बालेन्द्र शाह र गगन थापाको उम्मेदवारीका कारण मधेश चर्चाको केन्द्रमा छ। बेरोजगारी समस्याका कारण सबैभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकतिर लागिरहेको यस प्रदेशका उम्मेदवारहरू चाहिं ‘मधेशलाई स्वर्ग बनाइदिने’ सपना बाँडिरहेका छन्।
मीडिया र सामाजिक सञ्जाल मधेशमय भएको छ। चाहे त्यो रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाहले एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गढमा चुनौती दिन गएको समाचार होस् वा कांग्रेसका सभापति गगन थापा सर्लाही झरेको कुरा– सबैको ध्यान यसपालि मधेशले तानेको छ। एमाले, कांग्रेस र रास्वपाले आ-आफ्ना उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैदानमा उतारेकोले पनि होला, झापा र सर्लाहीका समाचारले धेरैको ध्यान खिचेको छ।
गाउँ-गाउँ र टोल-टोलमा पुगेका केही स्थापित दलका उम्मेदवार हात जोड्दै, पुरानै नारा दोहोऱ्याउँदै छन्– “हामीले गल्ती स्वीकार्यौं, अब सुधार गर्छौं।” नयाँ भनिएका दलका उम्मेदवार भनिरहेका छन्, “पुरानाले केही गरेनन्, अब हामीलाई मौका दिनुहोस्।” धेरैले सदा झैं मधेशी समुदायलाई ‘विकासको सपना’ बाँडिरहेका छन्। दैनन्दिन समस्याले थिचिएका मधेशी मतदाताको घरदैलोमा सधैं सुन्दै आइरहेको ठुल्ठुला नारा त पुगेको छ, तर मधेशी मतदाताका समस्या बुझ्ने उम्मेदवार निकै कम देखिन्छन्।
मधेशका मुद्दा
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि देशका अन्य क्षेत्रमा दीपावली भइरहँदा मधेश आन्दोलित थियो। यस संविधानप्रति मधेशको असन्तुष्टि कायमै छ। प्रदेशको पुनर्सीमांकन, नागरिकता लगायतका मुद्दामा संविधान संशोधनको आवाज अहिले मधुरो सुनिए पनि हल गर्नुपर्ने नै छ। मर्म अनुरूप संघीयताको कार्यान्वयन नभएकोमा मधेश रुष्ट छ। यसका साथै छुवाछूत, महिलाप्रतिको विभेद, दाइजोको समस्या र सीमाञ्चलका अप्ठेरा पनि यथावतै छन्। यी प्रमुख समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि चुनावको मुखमा मधेशी जनताले मुख्य गरी चासो दिएर हेरेका मुद्दाहरू यस्ता छन् :
कृषि : ६१ लाख १४ हजार ६०० जनसंख्या अर्थात् ११ लाख ५६ हजार ७१५ परिवार बसोबास गर्ने मधेश प्रदेशमा ७ लाख ३८ हजार ३४० अर्थात् ६३.८ प्रतिशत परिवार कृषिमा आश्रित रहेको तथ्यांक छ। मधेश प्रदेशमा आम्दानीको मुख्यस्रोत कृषि बताइन्छ। ८ जिल्लामा छरिएर रहेका मधेश प्रदेशका ती कृषक परिवारले ४ लाख ९२ हजार ४९७ हेक्टर जमीनमा कृषि गर्ने गरेकोमा ५७ प्रतिशतलाई मात्र आफ्नो कृषि उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्छ।
तथ्यांकले अधिकांश कृषक परिवारले जीवन निर्वाहका लागि मात्र कृषिकर्म गरिरहेको देखाउँछ।
गरीबी : तुलनात्मक रूपमा मधेश प्रदेश गरीबीमा अगाडि छ। नेपालमा करीब ४९ लाख ८० हजार (१७.४ प्रतिशत) व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि छन्। सबैभन्दा बढी गरीब करीब १२ लाख ९६ हजार मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्छन्। प्रतिशतका हिसाबले मधेश प्रदेशमा २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ। यो भनेको कर्णाली (३९.५ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (२५.३ प्रतिशत) पछिको अवस्था हो।
बेरोजगारी : मधेश प्रदेशको बेरोजगारी दर झण्डै २०.१ प्रतिशत छ। यस प्रदेशमा १५-२४ वर्ष उमेर समूहका ३३.१ प्रतिशत, २५-३९ वर्षका १८.९ प्रतिशत, ४०-५९ वर्ष समूहका १४.९ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार छ। आव २०७९०/८० मा प्रदेशका १३६ मध्ये १२५ स्थानीय तहले बेरोजगारको सूचीकरण गर्दा १ लाख २४ हजार २९४ व्यक्ति बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत थिए।
वैदेशिक रोजगार : बेरोजगारीको यस्तो अवस्थाका कारण विदेश जाने युवाको संख्या निकै बढ्दो छ। सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामा मधेशका ६ जिल्ला पर्छन्। मधेश प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि २०८१/०८२ को मंसीर महीनासम्ममा १५ लाख ७ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
मधेश प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि १११ वटा देश खुला गरे पनि यी जनशक्तिको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया हुने गर्दछ। सन् २०२१/२२ को तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका ३७ हजार ८२२ जना साउदी अरब, ३६ हजार ३५८ जना कतार, ८ हजार ७५६ जना यूएई र ८ हजार ३५१ जना मलेशिया गएको देखिन्छ।
शिक्षा : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ६३.५ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा कम छ। साक्षरमध्ये ७२.५ प्रतिशत पुरुष र ५४.७ प्रतिशत मात्र महिला छन्। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट हो। पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न मधेश प्रदेश सरकार हतारिएको छ। तर, साक्षरता दर बढाउनेतिर ध्यान दिएको देखिंदैन।
