देश निर्वाचन प्रचारप्रसारले ताते पनि २६ वर्षअघि जंगलबाट समाजमा सारिएका मकवानपुर‚ मनहरी-४, मुसेधापका वनकरियालाई भने चुनावले छोएको छैन। आफ्नो क्षेत्रमा को-को उम्मेदवार छन्, उनीहरूलाई त्यो समेत थाहा छैन।
देशैभर चुनावी माहौल छ। चोक-चोकमा झण्डा, गाउँ-शहरमा सभा, उम्मेदवार र कार्यकर्ताको दौडधुप। मतदाता कसलाई भोट दिने र कुन उम्मेदवारलाई के प्रश्न गर्ने भन्ने बहसमा छन्। विश्लेषकहरू कहाँ, कसले जित्ने सम्भावना छ र कुन दलको कति सीट आउला भन्ने छलफल गरिरहेका छन्। कोही उत्साहित छन्, अब केही परिवर्तन हुने आशामा। कोही सशंकित छन्, ७६ जनाको बलिदानपछि बनेको व्यवस्था झन् कमजोर त हुँदैन भन्ने चिन्तामा।
तर, यो चुनावी तरंगले नछोएको एउटा बस्ती छ– मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-४, मुसेधापको वनकरिया बस्ती। यहाँका वनकरिया समुदायका लागि चुनाव कुनै उत्सव होइन, कुनै बहस होइन, न त कुनै परिवर्तनको आशा। ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भन्ने उखान ठ्याक्कै सुहाउँदो भएको छ, वनकरिया बस्तीलाई। न उम्मेदवार भोट माग्न आएका छन्, न त चुनावी एजेन्डाको चर्चा छ। क्षेत्र नम्बर-२ मा बसोबास गरिरहेका उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवार को-को हुन् भन्ने समेत थाहा छैन।
राज्यले उपलब्ध गराएको जस्ताको छानाले बनेको एकै किसिमका घरमा बसेर उनीहरू अझै नागरिक बन्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
फागुन ८ गते शनिवार, बिहानको न्यानो घाम डाँडामाथि चढ्दै थियो। जस्ताको छानो भएको दुई कोठे घर अगाडिपट्टि जस्ताकै छाना भएको गोठ र देब्रेतिर अर्को दुईकोठे निर्माणाधीन घर।
गोठमा आगो ताप्दै सन्तमाया वनकरिया कुरिलो केलाउँदै थिइन्। हतार थियो उनलाई– जंगलमा घाँस, दाउरा र खरेटो (झाडु) काट्न जान। हामी पुगेपछि उनी रोकिइन् र सुनाउन थालिन्, वनदेखि बस्तीसम्मको कथा। आदिवासीहरूको जीवनपद्धतिसँग जोडिएको जल, जंगल र जमीनबाट टाढा हुँदाको पीडा। देशैभरि चुनावी रङले छाएको वेला ‘बेरङ’को जीवन बिताइरहेका वनकरियाको कथा।
जंगलदेखि बस्तीसम्म
लोपोन्मुख आदिवासी वनकरियाहरू मकवानपुरको चुरेघाँचको जंगलमा बस्थे। उनीहरू यही चुरेघाँचको जंगलमा जन्मे, यहीं हुर्के र यहींको जंगलमा जीविका चलाए। वनकरियाहरूको उत्पति कहाँ भयो भन्ने अहिलेसम्म इतिहास नभेटिएको लेखक प्रताप विष्टले ‘छेलिएका अनुहार’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। वनकरिया कसरी भइयो भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। वनकरिया समाजिक अगुवा सन्तमाया वनकरिया भन्छिन्, “वनमा बस्ने भएकाले वनकरिया भनिएको होला नि!”
