बालेन्द्रले समाजवादी भनी चिनाएको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा बढी लाभ पाउनेमा पहिलो नम्बरमा मधेश प्रदेशबाट १,००४ जना छन् भने दोस्रोमा बागमती प्रदेशबाट ९४१ जनाले पाएका छन्। कर्णालीबाट सबैभन्दा कम १६७ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिई चुनावी प्रचारमा देश दौडाहा गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’मा भने– ‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरीबले शिक्षा पाउनु पऱ्यो, त्यो हो हाम्रो एजेण्डा।’ बालेन्द्रको यो दोस्रो सम्बोधन थियो। शाहले माघ ४ गते पदबाट राजीनामा दिएर भोलिपल्ट जनकपुरमा आयोजित जनसमूहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘एउटा मधेशी प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छ भनेर होइन। सही व्यक्ति आउनेवाला छ, सही समय आउनेवाला छ। त्यसैले घण्टीमा भोट गर्नुहोस्।’ त्यहाँ बालेन्द्रले महँगा स्कूल, कलेजमा पढ्न पाउनु नै समाजवाद भएको बताए। उनले भने– ‘हाम्रो लक्ष्य विदेश पठाउने होइन, यहींका कलेजमा पढाउने हुनुपर्छ। महँगा स्कूल र कलेजमा वार्षिक २० हजार विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउनु नै वास्तविक समाजवाद हो।’
रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रस्तावित बालेन्द्रको यस भाषणको पछाडि एउटा राजनीतिक सन्देश निहित थियो, जसलाई उनले केही समय अघिदेखि बाहिर ल्याउन खोजिरहेका थिए। उनले भाषणमा बताउन खोजेको कुरा भदौ २३ र २४ पछि विकसित घटनाक्रम केही समयपछि असोज ६ गते फेसबुक पोस्ट मार्फत दिएका थिए। उनको पोस्टमा आफ्नो कार्यकालमा महानगरपालिकाबाट पछिल्लो तीन वर्षमा करीब २०,२८२ जना विद्यार्थीले रु.२ अर्ब २५ करोड बराबरको छात्रवृत्ति पाएको लेखेका थिए, जुन कुरा बालेन्द्रले मधेश र धनगढीका मतदातामाझ प्राथमिकतासाथ राखे।
मधेश र काठमाडौं प्राथमिकता
काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशनमा गएको तीन वर्षदेखि महानगरभित्रका १३० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूले प्लस टुमा देशभरिका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार निजी विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। त्यही ऐनअनुसार दिइने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति जेहनदार र विपन्न विद्यार्थीले नै पाऊन् भन्ने हेतुले महानगरभित्रका विद्यालयमा महानगरले नै विद्यार्थी छनोट गरेर पठाउने कार्यक्रम तीन वर्षअघि डिजाइन गरिएको महानगरका शिक्षा विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख केशव ज्ञवालीले सुनाए।यो कार्यक्रम बमोजिम शैक्षिक सत्र २०८२/८३ मा ४,५०४ जना विद्यार्थी छनोट गरिएकोमा ३,०७४ जना विद्यार्थी विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भए। महानगरका शिक्षा विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार, यी देशभरका १७,२२९ जना विद्यार्थीबाट छानिएका हुन्।
महानगरले पछिल्ला तीन वर्षमा करीब दश हजार विद्यार्थीलाई प्लस टु पढ्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बताएको छ। यसरी छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइन्छ। हामीले यस सालको शैक्षिक सत्रको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत रूपमा छात्रवृत्ति पाउने पहिलो नम्बरमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी (१,००४ जना) देखिन्छ भने दोस्रो प्राथमिकता (९४१ जना) बागमती प्रदेशले पाएको छ। कर्णालीबाट सबैभन्दा कम (१६७ जना) विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश २८५, लुम्बिनी प्रदेश २४७, सुदूरपश्चिम २४५ र कोशी प्रदेशबाट १८५ जना विद्यार्थीले काठमाडौं महानगरको छात्रवृत्ति पाएका छन्।
