सामुदायिक वनको नेतृत्वमा पुगेका कैलालीका महिलालाई पुरुष सहकर्मीले चारित्रिक लाञ्छना लगाई हैरान पार्ने गरेका छन्।
नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षणमा महिलाको भूमिकाको सन्दर्भ आउने बित्तिकै नन्दादेवी कुँवरको नाम सम्झना भइहाल्छ। उनको जीवनयात्रा कुनै सिनेमा या उपन्यासको कहानीभन्दा कम छैन। धनगढी, गोदावरी-३ की नन्दादेवी सामुदायिक वन जोगाउने क्रममा सांघातिक हमलामा परेकी महिला हुन्। उनी प्रस्तावित ‘मधुमालती सामुदायिक वन’की अध्यक्ष थिइन्। २०६९ वैशाख ९ गते वन तस्करलाई रोक्न जाँदा उनका दुवै हात काटिए। उपचारपछि हात जोडिए पनि उनी शारीरिक रूपमा अशक्त बनिन्। पछि उक्त वन ‘नन्दा महिला सामुदायिक वन’ को नाममा दर्ता गरियो।
वन संरक्षणमा योगदान पुऱ्याएका कारण उनको नाममा सुनाखरीको दुर्लभ प्रजाति ‘ओडान्चिलास नन्देयी’ नामकरण गरियो र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान दिइयो। आफूलाई ‘जिउँदो शहीद’ जस्तै महसूस गर्ने नन्दादेवीलाई उतिवेला निरन्तर धम्की आउँथ्यो। ज्यान जोखिमै राखेर पनि सामुदायिक वन जोगाउन लागिपरेकाले सम्मान र पुरस्कार पाए पनि उनको दिनचर्या संकटमा पऱ्यो। आक्रमणपछि उनको पारिवारिक जीवन टुट्यो।
कैलालीका सामुदायिक वन संरक्षणमा खटेका सबै महिलाको कथा नन्दादेवीकै जस्तो दुरुस्त नहोला। तर, महिला भएकै कारण भोग्नुपरेका अप्ठेरा र चुनौती कम छैनन्।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-१ ‘लालबालुवा भुस्किवा सामुदायिक वन’को अध्यक्षमा २०८० पुस १५ गते निर्विरोध निर्वाचित भएपछि गीता चौधरीको गाउँघरमा सम्मान बढेको थियो। छरछिमेकी पनि सरसल्लाह गर्न घरमा आउन थालेका थिए। त्यसले उनलाई खुशी तुल्याएको थियो। तर, त्यो खुशी धेरै दिन टिक्न सकेन।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको दोस्रो बैठकदेखि नै कार्य समितिमा रहेका पुरुष पदाधिकारी र सदस्यबाट असहयोग शुरू भयो। उनले गरेको कामको बाँडफाँट पुरुष पदाधिकारीले स्वीकार गर्न गाह्रो मान्न थाले। पाइलापाइलामा अवरोध सिर्जना गर्न शुरू भएपछि तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नै कठिन भयो उनलाई। दुई वर्ष नपुग्दै उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिइन्।
त्यसपछि कैलारी गाउँपालिका-१ कै संगीता गुरुङ चौधरी २०८१ फागुन १३ गते सर्वसम्मत सामुदायिक वनको अध्यक्ष बनिन्। ३५ वर्षीया चौधरी अध्यक्ष भएको वर्षदिन नपुग्दै उनलाई पनि गीतालाई झैं वनको कार्य समितिमा रहेका पुरुषहरूले असहयोग गर्न शुरू गरिसकेका छन्।
