानले दिएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य अघि बढाउँदै ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ को ‘दफा ६४’ अनुसार ‘आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्यो।
सोही निर्देशिकाअनुसार देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ३ सय ९२ स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना सुरु गरियो । त्यस योजनाअनुरूप २०७७ मंसीर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा स्वीच थिचेर अनलाइनमार्फत देशैभरका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरे।
एकै दिन देशभर ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुँदा भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण अस्पतालसम्म पुग्न नसक्नेका लागि आशाको दियो बलेको थियो । ओलीको उक्त कदमलाई धेरैले स्वागत त गरे तर केहीले योजना सफल हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि गरे।
ती ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सेवा दिने सरकारको लक्ष्य थियो । तर पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि नागरिकले आधारभूत अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन् ।
कतिपय स्थानमा ठेकेदारको बदमासी, जग्गा विवाद र बजेटको अभाव, स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तथा डीपीआर नै तयार नहुँदा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३९६ मध्ये ७८ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हामीले ती पालिकामा कुराकानी गर्दा धेरै भवन सञ्चालनमा नरहेको पायौँ । भक्तपुर अस्पताल पहिलेदेखि नै सुविधासम्पन्न रूपमा सञ्चालनमा छ ।
ठेकेदारको बदमासी
२०७७ मंसीर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा स्वीच थिचेर खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १५ शैय्याको हलेसी आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । २०८० साउन ८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ साउन ८ गते अस्पताल भवन बनाउने ठेक्का सम्झौता ‘नमुना हिमालयन जेभी’ निर्माण कम्पनीसँग गरियो।
भवन निर्माण योजना सुरु गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड ११ लाख २८ हजार ५८ रुपैयाँ भुक्तानी लियो । तर भुक्तानी लिएपछि भवन निर्माणको काम अलपत्र पारेर ठेकेदार रमेश बस्नेत सम्पर्कविहीन भए।
ठेकेदार बस्नेतलाई पटक-पटक फोन गर्दा नउठाएपछि हलेसी नगरपालिकाकी नगरप्रमुख विमला राईले हिउँदे नगरसभामार्फत ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राख्ने भन्दै सन्देश (मेसेज) पठाइन् । त्यसपछि ठेकेदार बस्नेत नगरपालिकाको सम्पर्कमा आए । उनी सम्पर्कमा आएपछि गत चैत ८ गते ठेकेदार बस्नेतको प्रदेश १६ च ६८०२ नम्बरको गाडी, गाडीको चाबी र गाडीका कागजात नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो । ठेक्का बमोजिमको निर्माण कार्य सुरु भएपछि मात्रै फिर्ता दिने भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका सामान पालिकामा राखियो । पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा चेतावनी दिँदा पनि ठेकेदार बस्नेतले काम सुरु नगरेपछि गाडी नियन्त्रणमा लिएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत लिखित जानकारी गराइयो ।
साथै ठेकेदार बस्नेतसँग चैत १२ गतेदेखि भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्नका लागि लिखित प्रतिबद्धतासमेत गराइयो । प्रतिबद्धतापत्रमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी ४५ दिनभित्र कम्तीमा बेसमेन्ट कभर स्ल्याब ढलान सक्ने, ६० दिनभित्र पहिलो तला (फर्स्ट फ्लोर) स्ल्याब तथा अर्को ६० दिनभित्र दोस्रो तला (सेकेन्ड फ्लोर) स्ल्याब ढलानको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गराइएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिए। प्रतिबद्धताअनुरूप हाल निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ।
प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरे नियमानुसार कारबाही भोग्ने तथा कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ । हाल ठेकेदार बस्नेतले काम सुरु गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।
