नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले सबै सांसदको भूमिका रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। सभामुखको तटस्थता केवल सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा देखिने कुरा हो।
२०८२ चैत २२ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भए। संविधानमा प्रतिनिधिसभामा एक जना सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९१ (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ।’ नयाँ सभामुख अर्यालको आगमनसँगै संसद् कसरी अगाडि बढ्छ? संसद्को कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ? विगतका सभामुखहरूबाट नवनिर्वाचित सभामुखले के सिक्न सक्छन्? बदलिँदो परिवेशमा सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको ‘हिमाल पोडकास्टः तब र अब’ को सम्पादित अंश लेखका रूपमा प्रस्तुत छ।
सभामुख भनेको मूलतः समन्वयकारी पद हो। संसद्भित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक दलबीच सन्तुलन कायम गर्दै ‘हाउस’ लाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसका लागि सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य शर्त सभामुखको तटस्थता हो। सभामुखले आफूलाई कुनै दल विशेषसँग झुकाव नराखी सबै दललाई समान रूपमा व्यवहार गरेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सभामुख निर्वाचित हुनासाथ दलीय आबद्धताबाट आफूलाई अलग राख्ने संसदीय परम्परा रहेको छ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष दुई–तिहाइ बहुमतको नजिक छ भने प्रतिपक्षीहरूको संख्या थोरै छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखबाट सन्तुलित भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। संसद्मा सत्तापक्ष हाबी भयो भने प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन्छ। सांसदहरू भनेका जनप्रतिनिधि हुन्। तिनलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ। संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सुनिएन भने उनीहरू सडकमा पुग्ने जोखिम रहन्छ। सभामुखले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई संसद्भित्रै अड्याई राख्न सक्नुपर्छ। उनको तटस्थता सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
संसद् भनेको जनताका विविध सवाल र समस्यामाथि छलफल हुने थलो हो, जहाँ कहिलेकाहीँ निकै तात्तातो बहस हुन्छ। सभामुख ‘हाउस’ का नेता हुन्। बहसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो। साथै, संसद्मा प्राप्त विधेयकलाई समितिमा छलफल गरी ‘हाउस’ को पूर्ण बैठकबाट पारित गर्ने र पारित विधेयकमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिको अनुमोदनका लागि पठाउने काम पनि सभामुखकै जिम्मेवारीमा पर्छ। सभामुखको भूमिका केवल बैठक सञ्चालनमा सीमित छैन, कानून निर्माण प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
अहिलेको संसद् सम्भावनायुक्त हुँदाहुँदै पनि चुनौतीमुक्त छैन। किनकि, संसद्मा धेरै नयाँ अनुहार छन्। युवा सांसदहरू ऊर्जाशील र सक्रिय भए पनि संसदीय प्रक्रिया लामो र कहिलेकाहीँ जटिल हुने भएकाले उनीहरूलाई दिक्दार लाग्न सक्छ। पट्यारलाग्दो संसदीय अभ्यासले निराश पार्न सक्छ। सभामुखले सांसदहरूलाई अध्ययनशील हुन प्रेरित गर्नुपर्छ। अन्यथा, विगतमा जस्तै बैठकमा सांसदहरू निष्क्रिय हुने, ध्यान नदिने, निदाउने, तानातान गर्ने जस्ता असंसदीय गतिविधि बढ्न सक्छ। संसद् सक्रिय बन्छ कि निष्क्रिय, धेरै हदसम्म सभामुखको बैठक सञ्चालन क्षमतामा निर्भर गर्छ।
विगतका सभामुखका शैली
नेपालको संसद्मा अहिलेसम्म नौ जना सभामुखले नेतृत्व गरिसकेका छन्। २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो संसद्का सभामुख थिए— कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको नेतृत्वशैलीमा समन्वय मात्र होइन, संसद्लाई जीवन्त राख्ने कला पनि देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ संसदीय भाषामा हास्यरसको प्रयोग गर्ने क्षमता उनमा थियो। सांसदहरूले लिखितभन्दा अलिखित प्रस्तुति दिन सके संसद् जीवन्त हुन्छ भन्ने उनको विश्वास थियो।
