निर्वाचनपछि सरकारी निकायले चुनाव शान्तिपूर्ण भयो भन्दै प्रतिवेदन निकाले पनि २०५६ सालपछिका सबै चुनावमा कोही न कोहीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसैले यसपालिको निर्वाचनमा राज्य सतर्क र मतदाता सजग हुन जरुरी छ ।
२०६२ चैतदेखि २०६३ वैशाखसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा नेकपा माओवादी समेतको समर्थनबाट चलेको १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत साढे दुईसय वर्ष पुरानो राजसंस्था हटाइयो । सात दल र माओवादीसहित मिलेर अन्तरिम संविधान–२०६३ घोषणा भयो, जसको जगमा टेकेर नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान लेख्न निर्वाचनको मिति तय गरियोे । तर, १० वर्षे सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी सम्मिलित निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न निकै ठूलो चुनौती थियो । माओवादीको आफ्नै हातहतियार र साथमा लडाकु दस्ता योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल) थियो । यता एमालेले वाईसीएलसँग प्रतिरोध गर्न लडाका दस्ता युथ फोर्स बनाएको थियो जसको प्रमुख थिए, महेश बस्नेत । तराई मधेशमा स–साना हतियारधारी समूहहरु सक्रिय थिए । यिनै कारण २०६४ साल जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनिए पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन सकेन । र, दोस्रो पटक २०६४ मंसीरका लागि चुनावी मिति तोकियो । राजनीतिक अविश्वास, खिचातानी र अस्थिरताका कारण मंसीरमा पनि चुनाव हुन सकेन ।
पहिलो संविधानसभा
तेस्रो पटकको प्रयासमा २०६४ चैत २८ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयोे । निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सकेन, १९ जनाको ज्यान गयो । मारिनेमा नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण थिए।
सशस्त्र कम्युनिष्ट पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएको संविधानसभा निर्वाचन भएकोले नेपालप्रति विश्वकै ध्यान केन्द्रित थियो । पर्यवेक्षण गर्न अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरको संस्था कार्टर सेन्टर लगायतका संस्था थिए, ती सबैले निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । जबकि, सेन्टरले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचनसम्बन्धी हिंसामा ५० जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ भने १,२८६ जना घाइते र ११६ जना अपहरणमा परेको लेखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली मात्र नभई नेपालकै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवदेन पढ्दा पनि १९ जनाको हत्यालाई महत्त्वपूर्ण ठानेको देखिएन । आयोगले गरेको चुनाव अनुगमन प्रतिवेदनको निचोड छ, ‘आयोगद्वारा तीन चरणमा गरिएको अनुगमनको तथ्यलाई हेर्दा निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको पाइन्छ । देशका विभिन्न स्थानमा निर्वाचनपूर्व भएका कुटपिट, झडप, हत्याजस्ता घटनाहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको उपभोगमा अवरोध पुगेको देखिन्छ ।’
यसरी गरिएको निर्वाचनबाट छानिएका ६०१ सदसीय संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन । २०६९ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानसभा विघटन गरियो ।
दोस्रो संविधानसभा
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । उनको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ४ मंसीर २०७० मा तय गरियो । ६ वर्षको समय त्यतिकै खर्च भयो । यस निर्वाचनको प्रचारप्रसार क्रममा दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थहरूबीच भएका झडप, तोडफोड, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहले गरेका बम विष्फोटन, आगजनी, तोडफोडजस्ता गैरकानूनी कार्यले अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै निरन्तरता पायो । वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतका ३३ दलीय मोर्चा संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियाबाहिर रहेको कारण चुनावी हिंसा बढ्यो । तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा दोस्रोमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या कम थियो । यस निर्वाचनको क्रममा बाराको निर्वाचन क्षेत्र–४ का नेकपा एमालेका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मोहम्मद आलमको हत्या भयो ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान लेखियो । ३ असोज २०७२ मा संविधान घोषणा भएपछि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन १० र २१ मंसीर गरी २ चरणमा गरियो । यही वर्ष स्थानीय तहका लागि तीन चरणमा चुनाव भयो । ३१ वैशाख २०७४, १४ असार र २ असोज गरी तीन चरणमा सम्पन्न यो चुनाव नेकपा विप्लव समूहले वहिष्कार गरेको थियो ।
