सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन–२०८२ को वाचापत्रमा पार्टी सरकारमा गएको १०० दिनभित्रै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भनेको छ। रास्वपाले यो वाचा कसरी पूरा गर्ला ? पीडितहरू व्यग्रतासाथ पर्खिरहेका छन्।
बानेश्वरका ८५ वर्षीय विश्वनाथ सिन्हा। ५४ वर्ष शिक्षण पेसामा बिताएपछि सञ्चयकोष र उपदानबाट आएको रकम सिभिल सहकारीमा राखेका थिए उनले। १५ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै उनकै विद्यार्थी इच्छाराज तामाङले खोलेको सहकारीमा १ करोड १९ लाख रकम जम्मा गरे। सहकारी समस्यामा परेपछि उनको रकम डुब्यो। आफ्नो पैसा फिर्ताको माग गर्दै सिन्हा लठ्ठी टेक्दै चार वर्षदेखि आन्दोलनमा छन्। उनी कहिले माइतीघरमा तातो घाम र झरी नभनी धर्ना बसे, कहिले सिंहदरबारअगाडिको प्रदर्शनमा गए। कहिले सहकारी महासंघमा बिन्ती बिसाउन पुगे। तर, अहिलेसम्म उनले एक पैसा पनि फिर्ता पाएका छैनन्।
त्यस्तै हालत छ, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–३ का ७० वर्षीय एमबहादुर विष्टको। १० करोड ७० लाख रकम गुडविल सहकारी संस्थामा डुबेको छ। वृद्ध उमेरमा बसेर खाने भनी सञ्चित गरेर राखेको रकम डुबेपछि यस उमेरमा सडक संघर्षमा धाइरहेका छन्। अहिलेसम्म एक पैसा पनि फिर्ता आएको छैन। बरु सहकारीमा पैसा डुबाएको भन्दै श्रीमती र छोराछोरीले उनीसँग बोलचाल नै बन्द गरे। आन्दोलन थालेयता करिब ४ वर्षमा ४ वटै सरकार फेरिए। तर, सहकारी पीडितहरूको समस्या फेरिएन।
सहकारी पीडित विश्वनाथ सिन्हा र एमबहादुर विष्ट
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा देशभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो। विष्टको क्षेत्र भक्तपुर–२ मा पनि रास्वपाकै उम्मेदवार राजीव खत्री विजयी भए। यसले गर्दा सिन्हा र विष्टजस्ता रकम डुबेकाहरूलाई आशा पलाएको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएको छ– ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ। बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौँ, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्रै होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ।’
१४ लाख ५० हजार पीडित
सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार देशभर ३१ हजार ४५० वटा सहकारी छन्। तीमध्ये करिब २५ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। विभागले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। संकटमा परेका सहकारीमध्ये संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीका अपचलनबारे छानबिन गरेको छ। तर, सहकारी पीडितहरूले बनाएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) मा देशभरका ४१८ वटा सहकारीका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पीडित छन्। सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालका अनुसार देशभरका ५०० भन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू समस्यामा छन्। तिनमा पौने तीन खर्ब रुपैयाँ रकम डुबेको देखिन्छ।
तर, हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ र छानबिन समितिले छानबिन गरेका ४० सहकारीको मात्रै तथ्याङ्क छ। रास्वपाले ती सहकारी पीडितको मात्र बचत फिर्ता गर्ने भनेको हो वा सहकारी पीडितहरूको महासंघमा जोडिएका ४१८ सहकारीका १४ लाख पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने भनेको हो? यो कुरा उसको वाचापत्रमा उल्लेख छैन। कति रकम भएकाले फिर्ता पाउने हुन् र कसरी, कुन प्रक्रियाबाट बचत फिर्ता गरिने हो अनि कति बचत रकम भएका बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता भनिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी बताउँछन्।
“साना भनेको कति रकम हो अनि समस्याग्रस्त घोषणा भएकाहरूबाट साना ठूलाको वर्गीकरण गर्ने हो कि देशभरिका हुन् भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन,” अध्यक्ष केसी बताउँछन्, “पैसा सबैको डुबेको छ। आफ्नो बचत सबैलाई चाहिएको छ। सबै पीडितलाई बराबर हेरिनुपर्छ।”
प्रक्रिया सजिलो छैन
