कविता बाहिङ
महिला र उपेक्षित वर्गलाई समाज र शक्ति संरचनामा समान साझेदार नमाने सम्म र उनीहरूको सम्मानजनक सह-अस्तित्व नस्विकारे सम्म स्वस्थ र सुरक्षित समाज असम्भव छ।
‘हजुरबुबाबाट काखे नातिनीको बलात्कार !’
हरेक दिनको सुरुआत एउटा नयाँ बलात्कारको घटना सुनेर, हेरेर र भोगेर हुन्छ। दिनहुँजसो माइतीघर मण्डलमा नाराबाजी हुन्छ— ‘पीडितलाई न्याय दे, बलात्कारीलाई कारबाही गर, जस्टिस फर फलानो!’ अफसोस, यो क्रूर दमन र हिंसाको सिलसिला रोकिँदैन। यहाँ सडक तातिरहन्छ, आन्दोलनमा नारा घन्किरहन्छन् अनि त्यही बेला कुनै कुनामा अर्को एकजनाको बलात्कार भइरहेको हुन्छ। संरचनात्मक रूपमा हुने बलात्कार नियाल्दा लाग्छ, बलात्कार अनौठो रहेन।
बलात्कारको सामान्यीकरण
सन् २०१२ मा दिल्लीमा भएको निर्भया सामूहिक बलात्कारमा संलग्न एक बलात्कारीले गर्वसाथ भने, “हामीले महिला भएर राति केटासँग हिँड्नु हुन्न भनी अनुशासन सिकाएका हौँ।” यस भनाइले महिलाप्रति समाजमा रहेको दरिद्रता छर्लङ्ग पार्छ। नेपालमा पनि हरेक बलात्कारको घटनापछि ‘प्रेम सम्बन्ध थियो’, ‘कामुक र भड्किलो फोटो फेसबुक पोस्ट गर्थिन्,’ ‘धेरै उत्ताउली थिइन्’ जस्ता आरोप पीडितलाई लगाइन्छ। पीडितको गोपनीयता र आत्मसम्मानको वास्ता नगरी उनको व्यक्तिगत ‘च्याट’हरूबाट प्रमाण जुटाइन्छ, मानौँ— अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुभन्दा पीडितको चरित्र नाप्नु बढी जरुरी काम हो।
नेपाली समाजमा महिलाद्वेषी र नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिले जरो गाडेर बसेको छ। साथै, गरिबी तथा भूमिहीनता, जातीय, लैङ्गिक तथा साम्प्रदायिक विभेदका सिकार भएका समूहमाथि बलात्कार अधिक हुने गरेको छ र यस कुरा सामान्यीकरण गरिँदै छ। इनिशा विकको बलात्कारपछिको क्रूर हत्याको विरोध भइरहेका बेला सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा एक १२ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कार भयो। दलित, आदिवासी तथा गरिब समुदायमाथि भएको बलात्कारका घटनालाई नियाल्दा के देखियो भने वंश शुद्धता र खोक्रो इज्जत बचाउने नाममा बलात्कारपछि हत्या गरिन्छ।
जेन-जी विद्रोहपश्चात् अग्रपङ्क्तिमा आएका प्रायः महिलाहरूलाई अनेक बहानामा बलात्कारको धम्की आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निश्चित समूहलक्षित बलात्कारउन्मुख हिंसात्मक र उग्र टिप्पणी भेटिन्छन्। महिला अभियानकर्मी, कलाकार, नेता र पत्रकारहरूले भोगेका हिंसाको स्वरूप उस्तै छ।
दृश्य कस्तो पनि छ भने ह्याशट्याग र सनसनी खबरमा ‘विद्रोह’हरू देखावटी रूपमा सीमित छन्। घर होस् या कार्यालय, बलात्कारसम्बन्धी प्रसङ्गलाई ठट्टामा उडाइन्छ। र, आमसञ्चारदेखि राज्यका अङ्गको गैरजिम्मेवारी र मौनता निराशलाग्दो छ। परिणाम— बलात्कार सर्वत्र सामान्य बन्दै छ।
सहमतिको फितलो बुझाइ
उल्लङ्घन अपराध हो। बलात्कारमा सहमतिको इन्कार मूल विन्दु हो। व्यक्तिको शरीर, सम्मान र अखण्डताको अधिकारलाई नकार्न मिल्दैन। हदैसम्मको अवस्था वा सम्बन्धमा पनि सहमतिको अनुपस्थिति गैरकानूनी हो। सहमति अस्थायी हुन्छ। व्यक्तिले आफूले चाहेको बेला जति पटक पनि सहमतिमा फेरबदल गर्न पाउने उसको अविच्छिन्न अधिकार हो। यस अधिकारको सम्मानको विकल्प छैन।
