चुनाव आउँछ– भूमिहीन, साना किसान, कृषि मजदूर, महिला किसान, मोही किसानहरूमा एक किसिमको उत्साह छाउँछ– ‘अब चाहिं केही हुन्छ कि’ भनेर। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा किसानका हकहितका आश्वासन दिन्छन्। तर, चुनावी घोषणापत्र दलहरूले चुनावपछि कहिल्यै हेरेनन्।
विश्वास नेपाली
यतिवेला हामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संघारमा छौं। नाम जे दिए पनि सदा झैं राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जुन चुनावका लागि जनतालाई आकर्षित गर्ने मेसो हो। तर, यस्ता घोषणापत्र के-कति कार्यान्वयन भए भन्नेबारे खास समीक्षा हुने गरेको पाइन्न। यस आलेखमा प्रमुख दलहरूले विसं २०७९ र अहिले (२०८२) को निर्वाचनका घोषणापत्रमा समेटेका भूमिसम्बन्धी सवालबारे संक्षेपमा विश्लेषण गरिएको छ।
२०७९ मंसीर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक आह्वान गरिएको थियो। अघिल्लो चुनावमा नेपाली कांग्रेस (८९ सीट), नेकपा एमाले (७८ सीट), माओवादी केन्द्र (३२ सीट), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२० सीट), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले (१४ सीट) जितेका थिए। यी पार्टीले दुवै निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका भूमिसम्बन्धी सवाल यस्ता थिए :
२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ले घोषणापत्रमा लेखेको थियो– (१) पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिनेछ। (२) प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि-भूमिको ‘क्लस्टर’ बनाई खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिनेछ। (३) सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको वन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। (४) भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदूर तथा कृषि उद्यमीहरूको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। (५) कृषियोग्य जमीनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिनेछ। (६) सुकुमबासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्त कमैयालाई कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुरूप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
यस अवधिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पाएन। त्यसैले प्रयास र प्रयत्न थालेको पाइँदैन। तर कांग्रेस दुई पटक (२०८०, असार २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व र २०८१ असार ३० मा केपी शर्मा ओली नेतृत्व) सरकारमा सहभागी भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसका केशव निरौलाले नेतृत्व गरेका विगतकै राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको थियो र त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको थियो। उक्त आयोगले विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७७ मा गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्दै आएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रविष्टीकरण, जग्गा नापी र केही ठाउँमा लालपुर्जा पनि वितरण शुरू गरेको थियो। त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग बन्यो, जसमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए। त्यसबाहेक कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गरेअनुसारको थप काम भए वा नभएको विषयमा समीक्षा गरेको छैन र कुनै प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन।
अहिले कांग्रेसले सुशासन र समुन्नतिका लागि प्रतिज्ञा भनी २०० पृष्ठको लामो घोषणापत्र जारी गरेको छ। यस पटक कांग्रेसले भूमि सवालमा निम्न विषय उल्लेख गरेको छ– (१) अव्यवस्थित भूउपयोग र अनियन्त्रित शहरीकरणले खेतीयोग्य भूमि घटाउँदै खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासमा जोखिम घटाउने र भूमि क्षमता अनुसार कृषि, आवास, उद्योग, वन र पूर्वाधार क्षेत्र निर्धारण गरी भूउपयोग योजनामा कडाइका साथ अनुशासन लागु गर्ने। (२) ऊर्वर कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण नियन्त्रण र विकास संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरी उत्पादनशील भूमि जोगाउने। सुरक्षित, समावेशी र दिगो नेपाल निर्माण गर्न योजनाबद्ध भूमि व्यवस्थापनमा आधारित हुने। (३) अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र दीर्घकालीन योजना विना भूमिको उपयोगले कृषियोग्य भूमि खण्डित हुने क्रम