‘पहिलाको अध्यक्षलाई पनि राम्रोसँग काम गर्न दिएनन्,’ अघिल्लो कार्य समितिमा सचिव रहेकी संगीता भन्छिन्, ‘अहिले म अध्यक्ष हुँदादेखि मानसिक यातना दिने, विभिन्न लाञ्छना लगाउने, गर्दै नगरेको कुराको पनि आरोप सहनु परिरहेको छ।’ वनको कार्य समितिमा ६ जना महिला र ३ जना पुरुष छन्। उनका अनुसार उक्त सामुदायिक वनमा हरेक वर्ष रु.२५ देखि ३० लाखसम्मको आम्दानी हुन्छ। कैलारी गाउँपालिकामा यो वन सबैभन्दा राम्रो आयस्रोत भएको वन भनेर चिनिन्छ। सगीताको बुझाइमा अर्थतन्त्र महिलाको हातमा पुगेको पुरुष सहकर्मीहरूलाई चित्त नबुझेको देखिन्छ।
पुरुषसँग कुरा गर्दा श्रीमान्लाई फोन
कैलारीको ‘लालबालुवा भुस्किवा सामुदायिक वन’की अध्यक्ष संगीताले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर देखाउने सोचेकी थिइन्। कार्य समिति सदस्य हुँदै सचिव भएर काम गरिसकेकाले उनलाई राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो।
त्यसै बमोजिम‚ वनमा कसैले चोरी-शिकारी गर्दै छ भन्ने खबर पाउनासाथ उनी कार्य समितिका सदस्यलाई लिएर जंगल जान्छिन्। चोरी-शिकारी रोक्छिन्। आगो निभाउन राति समेत वन-जंगल धाउँछिन्।
उनले कार्य समितिको बैठक बसाएर वार्षिक कार्ययोजना बनाइन्। तर‚ कार्ययोजना अनुसार काम गर्न भने सकिराखेकी छैनन्। ‘काम शुरू नगर्दै बेनामे उजुरी पऱ्यो। वनका रूख किन जथाभावी काटेको भनेर हुलाक मार्फत पत्र आयो। कसले उजुरी हाल्यो भन्ने थाहै भएन,’ उनी भन्छिन्।
सामुदायिक वनमा सुकेको १‚२०० क्युफीट रूख काट्ने कार्ययोजना बनाएकी थिइन्। कार्य समितिले पारित गरेको थियो। समितिले वनकै कर्मचारीको रोहबरमा ७३० क्युफीट रूख काट्यो। त्यसपछि निर्णय गरेकोभन्दा बढी रूख कटान गरेको भन्दै आफू विरुद्ध बेनामे उजुरी परेको उनी सुनाउँछिन्।
सामुदायिक वनका रूख काटेर गाउँगाउँमा बाँडेको आरोप अध्यक्ष संगीतालाई लगाइएको थियो। हुलाकबाट आएको बेनामे उजुरी डिभिजन वन कार्यालयमा पठाइएको थियो। ‘मलाई डिभिजन वन कार्यालयबाटै फोन आयो– तिमीले त रूख काटेर गाउँगाउँमा वितरण गर्दैछौ नि?’ उनले फोनमै जवाफ दिइन्, ‘तपार्इंकै कर्मचारीको अगाडि हामीले सुकेका रूख काटेका हौं। हाम्रो कार्ययोजनामा १२ सय क्युफीट काट्न सक्ने उल्लेख छ। तर‚ हामीले जम्मा ७३० क्युफीट मात्रै काटेका छौं, विश्वास छैन भने आएर अनुगमन गर्नुस्।’
त्यसपछि‚ डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी हच्किए‚ सघाउन थाले। मुद्दा-मामिला झेल्नु परेन। फोनमै वनका कर्मचारीलाई सबै कुरा सुनाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘गल्ती गरेको छैन भने किन डराउने?’
