निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा चुनावी खर्च र त्यसको स्रोतबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको दलका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै यस्तो विवादमा तानिनुले भोलिका दिन प्रीतकर देखिंदैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा झापादेखि ताप्लेजुङसम्म आफैं ‘ड्राइभ’ गरेर गएको ‘ल्यान्ड क्रुजर डिफेन्डर’ (बागमती प्रदेश–०१–०३३च४३४३) गाडीको प्रसंगले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, चिया पसलदेखि राजनीतिक बहससम्म तरंग सिर्जना गरेको छ। उक्त गाडी भोला गुट्खा, जित सूर्ती र करेन्ट चाउचाउका मालिक कमलकिशोर मालपानीले बालेन्द्र शाहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन्। त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिजका साहू मालपानीले काइरोस इन्टरनेशनल कम्पनी मार्फत नेपाल भित्र्याएको करीब ६ करोड मूल्य पर्ने ‘ल्यान्ड क्रुजर’ चढेर बालेन्द्र चुनावी क्याम्पेनमा डुलिरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरेका बालेन्द्रलाई उक्त दलले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेर चुनावी मैदानमा उतारेको छ। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा-५ मा चुनावी रस्साकस्सीमा छन्।
विगतमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिए, आफू पनि भ्रष्ट बने र कुशासनले समाज आक्रान्त बन्यो। भ्रष्टाचारको त्यो दलदलबाट मुलुकलाई त्राण दिन्छौं भनेर सुशासनको नारा दिने रास्वपाका नेताले व्यापारीको गाडी चुनाव प्रचारप्रसारमा लगाएपछि कसरी सुशासन होला भन्ने प्रश्न उठेको हो। सुशासन कायम गर्छौं भन्नेहरूले त व्यवहारबाटै देखाउनुपर्ने होइन र?
यसपालिको निर्वाचनमा खास राजनीतिक एजेन्डा देखिएको छैन। जेन-जी प्रदर्शनले उठाएको ‘सुशासन’ नै मुख्य नाराका रूपमा सबै दलले बोकेको देखिन्छ। तर व्यापारीबाट सहयोग लिएर, करोडौं मूल्यको गाडी प्रयोग गरेको चुनावी गतिविधिले सुशासनको दाबी कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। चुनावमा लगानी गर्ने स्वार्थ समूहले सत्ता प्राप्तिपछि आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ, जसको मूल्य तिर्न जनता बाध्य हुन्छन्। व्यापारी, घरबेटी र विभिन्न स्वार्थ समूहले राजनीतिज्ञलाई गाडी, कार्यालय, सुविधा र चन्दाका नाममा सहयोग गर्दा त्यसमा निहित स्वार्थले भविष्यमा नीति, निर्णय र शासन प्रणालीमा प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ। यो हामीले भोग्दै आइरहेको कटु यथार्थ हो।
यस प्रसंगले एउटा ठूलो वास्तविकता उजागर गर्छ– नेपालमा चुनावी खर्चको विषय केवल कानूनी सीमाभित्र सीमित छैन, बरु अपारदर्शी लगानी, स्वार्थ समूहको संलग्नता र राज्यको अस्वाभाविक खर्चसँग समेत गाँसिएको छ।
भ्रष्टाचारको जड
निर्वाचन आयोगले एउटा उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न पाउने सीमा रु.२५ देखि ३३ लाखसम्म तोकेको छ। तर व्यवहारमा यो सीमा उल्लंघन भइरहेको तथ्य लुकेको छैन। राज्य स्वयंले यसपालि निर्वाचन गराउन करीब रु.२५ अर्ब खर्च छुट्याएको छ। यसमध्ये करीब रु.२० अर्ब सुरक्षा व्यवस्थामै– नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि खर्च गर्ने बताइएको छ।
संघीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारहरू क्रियाशील भइरहँदा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त जिम्मेवारी नदिंदा सुरक्षा खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ। चुनावी खर्च यसरी बढ्नुको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ। अपारदर्शी लगानी र महँगो निर्वाचनले महँगीलाई थप चर्काउने जोखिम बढाउँछ।
यदि स्थापित दलका नेताहरू सुशासन दिन असफल भए भनेर नयाँ दलका नेतृत्व अघि बढिरहेका हुन् भने उनीहरूले व्यवहारबाटै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्तै कम खर्चमा, पारदर्शी ढंगले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। पारदर्शिताको कुरा केवल नारा होइन, अभ्यास हो भन्ने सन्देश दिन जरूरी छ।
नेपालमा चुनाव कति खर्चिलो र अपारदर्शी छ भन्ने कुरा अब आरोपको विषय मात्र रहेन, स्वयं नेताहरूको सार्वजनिक स्वीकारोक्तिले नै यसलाई पुष्टि गर्न थालेको छ। तीनचोटि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले २०६४ सालमा रु.८० हजार, २०७० सालमा रु.३ करोड र २०७४ सालको निर्वाचनमा करीब रु.६ करोड खर्च गरेको खुलासा गरेका थिए। यसले चुनावी खर्च र कानूनी सीमाबीचको विरोधाभास बुझ्न सघाउँछ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि अधिकतम रु.३३ लाख खर्च सीमा तोके पनि व्यवहारमा करोडौं खर्च भएको कुरा स्वयं नेताहरूले स्वीकार गर्दा पनि आयोग समक्ष बुझाइने विवरण भने रु.२५–३३ लाखभित्रै सीमित हुने गरेको छ। नक्कली बिल, कागजी हिसाब र औपचारिक कर्मकाण्ड मार्फत वास्तविक खर्च लुकाउने अभ्यास अहिलेको चुनावी संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। यो दृष्टान्तले हाम्रो चुनावी खर्च कसरी अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ र यसले सुशासनको सवाल गौण तुल्याइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