जिल्ला अनुसार, सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका ३४७ जना विद्यार्थी महानगरको छात्रवृत्ति अन्तर्गत कलेज भर्ना भएका छन्। त्यसपछि मधेश प्रदेशका जिल्ला सर्लाहीबाट २१९, रौटहतबाट १९०, धनुषाबाट १३२, महोत्तरीबाट १३२, बाराबाट ११६, सिरहाबाट ९८ र सप्तरीबाट ७८ जना विद्यार्थी कलेज भर्ना भएका छन्। नुवाकोट जिल्लाका १४२ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
छनोट प्रक्रिया
महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि शैक्षिक सत्र २०८२/८३ मा कुल १७,२२९ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये महानगरले कागजपत्र पुगेका १६,१३७ जनाको आवेदन स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत आवेदनमध्ये परीक्षामा १४,१८२ जना सहभागी भए। १०,८६७ जना विद्यार्थी ४० अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भए। उत्तीर्ण विद्यार्थीबाट महानगरले पहिलो चरणमा ३,३०२, दोस्रो चरणमा ५४७ र तेस्रो चरणमा ६५५ गरी जम्मा ४,५०४ जनालाई छनोट गरी विभिन्न विद्यालयमा सिफारिश गऱ्यो।
यसरी छनोट गरिंदा विभिन्न क्लस्टर बमोजिम विभाजन गरिएको थियो, जसमध्ये ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रबाट ४१, काठमाडौंका स्थायी बासिन्दाबाट ५४७, सरकारी विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका २,०१२ र निजी विद्यालयलाई ३३५ सीट आरक्षित गरिएको थियो। अपांगता भएका ३१, आदिवासी/जनजाति २३२, खस आर्य २५३, छात्रा ५५३, थारू ५८, दलित १२९, पिछडिएको क्षेत्र ६०, मधेशी १९०, मुस्लिम ३४ र शहीद/बेपत्ता/द्वन्द्वपीडित परिवारबाट २९ सीट छुट्टयाइएको थियो। संकाय अनुसार, शिक्षामा १६ (८ छात्रा, ८ छात्र), मानविकीमा ८ (५ छात्रा, ३ छात्र), कानूनमा ११४ (५६ छात्रा, ५८ छात्र), व्यवस्थापनमा १,८४७ (६२९ छात्रा, १,२१८ छात्र) र विज्ञानमा २,५१९ (७९५ छात्रा, १,७२४ छात्र) सीट बाँडफाँट गरिएको थियो।
छनोट भएका विद्यार्थीले रोजेका विषय र विद्यालयमा महानगरले सिफारिश गरिदिएपछि भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन्छ। यो प्रक्रिया छात्रवृत्ति ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) अनुसार गठित छात्रवृत्ति छनोट समितिको निर्णयबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा वितरण गरिएको मेयर बालेन्द्र शाहले असोज ६ को फेसबुक स्टाटसमा राखेका छन्।
ठूलो उपलब्धि
सिरहा जिल्लाको अरौही गाउँपालिका–३ का कृषक बद्रीनाथ यादव मालपोतमा लेखापढीको काम पनि गर्छन्। उनलाई आफ्नो सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गरुन् भन्ने इच्छा थियो। त्यसैले विराटनगरको आदर्श माविमा जेठो छोरालाई कक्षा ८ र कान्छो छोरालाई कक्षा ४ मा भर्ना गरिदिए। त्यहींबाट जेठो छोराले कक्षा १२ पढे। तर, कान्छो छोराले एसईईपछि काठमाडौं पढ्ने रहर गरे। छोरालाई काठमाडौं राखेर पढाउन उनलाई सहज थिएन। अझ निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क तिरेर पढाउने त परको कुरा! उनलाई महानगरले ल्याएको नीतिले राहत दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “काठमाडौं पढाउने मेरो हैसियत थिएन। कान्छा छोरा प्रभासले म काठमाडौंमा पढ्छु, बालेन शाहमा एक पटक एक्जाम दिन्छु भन्यो।”
