कांग्रेसले माओवादीका लागि र माओवादीले कांग्रेसका लागि मत माग्ने अभ्यासले हँसिया-हथौडा र रूख चिह्नबीचको राजनीतिक विभेद धमिलियो। लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने यस्तो विकृतिमाथि फेरि चर्चा चल्नु लज्जास्पद छ।
सुशील प्याकुरेल
कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि चुनावी तालमेल गर्ने र सीट भागबन्डा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रने कुरा बाहिरिएका छन्। यदि चुनावअघि यस्तो सिद्धान्तविहीन गठबन्धन भयो भने यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक हुनेछ।
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संसद्मा कुनै पनि दलले सरकार निर्माण गर्न बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यस वेला सीट संख्याको आधारमा सत्ता गठबन्धन हुन सक्छ। यो संसदीय परिपाटी भएका मुलुकहरूमा हुने अभ्यास नै हो। जस्तैः कांग्रेस, एमाले र जसपाले आगामी माघ ११ गते हुन लागिरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि सीट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर आम निर्वाचनअघि सैद्धान्तिक मेल नभएका राजनीतिक दलहरूबीच सीट भागबन्डा गरेर तालमेल गर्नु चाहिं लोकतन्त्रको चीरहरण गर्नु हो, जुन अहिले गर्न खोजिंदै छ।
गठबन्धन संस्कृतिको शुरूआत
२०६३ सालको परिवर्तनपछि दलहरूमा सिद्धान्तहीन राजनीतिक संस्कार तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। सत्ताप्राप्ति नै मुख्य उद्देश्य बन्न पुग्दा दलहरू सिद्धान्तभन्दा सत्ताप्रति मोहित हुन थाले। दलका कार्यकर्ताहरूमा समेत सत्ताको लागि दल परिवर्तन गर्ने संस्कार मौलाउन थाल्यो। संविधानको मर्म र संवैधानिक व्यवस्थाको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलमा हाबी हुन पुग्यो। यस अवधिमा शीर्ष नेतृत्वको निर्णय नै संवैधानिक हो भन्ने मनोविज्ञानको निर्माण हुन थाल्यो।
२०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने मनसाय राखेको थियो। त्यसको अर्थ मुलुकसामु उत्पन्न हुने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति गरेर अघि बढ्न उक्त संविधानले मार्गनिर्देश गरेको थियो। तर शीर्ष नेताहरूले संविधानको यस्तो मर्मविपरीत फोहोरी सत्ता गठबन्धन गर्न थाले। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म आ-आफ्ना चुनाव चिह्न र घोषणापत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका दलहरूको पहिचान र साख गुमेको थिएन। तोकिएको समयमा पहिलो संविधान सभाले संविधान लेख्न नसकेपछि विघटन गरियो। अनि, संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गरिनु नै संविधानको मर्ममाथिको प्रारम्भिक प्रहार थियो। शीर्ष नेताको निर्णय भन्दै २०७० वैशाखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्नु संविधान र कानूनको बलमिच्याइँ थियो।
२०७२ असोज ३ गते गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नेपालमा मूल्य, मान्यता र संस्कारहीन राजनीति झाँगिन थाल्यो। शीर्ष नेतृत्वले सिद्धान्तहीन राजनीतिलाई चुनावी गठबन्धनबाट मलजल गर्ने काम थाले। २०७२ यता सम्पन्न दुई वटा निर्वाचनमा दलहरूले चुनावअघि नै सीट बाँडफाँड गरेर चुनावी गठबन्धन गर्न थाले। यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको हुर्मत लियो। विपरीत राजनीतिक विचार बोकेर लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक मतदाताहरूलाई आफ्नै विश्वास र संस्कृतिसँग मेल नखाने दलको चुनाव चिह्नमा मत दिन बाध्य बनाइयो। २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादीका लागि र माओवादीले कांग्रेसका लागि भोट माग्ने र हाल्ने अभ्यास सामान्य बन्यो। हँसिया-हथौडा र रूख चिह्नबीचको राजनीतिक विभेद धमिलियो। शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक दललाई कर्पोरेट कार्यालय जस्तै गरी नाफाघाटाको फर्मुलामा सञ्चालन गर्ने मनसाय राख्नाले राजनीति नै विकृत बन्न पुग्यो।
त्यसैको निरन्तरता स्वरूप हिंसा विरोधी ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई मार्गदर्शक मान्ने एमाले र बहुदलीय व्यवस्था नै नमान्ने तथा जबजलाई कम्युनिस्ट आवरणभित्रको राजतन्त्रवाद ठान्ने माओवादी एउटै घोषणापत्र सहित चुनावमा उत्रिए। चुनावपछि शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा माओवाद र जबज दुवै स्थगित गरी पार्टी एकीकरणको घोषणा गरियो। यसले कार्यकर्तामाझ सत्ताका लागि सिद्धान्त त्याग्न सकिन्छ भन्ने खतरनाक भाष्य स्थापित गऱ्यो।
तीन दलमा शीर्ष नेता मात्रै सर्वेसर्वा भन्ने धारणा स्थापित गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई तीन शीर्ष नेताबीचको ‘म्युजिकल चियर’ बनाइयो। शीर्ष नेतृत्वले पालैपालो सत्ताको लागि अँगाल्दै आएको राजनीतिक खेलप्रति आमजनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। पछिल्लो एक दशकदेखि विचार त्याग्न बाध्य पारिएका कार्यकर्ताहरूको ‘डी-पोलिटिकलाइजेशन’ भएको छ। विचारलाई खोपामा थन्क्याउने र विधिलाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई राजनीतिक अराजकतातर्फ धकेलेको छ। जनताको समस्या, देश विकास र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका विषयहरू शीर्ष नेता र तिनका वरिपरिका मानिसका भाषणमा मात्र सीमित हुँदै गएका छन्।