तीन तहका लागि भएको यस निर्वाचनमा ५ जनाको ज्यान गयो । १२ मंसीर २०७४ मा नेपाली कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दाङ, तुल्सीपुर पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गरी बम विस्फोट गराइँदा ८ जना घाइते भए । घाइते म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको १३ मंसीरमा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ज्यान गयो ।
२०७९ मा भएको तीन तहको चुनाव पनि हिंसारहित हुन सकेन । यस चुनावी क्रममा तीनजनाको ज्यान गयो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बाजुरा जिल्ला, त्रिवेणी नगरपालिकामा मतदानको दिन एमाले–कांग्रेस समर्थकबीच झपड हुँदा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय सञ्जीव अयडी मारिए । यस घटनाले उग्र रुप लियो । आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताले विद्यार्थी नेता चेतन अयडीलाई कुटपिट गर्दै हत्या गरे । यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उदयपुर जिल्ला, कटारी नगरपालिकामा नवीन भनिने वीरबहादुर कटुवाल प्रहरीको गोली लागेर मारिए । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । मतपेटिका ‘शील’ गर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्रतर्फ स्थानीयको भिड बढेपछि प्रहरीले सुरक्षाका लागि गोली चलाउँदा कटुवालको ज्यान गयो ।
मान्छे नमारिएको निर्वाचन
२०१५ सालमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७ फागुनमा शुरु भई २१ चैतमा सम्पन्न भएको थियो । देशभरि १०९ निर्वाचन क्षेत्र थिए । ९ वटा दल सहभागी यस चुनावमा कसैले ज्यान गुमाउनु परेन । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई सीट जितेर १३ जेठ २०१६ मा सरकार बनायो । तर, राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा ‘कू–देता’ गरेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार १८ महिनामै ढल्यो ।
तीन निर्वाचन, १६ को हत्या
हिमालखबरले चुनाव अवधिको एक महिनाको समाचार विश्लेषण गर्दा २९ वैशाख २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा ६ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ । २०४६ सालको जन आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०५ निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति निर्वाचन भएको थियो, जुन चुनावमा १८ वटा राजनीतिक दल सहभागी थिए । यस निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सीट जितेको थियो । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण २६ असार २०५१ मा कांग्रेसको बहुमतको सरकार ढलेपछि सोही वर्ष २९ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन गरियो ।
उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । यद्यपि, नेकपा एमाले ८८ सीटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो । यो चुनाव पनि हिंसारहित हुन सकेन, १ जनाले ज्यान गुमाए । इलामको साविकको पञ्चकन्या गाविस अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठको हत्या भएको थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता थिए ।
हङ पार्लियामेन्ट भएकोले पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो । नौ महिनामा उक्त सरकार ढलेपछि २०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन हुन पुग्यो । त्यसको केही महिनापछि संयुक्त जनमोर्चाका संयोजक बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे माग बुझाए र माग पूरा नगरिए सशस्त्र संघर्ष गर्ने भन्दै माहोल तताए । सोही वर्ष १ फागुनबाट नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थाल्यो ।
हत्या हिंसा देशैभरि फैलियो । माओवादी हिंसा उत्कर्षमा रहेकै बखत २० वैशाख र ३ जेठ २०५६ मा दुई चरण गरी आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५ सीटका लागि भएको यस चुनावमा ९ जनाको ज्यान गयो ।
चुनावी हिंसा बढेको बढ्यै
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अभिलेखलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा चुनाव हुने वर्ष सबैभन्दा धेरै मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखिन्छ । इन्सेकले हत्या, घाइते, अपहरण, धम्की, यातना, गिरफ्तारी, कुटपिट, बालअधिकार, हिरासत वा थुनामा मृत्यु, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, अमानवीय व्यवहार, जातीय विभेद, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकार, महिला अधिकारलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादती मानेको छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अवधिमा ४ हजार ६ सय ७७ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ५ हजार ३ सय ३५ वटा भए, जबकि निर्वाचनभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०६९ सालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ३ हजार ५ सय २१ रहेको थियो ।
