प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणामले फेरि पनि खस आर्य समुदायकै वर्चस्व कायम गराएको छ । यसअघि त्यही समुदायका पाका व्यक्तिहरूले जित्थे, यसपालि फेरि पनि उही समुदाय तर युवा आए ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २१ सिट जितेर चौथो स्थान हासिल गरेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेर संसद्मा अग्रस्थान लिएको छ । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याएझैँ रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ त्यही परिणाम ल्याई पाँच वर्ष देश चलाउने जनादेश पाएको छ । केहीले भदौ २३ र २४ का घटनाबाट रास्वपाले लाभ पाएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सिट जिती पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस १८ सिटमा खुम्चिएको छ । समानुपातिकको भने जोड्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट रहेको दोस्रो दल नेकपा एमाले यसपालि ९ सिट जितेर तेस्रो दल भएको छ । यसअघि संसद्मा ३२ सिटका साथ सरकार बनाउन/ढाल्न अग्रणी देखिएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दल (नेकपा) पछि नाम परिवर्तित ८ सिट जिती चौथो दल हुन पुगेको छ । यसअघि संसद्मा ७ प्रत्यक्ष र ७ समानुपातिक गरेर १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले मात्र जित्न सके ।
यसपालि तीन महिनाअघि खुलेको धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर हर्क साम्पाङ को दल श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्मा ३ सिट जितेको छ । त्यसै गरी, स्वतन्त्रबाट अन्तरिम सरकारका पूर्व शिक्षामन्त्री महावीर पुन म्याग्दीबाट निर्वाचित भएका छन् ।
३७ प्रतिशत युवाको जित
भदौ २३ को प्रदर्शनमा १३ देखि २८ वर्षसम्मका युवा सहभागी थिए । त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपालि धेरै युवालाई टिकट दिइएको थियो र मतदाताले तिनैलाई जिताएर संसद् पठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस चुनावमा २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ८ प्रतिशतले उम्मेदवारी दिएकोमा ७ प्रतिशत निर्वाचित भए । ३० देखि ३५ उमेर समूहहरूबाट ९ प्रतिशत उम्मेदवारी परेको थियो । यो उमेर समूहमा ८ प्रतिशतले जित निकालेका छन् । त्यस्तै, ३६ देखि ४० उमेर समूहबाट १४ प्रतिशत उम्मेदवारी परेकोमा २१ प्रतिशतले जितेका छन् । यस निर्वाचनबाट २५ देखि ४० वर्षका ३७ प्रतिशत युवाले संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । ४१ देखि ४५ उमेर समूहका १८ प्रतिशत संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । त्यसै गरी, ४६ देखि ५० वर्षका १६ प्रतिशत, ५१ देखि ५५ उमेर समूहका १४ प्रतिशत, ५६ देखि ६० उमेर समूहका ८ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका ६ प्रतिशत विजयी उम्मेदवारले संसद् प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
महिला प्रतिनिधित्व
यसअघिका निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएमा तिनले जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनाइएको थियो । त्यस भाष्यका पछाडि नेतृत्वमा महिला उम्मेदवार नउठाउने नियत लुकेको थियो किनभने दलहरूले प्रत्यक्षमा कम महिला उम्मेदवार उठाएको इतिहास छ । पहिलो आम निर्वाचन–२०१५ मा कुल ७८६ जना उम्मेदवारमा महिला उम्मेदवार ७ जना मात्र थिए । यीमध्ये द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुराबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । बहुदल पुनर्बहालीपछि २०४८ सालको निर्वाचनमा कुल १ हजार ३४५ जनामध्ये ८१ जना महिला उम्मेदवार थिए । २०४७ को संविधानले महिलाको ५ प्रतिशत उम्मेदवारी अनिवार्य गरेकोले तिनको उम्मेदवारी बढेको थियो । त्यस निर्वाचनमा ८ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
संवैधानिक प्रावधान छल्न मात्र दलले महिला उम्मेदवार उठाएको देखिन्छ किनकि २०५१ सालको आम निर्वाचनमा पनि कुल १ हजार ४४२ जनामध्ये ८६ जना मात्र महिला उम्मेदवार थिए । यीमध्ये ७ जना महिलाले संसद्मा प्रवेश पाएका थिए । २०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा चाहिँ केही उपस्थिति बढेको देखिन्छ । कुल २ हजार २३८ जनामध्ये १४३ जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमध्ये १२ जना महिलाले संसद्मा प्रवेश पाए ।