रोक्ने। (४) भूउपयोगलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधार मान्दै कृषि, आवास, पूर्वाधार, वातावरण र स्थानीय विकासबीच स्पष्ट समन्वय स्थापित गर्दै र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने। (५) कृषियोग्य भूमिको बढ्दो खण्डीकरणलाई रोकी भूमिको उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत, सस्ंथागत र व्यावहारिक उपाय लागु गर्ने। (६) कृषि, आवास, उद्योग, वन, संरक्षण र जोखिम क्षेत्रको स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै स्थानीय तहको अधिकार उपयोगलाई प्रविधि र कानूनी सहयोग मार्फत व्यवस्थित गर्ने। बाढी, पहिरो र भूकम्प जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको अनियन्त्रित बसोबासलाई सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध बस्ती विकास मार्फत स्थानान्तरण गर्ने। सडक, ऊर्जा, उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि भूमि प्रयोग सहज र पारदर्शी बनाउँदै पूर्वाधार परियोजनामा भूमि अधिग्रहण न्यायपूर्ण बनाउने। (७) औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक भूमि, कृषि र आवास क्षेत्रबाट टाढा राख्दै उपलब्ध गराउने। खेती प्रणालीका लागि भूमि जैविक प्रणाली मार्फत ऊर्वर र जीवन्त बनाउँदै बाँझो भूमिलाई समुदायको आवश्यकता अनुसार स्थानगत उपयुक्ततामा आधारित गरेर उत्पादनशील बनाउने। भूमिको महत्त्व र प्रयोग विषय विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा प्राथमिकतासाथ समावेश गर्ने। (८) भूमिको असमान वितरण र गरीबको भूमिविहीनताको समस्या समाधान गर्न भूमि सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने। भूमिहीन सुकुमबासी, दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई जमीन उपलब्ध गराउने र त्यसको उत्पादनमूलक उपयोगमा सहयोग गर्ने। सामुदायिक वन, जलस्रोत, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगमा गरीब समुदायको पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने। (९) भूमिहीन, साना किसान र सीमान्तकृत वर्गलाई संरक्षित गर्दै उत्पादन उप्रान्त नगद अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागु गर्ने। (१०) बाँझो जमीनमा खेती गर्नेलाई सहुलियत र विपद् प्रभावित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गर्ने। (११) बाँझो जमीनको सदुपयोगका लागि स्थानीय तह मार्फत ‘भूमि बैंक’ स्थापना गरी युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’को अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने।
कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा ६ बुँदामा भूमि सवाल समेटेकोमा यस पटक ५ वटा बुँदा थपेको छ। एकातिर यी विषयलाई कसरी ट्याकिङ गरिन्छ र यसको बेसलाइन के हो भन्ने उल्लेख छैन भने अर्कोतिर भूमिका मुख्य समस्या मोही, गुठी, बिर्तापीडित जस्ता ठूलो संख्याका किसानबारे यो घोषणापत्र मौन छ।
नेकपा एमाले ले त्यसवेलाको घोषणापत्रमा भूमि सम्बन्धमा निम्न विषय समेटेको थियो– (१) भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूमिको उपयोग गरिनेछ। निर्माण भइसकेका संरचनाहरूको सम्भव भएसम्मको सुधार तथा उपयुक्त विकल्पको योजना सहित भूउपयोग नीति तथा कानून कार्यान्वयन गरिनेछ। (२) कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकी भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकी सरकारी जमीनको अतिक्रमण हटाइनेछ। (३) आगामी दुई वर्षभित्र सुकुमबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरी भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्यालाई समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गरिनेछ। (४) सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गरिनेछ। कुनै पनि नेपाली नागरिक आवास विहीन वा सडक मानव बनेर रहनुपर्ने छैन। जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ। जोखिमयुक्त बस्ती विकासका बाधक तथा सेवा प्रवाहका दृष्टिले अपायक र कठिन स्थानमा छरिएर रहेका घर तथा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधा सम्पन्न एकीकृत बस्तीहरू विकास गरिनेछ। (५) सबै आवास सुरक्षित र आधारभूत सुविधा सहितका हुनेछन्।