सन्तमाया वनकरिया
जंगलकै जडीबुटी र कन्दमूलले गुजारा चलाउँथे। कन्दमूल र जडीबुटी संकलनमा खप्पिस वनकरियालाई चुरेघाँच जंगलको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो। जंगल उनीहरूको घर थियो, भान्सा थियो, बजार थियो; जंगल नै गाउँ थियो, जंगल नै शहर थियो। तरुल, गिठ्ठा, भ्याकुरले नै जीवन गुजारा हुन्थ्यो। उनीहरू आफैंले जनावरको शिकार भने गर्दैनथे। “कहिलेकाहीं परैबाट आर्मीहरूले उ... पर बाघले चितुवा मारेको रहेछ है भनेर भन्दिन्थे,” सन्तमाया भन्छिन्, “अनि त्यो चैं ल्याएर खान्थ्यौं।”
उनीहरूका लागि सबैभन्दा मीठो खाना कमिलाको अचार हो। उनीहरू जंगलको रातो कमिलालाई भुटेर अचार बनाउँथे। वनमै थाकल र स्याउलाको छाप्रो बनाएर ओत लाग्थे।
उनीहरूको आफ्नै संस्कार थियो, ढुंगाको पूजा गर्थे। चुरियामाई (चुरे क्षेत्र) लाई देवताको रूपमा मान्थे। उनीहरूको सामाजिक राजा अर्थात् अगुवा पनि हुन्थे– झाँक्री। तिनैलाई मान्थे, वनको राजा। “जेठा वनकरिया थिए, उनी बितेपछि माइला, उनीपछि कान्छा वनकरिया अगुवा भए।” सन्तमाया सम्झिन्छिन्, “तिनै झाँक्रीले हाम्रो समाजलाई डोऱ्याएका थिए।” त्यसअघि को थिए भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन।
वनदेवताको पूजा गर्ने उनीहरू वनदेवतामा अगाध विश्वास गर्थे। वनदेवता रिसाए भने मात्रै जनावरले आक्रमण गर्ने, हावाहुरीले छाप्रो उडाउने कुरामा विश्वास राख्थे। कसैको मृत्यु भयो भने वनदेवता रिसाएको ठानेर त्यो ठाउँ छोडेर अन्यत्रै सर्थे।
जंगललाई नै संसार बनाएका वनकरिया माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परे। २०५२ सालमा द्वन्द्व शुरू भएपछि जंगलमै आश्रित वनकरियाको अस्तित्व खोसियो। द्वन्द्वरत दुवै पक्षले जंगल नपस्न निर्देशन दिए। त्यसपछि उनीहरू जंगलको छेउमा बस्न थाले। ट्वांगा खोलाको सुक्खा टापुकै छेउमा स्याउलाको छाप्रो हालेर बस्न थाले।
विष्णुमाया वनकरिया
जंगलमै फिरन्ते जीवन बाँचिरहेका वनकरियाको अवस्था सञ्चारकर्मीले सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन हाँडीखोला गाविसका जनप्रतिनिधिले २०५६ सालमा चुरे जंगलको ट्वांग्रे डाँडामा छाप्रो हालेर बसाले। साना छोराछोरीहरू छाप्रोमा राखेर उनीहरू भित्री जंगलमा जान्थे– कुरिलो, तरुल, गिठ्ठा, भ्याकुर खोज्न। त्यतिवेलासम्म पुरुषहरू रासन लिन बजार पनि जान थालेका थिए। “जंगलबाट कुरिलो, खरेटो बजारमा लगेर बेच्थे,” विष्णुमाया वनकरिया सुनाउँछिन्, “त्यो पैसाले मकै र कोदोको पिठो ल्याउँथ्यौं। त्यसैको खोले बनाएर खान्थ्यौं।”
जंगली जनावरबाट नडराउने उनीहरू मान्छेदेखि भने डराउँथे। “हामीलाई लिएर जाने हुन् कि‚ मारिदिने हुन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो,” सन्तमाया हाँस्दै सुनाउँछिन्, “एकपल्ट दाह्री-जुंगा भएको पत्रकार आएका रहेछन्, उनलाई देख्नासाथ डरले भागेका थियौं।”
जंगलमै बसिरहेका वनकरिया जंगलबाट निस्केपछि वेलावेला मान्छेहरू देख्थे, त्यतिवेला फेरि भागेर जंगलै पस्थे। “मान्छे देख्दा डराएर धेरै पल्ट भागेको छु,” ३३ वर्षीय राम वनकरिया सम्झिन्छन्।
राम वनकरिया
चुरेको ट्वांग्रे डाँडामा वेलावेला उनीहरूलाई भेट्न सञ्चारकर्मीहरू पुग्दा उनीहरू छेउ पर्न मान्दैनथे।
जंगलबाट विस्थापित हुनु परेपछि उनीहरूले पेटभरी खाना पाउँदैनथे। सन्तानलाई छाप्रोमा राखेर आमा-बा खानेकुरा खोज्न भित्री जंगल पस्थे।
