डिजिटल प्रणालीको खरिद, विकास र प्रयोगमा सतर्कता नअपनाउने हो भने यो जनता र देशकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
रिता बरामु
नवनिर्वाचित सरकारले चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका कस्तो रहेछ भनेर सरसर्ती हेरेँ। प्रविधि सुशासनको विद्यार्थी र डिजिटल अधिकारका विषयमा काम गर्ने अधिकारकर्मीका नाताले प्रविधिको क्षेत्र मेरो व्यक्तिगत चासोको विषय हो। संसारमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र बृहत्तर प्रयोगसँगै यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। यसर्थ यो आम चासोको विषय पनि हो।
सय कार्यसूची छिचोल्दा ऊर्जा तथा जलस्रोतबाहेक अन्य हरेक क्षेत्रमा उपयुक्त डिजिटल प्रणालीको निर्माण या विकास र प्रयोग गरिने कुरा व्यापक देखिन्छ। सूचना प्रविधिको रणनीतिक प्रयोगबाट अगाडि बढेको पार्टी प्रतिनिधिहरूले सूचना प्रविधि र डिजिटल संरचनालाई आफ्नो कार्यसूचीमा रचनात्मक समायोजन गर्नु अनौठो कुरा होइन। तर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग कसरी हुन्छ र कस्तो प्रतिफल निस्कन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हामी जनता त्यसको मूल्यांकन र खबरदारीमा तयार हुनुपर्नेछ।
सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्न खोज्नुमा जेन–जी विद्रोहको माग पारदर्शिता, सुशासन र चुस्त डेलिभरी हासिल गर्न सहयोग होस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। लोकतन्त्रका यिनै आधारभूत तत्त्व नहुँदा जनता हैरान थिए। फलस्वरूप जेन–जी विद्रोह भएको थियो। यी तत्त्वका अभावमा नागरिकले झेल्नुपरेका दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रारम्भिक तत्परता देखिन्छ। यद्यपि, समस्याको मूल जरो एकातिर, प्रविधिकेन्द्री समाधान अर्कोतिर हुने सम्भावना पनि छ। ‘टेक सल्युसनिजम’ को विचारधाराले प्रविधिले नै सबै समस्याको हल गर्छ भन्छ। स्वाभाविक रूपमा यो विचारधारा प्रविधि उद्योगमा हाबी छ। खासै सामाजिक जटिलता नबुझेका सो उद्योगमा नेतृत्व गर्ने सम्पन्न र अधिकांश पुरुष ‘टेक ब्रो’ हरूको प्रभुत्वले गर्दा यिनीहरूले समस्याको हल गर्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ।
संसारमा मानवीय जीवनका विभिन्न आयामलाई सहयोग होस् भन्ने हिसाबले नै धेरै डिजिटल प्रविधिको विकास, लगानी र विस्तार भएको पाइन्छ। मानवीय र सामाजिक समस्याको समाधान बेचेर प्रविधिको अनेक व्यापार फस्टाएको हो। जस्तै— चिठी आदानप्रदानमा लाग्ने लामो समय छोट्याउन मोबाइल फोनले बजार लियो। नगदी रकम बोकेर हिँड्ने झन्झटबाट बच्न डिजिटल वालेटले मद्दत गर्यो। यद्यपि, यी समाधानले पूर्णतः समस्या निस्तेज पारेनन्। मोबाइलले सामूहिकतालाई झनै खतरामा पार्दै छ, न त डिजिटल वालेटले धनी र गरिबबीचको खाडल नै पुर्न सक्छ। उल्टै नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना गर्दैछ।
सरकारले यस सूचीमा पारदर्शिता र डेलिभरीका लागि धेरै प्रकारका डिजिटल प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। समस्याको भुमरीमा नपरौँ भनेर हामीले सुरुदेखि नै डिजिटल प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने सवालमा सचेत हुनु जरुरी छ। सरकारी प्रस्ताव सतही तवरमा सकारात्मक देखिन्छन्। जस्तै— मोबाइल, फोन, एप र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकका प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने प्रस्ताव या कर्मचारी प्रोफाइललाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। यसले उद्देश्यअनुसार नै काम गर्न सघाउला, आशा गरौँ।
