नीतिभन्दा नायकको खोजीतर्फ उन्मुख नेपाली राजनीतिले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन।
निर्वाचन घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावमा नीतिगत बहसभन्दा कुन दलबाट को उम्मेदवार बन्ने भन्ने छलफलले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ। यसले जनजीविकासँग जोडिएका सवाल, नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन्। चुनावी मुद्दा हराउँदो छ, ‘नायक’ को खोजी गरिंदो छ। यस्तो लहडमा मीडियालाई समेत सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’ ले दौडाइरहेको देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनको सौन्दर्य जनतासँग गएर उनीहरूका समस्यामाथि छलफल गर्नु, ती समस्यालाई घोषणापत्रमा समेट्नु र चुनावपछि तिनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु हो। विगतका निर्वाचनमा दलहरूले स्पष्ट नीतिहरू अघि सार्ने गर्थे। घोषणापत्रहरू सार्वजनिक हुन्थे, कार्यक्रममाथि बहस हुन्थ्यो र मतदाताले त्यसकै आधारमा घरदैलोमा आएका उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्थे। त्यस बमोजिम आफ्नो गोप्य मतदान दिन्थे।
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले लामो लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। एमालेले पन्ध्र वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। आज मतदाताले तिनलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो– ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए? नीतिमाथि छलफल भएको भए कार्यक्रमको समीक्षा हुने थियो। तर, अहिले त्यो अवसर नै हराएको छ। सामाजिक सञ्जालको चिच्चाहटमा यस्ता प्रश्न परिदृश्यमै छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यथार्थअर्के छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या जम्मा १४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। यदि निर्वाचन नीतिप्रधान र कार्यक्रममुखी भएको भए यस्ता सवालहरू चुनावको केन्द्रमा हुने थिए। महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको निर्वाचनमा संविधानको मर्म मार्ने गरी दलहरूले किन यो विघ्न किन लैंगिक उपेक्षा गरिरहेका छन्? नयाँ पुराना सबै दलमा पुरुषकै नेतृत्व भएर हो महिलाले यस्तो विभेद भोग्नुपरेको? प्रश्न उठ्नुपर्थ्यो, उठेको छैन।
मधेशमा ‘अब कि बार बालेन सरकार’ जस्ता नाराहरू सुनिन थालेका छन्। भारतको ‘अब कि बार मोदी सरकार’ को प्रतिरूप जस्तै देखिने यी नाराले संसदीय पद्धतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री छान्ने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने २०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले जनतासामु प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो। यस्तो अभ्यासको थालनी नेपालको संसदीय अभ्यासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। त्यसपछि लामो समय पञ्चायती शासन रह्यो, जहाँ यस्तो अभ्यास सम्भव भएन। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकारले खुला अर्थतन्त्रतर्फ जाने नीति अघि सार्दै घोषणापत्र र सरकारी कार्यक्रमबीचको सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गरेको थियो।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमत सरकारले पनि एउटा नयाँ मोड ल्यायो। बजेटलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्दै ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम, वृद्धभत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू अघि बढायो। यहींबाट सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा संस्थागत हुन थाल्यो। तर, त्यसपछिका चुनावमा दलका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयन बीचको सम्बन्ध क्रमशः कमजोर बन्दै गयो।
घोषणापत्रमा लेखिएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयनमा किन असफल भए भन्ने प्रश्नमा अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै राजनीतिक अवरोध, हस्तक्षेप र संरचनागत समस्याहरू रहेको स्वीकार गरेका थिए। यसले नेपालमा नीतिगत बहसको खडेरीलाई उजागर गर्छ।
आजको राजनीति नीतिभन्दा नायकको खोजीतर्फ उन्मुख छ। व्यक्तित्वलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, वकाकला र सामाजिक सञ्जालबाट जनतालाई आकर्षित तुल्याउन सक्ने पात्रहरू नै केन्द्रमा छन्। तर, संस्थागत संरचना, नीति निर्माण र दीर्घकालीन कार्यक्रमबारे छलफल देखिंदैन।
स्थापित दलहरूभित्र पनि नेतृत्वको सन्तुलन बदलिंदै छ। नेपाली कांग्रेसमा एकातिर शेरबहादुर देउवा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेनन्, अर्कातिर गगन थापा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अरू दलका पुराना नेताहरू चुनावी मैदानमा त छन्, तर तिनको पनि चमक देखिंदैन।
बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर चुनावी रणनीति बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक लहर देखिन्छ। तर आफूलाई ‘जेन-जी विद्रोह’ को प्राधिकारको रूपमा चिनाइरहेको रास्वपा स्वयं धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र जस्ता वैचारिक प्रश्नमा मौनता साधेर बसिरहेको छ। गएको निर्वाचनमा संघीयताको विरोध गर्न प्रदेश सभामा मतदान नगर्ने रवि र बालेनको गठजोड प्रश्नको घेरामा छ। लोकतन्त्रमा नेतृत्वको दाबी गर्नेले व्यवस्थाप्रति देखाएको व्यवहारमा पनि राजनीतिक सन्देश हुन्छ। उनीहरूले २०७२ को संविधानलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने त भनिरहेका छन् तर सँगै धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्ने कुरा पनि उठइरहेको बताइन्छ। यस्ता सैद्धान्तिक अलमलले मुलुक अगाडि बढ्दै छ कि पछाडि फर्किंदै छ भन्ने आशंका जन्माउँछ। यदि संविधान नै साझा मैदान हो भने त्यसलाई टेकेर भविष्यको नीति, कार्यक्रम र विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मतदातालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने थियो– हामीलाई जिताउनु भयो भने आगामी पाँच वर्षमा शिक्षामा यति सुधार गर्छौं, स्वास्थ्यमा यति लगानी गर्छौं, ऊर्जामा यति मेगावाट थप्छौं र रोजगारी सिर्जना गर्न यस्ता-यस्ता कार्यक्रम ल्याउँछौं भनेर वाचा गर्नु पर्थ्यो। तर, यस्ता ठोस प्रतिबद्धता नेताहरूबाट आएका छैनन्। अहिलेको चुनावी बहस त्यस दिशामा गएको देखिंदैन। बहस व्यक्ति ‘नायक’ बन्ने वा नबन्नेतर्फ मोडिएको छ।
युवापुस्ताको असन्तोष र ‘जेन-जी’ विद्रोहको मूल कारण नै सुशासनको अभाव हो। तर, सुशासन कायम गर्न चुनावमा सहभागी दलहरूको स्पष्ट खाका के हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। सुशासनका लागि कुन-कुन ऐन संशोधन गरिन्छ? कुन कानूनले भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीमा बाधा पुऱ्याइरहेका छन्? ती बाधा हटाउन के-कस्ता कानूनी सुधार गरिन्छन्? यस्ता प्रश्नको लिखित र स्पष्ट जवाफ मतदाताले पाउनुपर्ने हो।
सिर्फ ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्छौं’ भन्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रक्रिया के हो? कसरी कारबाही हुन्छ? एक-दुई जनालाई पक्राउ गरेर मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन। सुशासनसँगै समृद्धि र रोजगारी पनि जोडिएको विषय हो। यदि घोषणापत्रमा स्पष्ट लक्ष्य राखिएको भए चार-पाँच वर्षपछि मतदाताले सोध्न सक्थे– तपाईंले भन्नुभएको यति रोजगारी कहाँ सिर्जना भयो?
नायक खोज्ने प्रवृत्तिले प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ। नीतिको साटो अनुहार, कार्यक्रमको साटो नारा हाबी भएका छन्। यही प्रवृत्तिले अहिले निर्वाचनलाई नीतिगत बहसभन्दा पर धकेलिरहेको छ। निर्वाचन नीतिप्रधान, कार्यक्रममुखी र संस्थागत अभ्यासतर्फ फर्कन सकेन भने लोकतन्त्र केवल व्यक्तिहरूको उत्थान र पतनको खेलमा सीमित हुने खतरा छ।
नयाँ भनिएका दलहरूको अभ्यासले पनि प्रश्न जन्माएको छ। सुशासनका लागि लडेर ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई ‘देशमै न्याय र सुशासन’ दिनुका सट्टा विदेश पठाउने प्रस्ताव आउनु, विगतमा विना प्रस्ट मापदण्ड विदेश पठाउने अभ्याससँग दुरुस्तै देखिन्छ। यसले ‘नयाँपन’ वास्तवमै के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यसैले‚ अहिले सबैभन्दा ठूलो खाँचो नागरिक चेतना हो। नागरिक समाज, मीडिया र स्वयं मतदाताले व्यक्तिको प्रशंसा वा विरोधमा सीमित नभई नीतिमाथि बहस गर्नुपर्ने समय हो। कसले के वाचा गरिरहेको छ, त्यो कति यथार्थपरक छ, विगतका घोषणापत्रमा गरिएका वाचा कति पूरा भए– यी सबैको सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ। विगतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता नआएको भए, आज त्यसको प्रगति कति भयो भनेर प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै हुने थिएन। कम्तीमा प्रतिबद्धता त थियो।
आज समस्या यही हो– चुनावी प्रतिबद्धता नै छैन। नीति र कार्यक्रम नै स्पष्ट छैनन्। भोलि पाँच वर्षपछि नेताहरूलाई के आधारमा प्रश्न गर्ने? झापा, काठमाडौं, सर्लाही जस्ता केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चर्चित अनुहारबीचको प्रतिस्पर्धाले समाचार त पाउँछ। तर, सँगसँगै नीति कहाँ छ भन्ने प्रश्न हराइरहेको छ।
अब घरदैलोमा आउने हरेक उम्मेदवारसँग हामीले सोध्नैपर्छ– तपाईंको नीति तथा कार्यक्रम के हो? पाँच वर्षमा के-के गर्नुहुन्छ? यस्ता प्रश्नले मात्र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। नत्र त अनुहार फेरिन्छन्। तर, प्रवृत्ति उही दोहोरिने अवश्यमभावी छ।