२०४८ देखि २०५१ सालसम्मका सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको कार्यकाल उल्लेखनीय मानिन्छ। कानूनी पृष्ठभूमि र राजनीतिक अनुभव दुवै भएका ढुङ्गानाले ‘सरकार सत्तापक्षको हो भने संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतारे। उनी सशक्त प्रतिपक्ष एमालेलाई सडकमा होइन, संसद्भित्रै सक्रिय राख्न सफल भए, जसले संसदीय अभ्यासलाई सुदृढ बनायो। त्यसपछिका सभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल (२०५१–२०५५) र तारानाथ रानाभाट (२०५६–२०६२) को कार्यकाललाई औसत रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
२०६३ देखि २०७२ सालसम्म सभामुख रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको कार्यकाल सबैभन्दा लामो र प्रभावशाली रह्यो। कानूनी र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेम्वाङ सभामुख हुनुभन्दा पहिल्यै कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। संसद्का सभामुख र संविधानसभाका अध्यक्षको हैसियतले संविधान निर्माणको रस्साकसी र तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा विभिन्न राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती नेम्वाङसामु थियो। संविधानमा आफ्ना समस्या समेटिनुपर्छ भन्ने सामुदायिक मागका साथै विभिन्न दलका सभासदबाट आएका प्रस्तावलाई समेटेर उनले संविधान लेखनजस्तो ऐतिहासिक कार्यमा समन्वयकारी भूमिका खेले। नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले पूर्वसभामुख ढुङ्गाना र नेम्वाङले निर्वाह गरेको संसदीय भूमिकाबाट धेरै सिक्न सक्छन्।
पहिलो महिला सभामुखका रूपमा रहेकी ओनसरी घर्ती मगरको कार्यकाल २०७२ देखि २०७४ सालसम्म रह्यो। संसद्मा उनको भूमिका औसत रह्यो। २०७४ मा सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरा रोशनी शाही प्रकरणका कारण २०७६ सालमा पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए। २०७६ देखि २०७९ सालसम्म अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने। २०७९ देखि २०८२ सालसम्म देवराज घिमिरेले नवौँ सभामुखको भूमिका निर्वाह गरे। उनलाई प्रतिपक्षीहरूले दलीय पक्षधरता राखेको आरोप पनि लगाए। वर्तमान सभामुख अर्याल जुन दलबाट चुनाव जितेर आए, संसद्मा त्यही दलको दुई तिहाइ नजिकको बहुमत छ। सरकार उसैको छ। संसद्लाई सत्तापक्षको छाया र दादागिरीबाट जोगाउने अभिभारा पनि सभामुख अर्यालकै हो। सबै सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् भन्ने संसदीय संस्कार बसाल्ने दायित्व सभामुखकै हो।
सांसदको जिम्मेवारी के हो?
संसद्मा युवा, ऊर्जाशील र नयाँ सोच लिएर आएका सांसदहरूको संख्या धेरै छ। उनीहरूलाई सभामुखले कुशल ढङ्गले समन्वय गर्न सके यस पुस्ताले संसद्को कार्यशैलीमा केही फरक ल्याउन सक्छ भन्ने आश गरिएको छ।
पहिलो कुरा— सभामुखले संसद्लाई कत्तिको जीवन्त बनाउँछन्, सांसदहरूलाई कत्तिको अध्ययनशील र जिम्मेवार बनाउँछन्, त्यो निर्णायक हुन्छ। दोस्रो, संसदीय व्यवस्था कुनै जादुको छडी होइन। कहिलेकाहीँ हुने नीरस प्रक्रियाबाट सांसदहरूलाई जोगाउँदै संसद्लाई चलायमान बनाउने चुनौतीपूर्ण काम पनि सभामुखकै हो।
नयाँ सांसदहरूको प्रोफाइल हेर्दा उनीहरू धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल र जेन–जी विद्रोहबाट आएका छन्। संसद्मा आफ्ना कुरा राख्न आतुर देखिन्छन्। उनीहरूले बाहिर देखाएको जस्तै सक्रियता संसद्भित्र पनि देखाउन सके भने संसद् जीवन्त बन्न सक्छ। सदनबाहिर बोल्नु, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु र संसद्भित्र बोल्नुमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ। जे पायो त्यही बोल्न र लेख्न मिल्दैन। जनतामा संसद्प्रति चासो बढाउने कि घटाउने सांसदहरूकै बोली र व्यवहारमा भर पर्छ।