यी प्रणाली आम जनता र विशेष गरी उत्पीडित समुदायका लागि प्रत्युत्पादक नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही मुख्य प्रस्तावहरूको कुरा गर्दा बिरामी अभिलेख प्रणालीको चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ, जसमा बिरामीको उपचार इतिहास, फलोअप इत्यादिलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत र अन्तरआबद्ध सूचना प्रणालीको विकास गर्ने काम महत्त्वपूर्ण तर संवेदनशील विषय हो। यस्तो प्रणालीको सही विकास र सदुपयोग हुँदा बिरामीहरूले राहतको महसुस गर्नेछन्।
तर, यस प्रणालीको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा पनि छ। एकीकृत प्रणालीमा भएको बिरामीको डाटामाथि कुन–कुन निकाय र व्यक्तिको पहुँच हुनेछ? पारदर्शी हिसाबले काम गरे पनि डाटा पुग्न नपर्ने ठाउँ— जस्तै, औषधि व्यापारी, जीवन बीमा कम्पनी— सम्म पुग्ने सम्भावना कति छ? र, बिरामीले भन्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यापारी र बिचौलियाले यसको लाभ लिने अवस्था आउने हो कि भन्नेमा सबै सचेत रहनुपर्छ। कुनै पनि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था उसको लागि गोप्य र संवेदनशील सूचना हो। कतिपय बिरामी आफ्नो अवस्था परिवारकै सदस्यलाई समेत थाहा नदिने परिस्थितिमा हुन्छन्। यौनजन्य रोग या गर्भपतनको सूचना यसमा पर्न सक्ला। आफ्नो छरछिमेक र आफन्तबाट कति सूचना अलग राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। विशेष गरी सामाजिक लान्छना र घृणाको निशाना बन्ने रोगहरूको सवालमा यो कुरा लागू हुन्छ। कोभिडकालीन बिरामीहरूले भोग्नुपरेको दुर्व्यवहार नै एउटा दह्रो उदाहरण हो।
अस्ट्रेलियास्थित आफू अध्ययनरत विश्वविद्यालयको अस्पतालमा सेवा लिँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभव सान्दर्भिक हुन सक्ला। यहाँको एकीकृत प्रणालीका कारण चिकित्सकपिच्छे मैले दोहोर्याएर जाँच गर्नु नपर्दा निकै सहज र समयको बचत भएको महसुस भयो। तर, एउटै डाक्टरमा मात्र भर नपरी अर्कोसँग पृथक् सल्लाह लिन जाँदा होस् या डाक्टरले दिएका कतिपय सुझाव विविध कारणले मनन नगरेको सूचना मेरो स्वास्थ्य रेकर्डमा नरहोस् भन्ने सवालमा म सतर्क थिएँ। मेरो स्वास्थ्यसम्बन्धी छनोटले डाक्टरहरूको अहम्मा ठेस लाग्न सक्ने र स्वास्थ्य बीमा रकम दाबी गर्दा आवश्यक पर्ने डाक्टरी सिफारिश नपाइने शंका ममा थियो। यस्ता खाले रेकर्डमा बिरामीको सहमति मुख्य हुने प्रणाली भयो भने सजिलो हुने रहेछ। स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित नीति निर्माता पनि साधारण मानिस नै हुन्। उनीहरूमा निर्मित मानवीय भावनाका कारण समाजमा यथावत् स्वास्थ्य समस्या र विभेदको पुनरुत्पादन नहुने गरी यस्ता प्रणालीहरू विकास गर्नु अत्युत्तम हुनेछ।
