प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा संविधान संशोधन र तीन तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी वाचा पत्रमार्फत संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रास्वपालाई प्राप्त बहुमतले यस विषयलाई संसद् केन्द्रमा राखेको छ । यस्तो परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा संविधान संशोधनका चुनौती, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र नयाँ जनादेशले संवैधानिक प्रणालीमा पार्ने प्रभावबारे हिमालखबरका राजनीतिक सम्पादक ध्रुव सिम्खडाले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन् । संवादको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
रास्वपाले यस निर्वाचनमा प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतलाई तपाईं कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
अहिले विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्तो परिणाम हासिल गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ अब बलियो सरकार गठन हुनेछ । ‘बलियो सरकार’ भन्नाले देशलाई स्थिरता दिन सक्ने सरकारलाई भनेर बुझ्नु पर्छ । यदि आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारले राम्रो शासन र सुशासन दिन सक्यो भने त्यसको निरन्तरता पनि सम्भव हुन्छ । स्थिर सरकार भए मात्र संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले सम्भावनाहरू त धेरै देखिन्छन् । तर, सम्भावना मात्रले पुग्दैन । त्यसका लागि स्पष्ट प्रयास र तयारी पनि आवश्यक हुन्छ ।
नयाँ सरकारको शपथपछि देशको राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयन सही ट्र्याकमा आउँछ कि अझै बहस बाँकी छ ?
नयाँ सरकार गठन भएर शपथ लिएपछि अहिले देखिएका शासकीय वैधतासम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू कम्तीमा पनि भविष्यका लागि अन्त्य हुन्छन् किनभने त्यसपछि जनमतबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारले शासनको जिम्मेवारी सम्हाल्छ र अघिल्लो सरकार स्वतः बाहिरिन्छ । त्यसपछि देशमा स्पष्ट रूपमा वैध सरकार रहन्छ । अहिलेको सरकार संविधानको औपचारिक संरचनाभन्दा केही बाहिरबाट समाधान खोज्दै बनेको थियो—संविधानले प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण नगरेको तर समस्याको समाधान खोज्न संविधानको छेउबाट आएको व्यवस्थाजस्तै । नयाँ सरकार आएपछि त्यो चरण समाप्त हुन्छ ।
भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनले के ‘म्यान्डेट’ दिएको भन्ने लाग्छ, तपाईंलाई ?
निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ मूलतः दलहरूले चुनावमा जाँदा प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रत्येक दल आ–आफ्नो घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जान्छ र त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आवश्यक हिस्सा हो । निर्वाचन आयोगले सबै दललाई आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अनिवार्य रूपमा निर्देशन दिन्छ । सबै दलले त्यसको पालना गरेका छन् । तर, अहिलेको परिणाम हेर्दा आफ्नो घोषणापत्रलाई लगभग दुई तिहाइ मतबाट जनताले अनुमोदन गराएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै देखिन्छ । अहिलेका लागि त्यस पार्टीको ‘म्यान्डेट’ भनेको उसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र नै हो । जनताले रास्वपालाई समर्थन दिएका छन् । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पनि त्यही दलसँग छ । त्यसलाई कानूनी र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार कसरी लागु गर्ने भन्ने कुरा नयाँ सरकारको सोचाइ र गराइमा भर पर्छ । यही नै राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत आशय हो । साथै, नयाँ सरकारका लागि विभिन्न चुनौती पनि छन् ।
तपाईंले चुनौतीहरू पनि छन् भन्नुभयो । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले दुई तिहाइ मत पाएको थियो । तर, त्यस सरकारले डेढ वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाएन । अहिले झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेको छ रास्वपा । यस्तो अवसरलाई सही दिशामा उपयोग गर्नका लागि अब बन्ने रास्वपा सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
यहाँ मूलतः दुई पक्ष छन् । एउटा— पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नुपर्ने काम । अर्को— संसद् सदस्यका रूपमा सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका । यी दुई पक्ष एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।
