महीना दिन बाँकी रहेको निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्न डिजिटल प्लाटफर्मको व्यापक दुरुपयोग गरिने भएकोले त्यसका निम्ति गर्नै पर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखौं।
आम निर्वाचन आउन एक महीना मात्र बाँकी छ। यसपालिको चुनाव अघिल्लोभन्दा खास कारणले फरक छ र‚ त्यसैले अत्यन्त संवेदनशील छ। यसको कारण हो– हामी पूरै अवैधानिक बाटोबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौं। भदौ २३ गते सुशासनका लागि र केही महत्त्वपूर्ण सामाजिक सञ्जाल नियमन विरुद्ध भएको जेन-जी प्रदर्शन ‘हाइज्याक’ भयो। उग्र भीड संसद् भवन छिर्न खोजेपछि भएको प्रहरी दमनमा १९ जना प्रदर्शनकारी युवाको ज्यान गयो। भोलिपल्ट हिंसात्मक जत्थाले नियोजित रूपमा देशव्यापी आगजनी र लूटपाट गऱ्यो। त्यो विध्वंस रोक्ने नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रदर्शन रोकेर सेनासँग वार्ता गर्न र त्यसमा प्रमुख शर्त संसद् विघटन गर्न’ भने। बालेन्द्रबाट यस्तो वक्तव्य आउनु र संकट टार्न भन्दै सेनापतिले बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिनु एकसाथ भयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भैरवनाथ गणमा राखेर प्रधानसेनापतिले प्रदर्शनकारीहरूसँग वार्ता गर्न थाले। देश जल्दा त्यसलाई रोक्न नखोज्ने सेनाले संकटको वेला राजकाज आफ्नो हातमा लिन खोजेको भन्दै विरोध भयो। सेनाको यस्तो अलोकतान्त्रिक कदमको हामीले सम्पादकीय मार्फत कडा भर्त्सना गऱ्यौं। केही सचेत जेन-जी नेताहरूले ‘वार्ता सेनासँग हैन राष्ट्रपतिसँग गर्छौं’ भनी अडान लिए। त्यसपछि मात्र सेनाले राष्ट्रपतिलाई जनसमक्ष ल्यायो।
विकसित घटनाक्रमबारे धेरैलाई थाहा छ– राष्ट्रपति पौडेलले बालेन्द्रले प्रस्ताव गरेका भनिएका पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे र उनकै सिफारिशमा संसद् विघटन गराए। यो काम संवैधानिक बाटो अर्थात् संसद्बाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रावधान बमोजिम गरिएको थिएन। प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न/बनाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान मिचेर पनि यो काम गरिएको थियो। जेन-जी प्रदर्शनको आडमा जननिर्वाचित सार्वभौम संसद् निशानामा पारिएको अहिलेको राजनीतिक कोर्सले संविधानमाथि प्रहार गरेको छ। संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश सहित नयाँ संसद् बनाउन अवैधानिक तवरले चुनावी सरकार निर्माण गरिएको छ, जसको कार्यादेश निर्वाचनसम्मलाई तोकिएको छ। यस चुनावले अवैधानिक सरकारलाई बिदाइ गरी नयाँ जनादेश सहितको संसद् र त्यसबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि कोमामा पुगेको संविधानमा प्राण भरिदिने भएकोले यसको खास महत्त्व छ। त्यसैले यसलाई निकास दिने चुनाव मानिएको हो।
तर, विरोधाभास के छ भने जसले हिजो डिजिटल प्लाटफर्म मार्फत सिंहदरबार जलाउनुपर्छ भनेका थिए, जो जो त्यस दुष्कर्ममा संलग्न भेटिएका थिए; तिनीहरू नै आज जनादेश माग्न जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ संसद् भवन, न्यायालय, राष्ट्रपति कार्यालय जल्दा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दमकल बाहिर ननिकाल्ने तत्कालीन मेयर बालेन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्। ‘डिस्कर्ड’ जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट नेताका घर जलाउन योजना बुन्ने र सञ्जाल मार्फत मान्छे ‘लाइभ’ परिचालन गर्नेहरूले यसपालिको चुनावी रणनीतिमा काम गरिरहेका देखिन्छन्।
जसको नाममा यो सब परिदृश्य बदलिएको छ ती शक्तिहीन छन्। भदौ २३ मा जसरी जेन-जीको जायज प्रदर्शन ‘हाइज्याक’ भयो, त्यसयता तिनका नाम भजाइएका मात्र छन्, फाइदा अरूले नै उठाइरहेका छन्। हामी देख्छौं, त्यस आन्दोलनका नेता भनिएकाहरू अहिले किनारा साक्षीका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै बसिरहेका छन्। यस्तो परिवेशमा डिजिटल प्लाटफर्मलाई मुख्य जरिया बनाई भइरहेको निर्वाचन जति सहज देखिन्छ, यसपालि सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले नेपाली समाज निकै अप्ठेरो परिस्थितिमा उभिएको छ।
भौतिक सुरक्षा
माओवादीको सशस्त्र कालमा समेत नगरिएको शस्त्र प्रदर्शन यसपालिको निर्वाचनमा हुने भएको छ। चुनावी सुरक्षाको नाममा एक महीनाअघिदेखि सेनालाई बाहिर निकालिएको छ। अढाइ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको यस निर्वाचनमा २५ अर्ब लगानीमध्ये २० अर्ब सुरक्षामै खर्च गरिने भनिएको छ। नागरिक प्रक्रियामा सञ्चालन हुनुपर्ने निर्वाचन यसपालि जंगी संरचनामा हुने भएको छ।
भदौ २४ मा छानी छानी निशाना बनाइएका नेताहरू अझै त्यो त्रासदीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दलका सयौं नेताका घर जलाइएका छन्। तिनलाई राज्यले उपेक्षा त गरेकै छ, थप त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा ‘पुराना बदमास नेता’को नाममा भइरहेका नियोजित मानमर्दनले उनीहरूको सुरक्षा थ्रेट झन् बढाइदिएको छ। यी नेताहरू कसरी घरदैलो गर्लान्? अवस्था गम्भीर छ। बालेन्द्रका अघिपछि दर्जनौं सुरक्षाकर्मी खटाउने सरकारले के यस्तो सुरक्षा विश्लेषण गरेको छैन? सार्वजनिक मञ्चबाट ‘बालेनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको’ भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेको ‘घेराबन्दी’को अर्थ के हो?
