संविधानमा प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखिएको छ। संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी संघीय सरकारले विद्यालयलाई वैशाख १५ गते भर्ना र २१ बाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
तनहुँका चारवटा नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेको मितिभन्दा पहिल्यै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकालेका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेकाले यो निर्णय गरेका हुन्। संघ सरकारले वैशाख १५ देखि भर्ना र २१ बाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले २ वैशाखदेखि भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको छ। “यस गाउँपालिकाअन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान तथा नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न/गराउन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,” गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।
तनहुँकै बन्दीपुर गाउँपालिकाले २ वैशाखदेखि ८ सम्म भर्ना र ९ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले २०८३ वैशाख २ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यास नगरपालिकाको शैक्षिक सत्र २०८३ को वार्षिक स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम यसअघि नै तय भई विद्यालयहरूलाई सम्प्रेषण गरिसकिएको सन्दर्भमा सबै विद्यालयमा भर्ना अभियान २०८३ वैशाख ३ देखि प्रारम्भ गर्ने।”
देवघाट गाउँपालिकाले पनि वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र ६ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। “सम्पूर्ण विद्यालयले वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान, विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा वैशाख ६ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्नु/गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,” अध्यक्ष तिलबहादुर थापाद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु र १० देखि पठनपाठनका कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले वैशाख २ बाट भर्ना र १० गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने सूचना जारी गरेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि नयाँ भर्ना थाल्ने र १४ देखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख ४ गतेदेखि भर्ना सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नगरप्रमुख गोपाल हमालले सूचना जारी गर्दै वैशाख ४ देखि विद्यार्थी भर्ना र १४ बाट कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका लगायतले विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार निर्णय गर्न थालेका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन्।
अटेरीलाई मन्त्रालयको चेतावनी
२०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र २१ गतेबाट पठनपाठन गर्न सूचना जारी गर्यो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई २०८२ चैत २६ गते निर्णय पालन गर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले चैत २५ गते केही संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने कार्य सच्याउन चेतावनी दिएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि विद्यालयले निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ दफा १६ घ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ।”
संघीय सरकारको यो निर्णय संविधानको बर्खिलाप छ। नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा प्राथमिक र माध्यमिक तह शिक्षालाई व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ११ को उपदफा २ (ज) मा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने।’
यसको अर्थ— माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको सबै अधिकार स्थानीय तहको हुने भनिएको हो।
संघीय सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै व्यास र तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नै शैक्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका विज्ञप्तिहरू ।
विरोधमा शिक्षक महासंघ र स्थानीय सरकार
२०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेला नेपाल शिक्षक महासंघले संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा प्राथमिक र माध्यमिक तह शिक्षालाई व्यवस्था गरिएपछि त्यसको विरोध गरेको थियो। राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष हुने भएकाले विद्यालय शिक्षालाई संघको अधिकारमा राखिनुपर्ने महासंघको माग थियो। यद्यपि, संविधान निर्माण गर्दा विद्यालयको हेरचाह स्थानीय सरकारले गर्दा राम्रो हुने मान्यताका साथ विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत राखिएको हो। यतिका समयसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन नआउनुको धेरैमध्ये यो पनि एउटा कारण थियो। गत वर्ष महिना दिनसम्म शिक्षकहरूले संघीय राजधानीमा सडक संघर्षसमेत गरे। संसद्को शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा थियो। भदौ २३ र २४ को घटनाले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि शिक्षा ऐन पनि कहाँ पुग्यो कहाँ?
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पदाधिकारीले विद्यार्थी भर्ना १५ गते र पठनपाठन २१ गते गर्ने संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारको एकल अधिकार विरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयलाई चारवटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ:
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ को संयुक्त विज्ञप्ति ।
१. शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने, पठनपाठन २१ गतेबाट गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघुर्याइदिएको छ। पाठ्यक्रमको माग र शिक्षा नियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार पनि विद्यालय कम्तीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने देखिन्छ। सबै प्रकारका बिदा र अन्य शैक्षिक गतिविधिका दिन घटाउँदा वास्तविक पठनपाठनका लागि समय नपुग्ने देखिन्छ। यसकारण शैक्षिक सिकाइ उपलब्धिमा प्रगति गर्न चुनौती देखिन्छ।
२. अहिले विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल देखिएको छ। संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
३. स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गरेका छन् र सोहीबमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु गरिसकेको, आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर, वार्षिक कार्यतालिका र शैक्षणिक योजना निर्माण गरिरहेको अवस्था छ।
४. विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रूपमा दिएका कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारबीच हुनुपर्ने समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई भुल्नु हुँदैन। परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशीघ्र संसद्बाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेतर्फ संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार वैशाख ४ गते शिक्षा मन्त्रालयमा सोही विषयमा बैठक बसेको थियो। उनी भन्छन्, “विद्यालय कहिले सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छ। स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दा मन्त्रीले इन्धनको कारण देखाउनुभयो।” यो अधिकार स्थानीय सरकारको भएकाले आ–आफ्नो हिसाबले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय नगरीकन शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्न नमिल्ने बताउँछन्। शिक्षा नियमावली, २०७८ मा शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेबाट र पठनपाठन १६ गतेबाट हुने भनिएको छ। शिक्षामन्त्रीको आलोकाँचो बुद्धिले यस्तो हतारमा निर्णय भइरहेको आरोप लगाउँछन् कोइराला। उनी भन्छन्, “शिक्षामन्त्रीजीमा जोस छ, त्यसको म सम्मान गर्छु तर नहुने ठाउँमा हात हाल्न थाल्नुभयो। हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र पछि पछुताउने अवस्था भइरहेको छ।” शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई कानून पढ्न पनि सुझाउँछन् उनी। नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले यसमा विरोध जनाएपछि शिक्षामन्त्री आफैँ 'गर्दै जाऊँ जेजे होला' भन्ने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा यो नीतिगत सवाल भएकाले मन्त्रालयले केही न केही निर्णय गर्नु परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एउटा प्रकृतिका कारण यो निर्णय गरिएको हो। देशभरका विद्यालयका बारेमा निर्णय त संघ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा कानूनको सीमांकनभन्दा पनि एउटा ठोस निर्णय चाहिन्छ।” विभिन्न स्थानीय तहले आ–आफ्नो तरिकाले भर्ना लिन थालेपछि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन्। सरकारको यो निर्णय सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