पहिलो कुरा— पार्टीले जनताबाट पाएको ‘म्यान्डेट’ कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षको समय छ । यदि सरकार स्थिर रह्यो र कानूनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने क्षमता विकास गर्न सकियो भने घोषणापत्रमा गरिएका धेरै वाचा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सम्भव हुन्छ । तर, त्यो तुरुन्तै सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट पाँचवर्षे कार्ययोजना (एक्सन प्लान) आवश्यक हुन्छ । त्यस योजनामा लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधारहरू, सूचकहरू र कार्यान्वयनको मार्ग स्पष्ट रूपमा राखियो भने निर्धारित अवधिभित्र परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टीको संगठन बलियो हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेर राजनीतिक शक्ति त हासिल गरेको छ । तर, संगठनात्मक रूपमा अझै कमजोर देखिन्छ । पार्टीका मूल मूल्य, सिद्धान्त र राजनीतिक दृष्टिकोण आफ्ना सदस्य, कार्यकर्ता र शाखा–प्रशाखासम्म स्पष्ट रूपमा पुऱ्याउन र प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ ।
पार्टीभित्र आन्तरिक अनुशासन पनि कायम राख्न सक्नु पर्छ । अहिले रास्वपामा धेरैजसो मानिस विभिन्न पेशाबाट आएका छन्, जसको राजनीतिक अनुभव सीमित हुन सक्छ । तर, उनीहरू सफल, ऊर्जावान र आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका युवा हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई राजनीतिक संस्कार र अभ्यास सिकाउने प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यो क्रमिक र निरन्तर प्रक्रिया हो । यदि संगठन बलियो भएन भने पार्टी एउटा निजी कम्पनीजस्तो बन्ने जोखिम हुन्छ, जहाँ सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्न सक्छन् । संगठनात्मक उद्देश्य र नेतृत्वले राजनीतिक मूल्यहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
संसद्काे भूमिकाको कुरा गर्दा, संसदीय प्रणालीको काम अन्य प्रणालीभन्दा फरक हुन्छ । धेरैले संसद्काे काम भनेको बजेट पारित गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास कार्यक्रम ल्याउने मात्र हो भन्ठान्छन् । तर, त्यो संसद्को सबैभन्दा सानो र कमजोर काम हो । संसद्को मुख्य काम भनेको कानून निर्माण गर्नु हो । यसबाहेक संसद्ले सरकार गठन गर्ने, सरकारलाई निरन्तर निगरानी गर्ने, जवाफदेही बनाउन दबाब दिने, समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गर्छ । संसद्ले सरकारका कामको निगरानी गरेर प्रतिक्रिया दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । बजेट त सरकारले प्रस्ताव गर्छ । तर, त्यसमा व्यापक छलफल गरेर उचित निर्णयमा पुग्ने जिम्मेवारी संसद्कै हुन्छ । साथै, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन–कानून, नीति र संरचना निर्माणमा पनि संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
संसद्भित्र विभिन्न दल, नयाँ र पुराना सदस्य, युवा र ज्येष्ठ सबैको सहभागिता हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने र सरकारका एजेन्डालाई व्यापक सहमतिका साथ अघि बढाउने काम पनि संसद्कै हो । यसका लागि संसद्का आफ्नै नियम, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरू हुन्छन्—केही लिखित नियममा हुन्छन्, केही पुराना संसद् संस्कारबाट सिक्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया सही रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने सरकार बलियो र जवाफदेही बन्छ र जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ घोषणापत्रमा वाचा गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ । जनताले समर्थन दिएको भन्दै सबै कुरा तुरुन्त लागू गर्न सकिँदैन । धेरै कामका लागि कानून आवश्यक पर्छ, नीति बनाउनु पर्छ, प्रशासनिक संरचना तयार पार्नु पर्छ र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले पनि गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
चुनावका बेला धेरै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नभएकै कारण सरकार बारम्बार अस्थिर भएको भन्दै स्थिर सरकारका लागि बहुमत दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसैअनुसार रास्वपाले बहुमत पनि प्राप्त गरेको छ । संसद्को संरचना हेर्दा तपाईंलाई के लाग्छ, सरकार अब सहज ढंगले स्थिर रूपमा चल्न सक्ला ?