२०७४ मा ६ हजार ५९ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए । त्यसको एक वर्ष अर्थात् चुनावको अघिल्लो वर्ष ४ हजार ५०२ वटा घटना भएका थिए । २०७८ सालमा ५ हजार ५४३ वटा मानवअधिकार हननका घटना भएका थिए भने त्यसको एक वर्षपछि दुई चरणमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा १३,६६१ वटा मानवअधिकार हननका घटना भएको देखिन्छ ।
जहिल्यै ‘शान्तिपूर्ण’
चुनावको अनुगमन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरि भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिश गर्ने गरेको छ । २०६४ सालयताका हरेक चुनावको अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्ने गरेको छ । आयोगले हरेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
पहिलो संविधिानसभामा १९ जना र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा एक जनाले ज्यान गुमाएको भए पनि मानवअधिकार आयोगले पहिलो संविधानसभाको निचोडजस्तै यसमा पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । अनुगमन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरूको उच्च इच्छा, सरकारको उच्च प्रतिबद्धता, निर्वाचन आयोगको सक्रियता तथा नेपाली जनताको धीरताको परिणामस्वरूप २०७० मंसीर ४ गते संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन अनपेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण तवरबाट सम्पन्न भएको पाइयो ।’
२०७४ मा सम्पन्न तीन तीन तहको निर्वाचनका क्रममा पाँच जनाले ज्यान गुमाए । मानवअधिकार आयोगले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७४ औसतमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको पाइएको छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को प्रतिवेदनमा पनि भनिएको छ, ‘आयोगले गरेको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको पाइएको छ ।’
हरेक चुनावमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भइरहे पनि आयोगले किन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो भन्दै प्रतिवेदन निकाल्छ भनी हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेललाई सोधेका थियौँ । पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले निकाल्ने अनुगमन प्रतिवदेन चुनाव हुने दिनको मात्र हो । हिंसात्मक घटना विशेषको हामीले विज्ञप्ति निकाल्दै आएका छौँ ।’
आयोगका पूर्वसदस्य तथा अधिकारकर्मी शुशील प्याकुरेलका अनुसार, २०५१ सालयता चुनावी हिंसा बढेको देखिन्छ । चुनावमा हुने हिंसाको न्याय निरुपण हुन नसक्दा पनि यो बढिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘चुनावमा हिंसा गर्नेलाई कानूनको कठघरामा ल्याइएको छैन । परिणामस्वरुप यो क्रम बढेको बढ्यै छ,’ उनले भने ।
यसपालिको चुनाव कस्तोे होला ?
अहिलेसम्मको चुनावी विश्लेषण गर्दा २१ फागुनमा हुने चुनाव पनि शान्तिपूर्ण नहुने संकेत देखिन्छन् । ८ गते रौतहटमा भएको हिन्दु–मुस्लिमबीचको दंगाले निर्वाचनमा निकै सतर्क रहनुपर्ने देखाउँछ ।
नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भइरहेको यस निर्वाचनमा भदौ २३ र २४ को घटनाले प्रभाव पार्ने हुनाले राज्य सतर्क र मतदाता सजग हुनुपर्नेछ ।
नवयुवाले गरेको आन्दोलनपछि देशमा कानूनविनाको अवस्था सिर्जना भयो । सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्ने नेपाल प्रहरीको मनोबल अझै उच्च भइसकेको छैन । निर्वाचनमा नेपाली सेनाले जनतासँग हातेमालो गरेर काम गरेको अनुभव छैन । त्यसैले सम्भावित दुर्घटना नियन्त्रण गर्न उसले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मानवीय क्षति हुन पनि सक्छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कारागारबाट बाहिर निस्केका कैदीबन्दीहरु सबै पक्राउ परिसकेका छैनन् । प्रहरीका लुटिएका हातहतियार फिर्ता भएका छैनन् । उम्मेदवारहरुबीच चलिरहेको वाकयुद्धले कार्यकर्ताबीच झडप हुने सम्भावना छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने मिथ्या सूचनाले पनि चुनावलाई हिंसातिर लैजान सक्छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पैसा र सामाजिक सञ्जालले चुनावलाई हिंसातिर लैजान सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी हिंसा पहिला भौतिक रुपमा मात्रै हुन्थ्यो । अब सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन हिंसा भइरहेको छ ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई विगतका चुनावी हिंसाको विश्लेषण गर्दै तयारी भइरहेको बताउँछन् । भएका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर हिंसालाई कम गराउने प्रयास हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग पटकपटक छलफल गरेको छ ।’