यस्तो परिस्थितिमा चुनाव गराउन बनेको ‘निर्दलीय’ सरकारका मन्त्रीहरू धमाधम राजीनामा दिंदै रास्वपाका उम्मेदवार बनी मैदानमा कुद्छन्। त्यसको भावभूमि पहिल्यै बनाएको देखिन्छ। भदौ २४ गते सेनापतिले मुख्यालयमा डाकेर जेन-जी नेतृत्वलाई ‘स्टेक होल्डर’को रूपमा चिनाएको रास्वपा र दुर्गा प्रसाईंसँग सरकारले गरिरहेको मानमनितो यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ। सुशासनमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेको विवादै विवादमा मुछिएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दालाई न्यायिक परीक्षणमा लैजानबाट रोक्छिन्। रवि विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्नै मान्दिनन्। रवि जेलमुक्त हुन्छन्। त्यसैगरी दुर्गा प्रसाईंसँग चुनावी सरकारले ‘प्रदेश सभा खारेजी, राजसंस्था र किरात, बौद्ध सहितको हिन्दू अधिराज्यका निम्ति जनमत संग्रह गर्ने’ मागमा सहमति गर्छ। यस्ता कार्यले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
यही वेला बालेन्द्रका प्रमुख योजनाकार भनिएका कुमार व्यञ्जनकार (‘बेन’)ले काठमाडौंमा बारम्बार भारतीय उग्र दक्षिणपन्थी अर्ध-सैनिक संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का प्रतिनिधिसँग भेट गरिरहेका छन् भने उता वीरगन्जमा एउटा साहित्य सम्मेलनमा बोलाइएका राजधानी केन्द्रित बौद्धिकहरूलाई देखाउने गरी आरएसएसका सयौं स्वयंसेवकहरूको मार्चपास गराइन्छ। बालेन्द्रको देश-दौडाहा ‘डिजाइन’ गर्नेहरूले जसरी उनलाई मठ-मन्दिरमा घुमेको देखाउन खोजेका छन्। यी सब गतिविधिले एक प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र राष्ट्रियताप्रतिको अवहेलना प्रस्ट हुन्छ। यस्ता उम्मेदवार विजयी भइहाले भने उनले लिने विदेश नीति कस्तो होला?