संख्या अर्थात् अंकगणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने यो सरकार स्थिर हुन सक्छ । तर, स्थिरताको आधार केवल संख्या मात्र होइन । जस्तै— शान्ति कायम गर्न सेना वा प्रहरी मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैगरी सरकारको स्थिरता पनि केवल बहुमतको अंकले मात्र सुनिश्चित हुँदैन । यदि यो सरकार टिक्न सक्यो भने पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा काम गर्ने अवसर यससँग छ, किनभने आवश्यक संख्या यससँग छ । तर, अब यसले गुणस्तर देखाउनुपर्छ— न्याय दिन सक्नुपर्छ, सबैलाई प्रतिनिधित्व भएको अनुभूति गराउनुपर्छ । कतिपय समूहले प्रतिनिधित्व पाएका होलान्, कतिपयले नपाएका पनि होलान्, तर पछाडि परेका सबैलाई ‘यो सरकार हाम्रो हो’ भन्ने भावना दिलाउन सक्नु पर्छ ।
हाम्रा केही राष्ट्रिय एजेन्डाहरू छन्, जसलाई हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि समावेशीकरणको एजेन्डा छ । संविधानले परिकल्पना गरेको धेरै कुरा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसको एउटा कारण लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता हो, जसका कारण सरकारले दीर्घकालीन काम सुरु गर्न वा निरन्तरता दिन सकेन । कतिपय क्षेत्रमा काम सुरु भयो, तर स्पष्ट र प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेन ।
संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा नयाँ आयोगहरू बनेका छन्, तीन तहको सरकारको संरचना स्थापित भएको छ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । यी सबैका लागि कानूनहरू पनि बनेका छन्, तर अझै धेरै पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छन् । असन्तुष्टिका आधारहरूलाई समाधान गर्न सकियो भने मात्र स्थिरता मजबुत हुन्छ । स्थिरताको आधार विवेकपूर्ण नीति, न्यायको अनुभूति, समान अवसर, कानूनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हुन् । जब नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा राज्यका सेवा र अधिकारको अनुभूति गर्न थाल्छन्, तब मात्र वास्तविक स्थिरता स्थापित हुन्छ । यदि स्थिरता केवल संख्याबाट आउने भए त्यो सजिलो कुरा हुन्थ्यो । हाम्रो देश सानो भए पनि बाह्य शक्तिहरूको चासो र प्रभाव धेरै हुन्छ । छिमेकी देशका आफ्नै महत्त्वाकांक्षा हुन्छन् । एकातिर देशको स्वार्थ जोगाउनु पर्छ, अर्कोतिर उनीहरूसँगको विकास र अवसरबाट फाइदा पनि लिनु पर्छ ।
अमेरिका, बेलायतजस्ता देशहरूको पनि नेपालसँग अपेक्षा हुन्छ । बेलायतसँग त ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो रहँदै आएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लोकतन्त्रको संस्थागत पक्ष बलियो भए पनि यसको व्यावहारिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिमा पनि कमजोरीहरू देखिएका छन् । यदि सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्यो र सबै नागरिकका लागि राज्य समान रूपमा उत्तरदायी छ भन्ने भावना निर्माण गर्न सकेको खण्डमा मात्र वास्तविक स्थिरता प्राप्त हुन्छ । त्यसैले स्थिरता न केवल संख्याबाट आउँछ, न त केवल सैन्य वा प्रहरी शक्तिबाट । आफ्नै क्षमता र सीमालाई बुझेर सुधारको दिशामा अघि बढ्नु नै स्थिरताको वास्तविक आधार हो ।
यो निर्वाचन परिणामपछिको संसद्को संरचना हेर्दा संसद्भित्रका प्रायः सबै दल संविधान संशोधनको विषयमा सहमत देखिन्छन् । तपाईंलाई के लाग्छ—अब संविधान संशोधन गर्ने समय आएको हो ?
संविधान संशोधनको विषय सबै दलको राजनीतिक एजेन्डामा छ । पुराना दलहरूले पनि अनुभवका आधारमा केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । केही दल यस विषयमा असन्तुष्ट पनि थिए । अहिले ती दलले चुनावमा खासै सफलता नपाए पनि उनीहरूले उठाएका प्रश्न पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवलाई हेर्दा कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, कहाँ परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सोच्ने अवसर अवश्य पनि छ । दस वर्षको अभ्यासले केही न केही सिकाइ दिएको हुन्छ । तर, संविधान संशोधन हतारमा वा हल्का रूपमा गर्ने विषय होइन । अहिले विभिन्न प्रकारका प्रस्ताव आइरहेका छन्—कोही भन्छन्, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली चाहिन्छ, कोही भन्छन्, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ, कसैकसैले राजसंस्था पुनःस्थापनाको कुरा पनि उठाउँछन् । यस्ता प्रस्तावहरूबीच गम्भीर छलफल र व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ, किनभने संविधान संशोधन देशको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय हो ।
अहिलेको बहस त यिनै विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ नि, होइन ?
हो, अहिले संविधान संशोधनसम्बन्धी विभिन्न धारणा आएका छन् । कसैले भन्छ— नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ । कसैले भन्छ— अहिलेको धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । कसैले भन्छ— धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानून हटाउनुपर्छ र सबैलाई अन्य धर्म—जस्तै क्रिश्चियन वा अरू धर्म—अँगाल्ने स्वतन्त्रता अझ खुला हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् ।
कोही–कोहीले त प्रदेश सभाको संरचनाबारे पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रदेश सभामा सदस्य संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने पनि छन् । अर्कोतर्फ, प्रदेशको संख्या नै बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि आएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा ?
