प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई थाहा हुनुपर्ने हो— यही युवाशक्ति हो जसले राणा शासनको जग हल्लाएको थियो। यदि त्यो युवा संगठनको नाम थाहा छैन भने इतिहास पढ्नुहोस्, गुगलमा खोज्नुहोस्— जयतु संस्कृतम्। निर्दलीय पञ्चायत ढालेको थियो, महँगी, बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध सयौँ पटक जुलुसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् विद्यार्थी संगठनका युवाहरूले।
कुनै पनि नागरिकले आफ्नो इच्छाअनुसार संघ/संस्था खोलेर संगठित हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार हो। विसं. २०७२ मा जारी संविधानले दिएको यो अधिकारलाई कसैले अपहरण गर्न पाउँदैन। देशभित्र सक्रिय रहँदै आएका राजनीतिक दलका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको खारेजीबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार मिडिया ट्रायलको संघारमा छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दल र ती दलका भातृ संस्थाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्र नबुझ्नु हो। यो पश्चगमनको बाटो खन्ने दुस्साहस हो।
पञ्चायतकालमा तत्कालीन निर्दलीय शासकले ठीक यस्तै दलिल दिएर विद्यार्थी संगठनहरू बन्द गरेका थिए। तिनीहरू भन्थे— “विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन।” प्रत्येक अलोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक उद्देश्य सदैव युवाका संघ/संगठनहरूको विघटनमा केन्द्रित हुन्छ। त्यस्तो सरकारको निशानामा विद्यार्थी संगठन पर्छन्। रास्वपा सरकार बनेलगत्तै किन विद्यार्थी संगठन खारेजीको हल्ला चलाइँदैछ? रास्वपाको निर्वाचित सरकारले पनि निर्दलीय पञ्चायती सरकारले जस्तै विद्यार्थी संगठनहरूमाथि आँखा लगाउनुको अर्थ के हो?
देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरताका लागि राजनीतिप्रति सचेत संस्था अपरिहार्य हुन्छ। युवा अवस्थाबाट नै देशको बारेमा सोच्ने संस्कारको विकास गर्न सकिन्छ। युवाको संस्थालाई विनाबर्दीको स्वयंसेवक सेनाजस्तै मान्न सकिन्छ, जुन परिआएको बेला देश र लोकतन्त्रका लागि शहीद बन्न पनि पछि हट्दैन। वर्तमान रास्वपा सरकार लोकतन्त्र स्थापनापछि जन्मेको भएकाले देश र लोकतन्त्रको महत्व तथा गरिमा कति र कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको हुन सक्छ।
जनताको सामाजिक चेतनास्तरअनुसार नै तिनका राजनीतिक संघ/संस्था निर्माण भएका हुन्छन्। आम नागरिकको चेतना स्तर वृद्धिसँगै सबै संस्था परिमार्जन हुँदै जान्छन्। अहिले देशमा विद्यमान राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाहरूलाई त्यही दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुपर्छ। दक्षिण एशियाली देशहरूमा राजनीतिक दलका स्तर युरोपेली देशहरूको भन्दा फरक छ। यी सबै तत्कालीन सामाजिक स्तरबाट क्रमिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन्। परिवर्तन क्रमिक र समयसापेक्षिक हुन दिनुपर्छ। जनताको स्वामित्वमा नभएको र हतारमा ल्याइएको परिवर्तनले नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्थाको निर्माण वा विघटन समाजको चेतनाको स्तरले निर्धारण गर्छ। संस्था निर्माण जो कोहीले गर्न सक्छन्, तर ती संस्थाहरू तब मात्र विकसित हुन सक्छन् जब उनीहरूलाई सामाजिक चेतनाको साथ मिल्छ। सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा क्रियाशील राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने संकेत दिएको छ। स्मरणीय छ, दलका प्रायः विद्यार्थी संगठनहरू लोकतन्त्र स्थापनाको लडाइँमा संगठित भएका हुन्। लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने र आफ्नो गौरवलाई उचाइमा पुर्याउने क्रममा धेरै विद्यार्थी शहीद भएका छन्। इतिहास राम्रा भएकाहरूले आफ्नो इतिहास बचाउन चाहनु स्वाभाविक हो। संघर्षशील राजनीतिक इतिहास नभएको रास्वपाले प्रतिपक्षी दलहरूको इतिहास मेटाउने नियतले विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारको यो गलत कदम हो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहको जगमा रास्वपाको सरकार बनेको छ। अन्य स्थापित राजनीतिक दलहरूको जस्तो तरुण विद्यार्थी संघर्षको गाथा र संगठन रास्वपासँग छैन। यद्यपि उसले भदौरे जेन–जी विद्रोहको उपलब्धिलाई आफ्नो गौरव ठानेको छ, तर त्यसले निम्त्याएको विध्वंसमा भने आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ। सिंहदरबार जलाएको घोर कालो दिन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद दिन हो। डाँको छोडेर नेपाल आमा रोएको दिन हो। विडम्बना, तर त्यही दिनलाई रास्वपाले विजय उत्सवको रूपमा लिएको देखिन्छ। जबसम्म सिंहदरबार जल्नु ठिक कि बेठिक भन्ने अहम् प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर नेपाली समाजले पाउँदैन, तबसम्म यो मन विभाजनको घाउ क्यान्सरझैँ अनन्तसम्म रहिरहने देखिन्छ। विभाजित नेपाली समाजमा कसले दाइँ हाल्ने हो, त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ।
