अहिले प्रतिपक्षको भूमिका धेरै हदसम्म जनतामा सरेको छ। आउँदा दिनमा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।
लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतको सम्मान अनिवार्य हुन्छ। गाउँ–गाउँमा भोट ल्याइदिने ‘म यता लागे यो गाउँ यता पल्टिन्छ, उता लागे उता पल्टिन्छ’ भन्ने किसिमको ठेकेदारी राजनीतिको नेपाली जनताले लगभग अस्वीकार गरेको सन्देश दिएका छन्। यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो। जनतालाई केवल संख्या वा मतको हिसाबले मात्र हेर्ने प्रवृत्ति कमजोर भएको छ। अहिले नेपाली जनताले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय आफ्नै विवेक अनुसार गर्न थालेको देखिएको छ। पहिले दलप्रति जागिरजस्तै निष्ठा राख्ने कार्यकर्ताहरू पनि अब स्वतन्त्र रूपमा मतदान गरिरहेका छन्। ‘मेरो यति वर्षको लगानी छ, मेरा गुरू वा बुवा यो पार्टीमा थिए’ भनेर भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्ति लगभग समाप्त भएको जस्तो छ।
जनताले परिणाममुखी, सेवामुखी ‘डेलिभरी ओरिएन्टेड’ राजनीति खोजिरहेका छन्। विगतमा तीन ठूला दलबीच चल्दै आएको सत्ता बाँडफाँटको प्रक्रियाप्रति जनतामा असन्तोष बढेको थियो, त्यसैले मतदाताले पुरानो सत्ता–कुर्सी भत्काउँदै नयाँ विकल्प र नयाँ राजनीतिक संस्कारको खोजी गरे । तर मतदानको प्रवृत्ति हेर्दा संसद्मा प्रतिपक्षी शक्ति अत्यन्त सानो हुने हो कि भन्ने चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने अधिनायकवादी प्रवृत्तिको जोखिम बढ्नेछ। यस्तो स्थिति आएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रकै सांसदहरूले रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस निर्वाचनको अर्को दुखद पक्ष के हो भने, जित्नुपर्ने केही व्यक्तिहरू हारिरहेका छन्। यद्यपि यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् र त्यसलाई सम्मान हामीले गर्नुपर्छ।
राजनीतिक बहसलाई विगतमा मात्रै सीमित राख्नु उपयुक्त हुँदैन। २००७–२०४७ सालसम्म शाह वंशले के गर्यो भन्ने बहसमा मात्र अल्झिनु वा देउवा, प्रचण्ड र ओलीले विगतमा के गरे भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुको सट्टा आगामी पाँच वर्षमा देशका लागि के गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। जनताको अपेक्षा पनि यही छ। पुरानाहरूको गल्तीमा समय खर्चिनुभन्दा आफ्नो वर्तमान कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर काम गर्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ। एउटा चिन्ताको विषय पनि छ। लोकप्रिय नेतृत्व सत्तामा आउँदा, विगतको शासनका गल्ती मात्र गन्ती गरेर आफ्नो शासनकालका कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। नेपालमा यस्तो अभ्यास दोहोरिनु हुँदैन ।
लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई केवल संख्या वा मतको स्रोतको रूपमा हेर्ने पुरानो सोच त्याग्नुपर्छ। ‘नेताले भनेपछि कार्यकर्ताले मानिहाल्छन्’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस निर्वाचनमा ‘झोले’ शब्द निकै चर्चामा रह्यो। नेपाली समाजले अब झोले प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्छ। विगतमा एमाले, कांग्रेस वा नेकपाका कार्यकर्ताले अन्धसमर्थन गर्दा उनीहरूलाई झोले भनिन्थ्यो। तर, कसैलाई पनि ‘फलानो दाइले जे गरे पनि ठीक छ, म त मर्न पनि तयार‘ भन्ने अन्धसमर्थन गरियो भने अर्को झोले संस्कृतिको जन्म हुनेछ।
अहिले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका धेरै हदसम्म जनतामा सरेको छ। आउँदा दिनमा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। मिडियाले प्रश्न उठाउँदा देशद्रोही वा विकासविरोधी भन्ने आरोप लगाइने सम्भावना रहला, तर त्यसका बाबजुद पनि मिडियाले जिम्मेवार, गम्भीर र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ।
कार्की आयोग
कार्की प्रतिवेदनको विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्। हामी कम्तीमा २३ गतेसम्म पर्खनेछौँ। तर, कतै ‘हाम्रो मनपर्ने नेता प्रधानमन्त्री भइसके, अब कार्की आयोगको प्रतिवेदन किन चाहियो ?‘ भन्ने भाष्य बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। कहिल्यै सार्वजनिक नभएको लाल आयोगको जस्तो हालत कार्की आयोगको हुनुहुँदैन। सुशीला कार्कीले ‘मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरें’ भन्नुभएको छ। तर, कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म र त्यसअनुसार कारवाही नहुँदासम्म त्यो कर्तव्य पूरा भएको मानिँदैन। नत्र, यो जनआन्दोलन र त्यसमा बगेको रगतप्रति गरिएको राजनीतिक विश्वासघात हुनेछ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए रगतको राजनीतिकरण र व्यापारीकरणको जोखिम बढ्छ। अहिलेलाई धेरै नबोलौँ। हामी हिजो पनि सडकमा थियौँ, आज पनि सडकमै छौँ। प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिइनेछैन।
(जेन–जी प्रतिनिधि अंसारीसँग हिमालखबरका लागि शमशाद अहमदले गरेको कुराकानीको आधारित)