यसरी बेनामे उजुरी दुई पटक झेलेकी उनले सरकारी कर्मचारीको हप्कीदप्की खानु पऱ्यो। कानूनी रूपमा केही गलत गरेको नभेटेपछि उल्टै पुरुषहरूले विदेशमा रहेका श्रीमान्लाई कुरा लगाउने गरेका छन्। ‘कसैको मोटरसाइकलमा पछाडि बस्यो या कसैसँग बसेर चिया पियो भने पनि श्रीमान्लाई खबर पुग्छ,’ उनी भन्छिन्।
श्रीमान् बुझकी भएकाले काम गर्न सजिलो भएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान्ले विदेशबाट फोन गरेर सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ– नियम विपरीत कुनै काम नगर्नू, विधानलाई टेकेर ढुक्कसँग काम गर्नू। गल्ती नगरेपछि कुरा काट्नेहरू आफैं पछि हट्छन्।’
कार्य समितिमा रहेका पुरुष सहकर्मीले शुरूदेखि नै असहयोग गरे पनि उनले हिम्मत हारेकी छैनन्। सामुदायिक वनको कोषमा रु.१५ लाखभन्दा बढी रकम बचत गरेकी छन्। ‘कार्य समितिमा रहेका पुरुष सहकर्मी र उपभोक्ताले महिला सहकर्मीले जस्तै सहयोग गरिदिए अझै राम्रो गरेर देखाउँथें,’ संगीता भन्छिन्।
नीति-नियम
केही वर्षयता नेपालका सामुदायिक वनका महिला नेतृत्वलाई देश तथा विदेशमा उदाहरणको रूपमा पेश गरिंदै आएको बताइन्छ। महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। सामुदायिक वनको नयाँ ऐन २०७९ सालमा आएपछि महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्न सजिलो भएको हो।
वन ऐन नियम अनुसार बनाइएको सामुदायिक वनको मार्गदर्शनमा वन व्यवस्थापन, स्रोत र कोष परिचालनमा महिलाको सहभागिता बढाउने नीति छ। यसका लागि सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिमा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१ मा गरिएको छ।
वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै तयार पारिएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, २०६५ लाई लिन सकिन्छ। उक्त मार्गदर्शनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा महिला र पुरुष ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वन ऐन २०४९ को दफा २२(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक कार्ययोजना बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार, उपभोक्ता समूहले वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ। बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरीबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ।
यसरी खर्च गर्दा सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यस्तै वार्षिक योजना बनाउँदा वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम, वन उद्यमका कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, समूहका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने तालीम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यससँगै दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, विपन्न वर्गका लागि जीविकोपार्जन हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
तर, अधिकांश सामुदायिक वनको नेतृत्वमा रहेका महिलाले गरेको अराउपराउ पुरुषले स्विकार्ने गरेका छैनन्। यसले गर्दा कार्य समितिमा रहेका पुरुषबाटै असहयोग हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। ‘पुरुषहरूले जेजे भन्यो, त्यही अनुसार काम गऱ्यो भने सहयोग गर्छन्। यो ठीक भएन, यो नगरौं भन्यो भने असहयोग गर्छन्’ एक पूर्वअध्यक्ष भन्छिन्।
कार्य समितिमा रहेका पुरुषहरूले सहयोग नगरे पनि असहयोगको वातावरण सिर्जना नगरिदिए मात्र पनि ठूलो राहत मिल्ने उनी सुनाउँछिन्। धेरैजसो पुरुष पदाधिकारी र सदस्यले लाञ्छना लगाउने गरेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘सहयोग गरेन भन्यो भने झन् असहयोग गर्छन्। काम गर्नै सकिंदैन।’
सफल अभ्यास