चौराखोला, जेठो सुकौरा, माइलो सुकौरा, भालुखोला, बगाई खोला– यी खोला र डाँडाहरू नै उनीहरूको संसार थियो। अहिले त्यो क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ।
वनकरियाको अवस्था थाहा पाएर तत्कालीन शाही सरकारले २०६२ सालमा समाजमा राख्ने पहल गर्न थाल्यो। मान्छेदेखि डराउने उनीहरूले समाजमा बस्न रुचाएका थिएनन्। तर, सञ्चारकर्मीहरूले निकै फकाएर उनीहरूको अवस्थाबारे बुझाए। जंगलमा भन्दा सामाजिक जीवन सहज र सुन्दर हुने कुरा बुझाए। पत्रकार विष्ट त पटक पटक तिनलाई भेट्न पुगिरहन्थे।
विष्टकै पहलमा उनीहरूलाई चुरेको ट्वांग्रे डाँडाबाट १२ परिवारका ६० जनालाई मुसेधापमा ल्याएर छाप्रो बनाएर राखियो। २०६२ चैत २८ गते सरकारले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडा, मकवानपुर मार्फत २० वर्षका लागि ९ हेक्टर जग्गा कबुलियतीमा उपलब्ध गराएको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले २२ देखि ७८ वर्षसम्मका करीब १७ जनालाई एक समारोहबीच वंशजको नागरिकता दिए। त्यसअघि २०५९ सालमा सरकारले वनकरियालाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिसकेको थियो।
शुरूमा जंगलमै बस्न रुचाउने उनीहरू अहिले बस्तीमा भिजिसकेका छन्। तर, आफ्नो पुर्ख्यौली ठाउँको झझल्को भने आइरन्छ। पुरानो पुस्ता अझै पनि त्यस ठाउँलाई माइती जस्तो सम्झन्छन्– सधैं नबसे पनि वेलावेला गइरहन, हेरिरहन मन लाग्ने। “जंगलको निकै याद आउँछ, गइरहन मन लाग्छ,” सन्तमाया सुनाउँछिन्, “मान्छेको भीडमा भन्दा जंगल नै ठीक लाग्छ।”
मुसेधापमा वनकरियाको एकै किसिमका दुई कोठे घरहरू छन्। गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्टको ब्लक र जस्ताको छाना भएको १२ वटा घर बनाइदियो। त्यसअघि राहतस्वरूप भूकम्पको दुई वर्षपछि सरकारले १२ वटा घर बनाइदिएको थियो। २०६६ सालदेखि हरेकले प्रतिव्यक्ति मासिक रु.२ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाइरहेका छन्।
विस्थापित हुने त्रास
२०७८ सालको जनगणना अनुसार १८० जना वनकरियाहरू छन्। तर, स्थानीय सर्वेक्षण अनुसार मुसेधापमा हाल २४ घरधुरीमा ९४ जना वनकरिया बसोबास गर्छन्।
तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको कबुलियतीको म्याद यही चैत २८ गते सकिंदै छ। दुई कोठे छाप्राहरूले ओगटेका जग्गा र खनीखोस्री गर्दै आएका बारी उनीहरूको नाममा छैनन्। त्यसैले उनीहरूमा विस्थापित हुने त्रास बढिरहेको छ।
सरकारले उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गराउने उद्देश्यले जंगलबाट ल्याएर मुसेधापमा राखिदिए पनि अहिले उनीहरू ‘घरको न घाटको’ भने जस्तै परिस्थितिमा छन्। “हाम्रो सबै थोक जंगल थियो, बसेकै थियौं। यहाँ ल्याएर राखिदियो। तर, अहिले त हामी यता न उताको पो भयौं,” सन्तमाया भन्छिन्।
एकातिर कबुलियतीको म्याद सकिंदै छ, अर्कोतिर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मुसेधापको वनकरिया बसिरहेको क्षेत्रको कबुलियती नवीकरण नगराउन निकुञ्जले वन कार्यालयलाई भनिरहेको छ।
२०४० सालमा त्यो क्षेत्र वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। २०६२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यतिवेलै सरकारले वनकरियालाई त्यस ठाउँमा राखिदियो।