यस अवधिमा एमाले दुई पटक सरकारमा गयो भने एक पटक आफैंले नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पायो। झण्डै दुई वर्ष सरकारमा बसेको एमालेले वाचा गरेअनुसारको भूमि सुधारका काम गर्न सकेन। प्रतिबद्धता अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग (हरिप्रसाद रिजाल, कात्तिक २०८१) भने गठन गऱ्यो। उक्त आयोगले निवेदन संकलन, त्यसको सत्यापन, प्रविष्टीकरण र केही ठाउँमा जग्गा नापी र केही परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गऱ्यो। एमाले नेता एवं तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी गरेपछि भने संघीय भूउपयोग परिषद्, स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना लागु गराउन पटक पटक परिपत्र गरेर स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग योजना लागु गराउन प्रयत्न गरेको थियो। हालसम्म करीब २०० स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाएका छन् भने बाँकीले ऐनको व्यवस्था अनुसारको भूउपयोग योजना बनाई लागु गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि, प्रयास भने शुरू भएको छ। भूमि बैंकबारे बहस जारी रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
एमालेले यतिवेला ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य’ विषयक घोषणापत्र जारी गरेको छ। यसमा भूमि सम्बन्धमा भनिएको छ– (१) गरीब परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ भदौसम्म लिएको रु.२५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने। (२) भूमिहीन, सुकुमबासी, कमजोर तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि आधारभूत सेवासहित सुरक्षित, सहुलियत र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने। (३) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र जबर्जस्ती उठीबास लगाउने ज्यादती अन्त्य गर्न भूमि आयोग जस्ता संरचना मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने। कुनै पनि नागरिक आवास विहीन भएर सडकमा रात बिताउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ। (४) जमीन, वित्तीय स्रोत र साधन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य, बीमा र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरीद सम्झौता सहितको भूमि बैंकको व्यावसायिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने। (५) भूमिको स्वामित्व, भूमिहीन दलित र सुकुमबासी सम्बन्धी समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने। (६) मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण र साम्य हुने गरी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा प्राकृतिक ‘इकोसिस्टम’ र जैविक सन्तुलन कायम गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायको हित र आवश्यकता सम्बोधन गर्नेछौं।
एमालेले भूमि सवाललाई ६ वटा बुँदामा समेटेको छ जसमा भूमिसँग जोडिएको दोहोरो स्वामित्व, मोहियानी, गुठी, बिर्तापीडित किसानका समस्या उल्लेख छैन। साथै, एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा विगतमा विभिन्न चरणमा भूमिहीन किसान, भूमि अधिकार मञ्चहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश छैन।
निर्वाचनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको भए पनि माओवादी केन्द्रले पटक पटक सरकार सञ्चालनको अवसर पाएको थियो। कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर यस केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री समेत बने। उनको पालाको राष्ट्रिय भूमि आयोग (२०७८) ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका हितमा सामान्य कार्यालयीय गतिविधि बाहेक खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मा समाहित भएको छ। यसअघि छिटफुट रूपमा सत्तामा सामेल भए पनि न उसको निर्णायक भूमिका रह्यो न त यस सवालमा खासै आवाज उठाएकै देखिन्छ। विगतको माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत १९ दल मिलेर यतिवेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। उसले घोषणापत्रमा भूमि सवाललाई २३ बुँदामा समेटेको छ– (१) सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमीन, नदी-नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पदानमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। (२) स-साना भूमिमा खेतीपाती र पशुपक्षी पालन गर्ने किसान परिवारको जमीन एकीकृत गरी ठूला कृषि पशुपक्षी र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गरिनेछ। (२) जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था लागु गरिनेछ। (३) कृषियोग्य जमीन संरक्षण, बाँझो सदुपयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिक/करार/सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिइनेछ। (४) साना, गरीब, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र