प्रियतावादको विकास यसरी भयो कि अब राजनीतिक दलका लागि विचार होइन, व्यक्ति नै प्राथमिक बन्न पुग्यो। बीपी कोइरालाको समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको माओवाद, सबैको पहिचान क्रमशः समाप्त हुँदै गएको छ। तीन वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको ६ महीनामै सम्पन्न चुनावमा २० सीट जित्नु नेपालबाट सिद्धान्तको राजनीति विदा हुँदै गएको संकेत हो।
नेकपा माओवादीले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा सहमतिमा आधारित राजनीतिक अभ्यासको थालनी भयो। कांग्रेस र एमालेले सत्ता-साझेदारीको अनुपम उदाहरण २०५९ सालमा स्थानीय निकाय (नगर/गाउँपालिका) सहमतिमा सञ्चालन गर्ने अभ्यासबाट मलजल गरेका थिए। २०६३ सालपछि बन्दुक बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी सहित तीन दलबीचको भागबन्डा र स्रोत अपचलनको संस्कृतिमा रूपान्तरण भयो। यही संस्कृतिका कारण साधारण जनता यी तीनै दलबीच वैचारिक फरक छुट्याउन असमर्थ हुने अवस्था सिर्जना भयो।
नेपालमा जनसंघर्ष सञ्चालन, चुनावी तालमेल र संयुक्त सत्ता सञ्चालनका लागि दलहरूबीच सहकार्य हुँदै आएको इतिहास छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै यस्ता अभ्यास नेपालमा पनि समय-समयमा भएका छन्। २०१० सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनकमान श्रेष्ठ मेयर र नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवाल उपमेयरमा निर्वाचित भएका थिए।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र सात कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित वाममोर्चाबीच बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष भयो। संयुक्त जनआन्दोलनको आह्वान नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहाना प्रधानले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। २०४६ चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था विस्थापित भई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएका थिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगबाट बहुदलीय संविधानको मस्यौदा तयार गऱ्यो। उपाध्याय २०४८ साउनदेखि २०५२ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशमा वहाल रहे।
२०४७ कात्तिकमा संविधान जारी भयो। २०४८ वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले आ-आफ्नो नीति र पहिचान सहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस बहुमत सहित संसद्मा उपस्थित भयो भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा क्रियाशील रह्यो। निश्चित उद्देश्य पूरा भएपछि आ-आफ्नो नीति र सिद्धान्त अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नु नै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म हो। सत्ता सञ्चालनको लागि विभिन्न दलबीच समझदारी हुनु वा सरकार गठन हुनु लोकतान्त्रिक परिपाटी हो।
संविधान मिचिंदा किन बोल्न सकेनन् स्थापित दलहरू?
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको अराजकतापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘जुक्ति’ लगाएर संविधानको मर्म र भावना विपरीत २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको पात्रलाई हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री मान्न सक्दैन। एकातिर सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै अदालत धाउने र अर्कोतिर त्यही असंवैधानिक भनिएको सरकारले गराउने चुनावमा सहभागी हुन्न भन्ने साहस पनि करीब ७० प्रतिशत मत पाएका दलहरूमा देखिंदैन। कारण स्पष्ट छ– शीर्ष नेताहरूले आफू जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गएको र दल कमजोर हुँदै गएको बुझेका छन्। घाइते बाघले बाख्राको अगाडि गर्जे जस्तै, अझै आफू बलियो रहेको देखाउन दलभित्रै विधि बेवास्ता गर्दै कार्यकर्ता दमन गर्ने विचार-सिद्धान्त छाडेर जोसँग पनि सत्ताका लागि गठजोड गर्न संकोच नमान्ने संस्कार शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको छ। देशमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण ‘विचारभन्दा व्यक्ति प्रधान’ ठान्ने संस्कृतिको परिणाम हो। दलहरूभित्र कार्यकर्ताको ‘डी-पोलिटिकलाइजेशन’ को परिणाम पनि हो।
विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल र वर्तमान संविधानका प्रमुख निर्माताहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवाको प्रदर्शन र विध्वंसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। ३६ घण्टाभित्र सरकार ढल्यो, प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरू सेनाको सुरक्षामा गुप्तवास बस्न बाध्य भए। यस घटनाको गम्भीर सिंहावलोकनको हुनुपर्छ। तर यसबारे शीर्ष नेताहरूले कुनै पनि हालतमा आत्मसमीक्षा नगर्ने रबैया देखाएका छन्। उनीहरू कार्यकर्ता र जनतासामु आफ्नै अक्षमता लुकाउन फेरि पनि चुनावअघि सीट बाँडफाँड गरेर निर्वाचनमा जान र उही आलोपालो सत्ताको बागडोर सम्हाल्न खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ। तिनको यस्तो रबैयाले न त दलको गुमेको साख फर्कन्छ न लोकतन्त्र नै सुदृढ बन्छ।