यसरी कतै ठेकेदारको बदमासी, कतै जग्गा विवाद त कतै बजेट अभावका कारणले ३ सय १८ वटा आधारभूत अस्पतालका भवन बन्न सकेका छैनन्।
भवन बन्यो, सञ्चालनमा छैन सुदूरपश्चिम प्रदेश, बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकास्थित १० शैय्याको छत्र आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेर ६ महिनाअघि ठेकेदार कम्पनीले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। तर हालसम्म स्थानीयले उक्त अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन् । अस्पतालमा न चिकित्सक छन्, न त स्वास्थ्यकर्मी नै । आवश्यक उपकरण र फार्मेसी सेवा पनि छैन।
पालिकामा भएको पुरानो स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत केही कनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी छन्, तर विज्ञ चिकित्सक छैनन् । विज्ञ चिकित्सक, उपकरण र औषधि नहुँदा हालसम्म सेवा दिन नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उत्तमबाबु रोकायाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा राकम कर्णाली स्वास्थ्य चौकीको भवन बनेको १ वर्ष भयो । संघीय सरकारले १५ शैय्यासहित स्थानीय तहले लगभग ५० शैय्याको भवन बनाएको छ । तर उक्त अस्पताल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । बजेट अभावले उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गर्न नपाउँदा ती अस्पतालका शैय्या त्यसै थन्काएर राखिएको आठबीस नगरपालिकाका अध्यक्ष तर्कबहादुर बडुवाल बताउँछन्।
“भवन भएर मात्रै अस्पताल चल्छ ? भवनले त सेवा दिँदैन नि,” अध्यक्ष बडुवाल प्रश्न गर्छन्, “बजेट नदिने अनि सञ्चालन भएन किन भन्ने ? जनता पेलिए नि ।” अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट माग गर्दै सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष बडुवाल गुनासो गर्छन् । “कि संघ र प्रदेशले नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्यो कि त स्थानीय सरकारलाई बजेट दिनुपर्यो, जनताका लागि हामी काम गर्छौँ।”
लुम्बिनी प्रदेश, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकास्थित १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालको हालत पनि यस्तै छ । सरकारले बजेट दिए यही वैशाखमा उद्घाटन गर्ने योजना रहेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपमेयर बिनाकुमारी भट्टराई बताउँछिन् । तर सरकारसँग माग गरिएका उपकरण र जनशक्ति हालसम्म प्राप्त भएका छैनन् । “सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छौँ, उपकरण पनि छैन,” उपमेयर भट्टराई भन्छिन्। अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेटको पर्खाइमा बसेको उनी बताउँछिन् ।
भवन बनेर पनि बिरामीले सेवा पाउन नसकेको अर्को अस्पताल हो, लमजुङस्थित दूधपोखरी गाउँपालिकामा रहेको १५ शैय्याको विचौर आधारभूत अस्पताल। भवन बनेको करिब २ वर्ष भए पनि उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पालिकाको आन्तरिक स्रोतले अस्पताल चलाउन सक्ने स्थिति छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट नदिँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको पालिका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ बताउँछन् । “संघीय सरकारले भवन त बनाइदियो, तर कर्मचारी र उपकरण दिएन,” अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “पालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएकाले कर्मचारी पाल्ने क्षमता पनि छैन ।”
पालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि संघीय सरकारकै मुख ताकेर बसेको छ, गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाको जौवारी आधारभूत अस्पताल । १५ शैय्याको अस्पताल भवन बनेको करिब डेढ वर्ष भयो । तर सरकारले जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गरिदिएको छैन । पालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि कमजोर भएकाले हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको पालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।
अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकास्थित खनदह आधारभूत अस्पतालको पनि उस्तै हालत छ । भवन बनेको दुई आर्थिक वर्ष बितिसकेको छ, तर भवन त्यसै ठडिएको छ । “हामीले अस्पताल सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनिरहेका छौँ, एकपल्ट आएर निरीक्षण गरेर पनि जानुभयो,” गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराई भन्छन्, “हामी पत्राचार गर्छौँ भन्नुभएको थियो, तर कुनै जानकारी आएन ।”
नुवाकोटको पञ्चकन्या आधारभूत अस्पतालको भवन पनि २ वर्षदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा छ । त्यस्तै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि ५ शैय्याको दोवा आधारभूत अस्पतालको भवन बनेको दुई वर्ष भयो । उक्त अस्पताल पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । “भवन निर्माणको केही रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ,” पालिका अध्यक्ष भरतकुमार पुन भन्छन्, “सबैभन्दा समस्या जनशक्ति व्यवस्थापनमा हो, जनशक्ति पठाइदिने हो भने हामी जसोतसो सञ्चालन गर्छौँ ।”
मुस्ताङको लोमान्थाङ आधारभूत अस्पताल पनि बजेट नहुँदा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । “सरकारले भवन बनाएर छोडिदियो, सञ्चालनका लागि बजेट दिएन,” पालिकाकी उपाध्यक्ष छयुमी विष्ट गुरुङ भन्छिन्, “हामीले सञ्चालन गर्न पालिकाको आन्तरिक स्रोत छैन ।”
पर्वतको जलजला गाउँपालिकास्थित माझफाँट आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण भएको करिब ३ महिना भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका, जलबीरे आधारभूत अस्पताल निर्माण भएको १ वर्षसम्म बजेटको अभावले जनशक्ति र उपकरण जुटाउन नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको पालिकाकी उपाध्यक्ष सरु लामाले जानकारी दिइन् । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित १५ शैय्याको राप्तीसोनारी आधारभूत अस्पतालको भवन बनेको १ वर्ष नाघिसक्यो । यो अस्पताल पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलका अनुसार यही साउनदेखि सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सरकारले बजेट नदिएपछि संघसंस्थाहरूसँग बिन्ती बिसाउनुपरिरहेको छ । “अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि निक साइमन इन्स्टिच्युट सँग सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेका छौँ, संस्थाले आश्वासन दिएको छ,” अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “सहयोग पाइयो भने छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।”
मधेश प्रदेशका आधारभूत अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । बाराको सुवर्ण गाउँपालिकास्थित हर्दिया आधारभूत अस्पताल बनेको पनि एक वर्ष भयो । तर हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । भवन बनाइदिए पनि संघीय सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट दिएन । पालिकाको आन्तरिक स्रोतले जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले हालसम्म सञ्चालन गर्न नसकिएको सुवर्ण गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक सुजितकुमार यादव बताउँछन् ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको गौदार आधारभूत अस्पतालको भवन पनि दुई वर्षअघि नै बनिसकेको थियो । तर अस्पताल हालसम्म सञ्चालनमा छैन । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएकाले हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक शिवशंकर यादव बताउँछन् ।
दुईवटा स्थानीय तहले त बजेट अभावकै कारण ठेकेदार कम्पनीबाट हस्तान्तरण गरी लिएका छैनन् । प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाको देवीस्थान आधारभूत अस्पताल शिलान्यास भएको एक वर्षभित्रै बनिसकेको हो। यद्यपि अहिलेसम्म गाउँपालिकाले अस्पताल बुझेको छैन । भवन मात्रै बनाइदिएर जनशक्ति र उपकरण नदिएका कारण आफूले नबुझेको गाउँपालिका अध्यक्ष नमराज अधिकारी बताउँछन् । “जनशक्ति चाहियो, उपकरण चाहियो, तर केही दिँदैन सरकारले,” अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “त्यत्तिकै हस्तान्तरण गरेर बिजुली बिल मात्रै तिर्न डेढ लाख पर्छ, राज्यको स्रोत किन खर्च गर्ने भनेर नबुझेका हौँ ।”