के १०० दिनभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्भव छ? हामीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालसँग सोधेका थियौँ। रास्वपाले कसरी फिर्ता गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छैन। यदि सहकारीका ऋणी र सञ्चालकहरूबाटै असुल उपर गरेर फिर्ता दिने योजना बनाएको हो भने १०० दिनभित्रै फिर्ता गर्न सम्भव नहुने सहकारी विज्ञ दाहाल बताउँछन्। अहिले भएका व्यवस्थाहरू निकै लामा र झन्झटिला भएकाले तत्काल बचत फिर्ता गर्न सकस हुने उनको बुझाइ छ।
सहकारीबाटै रकम उठाउनतिर लाग्दा त्यो रकम तत्काल नउठ्ने, सहकारीसँग भएका अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रियाका निम्ति पहिला सूचना निकाल्नु पर्ने, लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति नआए त्यसमा पनि केही समय लाग्ने जस्ता प्रक्रियाले १०० दिनमै फिर्ता गर्न सम्भव नहुने दाहालको बुझाइ छ। सहकारीको सम्पत्तिभन्दा धेरै दायित्व (तिर्नुपर्ने रकम/ऋण) भएकाले पनि सहकारीको सम्पत्तिबाट उठाएर पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सम्भव छैन। सरकारले छानबिन गरेका ४० वटा सहकारीको दायित्व ८७ अर्ब ८९ करोड छ भने ती सहकारीको जम्मा सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड मात्र देखिन्छ। त्यसैले सरकारले सहकारीबाट मात्र पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकिने देखिन्छ।
यदि राज्यकै ढुकुटीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने हो भने त्यो पनि सम्भव नहुने देखिन्छ। किनकि त्यसमा पनि सबै सांसदको सहमति पनि हुँदैन र त्यसरी राज्यको ढुकुटीबाट दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को बहसको विषय हो। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले त राज्यको ढुकुटी बाँड्नु भनेको भ्रष्टाचार हो, जनताले तिरेको कर तिर्न मिल्दैन भनेर भनिसकेका छन्।
तर, रास्वपाले वाचा गरेजस्तो १०० दिनभित्रै केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने हो भने कोष खडा गरेर फिर्ता गर्न सकिने सहकारी विज्ञ दाहाल बताउँछन्। “सहकारीले सरकारलाई कर बुझाएका हुन्छन्, त्यही करको रकम तत्काललाई बचतकर्तालाई फिर्ता गरिदिने अनि पछि ऋणीहरूको धनसम्पत्ति लिलाम गरेर सरकारले असुलउपर गर्नुपर्छ,” दाहाल भन्छन्, “राज्यले सहकारी पीडितका लागि गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति राख्यो र अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेलिदियो भने पाँच लाखभन्दा कम बचत रकम फिर्ता गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ।”
स्टन्टबाजी नहोस्
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीका अनुसार, सरकारसँग समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीबाट उठेको २ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यही कोषबाट १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई सरकारले रकम फिर्ता दिने भनेको थियो। अबको सरकारले त्यही रकम दिएर साना बचतकर्तालाई हामीले दियौँ भनेर सबैको आँखामा धुलो छर्ने काम पो गर्ने हो कि भन्ने पनि आशंका रहेको उनी बताउँछन्।
“त्यही पैसा पीडितलाई दिएजस्तो गरेर सरकारले स्टन्टबाजी गर्यो भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर पीडितको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष केसी भन्छन्।
जेन–जी विद्रोहबाट निर्माण भएकाले नयाँ सरकारप्रति सहकारी पीडितका धेरै अपेक्षा छन्। निष्पक्ष न्यायको आशा तिनमा छ। विगतका सरकारले घोषणापत्र निकालेर आश्वासन मात्रै बाँडेको तर नयाँ दललाई जनताले आशा गरेर जिताएकोले अब बन्ने सरकारले तिनको माग पूरा गर्नुपर्ने सहकारी विज्ञ दाहाल बताउँछन्।
अभियानका अध्यक्ष केसी पनि जो व्यक्ति तथा नेता–कार्यकर्ता सहकारीमा संलग्न छन्, तिनको छानबिन गरी निष्पक्ष प्रतिवेदन ल्याएर दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र पीडितको पैसा फिर्ता गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। “आफ्ना, आफन्त नभनी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितको पैसा फिर्ता गरियो भने हामी अहिलेको सरकारलाई मान्छौँ र सम्मानजनक हिसाबले समर्थन पनि गर्छौँ,” अध्यक्ष केसी भन्छन्।
सहकारी पीडितको आन्दोलन