पारिवारिक किसानलाई प्राथमिकता दिई हित संरक्षण गरिनेछ। (५) बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइनेछ, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र गरीब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेहोर्नेछ। (६) सम्पूर्ण नागरिकको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरी दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुमबासीमुक्त घोषणा गरिनेछ। (७) आवश्यक जनशक्ति थप गरी भूमि, वन र निकुञ्ज सम्बन्धी कानून ६ महीनाभित्र जनमुखी ढंगले संशोधन गरिनेछ। (८) ‘जबर्जस्ती उठीबास होइन, सम्मानजनक पुनर्स्थापना’ जोखिमयुक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरिनेछ। (९) वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, गौचरन, घोल खोल्सी आदिमा बसोबासीलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। (१०) ठूला आयोजना, संरक्षित क्षेत्र तथा प्राकृतिक विपद्बाट जमीन गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति सहित सट्टा जमीन उपलब्ध गराइनेछ। (११) समग्र भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरी भूमि सुधारलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिनेछ। कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराइनेछ। दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गरी एकीकृत भूमि ऐन, गुठी ऐन र कृषि ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। (१२) खेती भइरहेको गुठी जग्गा जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गरिनेछ। (१३) भूमि प्रशासनको वैज्ञानिकीकरण र स्थानीयकरण गरी सबै जग्गा सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइनेछ। (१४) संघीय भूउपयोग योजना कडाइसाथ कार्यान्वयन गरी सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा र लागु गरिनेछ। कृषि भूमिको गैरकृषि उपयोग र बाँझो राख्न निषेध गरिनेछ। (१५) चेपाङ, कुसुन्डा, राजी लगायत लोपोन्मुख आदिवासी समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूक्षेत्रमा सामूहिक अधिकार स्थापित गरिनेछ। (१६) जग्गाको न्यायोचित हदबन्दी कडाइसाथ लागु गरी बढी जमीन अधिग्रहण गरेर श्रम गर्ने परिवारलाई वितरण गरिनेछ। लुकाइएका जमीन सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइनेछ। (१७) हरूवाचरुवा, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया जस्ता सामन्ती अवशेष पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी बाँकी सबैलाई भूमि सहित पुनर्स्थापना गरिनेछ। (१८) चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ। (१९) बिर्ता, गुठी, मोही, स्वबासी, बेनिस्सा, उखडा, बाल बिटौली जस्ता समस्या दिगो रूपमा समाधान गरिनेछ। (२०) उपयोग विहीन निजी, सरकारी र संस्थागत जमीन स्थानीय तहको अभिलेखमा राखी भूमिहीन र साना किसानलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि करार खेतीमा उपलब्ध गराइनेछ। (२१) महिलाको एकल तथा संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा प्रोत्साहन गरी यस्ता परिवारलाई कृषि, उद्यम र रोजगारी कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। (२२) किसान परिचयपत्रका आधारमा कृषि भूमि, अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। (२३) भूमिहीन, साना र गरीब किसानलाई विनाधितो कम व्याजदरमा सामूहिक जमानीमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
‘पुराना दल’ले केही नगरेका र हामी गर्छौं भन्दै अघि सरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले २०७९ को वाचापत्रमा भनेको थियो– (१) कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्नका साथै खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कृषि भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। (२) भूमि उपयोगलाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी भूमि संरक्षण र भूमिहीनहरूको आवास सुनिश्चित गर्ने वाचा गर्दछौं। (३) उच्च जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका तथा भूमिहीन नेपालीका लागि सुरक्षित क्षेत्रमा रोजगारी सहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ। भूमिहीनताको झूटो स्वघोषणा गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिनेछ। (४) भूमिको डिजिटल नक्शा तयार पारी स्वामित्व, प्रकार (कृषि, बसोबास, जंगल आदि) र अन्तिम बिक्री मूल्यको तथ्यांक अद्यावधिक गरी जनताको पहुँचमा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ। (५) सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा सार्वजनिक भू-अतिक्रमण हुन नदिन कडा कानून बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिक्रमण गरिएका जग्गा खोजीखोजी फिर्ता गरिनेछ।