सर्लाहीको बरहथवा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास भएको केही समयमै निर्माण सुरु गरिएको थियो । लगभग ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न त भयो तर अस्पताल हालसम्म ठेकेदार कम्पनीबाट पालिकाले बुझेको छैन । सुरुमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । २०७९ देखि नगरप्रमुखमा कल्पना कटुवाल आएपछि निर्माणसम्बन्धी कामले गित लिएको थियो । फेरि केही समयपछि गति उस्तै सुस्त हुन थाल्यो । “सुरुमा ठेक्का सम्झौतामै केही विधि नपुगेको भनेर काम रोकियो,” नगरप्रमुख कटुवाल भन्छिन्, “पछि विवाद सुल्झाएर काम अघि बढायौँ ।” तर के विषयमा कुन-कुन विधि नपुगेको हो भन्ने प्रश्नमा नगरप्रमुखले प्रस्ट उत्तर दिइनन् । ढिलासुस्तीका बावजूद हाल भवन बनिसकेको छ, तर ठेकेदारले हस्तान्तरण गरेको छैन ।
गाेरखा, अजिरकोट गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित अजिरकोट आधारभूत अस्पताल ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै सुदूरपश्चिम, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा संघीय सरकारको आधारभूत अस्पताल निर्माण योजनाअनुसार १० शैय्याको पस्ती आधारभूत अस्पताल बनाइदियो । संघीय सरकारले बनाइदिएको अस्पताल गत वर्षदेखि स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहकै स्रोतसाधनबाट एक जना एमबीबीएस डाक्टर, स्टाफ नर्स तथा अनमी लगायतले २४ सै घण्टा सेवा दिइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष हीरासिंह धामीले जानकारी दिए। अस्पतालले एक्सरे, भिडियो एक्सरे, एमआरआई, ल्याब र ३ वटा एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ । पस्ती स्वास्थ्य चौकीले सीमित स्रोतसाधनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित १५ शैय्याको सिसहनिया आधारभूत अस्पताल पूर्ण रूपमा गाउँपालिकाकै स्रोतसाधनले सञ्चालन भइरहेको छ । २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा, ओपिडी, प्रसूति, खोप, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, निःशुल्क र सशुल्क फार्मेसी लगायतका सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। दैनिक ८० देखि १०० जना बीमा नभएका र करिब १५ जना बीमा सेवा लिने बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रमुख डाक्टर सुशील केसीले जानकारी दिए ।
रोल्पाको थवाङ आधारभूत अस्पताल स्थानीय तहले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । २०८२ वैशाख १५ देखि १५ शैय्याको यो अस्पतालबाट बिरामीहरूले सेवा लिइरहेका छन् । थवाङ अस्पतालमा बहिरंग, अन्तरंग सेवा, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, खोप, पोषण, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, ल्याब लगायतका सेवा दिइरहेको अस्पताल प्रमुख राजकुमार बुढाले जानकारी दिए।
त्यसैगरी दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा १५ शैय्याको श्रीगाउँ आधारभूत अस्पताल पूर्ण रूपमा गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट करारका कर्मचारी राखी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिएको पालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी बताउँछन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नौडाँडा आधारभूत अस्पताल एक वर्षदेखि स्थानीय तहले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । भवन बनाउँदा पनि केही बजेट पालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिएको थियो । सीमित स्रोतसाधनले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको पालिकाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी बताउँछिन्।
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको शान्तिपुर आधारभूत अस्पताल स्थानीय तहले नै गएको असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले एक जना छात्रवृत्तिका र एक जना करारका चिकित्सक पठाइदिएको छ। त्यसबाहेकका सम्पूर्ण व्यवस्थापन पालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट गरिएको पालिका अध्यक्ष युवराज खत्री क्षेत्रीले जानकारी दिए । “मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि भनेर बजेटमा राखेको छ रे, तर त्यसलाई लागू गर्ने काम गरेको छैन,” अध्यक्ष खत्री सुनाउँछन्।