२०७४ सालमा उक्त क्षेत्र निकुञ्जमा परिणत भयो। निकुञ्ज बनिसकेपछि भने वनकरियाहरू झनै मारमा परे। आदिवासी जनजाति जल, जंगल र जमीनमा निर्भर छन्। तर, त्यसैबाट उनीहरू वञ्चित भए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को ३ को (ख) मा मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन भनिएको छ। तर, सो ऐनले वनकरियालाई उनीहरूको अधिकार दिन सकेको छैन। साथै, निकुञ्जको नियमले गर्दा वनको पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
एकातिर २० वर्षको कबुलियतीको म्याद सकिंदैछ, अर्कोतिर निकुञ्जले वनकरियालाई अन्यत्र लैजान भनेर वन कार्यालयलाई ताकेता गरिरहेको छ।
त्यो स्थान निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अब राज्यले उनीहरूलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख रामचन्द्र खतिवडा बताउँछन्। “उहाँहरूको लालपुर्जा पनि रैन’छ, त्यो निकुञ्ज क्षेत्र हो। नीतिगत रूपमा उहाँहरू त्यस ठाउँमा बस्न मिल्दैन,” निकुञ्ज प्रमुख खतिवडा भन्छन्, “राज्यले व्यवस्था गऱ्यो भने गऱ्यो, नभए उहाँहरूले त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ।” राज्यको बेवास्ता र निकुञ्जको चेपुवामा परेका वनकरिया अब फेरि जंगल फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
लालपुर्जा माग
आफूहरूले भोगचलन गरिरहेको जमीनको लालपुर्जा माग गर्दै उनीहरू मन्त्रालय धाइरहेका छन्। राजधानीको सिंहदरबारमा लालपुर्जा दिलाइदिनु भन्दै बिन्ती बिसाउन पुग्छन्। तर, अहिलेसम्म उनीहरूको समस्या समाधान भएन।
वनकरियाहरूले गत माघ २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। आफूहरूले बसोबास गर्दै आएको जग्गा नवीकरण नगरिनु तथा स्थायी जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाइनुले आफूहरूको भूमि अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि भूमि अधिकारको सुनिश्चित गरिदिन माग गर्दै ध्यानार्कषण पत्र बझाएका छन्।
वनकरिया आदिवासी समुदायको परम्परागत भूमि पहिचान, दर्ता तथा स्थायी स्वामित्व अधिकार तत्काल सुनिश्चित गरिदिनका लागि गत माघ २५ गते भूमि आयोगमा पनि ताकेता गरेका छन्। “अब राम्रो मान्छे चुनेर ल्याउनुस् अनि लालपुर्जा बनाइदिने, त्यसपछि मात्रै तपाईंहरूले लालपुर्जा पाउनुहुन्छ भनेर पठाए,” वनकरिया समाजकी अध्यक्ष सन्तमायाले भनिन्।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले ‘सबै नागरिक समान हुने तर सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइने छैन’ भनिएको छ। यद्यपि, उनीहरूले संविधान सम्मत समानताको हक प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन्।
संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न हक हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले आदिवासी समुदायलाई परम्परागत भूमिमा स्वामित्व तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनको दफा ५२ को (ग) मा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि ‘आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूको आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाश थापा‚ वडाध्यक्ष‚ मनहरी गाउँपालिका-४‚ मकवानपुर।