माघ १७ गते वीरगन्जमा भारतीय संस्था आरएसएसको मार्चपास।
डिजिटल सुरक्षा
सुनिन्छ– रास्वपा, एमाले, कांग्रेस र नेकपाले यसपालिको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न करोडौं रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन्। यो रकम डिजिटल प्लाटफर्म व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको सुनिन्छ। यसको अर्थ हो– यसपालिको निर्वाचनमा प्रविधिसहज युवाको डिजिटल प्लाटफर्ममा निकै ठूलो घम्साघम्सी पर्नेछ। यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा रास्वपा तथा एमाले र काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्रले यसको व्यवस्थित रूपमा अभ्यास गरिसकेका छन्। यी प्लाटफर्मका प्रयोग यसपालि निकै बढ्ने देखिन्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको निर्वाचन प्रचार र यसमा सम्प्रेषित सामग्रीहरू हेर्दा लोकतन्त्रका लागि चाहिने सकारात्मक तथा सिर्जनात्मकभन्दा बढी उत्तेजित अभिव्यक्तिका साथै देवत्वकरण र दानवीकरणको होडबाजी चलेको छ। दलका नीति तथा कार्यक्रम र विचारभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित चुनावी प्रचारले प्रश्रय पाइरहेको छ। मिथ्या सूचना र एकअर्काप्रति घृणात्मक शब्द प्रहारले पराकाष्ठा नाघ्दै छ। चुनावमा होमिएकाहरू एकअर्काप्रति यसरी खनिंदै जाने हो भने मौन अवधिको संवेदनशील समयमा हाम्रो अवस्था के होला भन्ने चिन्ता बढ्दै छ।
यस चुनावको मुख्य चुनौती भनेको मिथ्या सूचना र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको बाढीले आम मतदातामाझ भ्रम सिर्जना गर्नु हो। मतदातालाई भ्रमित गरेर आउने मतदानको परिणाम लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ। यसमा मीडिया, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, समर्थक, शुभचिन्तक, मतदाता, निर्वाचन आयोग लगायत सबै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। यो चुनौती चिर्न निर्वाचनमा सरोकार राख्नेहरू र निर्वाचन आयोगको विशेष टोली सक्रिय भए पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहहरू यसपालि निष्क्रिय देखिन्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा प्रेस काउन्सिल कहीं कतै देखिंदैन। चुनाव प्रचारप्रसारमा के कति गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेका छन् भनेर यसअघिका निर्वाचनहरूमा प्रेस काउन्सिलले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने गरेको थियो।
नेपाल प्रहरी, साइबर सेलको जिम्मेवारी थपिएको छ, तर यस संस्थासँग भएको स्रोतले मिथ्या सूचना र घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिको बाढी रोक्ने सामर्थ्य राख्दैन। त्यसैले यसलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ। समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने ‘कन्टेन्ट क्रियटर’हरू मार्फत पनि मिथ्या सूचना फैलिरहेकोले निर्वाचन आयोग वा नागरिक समाजले सम्पर्कमा ल्याएर तिनलाई जवाफदेही बनाउन जरूरी छ। मेटा (फेसबुक) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालहरूले तत्कालै निर्वाचन आयोगसित सम्पर्क गरेर सहयोग पुऱ्याउनुपर्छ, तिनले अहिले जस्तो आनाकानी गर्न मिल्दैन। टिकटकले भने यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगसित हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। चल्तीका सामाजिक सञ्जाल आयोगसित सहकार्य गर्न तयार भए स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई बिथोल्ने गरी फैलाइने गलत सूचना तुरुन्त हटाउन सकिन्छ।
प्रिन्ट र अनलाइनका प्रकाशक/सम्पादकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘अनफलो’ अभियानसँग तर्सिनु हुँदैन। त्यस्तो दबाबसामु आत्मसमर्पण गर्नु पत्रकारिताको कर्तव्य त्याग्नु हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मौन रूपमा रहेका ठूलो जनमानसमा गलत सूचना सम्प्रेषणको गहिरो प्रभाव परिरहेको छ। माघ २० गते पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा सम्पादक/संवाददाताहरूमाझ भएको एक कार्यक्रममा आम निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गलत/मिथ्या सूचनाको बाढी रोक्न र त्यसलाई निष्क्रिय तुल्याउन एउटा ‘ड्याश बोर्ड’ जरूरी भएको ठानियो। यो ‘ड्याश बोर्ड’ यस्तो प्लाटफर्म होस्, जहाँ मिथ्या सूचनाहरू संग्रह गर्नका लागि सरोकारवाला सम्पादक/संवाददाताहरूले एकै ठाउँमा सहकार्य गर्न सकून्। कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञहरूको बुझाइमा निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्न गई उत्पन्न हुने साइबर सुरक्षाको खतराले राष्ट्रिय सुरक्षामै असर पर्न सक्छ। चुनावमा आम मानिसको विश्वास धर्मराउने र त्यसले राष्ट्र शक्ति नै कमजोर तुल्याउन सक्छ।
‘निर्वाचनमा मिथ्या सूचना र साइबर सुरक्षा’ विषयक छलफलमा सहभागीहरू। प्यानालिस्ट कनकमणि दीक्षित‚ राजीव सुब्बा र दोभान राई (दायाँ तस्वीर)।
यस निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना फैलाउनका लागि परीक्षणको रूपमा विदेशी शक्तिहरूले दुरुपयोग गर्न सक्छन्। चुनावको समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा मिथ्या सूचनाको बाढी रोक्न सकिएन भने त्यसले भदौ २४ गतेकै जस्तो राष्ट्रिय असुरक्षा र विध्वंसको निरन्तरतालाई बढावा दिन सक्ने सम्भावनामाथि हामीले आँखा चिम्लन मिल्दैन। आम मानिसका लागि सही सूचना सम्प्रेषण गरी निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको हितमा पार्न सशक्त सूचना अभियान आवश्यक छ। यसमा निर्वाचन आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। आयोगको त्यस्तो अग्रसरतालाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध व्यावसायिक तथा जागरूक मानिसहरू नागरिक समाजमा छन्, तिनको सहयोग लिन सक्नुपर्छ। निर्वाचनमा आम मतदाताले भयरहित मतदान गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। यस चुनौतीको होशियारीपूर्वक सामना गर्न हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गरौं।
VIDEO