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकास्थित कमिरेचौर आधारभूत अस्पतालको भवन २ वर्षअघि नै बनिसकेको हो । यो अस्पताल पनि पालिकाकै स्रोतसाधनले चलिरहेको छ । धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाले गत पुसदेखि फूलखर्क आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याएको छ । केही उपकरण प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । हाल अस्पताल सञ्चालन स्थानीय सरकारले नै गरिरहेको पालिकाका उपाध्यक्ष रामेश्वर सिम्खडा बताउँछन् ।
ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको शंखु आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएको करिब ३ महिना भयो । उक्त अस्पताल पनि पालिकाकै स्रोतसाधनबाट चलिरहेको छ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको थर्पु आधारभूत अस्पताल पनि २०८१ मंसीरदेखि सञ्चालनमा छ । यो अस्पताल पनि पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाटै चलिरहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका ५२ मध्ये ४७ वटा आधारभूत अस्पताल पूर्ण रूपमा आफ्नै स्रोतसाधनबाट स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका छन्।
संस्थाले चलाएको अस्पताल सुर्खेतकै पञ्चपुरी नगरपालिकामा १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल १८ महिनादेखि सञ्चालन भइरहेको छ । १५ शैय्याको अस्पताल भए पनि बिरामी धेरै आउने भएकाले २२ वटा शैय्या राखिएका छन् । अहिले ३६ जना स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्, तीमध्ये पाँच जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । अस्पताल प्रमुख डाक्टर आवेशचन्द्र कटुवालका अनुसार हरदिन १५० देखि १७० जना हाराहारीमा बिरामी उपचार गराउन आउने गरेका छन् । सुर्खेतको पश्चिमतर्फ, दैलेखको तल्लो भाग, कैलालीको मोहन्याल, चौकुनेलगायत अछामसम्मका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उनी बताउँछन्।
आकस्मिक सेवा, ओपिडी, ल्याब, थाइराइड जाँच, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी सेवा उपलब्ध छन् । साथै एचआईभी एड्स लागेका बिरामीको औषधोपचार पनि भइरहेको छ। एचआईभी एड्सका विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । क्षयरोग र सर्पदंशको सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ। आयुर्वेदिक सेवा पनि त्यही अस्पतालमा उपलब्ध छ । टेकु अस्पतालबाट छात्रवृत्तिका करार चिकित्सकहरू ल्याएर डेन्टल सेवा पनि सुरु गरिएको छ। सेवा फाउन्डेशनको आर्थिक सहयोगमा आँखाको उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको यस अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छ । ‘पोस्टमार्टम’ सेवा सुरु हुन लागेको अस्पताल प्रमुख डाक्टर कटुवाल बताउँछन्।
संघीय सरकारले भवन बनाइदिए पनि सञ्चालनका लागि बजेट दिएन । नेपाल सरकारले करारका कर्मचारी हटाएपछि अस्पतालका कर्मचारीहरू पनि हटे । सरकारले करार कर्मचारी हटाएपछि अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट करारमा कर्मचारी राखेर सेवा दिइरहेको कटुवाल बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउन अपुग भएका उपकरण प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।
‘निक साइमन इन्स्टिच्युट’ सँग शल्यक्रियालगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामी उपचार गर्ने ६ जना चिकित्सक र उपकरणको माग गरिएको छ । उक्त संस्थाले २०८३ को साउनदेखि ६ जना चिकित्सकको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । “आन्तरिक स्रोतबाट राखेका कर्मचारीले नपुगेर हामीले ३६ घण्टा काम गर्नुपरेको अवस्था छ,” अस्पताल प्रमुख कटुवाल भन्छन्, “संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएपछि संस्थाहरूको सहयोगले अस्पताल चलाउनुपरेको छ ।” १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले एक करोड बजेट दिने भने पनि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी पाएको प्रमुख कटुवाल सुनाउँछन् । आन्तरिक स्रोत र संस्थागत सहयोगले उपचार सेवा दिइरहेको भए पनि कर्मचारीलाई तलब दिन अप्ठ्यारो भइरहेको छ।