यी सबै कुरा मूलतः विभिन्न समूह र समुदायका आफ्ना–आफ्ना दृष्टिकोणका अभिव्यक्ति हुन् । युवाले युवाका समस्या उठाइरहेका छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्ना मुद्दा राखिरहेका छन् । उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायहरूले आफ्नो पीडा र माग प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, यस्ता बहसबीच समग्र देश र भविष्यको दृष्टिले सोच्ने मानिसहरू भने कम देखिन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले निष्पक्ष र सक्षम विशेषज्ञहरूको ‘टास्क फोर्स’ बनाउनु हो । त्यो ‘टास्क फोर्स’ ले संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ किनभने कतिपयले नबुझेर बोलेका हुन्छन्, कतिपयले आफ्ना साना–ठूला राजनीतिक स्वार्थ वा भविष्यमा आफूले खोजेको स्थानलाई ध्यानमा राखेर कुरा उठाएका हुन्छन् । त्यस्ता सबै कुरालाई सिधै ठूलो महत्त्व दिनु हुँदैन ।
त्यो ‘टास्क फोर्स’ संसद्बाहिरबाट बनाउने हो कि संसद्भित्रबाट ?
दुवै सम्भावना हुन्छ । संसद्भित्रबाट पनि बनाउन सकिन्छ, बाहिरबाट पनि बनाउन सकिन्छ ।
तपाईंको विचारमा कुन विकल्प राम्रो होला ?
मेरो विचारमा बाहिरबाट बनाउँदा राम्रो हुन्छ । संसद् भनेको गृहकार्य गरेर प्रस्ताव लैजाने ठाउँ हो । संसद् तयारीबिना कुरा उठाउने ठाउँ होइन । संसद् ढोल बजाउने ठाउँ होइन । संसद्लाई मानिसहरूले आफ्नो अज्ञानताको प्रदर्शन गर्ने स्थान बनाउनु हुँदैन । संसद् भनेको अत्यन्त सम्मानित संस्था हो, जहाँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू बस्छन् । त्यसैले त हामी सांसदलाई ‘माननीय’ भन्छौँ । त्यो सम्मान किन दिइन्छ भने उनीहरू ठूलो जिम्मेवारी बोकेर त्यहाँ पुगेका हुन्छन् ।
त्यसैले पहिला एउटा ‘टास्क फोर्स’ बनाएर त्यसले अध्ययन गर्नुपर्छ । ‘टास्क फोर्स’ मा योग्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ—जसले सम्बन्धित विषयमा काम गरेका छन्, जसको चरित्र र क्षमतामाथि विश्वास गर्न सकिन्छ । देशले पनि उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यस्तो टिमले अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएपछि मानिसहरूले तुरुन्त विरोध गर्ने होइन, पहिले अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ । ‘टास्क फोर्स’ ले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो दस वर्षको अनुभव अध्ययन गर्नुपर्छ र सबै सरोकारवाला समूहहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि—जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, युवालगायत सबै समुदायका धारणा बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि तिनीहरूको माग, समस्या र अपेक्षाहरू के छन् भन्ने निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गरेर विकल्पसहितको रिपोर्ट दिनुपर्छ ।
जब यस्तो रिपोर्ट आउँछ, तब सरकारसँग स्पष्ट तस्वीर हुन्छ—कसको चाहना के हो, किन त्यस्तो चाहना राखिएको हो ? त्यसपछि सरकारले आफ्नो राजनीतिक निर्णय लिन सक्छ । तर, याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विशेषज्ञहरूले देश चलाउने होइन । सरकार त जनताबाट निर्वाचित भएर आएका राजनीतिक नेतृत्वले नै चलाउने हो । विशेषज्ञहरूले सुझाव दिन्छन्, विश्लेषण गर्छन् । तर, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ ।
संविधान संशोधनको जोखिम लिने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ भन्नु खोज्नुभएको हो ?
हो, अन्तिम जोखिम त सरकारले नै लिनु पर्छ । सरकारसँग पर्याप्त राजनीतिक पुँजी छ कि छैन, जनताको अपेक्षा कति छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा सरकारले नै तय गर्छ । कतिपय विषय तुरुन्त गर्ने, कतिपय पछि गर्ने—यी सबै राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् ।
तपाईंले भन्नुभयो कि संविधान संशोधनका लागि संसद्बाहिर ‘टास्क फोर्स’ बनाउनु राम्रो हुन्छ । तर, त्यो प्रक्रिया अन्ततः संसद्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ किनकि जनताको प्रतिनिधि संस्था त संसद् नै हो नि, होइन ?