यसबीचमा रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने अवसर पायो। त्यस पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। तर उनीहरूले वाचापत्रमा समेटेका भूमि सवालको विषयमा कुनै पहल गरेनन्।
रास्वपाले २०८२ को निर्वाचनका लागि जारी गरेको करारनामामा ५ बुँदामा भूमि सवाल समेटिएको छ– (१) जग्गाको उपलब्धता र कृषि सम्भावनाको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्न भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्छौं। बाँझो कृषि जमीनको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं। (२) नागरिकको जीवनभरको कमाइ अनुत्पादक आवास निर्माणमै खर्चिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तह मार्फत ‘दिगो तथा सुविधायुक्त आवास नमूना कार्यक्रम’ व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वास्तुकला र आधुनिक प्रणालीलाई घरको डिजाइनमै एकीकृत गरी स्वस्थ र सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नेछौं। (३) विगतका असफलताबाट सिक्दै ‘भूउपग्रह नक्शांकन’ र ‘डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण’ मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ सुकुमबासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको ‘एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) प्रत्याभूत गर्नेछौं। (४) विकास सेवा र पूर्वाधारलाई कम खर्चिलो, पहुँचयोग्य तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले छरिएका बस्तीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नेछौं। यसका लागि नमूनाका रूपमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं। यस्ता एकीकृत बस्तीको आधार त्यहाँको भूउपयोग योजना, सुरक्षित आवास, आधारभूत पूर्वाधार, रोजगारीका अवसर, सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा वातावरणीय सन्तुलन हुनेछ। स्थानीय समुदायको स्वेच्छिक सहमति, सहभागिता तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछौं। (५) युवा र नयाँ दम्पतीलाई आफ्नै घरको स्वामित्व प्रदान गर्न हामी ‘प्रथम आवास प्रोत्साहन नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं। पहिलो पटक घर खरीद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि घर कर्जाको वार्षिक सावाँ व्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधान लागु गर्नुका साथै घरजग्गा दर्ता शुल्क (मालपोत) मा विशेष छूटको व्यवस्था गर्नेछौं। नागरिकको आफ्नै घरमा बस्ने सपनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै युवाको वित्तीय पहुँच सहज बनाउनेछौं।
घोषणापत्र हेर्दा रास्वपा नेतृत्वलाई मुलुकको भूमिसम्बन्धी सवालबारे खासै ज्ञान भएको देखिंदैन। करारनामामा भूउपयोग योजना, एकीकृत बस्ती विकास र आवासमा ध्यान दिइए पनि पुस्तौंपुस्ता भूमिको समस्यामा जेलिएका भूमिहीन, कृषि श्रमिक, साना किसान, मोही किसान, महिला किसान आदिका समस्या समाधानको विषयमा यो दलको करारनामा मौन छ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले भूमि सवालमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ– (१) कृषि विकासका निम्ति प्राकृतिक साधन र जमीनको दुरुपयोग रोक्न एवं न्यायोचित वितरण गर्न विगतका भूमि सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार बनाउँदै वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। (२) कृषियोग्य जमीनको संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र र शहर-बस्ती विकासका विशेष स्थानहरूको किटान र वन तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको दिगो संरक्षण गरी भूउपयोग नीति लागु गरिनेछ। (३) भूमिहीन किसान, मुक्त कमैया, हलियाहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ। (४) भूउपयोग योजना आधारित व्यवस्थित बस्ती– हरेक नगरपालिकामा निजी आवास, व्यापारिक केन्द्रहरू, यथेष्ठ खुला क्षेत्र, पार्क तथा खेल मैदानको विकास भूउपयोग योजना अनुरूप गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। (५) छरिएका बस्तीहरूमा भएका पालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाइनेछ। पहाडी क्षेत्रका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई आर्थिक सम्भावना र सांस्कृतिक संवेदनशीलता समेतलाई ध्यान दिंदै सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने नीति ल्याई कार्यान्वयन गरिनेछ। (६) निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारको संख्या क्रमशः शून्यमा झारिनेछ। (७) भूमिहीन र आवास विहीन दलित समुदायलाई जमीन र आवासको व्यवस्था गरिनेछ।