स्वास्थ्य : मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्यको अवस्था पनि नाजुक छ। मधेश प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २ हजार ३६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै ६७.९ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सन्तान जन्माउने क्रममा हुन्छ। गर्भावस्थामा २७.६ प्रतिशत र प्रसवको वेला ४.५ प्रतिशत महिलाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि उच्च छ। प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४३ जना (४.३ प्रतिशत) बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ। मानव विकासका प्रमुख दुई कडी शिक्षा र स्वास्थ्यमा मधेश पुछारमा छ।
यी यस्ता समस्या हुन्– जुन मधेशी समुदायले वर्षौदेखि भोग्दै आइरहेका छन्। मधेशमा भइरहेका चुनावी प्रचार हेर्दा घरदैलो चहार्दै सभा गरिरहेका उम्मेदवारले यस्ता मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाएको देखिंदैन। बरु प्रायः उम्मेदवारले हरेक निर्वाचनमा नारा बनाउने राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू यसपालि पनि नारा बन्ने सम्भावना छ।
राष्ट्रिय गौरव चुनावी नारा
हुलाकी राजमार्ग : सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चिनाएका २४ ठूलामध्ये ६ वटा आयोजना तराई-मधेशसँग जोडिएका छन्। कागजमा ती आयोजना देशको मुहार फेर्ने जस्ता देखिन्छन्। तर यथार्थमा तिनको कथा बिल्कुलै फरक छ। मधेशको ‘लाइफलाइन’ मानिने झापाको केचनाकवलदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म तराई-मधेशका २० जिल्ला जोड्ने राजमार्ग हो– हुलाकी राजमार्ग। पूर्व–पश्चिम जोड्ने यस सडक-सञ्जालले विकास ल्याउँछ भन्दै मत माग्न थालिएको पनि झन्डै दुई दशक बितिसकेको छ।
आव २०६४/६५ मा शुरू भएको आयोजना १० वर्षमै पूरा हुने भनिएको थियो। तर, २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रश्न उही छ, ‘कहिले पूरा हुन्छ यो?’ १‚७९२ किलोमीटरमध्ये अहिलेसम्म १‚३५६ किलोमीटर कालोपत्रे भएको छ। २१९ मध्ये ११५ वटा पुल मात्र बनेका छन्।
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन : मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.३१ प्रतिशत छ। यो सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा उच्च हो। तर, राष्ट्रिय कृषि गणना-२०७८ अनुसार मधेशमा ७ लाख ३८ हजार ३४० कृषक परिवारमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था छ। प्रभावकारी ढंगले सिंचाइको व्यवस्था नहुँदा यस्तो अवस्था आएको मानिन्छ।
पानीका लागि तड्पिरहेको मधेशका लागि आशाको किरण मानिएको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन परियोजना-२०७९ सालको असोज २८ गते शुरू भएको हो। यसको लक्ष्य थियो– धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतमा सिंचाइ गर्ने। तर, निर्माणको गति हेर्दा मधेशका खेतमा पानी पुग्न अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम : पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्ला चुरे क्षेत्रमा पर्छन्। मधेशको जीवनसँग गाँसिएको चुरेको करीब ९० प्रतिशत वन-जंगल अतिक्रमणमा परिसकेको छ। त्यसैले यसको संरक्षणका लागि २०६६ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ले पनि चुरे संरक्षणमा खासै योगदान दिएको देखिएको छैन।
मधेशमा भूमिगत पानी सुक्दै छ, नदीहरू बगरमा बदलिंदै छन्, जमीन सुक्खा हुँदै छन् र चुरे-विनाशले वातावरण विकराल बन्दै छ। यस्ता चौतर्फी संक्रमणले मधेशी जनजीवनलाई गाँज्दै छ।
रेलमार्ग : झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२५ किलोमीटर लामो पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग विस्तार गरिने महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू भएको वर्षौं बितिसक्यो। अहिलेसम्म महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बारा-निजगढसम्म ५९ किलोमीटरमा मात्र ट्रयाकबेड (रेलमार्गमा पटरी राखिने आधार संरचना) निर्माण भएको छ। जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्गको ६९ किलोमीटरमध्ये ५२ किलोमीटरमा मात्र रेल सञ्चालित छ। बाँकी मधेश रेलको आवाज सुन्ने पर्खाइमा छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको भार घटाउने भनेर यो विमानस्थल बनाउने भनिएको थियो। मधेशी मतदातालाई यो सपना देखाउन थालेको पनि तीन दशक बितिसक्यो। वातावरणीय अध्ययन र परामर्श विना बनाइएको यस विमानस्थलको योजना सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। वातावरणीय क्षति कम गरेर बनाउन सकिने भनिएको यो विमानस्थल अझै योजना, विवाद र अन्योलमै अड्किएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले भनेको थियो– आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा विमानस्थल पूरा हुन्छ। तर, मधेशका जनतालाई यो कुरा चुनावी नारा जस्तै लाग्न थालेको छ।
त्यस्तै अवस्था छ– काठमाडौं-मधेश जोड्ने द्रुतमार्गको। २०७४ सालमा शुरू भएको ७१ किलोमीटरको सडक ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि यस परियोजनाको ८ वर्षमा ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र काम भएको छ।
यदि मधेशमा भएका राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनामा गम्भीरताका साथ काम भएको भए त्यसले बेरोजगारी समस्या कम गर्न सहयोग गर्थ्यो। मधेशका जनताले व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न पाउँथे। मधेशलाई नारा होइन, नतीजा चाहिएको छ। भाषण होइन, काम चाहिएको छ। तर, विडम्बना यसपालि पनि सदा झैं मधेशी समुदायलाई सपना मात्र बाँडिंदै छ।