तर, वन ऐन- २०७६ को दफा ७ मा ‘राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन, कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। मनहरी गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष प्रकाश थापाका अनुसार लालपुर्जाको लागि कहिलेसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने हो थाहा छैन। उनी सरकारले वनकरियालाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताउँछन्। “जंगलमा एक किसिमको स्वतन्त्रता थियो। तर, यहाँ ल्याइसकेपछि जल, जंगल र जमीनमा आश्रितहरूले जमीन पाएनन्,” वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, “सरकारले नचाहेर हो, चाहेको भए कुनै कानूनले पनि रोक्दैन, रोक्ने कानूनलाई सच्याउनुपर्छ।”
वनकरियाका अधिकारका लागि आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहले सहयोग गरिरहेको छ। पिछडिएको, लोपोन्मुख वर्गका लागि संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म भूमिहीन भएर बस्नु मानव अधिकारको हनन भएकाले वनकरियाको अधिकारका लागि आवाज उठाएको आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीस बताउँछिन्।
“वनकरियाहरू मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको छ,” इन्दिरा श्रीस भन्छिन्, “कानूनी रूपमा उनीहरूलाई अधिकार दिलाउने सवालमा काम गरिरहेका छौं।” संविधानले हरेक नागरिकलाई भूमिको अधिकार दिए पनि ऐनहरू नै एकअर्कामा बाझिने हुनाले भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। श्रीसका अनुसार, उनीहरूको अधिकारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ।”
लालपुर्जाले रोक्यो उद्योग दर्ता
वनकरिया समुदायले सन्तोषी वनकरियाको अध्यक्षतामा घरमै साबुन उद्योग चलाएका छन्। सन्तोषी अनलाइन खबर २०८० को ‘५० प्रतिभाशाली महिला’ को सूचीमा पनि परेकी थिइन्। आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले साबुन बनाउने तालीम र औजार पनि दिएको थियो। १४ जनाको समूहले रु.१५ हजार लगानीमा शुरू गरेको उद्योगले बजारबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तितेपाती, नीमपत्ता र घ्युकुमारी जस्ता साबुन बनाउँछ।
सन्तोषी वनकरिया
यो सानो उद्योग चलाउन पनि वनाकरियालाई निकै सकस भयो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरमा उद्योग दर्ता गर्ने वेला जग्गाको प्रमाणपत्र नहुँदा निकै समस्या भएको थियो। उद्योग दर्ताको नियम अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थानको सर्जमिन मुचुल्का र जग्गाको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। भाडामा लिएको भए जग्गाधनीसँगको सम्झौतापत्र खोजिन्छ। तर उनीहरूसँग कुनै पनि प्रमाणपत्र थिएन।
उद्यमी बन्ने रहर हुँदाहुँदै पनि जग्गा प्रमाणपत्रको अभावले रोकिने भएपछि मनहरी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष प्रकाश थापाले आफ्नो २ कठ्ठा ७ धुर जग्गाको कबुलियतीमा सम्झौता गरिदिएपछि उद्योग दर्ता भएको हो। यसरी वडाध्यक्षको सहयोगमा साबुन व्यवसाय गर्न सके। तर, जग्गाको प्रमाणपत्र नभएकै कारणले अन्य व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्। पशुपालन गरिरहेका उनीहरूले डेरी उद्योग खोल्ने सोच बनाएका छन्। तर, जग्गा धनी प्रमाणपत्र नहुँदा रोकिएको छ। “केही गरौं भन्यो, लालपुर्जै छैन,” राम वनकरिया भन्छिन्, “लालपुर्जाकै कारण धेरै सेवासुविधाबाट पछि परियो।”
किन बन्दैन चुनावी एजेन्डा ?