विडम्बना, यो समाजमा कसैको लिङ्ग, पहिचान र पेशा नै उनीहरूमाथि हिंसाजन्य कार्य गर्न दिएको अनुमतिपत्र हो। यौनकर्मी महिला तथा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूमाथिको हिंसा त हिंसा नै मानिँदैन। मेरा महिला, समयौनिक तथा पारलैङ्गिक साथीहरूबाट विभिन्न कालखण्डमा परिवारका सदस्य, पार्टनर, साथी, शिक्षक, आफन्त र कार्यस्थलको हाकिमबाट भएको बलात्कार वा बलात्कारको प्रयास देख-सुनेको छु। पार्टनरबाट वैवाहिक बलात्कार, प्रेमीबाट जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्न दबाब साथै कार्यस्थलमा हाकिमबाट यौनजन्य छुवाइ तथा टिप्पणीदेखि बलात्कारको प्रयाससम्म उहाँहरूले भोग्नु भएको छ। अधिकांश समयौनिक तथा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लैङ्गिक तथा यौनिक अभिव्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक छनोट तथा पहिचानलाई नाजायज प्रमाणित गर्न, नियन्त्रण वा इन्कार गर्न अथवा यौन छनोट सुधार्ने (Sexual Orientation Correction) नाममा दुर्व्यवहार, बलात्कार वा पटक-पटक बलात्कारको प्रयास हुने गर्छ। एकातिर हिंसाको प्रभाव र अर्कोतिर न्याय मरेको अनुभूतिपछि कालान्तरसम्म मानसिक, भावनात्मक तथा मनोबलमा परेका असरको पोका खोल्दै हामी घण्टौँसम्म सँगै रोएका छौँ।
बलात्कारः असन्तुलित शक्ति संरचनाको पुनरुत्पादनको औजार
युद्ध र बलात्कारको इतिहास हेर्ने हो भने विपक्षीलाई वा युद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नहरूलाई नैतिक तथा भावनात्मक रूपमा कमजोर पार्न बलात्कारलाई बलियो औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य तथा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका बलात्कार, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायमाथि भइरहेका बलात्कारलाई उदाहरण लिन सकिन्छ। यसबारे कयौँ वृत्तचित्र र अध्ययन-सामग्री इन्टरनेटमा उपलब्ध छन्। वैकल्पिक उपस्थितिलाई रोक्न, इन्कार गर्न वा नियन्त्रण गर्न हिंसाको रणनीतिक रूपमा प्रयोग हुन्छ। ताकि असन्तुलित शक्ति-संरचना दिगो होस् र त्यसको पुनरुत्पादन भइरहोस्।
अमानवीयता र विकृत मानसिकताको उदाहरण बलात्कार हो, जसले कसैको शरीरलाई यौन र उपभोगजन्य वस्तुको रूपमा मात्र बुझ्छ। चाहे त्यो ३० वर्षकी दिदीलाई १० वर्षे भाइको सुरक्षा पहरेदारीमा सुम्पिँदा होस् या कुनै किशोरीको महिनावारीपछि उसको जीवनशैलीमा नियन्त्रण गरिँदा होस् या छोरीलाई विवाह नामक संस्थामार्फत ‘दान’ गरेर पराया धनको रूपमा गणना गर्दा होस्, जानी-नजानी हाम्रो हरेक व्यवहारमा महिलाको वस्तुकरण निरन्तर छ। यसले बलात्कारलाई संस्थागत गर्छ र वैधानिकता प्रदान गर्छ। पीडितको सहयोगी संयन्त्र नामेट गर्छ।
अर्कोतर्फ यौन, महिलाको शरीर, शरीरका छालालाई सामान्य मान्नुको सट्टा अश्लीलता र छाडापनसँग जोडेर हेर्ने चलन छ। महिलाको शरीर र योनीलाई इज्जत र शुद्धताको कडीमा बाँधेर अति नियन्त्रण, निगरानी वा अतिरञ्जित गरिन्छ। हिंसा गर्ने कारकलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा ब्राह्मणवादी पुरुषसत्ता र विषाक्त पुरुषत्वलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। यस्तो संरचना र संस्कारले हरपल बलात्कारी प्रवृत्तिलाई जन्माई, हुर्काई उर्वर बनाउँछ।