‘भुइँयाफाँटा सामुदायिक वन’का अध्यक्ष विष्णु चौधरी अहिले लगातार तीन कार्यकालको नेतृत्व गर्दै छिन्। उनी आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन गाउँका अगुवाहरूको निर्णय अनुसार अगाडि बढिरहेको बताउँछिन्।
२०७७ सालमा दर्ता भएको उक्त वनको तदर्थ समितिको अध्यक्ष विष्णु नै थिइन्। दर्तापश्चात् उपभोक्ताले उनलाई निर्विरोध अध्यक्ष चुने। दोस्रो अधिवेशनमा चुनाव उठ्नु परेपछि उनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बर मत ल्याएर जितिन्। उनी हरेक निर्णयमा गाउँका बुद्धिजीवीहरूको सहयोग लिएर अघि बढिरहेको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘बुद्धिजीवीहरूलाई आमन्त्रित गर्दा उहाँहरूको सम्मानसँगै वनप्रति अपनत्व बढेको महसूस गर्नुहुन्छ। यही कारण सबैलाई न्याय हुने निर्णय गर्न सकिन्छ। समितिमा विवाद पनि हुँदैन।’
भुइँयाफाँटा सामुदायिक वनका अध्यक्ष विष्णु चौधरी दाउरा जाँच गर्दै।
८ महिला र ५ पुरुष रहेको उक्त कार्य समितिका सबै सदस्यले सहयोग गर्दै आएको कुरा अध्यक्ष विष्णु बताउँछिन्। ‘कुनै पनि प्रस्ताव राख्दा छलफलको माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्छौं। पुरुष नेतृत्व भएको वनमा एकलौटी निर्णय हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ।’ उनका अनुसार‚ कुनै सामुदायिक वनमा बोल्न आँट नगर्ने महिलाले नेतृत्व सम्हालेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा अध्यक्ष हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित हुन्छ।
पाँच सय उपभोक्ता रहेको उक्त वनमा घाँस, दाउरा‚ काठ आदिको आन्तरिक खपतबाट वार्षिक रु.४ लाख बराबरको आम्दानी हुन्छ। सोही रकमबाट चार कोठे एउटा भवन निर्माण गरिएको छ। उनले यो वर्ष २२ जना गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुरा र न्यानो लुगा पनि वितरण गरेको बताइन्।
विष्णुको अनुभवमा कुनै पनि नेतृत्व सम्हाल्न सबैभन्दा पहिला श्रीमान् वा घरभित्रकै पुरुषको सहयोग हुनुपर्छ, त्यसपछि बाहिरका पुरुषले पनि नेतृत्वको सम्मान र सहयोग गर्छन्।
कैलारीकै खैरहुवा शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा पनि त्यस्तै समस्या थियो। महिलाले वन जोगाएका भए पनि उनीहरू लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको थिएन। वनका अध्यक्ष लेखराम चौधरी पहिला आफ्नै शैलीले काम गर्दै आएको बताउँछन्। लेखराम भन्छन्, ‘पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न तालीममा सहभागी भएपछि मेरो सोचाइ बदलिएको छ, नेतृत्वमा रहेका महिलालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सिकेको छु।’
अहिले यस वनले महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, १६ दिने अभियान, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्दै आएको अध्यक्ष लेखराम बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विपन्न परिवारका बालबालिकालाई न्यानो कपडा र विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं।’
सामुदायिक वनको पहलमा उपभोक्तालाई दुनाटपरीको तालीम दिइएको छ। वनकै कोषबाट दुनाटपरी बनाउने एउटा मशीन खरीद गरिएको छ। २०८२ सालको कार्ययोजनामा महिलालाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउन दुनाटपरी उद्योग सञ्चालनको निर्णय भएको अध्यक्ष लेखराम बताउँछन्।
कैलारी गाउँपालिकामा मात्रै ६६ वटा सामुदायिक वन छ। जहाँ १९ वटा सामुदियक वनमा महिलाले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। आयस्रोत कम भएको र सानो क्षेत्रफल रहेको वनमा महिलाहरूले सहजै नेतृत्व पाउने गरेको देखिन्छ। सानो वनमा रु.दुई-तीन लाख आम्दानी हुन्छ, ठूलो वनमा रु.२५ देखि ३० लाखसम्म आम्दानी हुन्छ। आयस्रोत बढी रहेको वनमा महिलाहरूले नेतृत्व पाउन सकस परेको अध्यक्ष संगीता मगर बताउँछिन्।