अहिले प्रश्न उठिरहेको छ— सांसदको भूमिका के हो? यसको जवाफ सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, विद्यालयको कुरा उठाएर मात्र दिन सक्ने छैनन्। सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको देशका लागि आवश्यक कानून बनाउनु हो। संसद्को मूल काम कानून बनाउने हो, प्रत्यक्ष विकास निर्माणका काम गर्ने होइन। विकास निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो। सांसदहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानून निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ— जस्तै शिक्षा, महिला हिंसा वा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विषयहरू। नयाँ कानून बनाउने र पुराना कानून संशोधन गर्ने दुवै प्रक्रियामा गम्भीर भएर लागिपरियो भने मात्रै संसद्को गरिमा र जनविश्वास दुवै बढ्न सक्छ।
बेलायतका कुरा
संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा यसको अभ्यास अत्यन्तै पुरानो छ। त्यहीँबाट संसद् र सभामुखको अवधारणा सुरु भएको हो। सन् १३७७ मा पहिलो सभामुख थोमस हङ्गरफोर्ड भएको देखिन्छ। अहिले बेलायती ‘हाउस अफ कमन्स’ का सभामुख लिन्ड्से ह्वोइल छन्। उनी १५८ औँ सभामुख हुन्। यसले बेलायतको लामो संसदीय परम्पराको निरन्तरता देखाउँछ। यसको तुलना गर्दा नेपालमा संसदीय अभ्यास नयाँ भए पनि क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। डीपी अर्याल दशौँ सभामुख हुन्। हाम्रा अधिकांश सांसद नयाँ भएकाले उनीहरूले बेलायतलगायत संसदीय परम्परा भएका मुलुकबाट सिक्न सक्छन्। सभामुख अर्यालले सांसदहरूलाई संसद्को पुस्तकालयमा जान पक्कै अभिप्रेरित गर्नेछन्; किनकि त्यहाँ ‘एर्सकिन मे’ (Erskine May) लगायत संसदीय अभ्यास समेटिएका पुस्तक र सन्दर्भ सामग्री छन्। एर्सकिन मेद्वारा लिखित ‘पार्लियामेन्टरी प्राक्टिस’ नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि संसदीय अभ्यास कस्तो हुँदोरहेछ भनी बुझ्न राम्रो ‘गाइड बुक’ हुन सक्छ।
सभामुखलाई सुझाव
सभामुख केवल ‘हाउस’ को मात्र नेता होइन, ‘हाउसभित्रका मिनी हाउस’ हरू अर्थात् समितिहरूको पनि नेता हो। नयाँ संसद् बनेपछि सबैभन्दा पहिले नियमावली निर्माण गरिन्छ र त्यसपछि विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन हुन्छन्, जसलाई ‘मिनी–पार्लियामेन्ट’ भन्ने गरिन्छ। समितिका बैठकहरू बाह्रै काल चल्छन्। पूर्ण सदनमा भन्दा समितिहरूमा गम्भीर छलफल हुन्छ। समितिहरूको गठन, सदस्य छनोट र सञ्चालनमा सभामुखको भूमिका निर्णायक हुन्छ। सदस्यहरूलाई उनीहरूको रुचि र विशेषज्ञताअनुसार समितिमा राख्नुपर्ने भएकाले यसमा समन्वय अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यी सम्पूर्ण प्रक्रियामा सभामुखको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ।
उनले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा तटस्थता कायम गर्न सक्नुपर्छ। सभामुखको विश्वसनीयता यहीँबाट सुरु हुन्छ। दोस्रो, संसद्लाई जीवन्त, सक्रिय र प्रभावकारी बहसको थलो बनाउन सक्नुपर्छ। संसद् केवल औपचारिकता होइन, जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्च हो। तेस्रो, प्रतिपक्षलाई सडकमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन नदिई संसद्भित्रै उनीहरूको आवाजलाई स्थान दिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, नेपाल ‘इन्टर–पार्लियामेन्टरी युनियन’ को सदस्य भएकाले हाम्रो संसदीय गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेरिरहेको हुन्छ। संसद्को मर्यादा, अनुशासन र परम्परालाई विश्वस्तरमा कायम राख्नु पनि सभामुखको जिम्मेवारी हो। सभामुखको कार्यशैलीले संसद्को मात्र प्रभावकारिता बढ्ने होइन, समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।