पञ्चपुरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा पनि उपलब्ध छ। वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिरेर परिवारका पाँच सदस्यले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । दीर्घरोगी र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीले सहुलियत पाएका छन् । तर अस्पताल भने मारमा परेको छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी पाएको छैन । बीमा बोर्डले एक वर्ष तीन महिनाको भुक्तानी नदिँदा कर्मचारीलाई तलब दिन सकस परिरहेको गुनासो उनी पोख्छन् । “पैसा छ कागजमा, तर हातमा छैन,” उनी सुनाउँछन्, “त्यही पनि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म बिरामीको सेवा गरिरहेका छौँ ।” उनका अनुसार अस्पतालमा ८५ देखि ९० प्रतिशत बीमा सुविधा लिने बिरामी आउने हुनाले उनीहरूलाई निःशुल्क औषधोपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अस्पतालमा आर्थिक आय हुँदैन । बीमाको भुक्तानी गर्नुपर्ने बोर्डले भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको डा. कटुवाल बताउँछन्।
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकास्थित बुँड आधारभूत अस्पताल डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । संघीय सरकारले भवन बनाइदियो, तर अस्पताल चलाउन पालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भयो । जसरी पनि अस्पताल सञ्चालन गर्नैपर्छ भनेर स्थानीय तहले संघसंस्थासँग सहयोगको हात फैलायो । अस्पताललाई ‘एक्सन फर नेपाल’ संस्थाले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै ‘इको हिमाल नेपाल’ संस्थाले सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेकका औषधि सहयोग गरेको छ ।
जनशक्ति र उपकरणको अभाव तत्कालीन सरकारले शिलान्यास गरेका ३९६ वटा अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न नभए पनि स्थानीय तहमा स्थापना भएका आधारभूत अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरियो । त्यस मापदण्डको परिच्छेद १ को ३ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनिएको छ।
उक्त मापदण्डअनुसार अस्पतालको सञ्चालनको पूर्ण स्वामित्व एवं जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ। स्थानीय तहले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि २४ सै घण्टा सामान्य आकस्मिक सेवा, बहिरंग सेवा, फार्मेसी सेवा, प्रयोगशाला सेवा, एक्सरे सेवा तथा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार अन्तरंग सेवा तथा अन्य सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रभावकारी सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेछ भनिएको छ।
तर संघीय सरकारले भवन बनाए पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि कुनै पहल गरेन । न त प्रदेश सरकारबाट नै सहयोग पाएको छ । एकअर्काको सहयोग नपाउँदा अधिकांश अस्पतालले पूर्ण रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन् । आधारभूत अस्पतालको आवश्यकताअनुसार ५ शैय्याको अस्पतालमा १८, १० शैय्याकोमा २२ र १५ शैय्याको अस्पतालमा ३० जनाको दरबन्दी हुन्छ । तर संस्थाले चलाएका अस्पतालबाहेक अन्यमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण देखिँदैन । तीमध्ये एक हो, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा बनाइएको १० शैय्याको सानागाउँ आधारभूत अस्पताल । यो अस्पताल गत भदौ १२ गतेदेखि सञ्चालनमा आयो । पहिलाकै सानागाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर संघीय सरकारको सहयोगमा १० शैय्याको आधारभूत अस्पताल बनाइएको हो।
अस्पताल सञ्चालनमा त छ, तर उपकरण र जनशक्ति छैनन् । सामान्य किसिमको रुघाखोकी, ज्वरोलगायतका प्राथमिक उपचार सेवा मात्रै दिन सकिएको अस्पतालका प्रमुख खडक विश्वकर्मा बताउँछन्। “स्तरोन्नति गरेर भवन बनाइए पनि स्वास्थ्य सेवा उस्तै छ,” अस्पताल प्रमुख विश्वकर्मा भन्छन्, “पहिला पनि प्राथमिक उपचार सेवा दिइएको थियो, अहिले पनि त्यही सेवा नै दिइरहेका छौँ।”