हो, अन्तिम निर्णय त संसद्मै हुन्छ ।
धेरै मानिसले संसद्को संरचनाबारे पनि चर्चा गरिरहेका छन् । हाम्रो संसद्मा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा छ, अर्को राष्ट्रिय सभा छ । त्यससँगै संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति संस्था पनि छ, जसले औपचारिक रूपमा एउटा सन्तुलनको भूमिका खेल्छ । कानून निर्माण वा संविधान संशोधनजस्ता विषयहरूमा यी संस्थाहरूबीचको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु पर्छ, होइन र ?
त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति कार्यालय मिलेर मात्र पनि संविधान संशोधनका कतिपय विषय टुंगिन सक्दैन । त्यसको लागि प्रदेश पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
अहिले एकथरी मानिसहरूबीच एउटा बहस छ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरिसकेको अवस्थामा उसले चाहेमा प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गरेर धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ केहीले भन्छन्— संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत हुन्छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको भूमिका के हुन्छ ? यी दुई सदनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
यो वास्तवमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले सरकार बलियो छ भन्दा मुख्यतः प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई स्पष्ट समर्थन छ भन्ने अर्थमा भन्छौँ । प्रतिनिधिसभाले नै सरकार निर्माण गर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीभित्रैबाट बलियो समर्थन छ भने उसले स–साना राजनीतिक दबाबसँग धेरै सम्झौता गर्नु पर्दैन । गठबन्धन सरकार नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिने अवस्था पनि रहँदैन । त्यस अर्थमा सरकार बलियो हुन्छ । तर, त्यसले मात्रै सम्पूर्ण राज्य प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन स्वतः स्थापित हुन्छ भन्ने होइन । प्रतिनिधिसभामा बलियो समर्थन भए पनि संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र अदालतजस्ता संस्थासँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । यही सन्तुलन नै संविधानवादको मूल आधार हो । यदि विशेषज्ञहरूको ‘टास्क फोर्स’ ले अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएको छ भने त्यसलाई आधार बनाएर सरकारले प्रस्ताव तयार गर्छ । त्यसपछि मात्रै संसद्मा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव त संसद्मै जान्छ, होइन ?
विशेषज्ञहरूको ‘टास्क फोर्स’ ले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर रिपोर्ट दिएपछि सरकारले त्यसका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउँछ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर सरकारले निर्णय गर्छ—टास्क फोर्सले सुझाएका कुन कुरा स्वीकार गर्ने, कुन नगर्ने ? कुनै पनि सरकारले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोखिममा पार्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदैन । देशको दीर्घकालीन हित केमा छ भन्ने विचार गरेर मात्र निर्णय लिन्छ । सरकारले एउटा ‘हरितपत्र’ निकाल्न सक्छ, जसमा संविधान संशोधनका प्रस्तावित विषयहरू सार्वजनिक गरिन्छ र जनमत संकलन गरिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्रालय, सामाजिक संघ÷संस्था र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिक्रिया लिइन्छ । त्यसपछि श्वेतपत्रमार्फत सरकार आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्छ—कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने ।
त्यसपछि मात्र सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा लैजान्छ ?
हो, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । त्यो विधेयकसँगै व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि हुन्छ, जसमा संशोधन किन ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट कारण उल्लेख गरिन्छ । यदि प्रस्तावित संशोधन प्रदेशको अधिकार वा सीमांकनसँग सम्बन्धित छ भने केवल संघीय संसद्बाट पारित गरेर पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा विधेयक प्रदेश सभाहरूमा पनि पठाउनुपर्छ । प्रदेश सभाहरूले पनि त्यसलाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ । सात प्रदेशमध्ये कम्तीमा चार प्रदेश सभाले बहुमतले समर्थन गरेपछि मात्र त्यस्तो संशोधन अघि बढ्न सक्छ किनभने नेपाल संघीय राज्य भएकाले शक्ति संरचनामा प्रदेशको अधिकारसमेत जोडिएको हुन्छ ।
त्यसरी प्रदेश सभाबाट पनि पारित भएर आयो भने ?
त्यसपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव यदि प्रदेशहरूले स्वीकार गरेनन् भने के हुन्छ ?
यदि प्रदेशहरूले स्वीकार गरेनन् भने त्यहीँ प्रक्रिया रोकिन्छ । त्यस अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रयासमा संघीय सरकार असफल हुन्छ । प्रदेशबाट स्वीकृति नआएपछि त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजानै पर्दैन ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएर आयो भने ?