अब त रास्वपा पनि राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तैपनि स्थापित दल निकट भातृ संगठनहरू विघटन गर्न आतुर छ, किन? रास्वपाले भनेजस्तै शिक्षालयहरूमा राजनीति धेरै भयो र शैक्षिक वातावरण बिग्रियो भन्ने आरोप सही हो भने किन आम सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू त्यस्ता संगठनलाई साथ दिइरहेका छन्? किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा विरलै मात्र जित्छन्? कुन उम्मेदवारलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्ने विद्यार्थीहरूको स्वेच्छाको अधिकार हो। यदि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरू पराजित भइरहे भने ती संगठन स्वतः विघटनको संघारमा पुग्छन्। सरकारले यसबारे चिन्ता लिनै पर्दैन। सरकारले चिन्ता लिनुपर्ने विषय भनेको जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा, रोजगारी सिर्जना जस्ता जनहितका विषय हुन् जसले देश समृद्ध हुन सकोस्। विद्यार्थी संगठनमात्र होइन, अन्य संघ/संस्था पनि सामाजिक परिवेश र युगको चाहनाबमोजिम चल्न सकेनन् भने ती आफै हराएर जान्छन्। विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय होइन। ती संगठन रहने कि नरहने भन्ने कुरा स्वयम् विद्यार्थीको हातमा छोडिदिनु उचित हुन्छ। समाजले आफैँ दिशा निर्धारण गर्छ।
दलका भातृ संगठन समर्थितहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि ज्यान आहुति दिएका मात्र होइनन्, सामाजिक न्याय र समानता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अन्याय र अत्याचारको विरोधमा आवाज बुलन्द गरेका छन् र अझै परिआएका बेला गर्नेछन्। त्यसैले शासकीय शक्तिमा विराजमान भएकाहरूको यस्ता संगठनहरू विघटन कार्य प्राथमिकतामा परेको हुन सक्छ।
बग्ने नदीले स्वयम् अक्सिजन प्राप्त गर्दै निर्मलीकरण (सेल्फ प्युरिफिकेशन) भएजस्तै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक समस्याको व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार हुँदै जान्छ। यदि विद्यार्थीहरू आफ्ना संगठन विघटन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगे भने यसको समाधान पनि समयअनुसार तिनीहरूबाटै निस्कन्छ, कुनै सरकारको लहडबाजीमा होइन। लोकतान्त्रिक अधिकारलाई विनाबाधा स्वतः सञ्चालन हुन दिने हो भने ९० प्रतिशत समस्या आफै समाधान हुन्छन्।
सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकार किन तरुण र युवाहरूलाई द्वन्द्वको बाटोमा उन्मुख गराउन खोजिरहेको छ? यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हुन सक्छ। पानी त वर्तमान सरकारले धमिलो बनाइरहेको छ, तर माछा समात्ने को होलान्— देशी कि विदेशी? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई थाहा हुनुपर्ने हो— यही युवाशक्ति हो जसले राणा शासनको जग हल्लाएको थियो। यदि त्यो युवा संगठनको नाम थाहा छैन भने इतिहास पढ्नुहोस्, गुगलमा खोज्नुहोस्— जयतु संस्कृतम्। निर्दलीय पञ्चायत ढालेको थियो, महँगी, बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध सयौँ पटक जुलुसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् विद्यार्थी संगठनका युवाहरूले। नेपालका यी सचेत युवा सडकमा उत्रिए भने क्षणभर पनि सरकार टिक्न सम्भव छैन।
सरकारले विद्यार्थी संगठन विघटन गर्ने निर्णय जवरजस्ती लाद्ने दुस्प्रयास गरेमा त्यसबाट आउन सक्ने परिणाम गम्भीर हुन सक्छ। आगोसँग झिँगेले जिस्किँदा डढेलो लाग्छ भन्नेबारे सरकारलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ। के सरकार देशभरि अस्थिरताको आगो लगाउन चाहिरहेको छ?
माओवादीले सल्काएको डढेलोको पीडा नेपाली जनताले अझै बिर्सन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकार फेरि त्यही बाटोमा देशलाई धकेल्न खोज्दैछ? शान्त तलाउमा किन ढुंगा हानी तरंगित बनाउँदैछ सरकार?
(प्राध्यापक गोबर्धन राना ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ’ नामक चर्चित पुस्तकका लेखक हुन्।)