२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी रह्यो । यस निर्वाचनमा कुल ३ हजार ९४६ मध्ये महिला उम्मेदवार ३६८ जना थिए । यसबाट ३० जना निर्वाचित भए । यसपछि महिलाको उम्मेदवारी धेरै परेको २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा हो । यति बेला कुल ६ हजार १२४ मध्ये ६६७ जना महिला उम्मेदवार थिए। धेरै उम्मेदवार उठे पनि १० जना महिलाले मात्र जित्न सके ।
संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल १ हजार ९२५ उम्मेदवारमध्ये १४४ जना महिला उम्मेदवार थिए, जसमा ६ जना महिला निर्वाचित भए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार २ हजार ४१२ मध्ये २२५ जना महिला थिए, जसमा ९ जना महिला सांसद हुन सके ।
यसपालि पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम उठाइएको थियो । कुल ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवारमा पुरुष उम्मेदवार ३ हजार १७ अर्थात् ८८.५८ प्रतिशत थियो भने महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ३८८ अर्थात् जम्मा ११.३९ प्रतिशत मात्र थियो, जसमा ९१.५ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने महिला ८.५ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् । यीमध्ये रास्वपा बाट १३ र नेपाली कांग्र्रेसबाट एक जना गरी १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।
खस आर्यकै वर्चस्व
यसपालि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले खस आर्य समुदायकै वर्चस्वलाई निरन्तरता दिएको छ । यस निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी उपेक्षामा दलित समुदाय परेको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार खस आर्य समुदायको जनसङ्ख्याको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत छ । तर, यसपालि पनि कुल ३,४०६ उम्मेदवारी परेकोमा १,३२० अर्थात् ३८.८ प्रतिशत खस आर्य समुदायबाट दिइएको थियो । तर, प्रत्यक्षबाट निर्वाचितहरूको तथ्याङ्क केलाउँदा आगामी संसद्मा यस समुदायको उपस्थिति ६० प्रतिशत हुने भएको छ । सधैँ खस आर्य समुदायको पाका पुस्ताले जित्दै आइरहेका थिए भने यसपालि त्यही समुदायका युवाले जित हासिल गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट खस आर्य समुदायले संसद्मा ५८ प्रतिशत स्थान ओगटेको थियो ।
२८.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिको यस निर्वाचनमा २३.९ प्रतिशत उम्मेदवारी रहेको थियो । तर, यस समुदायबाट १६.४ प्रतिशतको संसद्मा उपस्थिति हुनेछ । मधेसी समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपात (१६.३ प्रतिशत) मा राम्रो उम्मेदवारी (२२.८ प्रतिशत) परेकोमा १७.६ प्रतिशतले जितेका छन् । जनसङ्ख्याको अनुपातमा मधेसी समुदायको उपस्थिति राम्रो हुन गएको छ । तथापि, २०६४ पछि संसद्मा बलियो उपस्थिति बनाउँदै आइरहेका केन्द्रित दलहरू भने शून्यमा झरेका छन् । त्यहाँ पनि पाकाहरूलाई युवाले विस्थापित गरेको देखिन्छ।
१३.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको दलित समुदायको उम्मेदवारी ६.८ प्रतिशत मात्र थियो । रास्वपा बाट बाँके ३ बाट खगेन्द्र सुनार निर्वाचित भएका छन् । त्यसले प्रत्यक्षबाट दलित प्रतिनिधित्व ०.६ प्रतिशत हुन पुगेको छ । सुनार २०७७ वैशाख १० मा सोती घटनामा मारिएका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्याविरुद्ध न्यायका लागि लड्दै आएका अभियानकर्मी हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा पनि एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा मात्र निर्वाचित भएका थिए ।
थारु समुदायको जनसङ्ख्याको हिस्सा ६.५ प्रतिशत छ भने उम्मेदवारी ४.१ प्रतिशत रहेको थियो । यस समुदायबाट ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । २०७२ सालमा भएको थरुहट आन्दोलनपछि स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि तीन सिट जितेको थियो । आन्तरिक कलह र पारिवारिक झमेलाका कारण यसपालि यो दल नराम्ररी पराजित हुन पुगेको छ । थरुहट आन्दोलनका केही नेता रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । अघिल्लोको तुलनामा ४.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने मुस्लिम समुदायको यसपालि ३.६ प्रतिशत उम्मेदवारी परेको थियो । तिनले प्रत्यक्षबाट २.४ प्रतिशतले जितेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा मुस्लिम समुदायबाट कुनै उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिएनन् ।