प्रदेशबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि भने राष्ट्रिय सभामा जान्छ । त्यसपछि जुन सदनबाट विधेयक सुरु भएको हो—‘हाउस अफ ओरिजिन’—त्यहीँ फर्केर आउँछ र त्यहाँ फेरि छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि अर्को सदनमा पठाइन्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारसँग रहेको बहुमत मुख्यतः प्रतिनिधिसभाको बहुमत हो । त्यो सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत हो । त्यस बहुमतले प्रतिनिधिसभामा कानून पारित गर्न वा संशोधन गर्न सक्छ । यदि राष्ट्रिय सभाले कुनै विधेयक स्वीकार गरेन भने प्रतिनिधिसभाले दुई महिनापछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
राष्ट्रिय सभामा कति पटकसम्म पठाउन सकिन्छ ?
एकपटक, दुईपटक, तीनपटक—अंग्रेजीमा जसलाई ‘पिङ–पङ’ भनिन्छ—‘ब्याक एन्ड फोर्थ’ हुन सक्छ । माथिल्लो सदनले तल पठाउने, तलको सदनले फेरि माथि पठाउने । तर, धेरैपटक यसरी आदानप्रदान गर्दा समस्या हुन्छ, त्यसैले प्रायः सहमतिमै समाधान खोजिन्छ । सामान्यतया एक–दुई पटकमै कुरा मिल्छ । यदि अर्थ विधेयक हो भने राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । यदि त्यो समयभित्र पारित भएन भने पनि प्रतिनिधिसभाले सिधै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभाको भूमिका सामान्य कानून निर्माणमा दुई महिनासम्म ढिलाइ गराउने अधिकारसम्म सीमित हुन्छ । अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिसभाकै हुन्छ । तर, संविधान संशोधनको मामिलामा स्थिति फरक हुन्छ । यहाँ प्रतिनिधि सभा (२७५ सदस्य) र राष्ट्रिय सभा (५९ सदस्य) बराबरी हैसियतमा हुन्छन् । यस सन्दर्भमा ‘ठूलो सदन–सानो सदन’ भन्ने तर्क लागु हुँदैन किनभने राष्ट्रिय सभा संघीय संरचनाको प्रतिनिधि संस्था हो । त्यसका सदस्यहरू प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख अर्थात् मेयर–उपमेयरहरूले निर्वाचित गर्छन् । राष्ट्रिय सभाले दोस्रो र तेस्रो तहको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका समान हुन्छ । त्यहाँ ‘पिङ–पङ’ प्रक्रिया धेरै हुँदैन । सहमति आवश्यक हुन्छ । सहमति भएन भने विधेयक अड्किन पनि सक्छ ।
तपाईं संविधानका विज्ञका रूपमा के भन्नुहुन्छ—अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छ ?
मेरो विचारमा केही संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । तर, अहिलेको संविधानलाई व्यापक रूपमा कसैले अस्वीकार गरेको अवस्था छैन । पहिले केही समूहहरू असन्तुष्ट थिए । उदाहरणका लागि विप्लव समूहले संविधानको विरोध गरेको थियो । तर, अहिले उनीहरू पनि चुनावमा सहभागी भएका छन् । त्यसको अर्थ अहिले संविधान मुख्यधाराबाट बाहिर छैन । सबैजना मूलधारभित्र छन् । तर, संविधान कार्यान्वयनको अनुभवबाट केही सुधारका आवश्यकता देखिएका छन् । मधेशसँग सम्बन्धित केही असन्तुष्टिहरू थिए । तीमध्ये केही संशोधनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । मेरो बुझाइमा धेरै समस्या संविधानभन्दा नेतृत्वको कमजोरीसँग सम्बन्धित छन् । यदि अहिलेको नेतृत्वले सही रूपमा गृहकार्य गरेर अघि बढ्यो भने संशोधन सम्भव छ । तर, हतार गर्नु ठीक हुँदैन । बरु एक–दुई वर्ष संविधानको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । जुन प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, तिनीहरू पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्छ ।
संघीय व्यवस्थासँग मेल नखाने ऐन–कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसपछि अनुभवका आधारमा जहाँ–जहाँ समस्या छन्, त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ । यसरी अघि बढ्दा देशलाई कम जोखिम हुन्छ । अर्को कुरा, जनता परिणाम चाहन्छन् । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता काम गरेर परिणाम देखाउने हुनुपर्छ । मैले अघि भनेझैँ पाँच वर्षको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।
नेपालमा जलविद्युत्, शहरीकरण, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा धेरै नीति छन् । तर, समस्या कार्यान्वयनमा छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा ठूलो लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर, काम समयमै सम्पन्न भएको छैन । यदि ती काम कार्यान्वयन भएका भए देशको स्वरूप नै बदलिन सक्थ्यो । देशलाई विभाजन गर्ने बहसभन्दा एकतामा जोड दिने र स–साना सुधारबाट विश्वास निर्माण गर्ने बाटो उपयुक्त हुन्छ । जब जनताले सरकारप्रति विश्वास गर्न थाल्छन्, तब संविधान संशोधनजस्ता विषयमा पनि समर्थन सजिलै मिल्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आएको छ । तर, प्रदेशहरूमा अन्य दलका सरकार छन् । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?