अपारदर्शी चुनावी खर्च, व्यापारी र स्वार्थ समूहको प्रभाव तथा राज्यको बढ्दो खर्चले सुशासनको मूल अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने यसको अन्तिम मूल्य सर्वसाधारणले महँगी, अविश्वास र कमजोर लोकतन्त्रको रूपमा तिर्नुपर्ने छ। त्यसैले सुशासनको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, चुनावी अभ्यासमा देखिनु पऱ्यो।
व्यापारिक स्वार्थ
पछिल्लो समय उदाउँदै गरेको राजनीतिक दल रास्वपाप्रति लगानी गर्न इच्छुक समूहहरूको कमी छैन भन्ने बालेनको ‘डिफेन्डर’ प्रकरणले पनि देखाउँछ। कांग्रेसले पनि गगन थापालाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। त्यता पनि ‘लगानी’ गर्न चाहनेहरू अझ सक्रिय हुने सम्भावना बढ्छ। वेलैमा यसतर्फ नेतृत्वले ध्यान नदिने हो भने सुशासनको चाहना गफमा मात्र सीमित हुनेछ। यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वमा पुग्न दाबी गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा नै “अपारदर्शी सहयोग स्वीकार गर्दैनौं” भन्ने स्पष्ट घोषणा गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दुःखको कुरा व्यवहारमा त्यस्तो प्रतिबद्धता देखिंदैन।
नेपालको राजनीतिमा व्यापारी-राजनीति सम्बन्ध नयाँ होइन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेअनुसार भदौ २४ मा आफ्नै घरमा जलाइएकी झलनाथ खनालकी पत्नीको उपचार खर्च एक व्यापारीले बेहोरेको उदाहरण सेलाएको छैन। प्रश्न उठ्छ– त्यो सहयोग निःस्वार्थ थियो कि शक्ति र प्रभावसँग जोडिएको लगानी? राजनीतिज्ञ र व्यापारीबीचको यस्तो अपारदर्शी लेनदेन अन्ततः नाफा खोज्ने प्रक्रियामै आधारित हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ।
बालेन्द्रको ‘ल्यान्ड क्रुजर’को सन्दर्भमा कतिपयले “हिजो मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दिंदा किन प्रश्न उठेन, आज बालेनले गाडी चढ्दा किन?” भन्ने कुतर्क पनि अघि सारेका छन्। तर सुशासनको एजेन्डा लिएर अघि बढ्नेहरूले पहिलेकाले गरेका गल्तीलाई उदाहरण बनाएर आफ्ना कमजोरीको बचाउ गर्न सुहाउँदैन। यस्तो अवस्थामा सुशासनको दाबी गर्ने उम्मेदवारहरू प्रश्नभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। प्रश्न गर्नु विरोध होइन– “हिजो जस्तै नगर्नू” भन्ने खबरदारी हो।
‘नयाँ कांग्रेस’माथि प्रश्न
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ, तर त्यसको खर्च विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। लोकतान्त्रिक दलले महाधिवेशन खर्चको आय-व्यय पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्न सक्यो भने त्यसले दलको साख मात्रै होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने छ। तर खर्च सार्वजनिक नहुँदा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ– ‘अधिवेशन गर्ने करौंडौ खर्च कस्ले दियो? कहाँबाट आयो?’
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा व्यवसायी विनोद चौधरीको सक्रिय उपस्थिति र संसद्मा उनको निरन्तर प्रवेशले अर्को बहस जन्माएको छ– नेपालका एक मात्र अर्बपति व्यापारीलाई संसद्मा किन जानु परेको होला? नीति-निर्माणमा योगदान दिन पत्रकार, कलाकार, वैज्ञानिक वा उद्योगी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब र सुझाव दिन सक्छन्। तर सबैलाई सिंहदरबार छिर्ने मोह किन? यही आकर्षण जब अपारदर्शी खर्च र स्वार्थ समूहको लगानीसँग जोडिन्छ, तब लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ।
अन्ततः समस्या एकै ठाउँमा आएर ठोक्किन्छ– जनताको करबाट सम्पन्न हुने चुनाव महँगो हुनु हुँदैन। त्यसले महँगी बढाउँछ, नीतिगत निर्णयहरू विकृत बनाउँछ र सुशासनलाई नारामा सीमित गरिदिन्छ। निर्वाचन सस्तो बनाउने बहस नेपालमा अझै पर्याप्त रूपमा शुरू भएको छैन। यसका लागि जिम्मेवारी नेताहरूको मात्र होइन, समाजकै हो। तडकभडक, चकाचौंध र खर्चिलो प्रदर्शन गर्ने नेताभन्दा चूपचाप जनसेवामा लाग्ने, साधारण जीवनशैली भएका उम्मेदवारहरूलाई पहिचान गर्न नसकेसम्म चुनावी खर्च झन् बढ्दै जाने देखिन्छ। सुशासनको पहिलो ढोका चुनावलाई सस्तो र पारदर्शी बनाउनु हो। त्यससँगै लथालिंग कर्मचारीतन्त्र सुधार नगरी सुशासन सम्भव छैन।
आगामी निर्वाचन कम खर्चिलो, पारदर्शी र जवाफदेही होस्। यसको शुरूआत दलका नेताहरूले आफैंबाट गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्नुपर्छ र नागरिकले तडकभडकलाई होइन, स्रोत र नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रश्न गर्नु हिंसा होइन, लोकतन्त्रको आधार हो। जबसम्म त्यो संस्कार विकास हुँदैन, तबसम्म सुशासन नारामै सीमित रहने छ।
VIDEO