आधारभूत अस्पतालको भवन बने पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छैन । अस्पतालमा हुनै पर्ने औषधि, ल्याब, भिडियो एक्सरे, रेडियोलोजी लगायतका सेवा दिन सकिएको छैन । केही ल्याबका उपकरण अस्पताल बनाउनुअघि नै ल्याएर थन्काइएको थियो । ती उपकरण सञ्चालनका लागि न केमिकल छ, न त खिया लागेका उपकरणको अवस्था जाँच नै गरिएको छ। “एक जना चिकित्सक हुनुहुन्छ, तर औषधि र उपकरण नहुँदा उहाँले पनि हात समाउनु, मुख हेर्नु र पठाउनुको विकल्प छैन,” अस्पताल प्रमुख विश्वकर्मा भन्छन्, “पर्याप्त नभए पनि न्यूनतम उपकरण, स्रोतसाधन र औषधिको व्यवस्था गरिदिनुस् भनेर पटक-पटक गाउँपालिकालाई ताकेता गरिरहेका छौँ।”
आधारभूत उपकरणको व्यवस्था भए अहिलेकै जनशक्तिले पनि सिफ्ट-सिफ्टमा समयभन्दा धेरै खटेर सेवा दिने उनी बताउँछन् । भवन बनाएर मात्रै बिरामीको उपचार नहुने भन्दै उनी गुनासो पोख्छन् । औषधि र उपकरण नहुँदा आधारभूत अस्पतालमा आएका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल डोटीमा ‘रिफर’ गर्नुपरेको उनी सुनाउँछन्।
कर्णाली, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा १५ शैय्याको बाजेडीचौर आधारभूत अस्पताल २०८१ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको छ । अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै टाढा धाउनेहरू आधारभूत अस्पतालमै आउन थालेका छन् । बिरामीको चाप त बढ्यो, तर अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकिएको छैन । दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभाव भएको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द्र बताउँछन् । “दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,” अध्यक्ष चन्द्र भन्छन्, “सामान्य प्राथमिक उपचार र परामर्श सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ ।” एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ल्याबजस्ता उपकरणको अभावले बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपरेको छ । बाजेडीचौर स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि आएकालाई वीरेन्द्रनगर अस्पताल, सुर्खेत रेफर गर्ने गरिएको उनी बताउँछन्।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकास्थित १५ शैय्याको परोहा आधारभूत अस्पताल २०८१ साउन २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आयो । तर बिरामीले न बीमा सुविधा पाएका छन्, न २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा दिन सकिएको छ, न त बिरामीले औषधि नै पाएका छन् । आर्थिक अभावका कारण उपकरण, जनशक्ति र औषधि नहुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकस परिरहेको सैनामैना नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रमुख हेमराज पन्थी बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाको सेवा सुविधा छैन।
स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले अस्पतालबाट बीमा सेवा लिन पाएका छैनन् । बीमा सुविधाका लागि ९ महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । “स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कागजात पठाएका छौँ, बोर्डले निर्णय गरेर अनुमति दिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म केही जानकारी छैन,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ फोन गर्दा उठ्दैन ।” पटक-पटक मन्त्रालयबाट अनुगमनमा आउँदा अनुमति दिने भनिए पनि आश्वासन मात्रै देखाएको उनको गुनासो छ । “बिरामी ठूलो आश गरेर उपचार गर्न आउँछन् तर हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डाक्टर, कर्मचारी सबैले गाली खाएर बस्नुपरेको छ,” पन्थी सुनाउँछन्, “स्थानीय तहलाई पनि बोझ भएको छ ।” सरकारले आधारभूत अस्पतालको भवन मात्रै बनाएर उम्किएको उनको आरोप छ।
लमजुङको राइनास नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा अवस्थित आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएको एक महिना भयो । जिल्लाकै बेसीशहर नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक अस्पतालका कर्मचारी नै पालैपालो आधारभूत अस्पतालमा आएर सेवा दिइरहेका छन् । औषधि र उपकरणको अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको माग गरिएको पालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