यो निकै व्यावहारिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन । त्यसैले अन्य दलको समर्थनबिना संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, मेयर–उपमेयरद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिविम्ब देखिन्छ । संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामार्फत हुन्छ । तर, संविधान संशोधनका लागि त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । यदि संशोधनले प्रदेशको अधिकार, सीमांकन वा साझा अधिकार सूचीलाई असर गर्छ भने प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित प्रदेश सभाबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । अहिले प्रदेशहरूमा फरक–फरक दलका सरकार छन्—कहीं कांग्रेस, कहीं एमाले आदि । उनीहरूको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ । संविधान संशोधनजस्तो विषयमा बहुमतको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशहरूले बहुमतले समर्थन गरे भने मात्र माथिल्लो तहमा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यदि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण हुन सकेन भने प्रदेशहरूले पनि समर्थन नदिन सक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।
संविधान संशोधनको एउटा ‘स्टेकहोल्डर’ प्रदेश भन्न खोज्नुभएको हो ?
यस विषयमा प्रदेश सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । अब एउटा आदर्श अवस्थाको उदाहरण लिऔँ । जस्तो कि, तपाईंले मधेश प्रदेश वा गण्डकी प्रदेशमा संविधानको तेस्रो संशोधन विधेयक लिएर जानुभयो र संघीय सरकारका तर्फबाट ‘यो विधेयक स्वीकृत गरिदिनुस्’ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भने के हुन्छ ? प्रदेश सरकारले त्यसलाई दर्ता त गर्छ, सदनमा प्रस्तुत पनि गर्छ । तर, कारबाही अघि बढाउनुअघि प्रदेशले संघीय सरकारलाई भन्छ—पहिले वित्त आयोगसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरिदिनुस् । प्रदेशलाई ऐनमार्फत परिरहेको असरलाई स्पष्ट गरिदिनुस् । अहिले वित्तीय व्यवस्थापनको जुन ढाँचा छ, त्यसले प्रदेशलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । त्यो समस्या समाधान गरेपछि मात्र हामी मतदान गर्छौं ।
यही कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगेर राख्नुभयो भने त्यहाँको सरकारले अर्को कुरा उठाउन सक्छ—गरिबीलाई सूचक बनाएर अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट पार्नुस् अनि मात्र हामी समर्थन गर्छौं । यसको अर्थ के भने संविधान संशोधन त्यति सजिलो प्रक्रिया होइन । धेरै विषय प्रदेशलाई सन्तुष्ट बनाएर मात्र अघि बढ्न सक्छन् । प्रदेशले संघीय सरकार हटाउन त सक्दैन । तर, आफ्नो विकास, न्याय र बजेटका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया मूलतः ‘गिभ एण्ड टेक’ को संस्कृतिमा आधारित हुन्छ ।
यदि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच खटपट भयो भने संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने बजेट रोकिन सक्छ कि ?
व्यवहारमा त्यो त्यति सजिलो छैन किनभने यसमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कतिपय विषयमा आयोगको प्राविधिक सुझाव प्रभावकारी हुन्छ । तर, समस्या के छ भने संघीय संसद्ले बनाएको ऐनले आयोगलाई केही हदसम्म बाँधेको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आयोग स्वतन्त्र विज्ञ निकायका रूपमा काम गर्न सक्थ्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका बढाउने प्रयास गर्दा आयोगको भूमिका केही ओझेलमा परेको छ । त्यसको अधिकारमाथि प्रश्न उठेका छन् र अदालतबाट पनि स्पष्टता आउन बाँकी छ । यदि संविधान संशोधनको प्रस्ताव आयो भने प्रदेशहरूले पनि भन्न सक्छन्— पहिले हाम्रो समस्याको समाधान गर । त्यसपछि हामी समर्थन गर्छौं । यो मूलतः वार्ताकै प्रक्रिया हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आदेश दिन सक्दैन, केवल आग्रह गर्न सक्छ ।
अहिले जसरी ‘जादुको छडी’ घुमाएजस्तो गरेर संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने धारणा आइरहेका छन्, त्यो सही होइन । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ । अहिले देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन् र ती तुलनात्मक रूपमा स्थिर छन् । उनीहरूले काम पनि गरिरहेका छन्, राजनीतिक चलखेल पनि अपेक्षाकृत कम छ । तर उनीहरूका पनि केही गुनासा छन् । संविधानले उनीहरूको छुट्टै राष्ट्रिय निकाय निर्माण गरेको छैन भन्ने असन्तोष छ । यदि संविधान संशोधनको विधेयक आयो भने स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सार्नेछन् । उनीहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन । उनीहरूले प्रदेश सरकारमार्फत आफ्नो आवाज उठाउनेछन् ।
के स्थानीय सरकारहरूले प्रदेशलाई छोडेर सिधै संघीय सरकारसँग सम्बन्ध राख्न सक्छन् ?