उज्यालो नेपाल पार्टी ले भूमि सवालमा भनेको छ– (१) राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्तीका परिवारलाई सस्तो आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहमा आवास कोष स्थापना गरी वार्षिक १ लाख परिवारलाई लक्षित गरिनेछ। (२) भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा विपन्न परिवारलाई सरकारी तथा अधिग्रहित जग्गा वितरण गरी लालपुर्जा प्रदान गरिनेछ। यसका लागि उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरिनेछ। (३) भूमि चक्लाबन्दी गरी भूमि बैंक मार्फत १ लाख हेक्टर पुनर्संरचना गरी न्यायोचित भूमि वितरण सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, उपयुक्त वैज्ञानिक सुधार अन्तर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरी कृषक र भूमिहीनलाई जमीनमाथिको पहुँच स्थापित गरी भूमिको न्यायोचित वितरण गरिनेछ। (४) बाँझो जमीन २० प्रतिशत घटाएर ५० हजार हेक्टरमा करार खेती गर्न १ लाख युवालाई ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी ले भूमि सवालमा गरेको प्रतिबद्धता निम्न छ– (१) वैज्ञानिक नक्शांकनका आधारमा कृषियोग्य, आवासीय, औद्योगिक, वन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। (२) अव्यावहारिक भूमि विधेयक खारेज गरी नयाँ वैज्ञानिक भूउपयोग कानून तर्जुमा गरिनेछ। (३) ऊर्वर कृषि जमीन संरक्षण गर्दै अनावश्यक प्लटिङ र अतिक्रमणमा कडा नियन्त्रण गरिनेछ। (४) डिजिटल भू-अभिलेख र पारदर्शी जग्गा प्रशासन प्रणाली विस्तार गरिनेछ। (५) स्थानीय सरकारको भूउपयोग कार्यान्वयन क्षमता प्राविधिक तथा कानूनी रूपमा सुदृढ गरिनेछ। (६) चुरे वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। (७) वैज्ञानिक चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
अघिल्लो संसद्मा पेश भएको भूमि विधेयकमाथि व्यापक विरोध गरेको जसपाले ‘कोमा’ मा पुगेको भूमि विधेयक खारेज गर्ने विषय घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ। स्मरणीय के भने उक्त विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, ऐलानी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ जसमा जसपाको तीव्र विरोध रहँदै आएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भूमि सवालबारे घोषणापत्रमा भनेको छ– (१) गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिक तथा परिवारलाई आधारभूत खाद्यान्न पुऱ्याउन हरेक पालिकामा रासन कार्ड वितरण केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत नेपाली उत्पादनको सहुलियत ‘नेपाल मार्ट’ स्थापना गरिनेछ। (२) वास्तविक सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान सुनिश्चित गरी विशेष कार्ययोजना बनाई सुकुमबासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिनेछ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा को घोषणापत्रमा भूमि सवाल यसरी समेटिएको छ– (१) कृषिमाथिको सामन्ती स्वामित्व र सामन्ती अवशेषहरूको अन्त्य हुने गरी भूमि सुधार गर्ने। (२) हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विना मुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन वा सुकुमबासी किसानहरूलाई वितरण गर्ने। (३) गरीब किसानले विभिन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ। (४) प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित र आवास विहीन जनतालाई पुनर्स्थापना गर्न आवास निर्माण गरिनुपर्छ। (५) खेत मजदूर, हलिया, खेताला, मुक्त कमैया, हरूवाचरुवा, कमलरी, भूमिहीन, सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। उनीहरूको बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
अन्त्यमा,
चुनाव आउँछ– भूमिहीन, साना किसान, कृषि मजदूर, महिला किसान, मोही किसान आदि सबैमा एक किसिमको उत्साह छाउँछ– ‘अब चाहिं केही हुन्छ कि’ भनेर। आश्वासन दिएपछि पत्याउनु पऱ्यो नै। अझ घोषणापत्रमै उल्लेख गरेपछि त विश्वास नगर्नुपर्ने कारण पनि रहेन। तर विडम्बना, यी घोषणापत्र चुनावपछि कागजमै सीमित रहे‚ जारी गर्नेले पनि कहिल्यै हेरेनन्। त्यसैले‚ अहिलेका घोषणापत्रप्रति पनि भूमिपीडितहरू विश्वस्त छैनन्।
(लेखक दुई दशकदेखि भूमि-कृषि आन्दोलनमा सक्रिय छन्।)