चन्दननाथ नगरपालिका–२ जुम्लाका लक्ष्मी भण्डारीकी छोरी दीपाले रत्न चुडेश्वर माध्यमिक विद्यालयबाट यो वर्ष ए प्लस ल्याएर एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरिन्। बुवा चन्दननाथ जुम्लामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उपयुक्त शिक्षण संस्था नभएकोले ऋण नै गरेर भए पनि काठमाडौंमा पढाउने सोच बनाएका थिए। हाल भण्डारीकी छोरी दीपाले काठमाडौं महानगर अन्तर्गतकै छात्रवृत्तिबाट हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज तीनकुनेमा विज्ञान विषय पढ्दै छिन् ।
भण्डारीले फोनमा उत्साहित हुँदै सुनाए, “छात्रवृत्तिले मेरी छोरीलाई त्योभन्दा माथिल्लो तह पढ्नका लागि पनि प्रोत्साहन गरेको छ। राम्रो गऱ्यो भने उच्च शिक्षा पढ्न पनि निःशुल्क हुने रहेछ, त्यही भएर छोरीलाई मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर उत्साहित बनाएको छ।”
मेयर बालेन्द्रले उपलब्धिको रूपमा देखाएको छात्रवृत्ति कार्यक्रम नौलो थिएन, महानगरपालिकाले अग्रसरता मात्र लिएको थियो। तर, यस कार्यक्रमले सर्वसाधारणमा राम्रो प्रचार भइरहेको देखिन्छ। बालेन्द्रको फेसबुक स्टाटस पनि त्यही रणनीति अन्तर्गत आएको देखिन्छ। हामीले छात्रवृत्ति पाउने अभिभावक र स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दा तीमध्ये अधिकांशको भनाइ थियो– “पहिला विद्यालयले गरीबको नाममा पहुँचवालालाई छात्रवृत्ति दिन्थे। बालेनले हामी गरीबलाई यो अवसर मिलाइदिए।’
जुम्ला तातोपानी–२ का रामबहादुर रावलको छोराको पढाइ राम्रो भएका कारण कहीं न कहीं छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत महानगरको सूचना थाहा पाए, छोरालाई आवेदन दिन लगाए, छोरा प्रवेश छात्रवृत्तिमा छनोट भए।
‘सीसीआरसी कलेजले झन्डै रु.साढे चार लाख बराबरको छात्रवृत्ति दिएको छ।’ रावल भन्छन्, “जुम्लाका मान्छेले काठमाडौंमा बच्चा राखेर निजी स्कूलमा साइन्स पढाउनु कत्ति पनि सहज थिएन।”
राजनीतिक आरोप
छात्रवृत्तिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनी निजी विद्यालयको अधिकार आफ्नो हातमा लिएको आरोप महानगरपालिकामाथि लाग्ने गरेको छ। तथ्यांक केलाउँदा बागमती र मधेशबाट आरक्षित सीटभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराइएको छ। के यस्तो प्रतिनिधित्व मेयर बालेन्द्रले भविष्यमा आफूले राजनीति गर्ने भनिएको क्षेत्र काठमाडौं र मधेशलाई केन्द्रमा राखेर गरेका हुन्?
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू महानगरले ल्याएको नीतिप्रति सन्तुष्ट देखिंदैनन्। प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने स्थानीय तहबाट छनोट भएर आउने छात्रवृत्ति ‘सोर्सफोर्स’बाट आउने हुनाले लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो गर्छन्। निजी विद्यालयले लगाउने यस्ता आरोपको जवाफमा महानगरका शिक्षा अधिकृत ज्ञवाली भन्छन्, “महानगरले ओएमआर सीट (अप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन) प्रणाली बमोजिम परीक्षा लिएको र चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट प्राविधिक जनशक्ति र स्क्यान मशिन ल्याई उत्तरपुस्तिका जाँच गरेकोले निष्पक्ष परिणाम निकालिएको छ। यसमा कसैको भनसुन चल्दैन।”
महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले जसरी काठमाडौं महानगरभित्रका निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिलाई आफूले दिएको जसरी प्रचार गरिरहेका छन्, जुन रूपमा उनले आफ्नो सम्भावित निर्वाचन क्षेत्र ठानिएको काठमाडौं र मधेशलाई बढी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेका छन्, त्यसले प्रश्न चाहिं जन्माएको छ– ‘यो संयोग थियो कि रणनीतिक रूपमा गरिएको पूर्वयोजनाको एउटा हिस्सा?’
कक्षा १–१० सम्मका कतिले छात्रवृत्ति पाए?
कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, प्रदेश अन्तर्गत पनि बागमती प्रदेशका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थी छन्।