आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने रास्वपा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा स्थापित दलहरूभन्दा पनि संकीर्ण देखिएको छ। रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सीट खस आर्य समुदायलाई बाँडेको छ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई चुनावी मैदानमा उतारे पनि दलहरूले मुलुकको मुहार झल्किने गरी उम्मेदवार छानेको देखिंदैन। समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा जातीय र लैंगिक विविधता झल्किने गरी उम्मेदवारको सूची तयार पार्न संविधानले निर्देश गरेको हुनाले दलहरू त्यसबाट उम्कन पाउँदैनन्। तर जब प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा आउँछ, त्यसपछि देखिन्छ नेताहरूको हेपाहा प्रवृत्ति।
यसपालि पनि स्थापित प्रमुख दलहरू– नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले १६५ स्थानमा उम्मेदवार छान्दा पुरानै सोचबाट निर्देशित देखिए। संस्थापनसँग लडेर गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ, तर नयाँमा पनि पुरानो नेतृत्वको भन्दा भिन्न चिन्तन देखिएन। कांग्रेसले ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने खस आर्य समुदायलाई ६१.२१ प्रतिशत सीटमा टिकट दिएको छ। त्यसैगरी यसअघिको संसद्को निर्वाचनमा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने एमालेले ५७.३२ प्रतिशत र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यो समुदायलाई ५० प्रतिशत सीट छुट्याएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त सीटका आधारमा पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भन्दा बढी सीट ६४.४२ प्रतिशत खस आर्यलाई टिकट वितरण गरेको छ।
विकल्प विनाको वैकल्पिक
आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाली कांग्रेसलाई समेत जितेको छ। समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूचीमा ‘सेलिब्रिटी’हरूको भिड जम्मा गरेर आलोचना खेपेको यस दलले फेरि प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी (६४.६३) खस आर्य समुदायका उम्मेदवारलाई टिकट बाँडेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा २१ (समानुपातिक १३ र प्रत्यक्ष ८) सीट जितेको रास्वपाले यसपालि प्रत्यक्षबाट १६४ सीटमा उम्मेदवार उतारेको छ।
कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले खस आर्य समुदायलाई बोके झैं पहाडे जनजाति नेतृत्वका दलहरू– कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको उज्यालो पार्टी नेपाल र हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आ-आफ्नै समुदायलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। १२० क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता गरेको श्रम संस्कृति पार्टीले आदिवासी जनजातिलाई ६०.५५ प्रतिशत र त्यति नै उम्मेदवार उठाएको उज्यालोले ४६.६७ प्रतिशत टिकट बाँडेको छ। त्यसैगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेशी समुदायलाई बढी सीट ४१.४९ प्रतिशत छुट्याएको छ।
एक तिहाइ खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको दुइटै पार्टीमा महिला, दलित र मुस्लिम समुदायलाई कम स्थान दिइएको छ। उज्यालो नेपालले मधेशी समुदायलाई दोस्रो बढी ६.६७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउँदा श्रम संस्कृति पार्टीले सबैभन्दा कम २.७५ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व गराएको छ।
दलित र महिला जहिल्यै हेपाइमा
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको यसपालिको प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा लाग्छ– अझै पनि हरेक दलका शीर्ष नेताहरू मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रकाहरूलाई प्रत्यक्ष चुनावमा उठाउन चाहँदैनन्।
स्थापित र वैकल्पिक भनिएका दलका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको सूची विश्लेषण गर्दा मानव सूचकांकमा पिंधमा रहेको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलित समुदायलाई सीट बाँडफाँडमा पुछारमा पारिएको छ। महिलाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। जसरी प्रमुख दलहरूमा खस आर्य समुदायलाई बढी सीट दिने अघोषित एकता जस्तो देखिन्छ, त्यसैगरी दलित र महिलालाई सीट दिने सवालमा पनि सबै पुरुष नेतृत्वको दलहरूमा एकरूपता भेटिन्छ।
कांग्रेसले १६५ स्थानमा प्रत्यक्ष चुनावको उम्मेदवार छान्दा १ जना (०.६१ प्रतिशत), एमालेले २ जना (१.२२ प्रतिशत), नेकपाले २ जना (१.२२ प्रतिशत), रास्वपाले २ जना (१.२२ प्रतिशत), श्रम संस्कृति पार्टीले ८ जना (७.३४ प्रतिशत) दलितलाई अघि सारेको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले ४ जना (३.८१ प्रतिशत) र जसपाले ७ जना (७.४५ प्रतिशत) दलितलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
राजनीतिक दलहरू चाहे स्थापित हुन् वा नयाँ ती सबैले लैंगिक समावेशितालाई ख्याल गरेको देखिन्न। महिलाहरूको प्रत्यक्ष उम्मेदवारी न्यून परेको छ। संविधानतः ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्नेमा तीनवटै शीर्ष दलहरूले ११.३९ प्रतिशत (जम्मा ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमा महिला ३८८ जना)भन्दा बढी महिला उम्मेदवार उठाएको देखिंदैन। ती दलहरूको तुलनामा रास्वपाले अलि बढी महिला सहभागिता गराए पनि लैंगिकताको सवालमा रास्वपा पनि अनुदार नै देखिन्छ।
यसपालिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ११ जना (६.६७ प्रतिशत), एमाले १३ जना (७.९२ प्रतिशत), नेकपा १० जना (६.१० प्रतिशत), रास्वपा १६४ मा १६ जना (९.७६ प्रतिशत), श्रम संस्कृति १२० मा ७ जना (६.४२ प्रतिशत), उज्यालो नेपाल १२० मा ६ जना (५.७१ प्रतिशत) र जसपाले ८ जना (८.५१ प्रतिशत) मात्र महिलालाई टिकट दिएको छ।
जसपाले महिला र दलित समुदायबाट ६ प्रतिशतभन्दा बढीलाई टिकट दिएको छैन।
निर्वाचनमा भाग लिने ११४ वटा दलमा महिलाको नेतृत्वमा कुनै दल छैन। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा दुर्गा सोब देखिए पनि सामूहिक नेतृत्वमा रहेको यो दलमा तीन जना पुरुष पनि नेतृत्वमा छन्। टिकट वितरणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा जुन समुदायको नेतृत्वमा दलको कमाण्ड छ, नेतृत्वले आफ्नै समुदायलाई टिकट बाँडेको देखिन्छ। के यो संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म विपरीत भएन र?
टिकटमा पनि पिछडियो
पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा चिनिएको कर्णालीका नौ जिल्लाबाट ६ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता देखिंदैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवार नै उठाएन।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा स्थापित र नयाँ दलहरूले संवैधानिक मर्मलाई पक्रन सकेनन्। जेन-जी विद्रोहपछि नेपाली राजनीतिमा निकै आशा गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा रास्वपा झापा-५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि उम्मेदवारहरूको ‘क्लस्टर’ विभाजनमा चुके। बरु केही कमजोरीको बावजूद श्रम संस्कृति, उज्यालो नेपाल र जसपा अन्य दलहरूको तुलनामा उदार देखिन्छ। यद्यपि, यी दलहरूले १६५ स्थानमा उम्मेदवारी दिन सकेनन्।