सम्भावना त छ । तर, त्यसो गर्दा प्रदेशको समग्र विकासको दृष्टिकोण कमजोर हुन सक्छ । संघीय सरकारले स्थानीय विकासमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । स्थानीय विकास या स्थानीय सरकारले गर्छ, या त प्रदेश सरकारले । अहिले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
दुई वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा स्थानीय तहको चुनाव पार्टीगत नभई स्वतन्त्र आधारमा गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यसबारे तपाईंको के धारणा छ ?
मलाई त्यो अलि ‘मिस्टिकल’ जस्तो लाग्छ—अर्थात् ठोस अध्ययन वा अनुभवभन्दा पनि ‘यसो गरे राम्रो होला’ भन्ने अनुमानमा आधारित जस्तो । किनभने स्थानीय तहमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने तर्क व्यावहारिक देखिँदैन । काठमाडौँका मेयरले देखाइदिए कि एउटा मेयरले पनि राजनीतिक प्रभाव कति देखाउन सक्छ । संविधानले सबै चुनाव एकै समयमा गराउने व्यवस्था गरेको थियो, जुन सायद त्रुटिपूर्ण थियो । अहिले मध्यावधि चुनावका कारण भविष्यमा विभिन्न समयमा जनमत आउने अवस्था बनेको छ । यसले राजनीतिक गतिशीलता कायम राख्छ । स्थानीय तहमा पार्टीले उम्मेदवार मनोनयन गर्नु गलत होइन । बरु यसले अनुशासन, राजनीतिक संस्कार र संगठन निर्माणलाई मजबुत बनाउँछ ।
अहिले रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केलाई ठान्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै ‘ग्रास रुट’ संगठनको अभाव हो । मूल्य र विचारको बिउ तल्लो तहबाट रोप्नु पर्छ । यदि त्यो प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिएन भने पार्टीभित्र ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ समूहहरूले नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा हुन्छ ।
अन्त्यमा, शासन प्रणालीको प्रश्न उठ्छ । केही दलले संसदीय प्रणालीले स्थिर सरकार दिन सकेन भन्दै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मेरो विचारमा अहिलेको संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त छ । समस्या प्रणालीभन्दा पनि यसको व्यवस्थापनमा छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रायः के हुन्छ भने कार्यकारी प्रमुख र संसद्बीच दूरी बढ्छ । पाँच वर्षका लागि अधिकार एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा अधिनायकवादतर्फ जाने जोखिम हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा भने संसद् र सरकारबीच निरन्तर संवाद, आलोचना र उत्तरदायित्व रहन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ । तर, हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीका केही अधिकार घटाइएका छन् । उदाहरणका लागि, हाउस विघटन गर्ने अधिकार पहिलेको जस्तो स्पष्ट छैन । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र संसद्बीच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको तराजुमा एकातिर प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने अर्कोतिर सम्पूर्ण सांसदहरू । अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार विभिन्न ठाउँबाट काटिएको छ, जसले गर्दा नेतृत्व कमजोर देखिन्छ । यदि संविधान संशोधन गर्नु परे पनि प्रणाली फेर्नेभन्दा यसको कार्यक्षमता सुधार्ने दिशामा सोच्नु पर्छ । विश्वका अनुभवहरू हेरेर, कानूनलाई व्यवहारमा लागू गरेर र राजनीतिक संस्कार सुधारेर संविधानको राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मेरो निष्कर्ष के हो भने संविधान संशोधन हतारमा वा सडकको बहसका आधारमा गर्नु हुँदैन । गम्भीर अध्ययन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र प्रक्रियागत समझदारीका आधारमा मात्र संशोधन हुनु पर्छ । यदि व्यवहार सुधारियो भने सम्भवतः संविधान संशोधन नै आवश्यक नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