देशभरिका सहकारी पीडितहरूले संगठित रूपमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ बनाएर करिब चार वर्षअघि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरे।
पहिलो चरणको आन्दोलन ६७ दिन नाघेपछि २०८० साउन १८ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सातबुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगन भएको थियो। सहमति कार्यान्वयन भएन। फेरि पीडितहरू सहकारी विभाग अगाडि धर्नामा बसे। २०८० फागुन २३ गते भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा बलराम अधिकारी नियुक्त भए। अधिकारीले पनि २०८० चैत ८ मा आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरूसँग आठबुँदे सहमति गरे। सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहल गरिदिने लगायत बुँदा उल्लेख थिए।
फेरि पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि पीडितहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलनका रूपमा २०८१ जेठ ११ गतेदेखि शान्ति वाटिकामा अनिश्चितकालीन धर्ना र रिले अनशन सुरु गरे। कहिले मुखमा टेप लगाएर मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरे, कहिले सिंहदरबार घेराउ गरे, कहिले अर्धनग्न भएर आन्दोलन गरे। आन्दोलनका क्रममा कैयौँ सहकारी पीडितले प्रहरीको लाठी खाए।
दोस्रो पटक रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा उनलाई पनि पीडितहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। त्यतिबेला लामिछानेले सहकारी सञ्चालक तथा सहकारीको सम्पत्ति जफत गरेर त्यसबाट असुल उपर गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ कानून बनाएर सहकारी समस्या समाधान गर्ने र पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेका थिए। दोस्रो पटक करिब चार महिना मात्रै गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका उनले त्यो वाचा पूरा गर्न सकेनन्। रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता भएन। पीडितहरूले निरन्तर संघर्ष गरिरहे।
चुनावमा हार
भदौ २३–२४ को हत्या, हिंसा र जेन–जी विद्रोह भयो। फागुन २१ मा निर्वाचन हुने भयो। सहकारी पीडितले यसलाई संघर्षको एउटा माध्यम बनाउने निर्णय गरे। सडकको संघर्षलाई सदनसम्म पुर्याउन सकिने ठाने। संगठनले दुई जनालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्यो। धेरै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहकारी ठगीमा मुछिएका कारण उनीहरूले कुनै दलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए। अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले काठमाडौँ–१ बाट र अर्का पीडित देव श्रेष्ठले काठमाडौँ–१० बाट उम्मेदवारी दिए। काठमाडौँ–१ बाट उठेका केसीले १०० मत पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस क्षेत्रमा रास्वपाकी रञ्जु दर्शना १५ हजार ४ सय ५५ मत पाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य भइन्। काठमाडौँ–१० बाट उठेका देव श्रेष्ठले करिब १५० मत पाए। उनको क्षेत्रबाट पनि रास्वपाकै उम्मेदवार प्रदीप विष्टले ३७ हजार ४ सय ६९ मतसहित सांसद भए।
सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी रास्वपा अहिले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट जितेर शक्तिशाली सरकार बनाउन गइरहेको छ। चुनावी वाचापत्रमा १०० दिनभित्रै सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने ‘करार’ लाई रास्वपाले पालन गर्छ या गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले रास्वपा प्रवक्ता मनिष झालाई सम्पर्क गरेका थियौँ । तर, उनी सम्पर्कमा आएनन् । अनि हामीले पार्टीका उपसभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्पर्क गर्न खोज्यौँ, उनी पनि नभेटिएपछि सचिवालय प्रतिनिधिसँग कुरा गर्यौ । ती प्रतिनिधिकाअनुसार सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न १०० दिन पर्खनुपर्छ । उनले भने, “तपाईँले खोजेको प्रश्नको उत्तर सरकार बनेको तीन महिनापछि पाउनु हुन्छ ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०८२ मा उम्मेदवारी दिएका सहकारी पीडित कुशलभ केसि र देव श्रेष्ठ
आशा र आशंका
सहकारी पीडित रीता भट्टराई र राधा महर्जन