हामीले हरेक स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर बुझ्दा ४७ वटा अस्पताल स्थानीय तहको स्रोतसाधनमा चलिरहेका छन् । तीमध्ये केहीले प्रदेश सरकार र सरकारका विभिन्न निकायबाट न्यूनतम सहयोग पाएका छन् । ४७ मध्येका सानागाउँ आधारभूत अस्पताल डोटी, बाजेडीचौर आधारभूत अस्पताल सुर्खेत, परोहा आधारभूत रुपन्देही, राइनास आधारभूत अस्पताल लमजुङ, कञ्चनरूप आधारभूत अस्पताल सप्तरी, बबई आधारभूत अस्पताल दाङ, चुलाचुली आधारभूत अस्पताल इलाम र खिजीफलाटे आधारभूत अस्पताल ओखलढुंगा गरी ८ वटा अस्पताल चरम अभावमा चलिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा न्यून आन्तरिक स्रोत भएकाले धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशले कुनै कुनै अस्पतालमा केही उपकरण दिएको छ, तर ती उपकरण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि पर्याप्त छैनन् । संघीय सरकारसँग पटक-पटक जनशक्ति र उपकरणको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बन्द हुने अवस्थामा हामीले खोजी गर्दा एउटा अस्पताल जनशक्ति र उपकरणकै अभावले सञ्चालन भएको सुरुआती चरणमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पायौँ । ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाको पोखरे आधारभूत अस्पताल बनेर सञ्चालनमा आएको लगभग दुई वर्ष हुन लाग्यो । तर जनशक्ति र उपकरणको अभावले सञ्चालन भएको दुई वर्षमै बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको स्वास्थ्य शाखा संयोजक थिरप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । “संघीय सरकारले भवन त बनाइदियो, तर सञ्चालनका लागि जनशक्ति र उपकरण दिएन,” स्वास्थ्य शाखा संयोजक भट्टराई भन्छन्, “पालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।”
शिलान्यास भएको दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएका ३ सय १८ अस्पताल पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि बन्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार जग्गाको निर्क्याेल गर्ने र डीपीआर गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको थियो । तर केही स्थानीय तहले जग्गाको निर्क्याेल गर्न सकेनन् । जग्गाको निर्क्याेल गरेका स्थानीय तहले पनि डीपीआर तयार गर्न सकेनन्।
केही स्थानीय तहमा गएको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि फेरिए । नयाँ जनप्रतिनिधिले अघिल्लो प्रतिनिधिले निर्क्याेल गरेको जग्गामा असहमति जनाएर नयाँ ठाउँ खोज्ने जस्ता कारणले समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनी बताउँछन्। “स्थानीय तहले जग्गा र डीपीआरको काम गर्न नसक्दा मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट पनि फ्रिज भएर गयो,” प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, “प्रत्येक वर्ष बजेट आइरहेको छ, तर उहाँहरूले काम गर्न नसक्दा त्यसै फ्रिज हुन्छ।”
बाँकी केही स्थानीय तहमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्माण हुँदै गरेको प्रवक्ता बुढाथाेकी बताउँछन् । यस वर्ष एकसय अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म ५२ वटा अस्पताल मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा रहेको चरिकोट अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा परिणत गरिएको छ, जसको नाम परिवर्तन गरेर पशुपति चौलागाईं नामाकरण गरिएको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी आधारभूत अस्पताल र सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकास्थित बुँड आधारभूत अस्पताल संघसंस्थाको सहयोगमा चलिरहेका छन् भने ४७ वटा स्थानीय तह आफैँले चलाइरहेका छन्।
ती ४७ मध्ये ७ वटा अस्पतालले राम्रैसँग आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । ९ वटा अस्पताल चरम अभावले गर्दा मुस्किलले चलिरहेका छन् भने ३१ वटा अस्पताल पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा पनि ठिकै चलिरहेका छन् । २७ वटा अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएर पनि बजेट अभावले सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । तिमध्ये दुई वटा भने बजेट अभावकै कारण ठेकेदारबाट पालिकाले बुझेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ९६ वटा अस्पताल निर्माणको कुल लागत ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख छुट्याइएकोमा २६ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