वनकरियालाई जंगलबाट मुसेधापमा ल्याइसकेपछि त्यस क्षेत्रबाट ४ जना निर्वाचित भएर गए। २०६४ सालमा माओवादीबाट प्रेमबहादुर पुलामी, २०७० मा एमालेका सुभाषचन्द्र शाही ठकुरी, २०७४ मा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा र २०७९ मा एमालेका महेश बर्तौला निर्वाचित भए।
२०६२ सालमै नागरिकता पाएका उनीहरूले चार पटक मतदान गरिसकेका छन्। ती सबै निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू आउँथे। भोट माग्न उम्मेदवार आउँदा उनीहरूको सधैं एउटै माग थियो, आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो होस्, जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग गर्थे।
“हामीले जहिल्यै जग्गाको लालपुर्जा माग्यौं। हामीलाई भोट दिनुस्, जितेर गएपछि तपाईंहरूले लालपुर्जा पाउनुहुन्छ भनेका थिए,” सन्तमाया वनकरिया भन्छिन्, “तर चुनाव जितेर गएपछि एक पटक पनि फर्केर आएका छैनन्।”
हुन त, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वनकरिया बस्तीमा एक रात बास बसेका थिए। त्यही वेला उनले वनकरियाको घरजग्गा र अन्य अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए। तर, उनले पनि वनकरियालाई बिर्सिए।
गत निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट महेश बर्तौला निर्वाचित सांसद बने। तर, उनी पनि फर्केर आएनन्।
पछिल्लो निर्वाचनमा मत दिएकी ७० वर्षीया गोमा वनकरिया आफूहरूले लालपुर्जा पाउने आशमा थिइन्। तर, बर्तौला निर्वाचित बनेपछि फर्केर नआएकोले उनको आश मरेको छ। “जहिल्यै त्यसै भन्छन्, सबैले भन्छन् मात्रै। जितेपछि कोही फर्केर आउँदैनन् भनेर आश मारिसकें,” गोमा भन्छिन्।
गोमा वनकरिया
आदिवासी जनजाति महिला मञ्चको समन्वयमा वनकरिया समुदायका एक दर्जन व्यक्तिले भूमि अधिकारको माग राख्दै २०८० साउन ७ गते बागमती प्रदेश सरकारलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर, यसको पनि सुनुवाइ भएन।
३३ वर्षीय राम वनकरिया त यसपालि भोट दिने कि नदिने भन्ने दोधारमै छन्। “हाम्रो समस्या समाधान गरिदिन्छन् भनेर जिताएर पठाएको तर हामीलाई त्यसपछि चिन्दै चिनेनन्,” राम भन्छन्, “फेरि उस्तै त हो, खै भोट पनि दिनु कि नदिनु?” पार्टीका घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुमबासी, कमजोर तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि आधारभूत सेवा सहित सुरक्षित, सहुलियत र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने भनेका छन्। कसैका प्रतिबद्धता पत्रमा संविधानद्वारा सुनिश्चित सबै नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ। वनकरिया समुदायको भूमिहीनताको समस्या कुनै पनि पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा परेका छैनन्, न त कुनै उम्मेदवारले नै उनीहरूको विषयलाई समेटेका छन्। यसकारण उनीहरू यस निर्वाचनमा उत्साहित छैनन्। देशैभर चुनावी नाराहरू गुञ्जिरहँदा, मुसेधापमा भने मौनता छ– जसले सोधिरहेको छ, “हामीलाई कहिले छुन्छ निर्वाचनले? हाम्रो समस्या कहिले पर्छ एजेन्डामा?”
‘उम्मेदवार को हुन्? थाहा छैन’