त्यस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको डिजिटल प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषयमा धेरै थरी विश्लेषण र मागहरू छन्। योसँग जोडिएको नागरिकताको मुद्दा अलग छ। महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरूको मुद्दा अलग छ। परिचयपत्रको डाटासम्बन्धी गोपनीयता झनै संवेदनशील विषय हो। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, नागरिकताजस्ता कागजातलाई एकीकृत प्रणालीमा ढाल्ने परिकल्पना गर्दा यसबाट उत्पादित केन्द्रीय डाटाको गोपनीयतामा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ। केन्द्रीकृत डाटाले प्रशासकहरूलाई काम गर्न निकै सजिलो गराउला। तर, एकमुष्ट डाटाको वजन र सुरक्षा उत्तिकै टड्कारो विषय हो।
हाम्रो राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ विदेशी कम्पनीबाट हुँदै आएको छ। बेलाबेला सरकारी वेबसाइट नै ह्याकिङको सिकार बन्ने गरेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थिति र वर्तमान भूराजनीतिबीच नागरिकका तथ्यांक सुरक्षा चिन्ताकै विषय हो।
नेपाल केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई प्रश्न गर्दै संघीय मोडलमा गयो। त्यसको प्रभावकारिताका शर्त बाँकी नै छन्। तैपनि, डाटा संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकताकै शैली पछ्याइरहेका छौँ। सहज र चुस्त डेलिभरीका नाममा यो भइरहेछ। तर, त्यो सहजता कसको लागि हो भनेर यहाँ प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ।
अलग–अलग प्रयोजनका लागि संकलन गरिएका डाटालाई एकै ठाउँमा ल्याउँदा नागरिकको सहमतिको कदर होला? कतै स्वेच्छाचारी हिसाबले एकीकृत गर्ने मानसिकता पो हो कि? विगतमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटालाई मतदाता नामावली दर्तामा प्रयोग गर्न खोजिएको उदाहरण नै हेरौँ। नामावली दर्ताको समयावधि छोट्याउन र कम खर्चमा गर्ने कामका रूपमा यसलाई पुष्टि गर्न खोजिए पनि कसैले परिचयपत्रका लागि भनेर दिएको डाटा अन्य प्रयोजनमा ढाल्नु गलत हो। यसले नागरिकको सहमतिलाई इन्कार गर्छ। नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार छ भने त्यसलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार पनि छ। मनपरी हिसाबले मतदाता नामावलीमा नाम लेखिइनु सबैलाई मञ्जुर नहुन सक्छ।
समग्रमा सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू:
‘सय कार्यसूची’ पूरा गर्न आवश्यक डिजिटल प्रविधिको विकास र विस्तार गर्दा यी प्रणालीहरू कसले विकास गर्छ?
को संलग्न हुन्छ या हुन पाउँछ र को छुट्छन्? डाटाको व्यवस्थापन र सुरक्षा कस्तो हुन्छ?
समाजका जटिल आयाम नबुझेका ‘टेक ब्रो’ हरूले नै यी प्रणाली विकास गर्ने अवसर पाउने हो भने उत्पीडित र सीमान्तकृतका समस्या सधैँझैँ किनारा लगाइने त होइन?
यी प्रणालीहरूले वास्तवमै जनता र विशेष गरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको जीवन उकास्छ कि झनै समस्याको दलदलमा फसाइदिन्छ?
पारदर्शिताका लागि ‘इन्स्टल’ गरिने यस्ता डिजिटल प्रणालीहरूको खरिद आफैँमा कत्तिको पारदर्शी छ? यी प्रणालीहरू राज्यस्रोत दोहनका लागि प्रयोग होलान् भनी चनाखो हुनुपर्छ।
यस्ता सवालमा खबरदारीको आवश्यकता भएको कुरा टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताले नै छर्लङ्ग पार्छ।
सरकारले अघि सारेको कार्यसूचीमा डिजिटल प्रणालीको विकास या खरिद र प्रयोग व्यापक हुने देखिन्छ। परिवर्तनशील समयको गति पक्रिनु सकारात्मक छ।
तर, यसको खरिद, विकास र प्रयोगमा सतर्कता नअपनाउने हो भने यो जनता र देशकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले सतर्क रहौँ र खबरदारी गरौँ।