कानूनी न्याय मात्र एक प्रश्न चिह्न
नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभागको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्याङ्क अनुसार २,५०७ बलात्कार र ४६० बलात्कार प्रयासका घटना दर्ता भए। यी सार्वजनिक तथ्याङ्क मात्र हुन्, जसमा सायद तपाईंले भोगेको हिंसा-बलात्कार, मैले भोगेको हिंसा-बलात्कारका घटना गन्तीमा आएका छैनन्। यदि माथि उल्लिखित तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने न्यायिक उपचार पाई न्याय महसुस गर्ने कति जना होलान् ? सायद त्यो संख्या शून्य छ।
पीडितको संख्या भने चुलिँदो छ। जसका महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये बलात्कारको सङ्कीर्ण कानूनी व्याख्या-बुझाइ, पीडितविमुख न्यायिक अभ्यास, न्याय प्रशासनमा राजनीतिक र आर्थिक चलखेल र गैरजिम्मेवारीपूर्ण सुस्तता हुन्।
नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ मा हिंसा, जबर्जस्ती करणी वा बलात्कारलाई महिला-पुरुषबीचको यौनाङ्ग, यौनसँग जोडेर हुने असहमतिजन्य आपराधिक कार्य भनी व्याख्या गरेको छ। क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। तर, पीडितहरूको हिंसा र बलात्कारको भोगाइको तुलनामा यो बुझाइ र कानूनी उपचार अपूर्ण छन्। साथै यी कानूनी व्यवस्थाले सबै तहमा अधिक प्रभाव पार्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक जटिलता तथा चलखेललाई चिर्न सकेको पनि छैन। अपारदर्शी अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाणहरूमाथि छेडखानी र पैसा तथा शक्तिको चलखेलपूर्ण न्याय-प्रक्रियाले सुरुआती चरणमै मुद्दा र पीडितलाई कमजोर पार्छ। पीडितको परिवार र साक्षीहरूको लाचारीको फाइदा उठाई दुई-चार पैसाको लोभ देखाएर अर्कैतिर मोडाइन्छ। त्यसको आरोप पनि पीडितहरूलाई नै लगाइन्छ। अपराध लुकाउन र पीडक बचाउन प्रहरी, प्रशासन र राज्य संयन्त्र लागिपर्छन्। प्रशासन-अदालतमा पीडितको पीडाको मूल्य चढ्छ। खुलेआम बार्गेनिङ हुन्छ। न्यायको किनबेच हुन्छ।
असंवेदनशील प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्मको कर्मचारीतन्त्र, पीडितलाई हिंसाको दोषी करार गर्ने र चारित्रिक प्रश्नले कमजोर तुल्याई आजित गराउने कुसंस्कारको निरन्तरता छ। बलात्कारजस्ता घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर न्यायिक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा वर्षौँसम्म झुलाइन्छ। अन्ततः न्याय शक्तिशाली र पुँजीपतिहरूका लागि मात्र प्रत्याभूत हुन्छ। पीडितका लागि न्याय महँगो, अप्राप्य र अर्थहीन हुन्छ। धराशायी न्याय प्रणालीमा पीडितको मानवीय अस्तित्वसमेत विलीन हुन्छ।
वास्तवमा समानता, सम्मान, सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था कानूनी शासनमा नागरिक समाजका लागि लज्जाको सवाल हो। विद्यमान समाज सङ्कीर्ण मानसिकता र हिंसाको जगमा उभिएको छ। महिला र उपेक्षित वर्गलाई समाज र शक्ति संरचनामा समान साझेदार नमानेसम्म र उनीहरूको सम्मानजनक सह-अस्तित्व नस्विकारे सम्म स्वस्थ र सुरक्षित समाज असम्भव छ। परिणाम— नाबालक, बालिका, महिला, सीमान्तकृत समूह बलात्कारजस्तो मानवताविरोधी अपराधको मोहोरी पर्ने क्रम जारी रहन्छ।(लेखक अधिवक्ता तथा अभियानकर्मी हुन्।)
