सभापति देउवाका अगाडि दुइटा विकल्प छन्– कृष्णप्रसाद भट्टराईले झैं दललाई फूटबाट बचाउने कि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झैं पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न नसकेको भूमिका निर्वाह गर्ने?
नेपाली राजनीतिमा एउटा सनातनी तर कहिल्यै नसुल्झिएको प्रश्न छ– नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल कि लोकतन्त्रको ‘ब्रान्ड’? यतिखेर कांग्रेसभित्र देखिएको विशेष महाधिवेशन विवादले यस प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।
कांग्रेस आफैंलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल भन्छ। इतिहासले यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दैन। तर लोकतन्त्र केवल इतिहासको गौरव होइन, वर्तमानको अभ्यास हो। समस्या यहींबाट शुरू हुन्छ– कांग्रेसीहरूको व्यवहार तिनले दाबी गरे जस्तो देखिंदैन। गत असोजताका कांग्रेसले भन्दा पछि एमालेले महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। एमालेले आफ्नो नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिसक्यो। कांग्रेस भने महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने! विशेष गर्ने कि नियमित भन्ने विवादमा दुई महीना लामो बैठक बस्यो।
अन्ततः मंसीर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा सहमति गऱ्यो। जसबमोजिम पुस १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने र पुस २६ मा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बन्यो। यो निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ मा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागको दबाबले गराएको निर्णय थियो। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गरे केन्द्रीय समितिले तीन महीनाभित्र भेला डाक्नै पर्छ। विधान बमोजिम यही पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ, तर केन्द्रीय समितिको बहुमतले त्यसअघि नै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि यो माग किनारामा गएको थियो।
तर संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यताबारे पाँच-सात जिल्लामा विवाद रहेको भन्दै पुस १६ गतेलाई तोकेको वडा तहदेखिको अधिवेशन गर्न नसकिने तर्क अघि सारेर पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिले २०८३ वैशाख अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गऱ्यो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको महाधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन सम्बन्धी निर्णयमा चित्त बुझाएनन्। उनीहरू यही पुस २७ गते काठमाडौंस्थित भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्न जुटेका छन्। तिनको भनाइ छ– ७७ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लाको विवाद समाधान गर्न नसक्नु अक्षमता हो कि बहाना? राजनीति बुझ्ने जो-कोहीलाई थाहा छ– चाहेमा समाधान असम्भव हुँदैन। यो महाधिवेशनबाट भाग्ने एउटा बहाना मात्र हो। यो उल्झन संगठनात्मक कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो।
के उसो भए वर्चस्व गुम्ने डरले महाधिवेशनबाट पछि हटेका हुन् सभापति देउवा? उत्तर सीधा छ– हो। महाधिवेशन भयो भने नेतृत्व बदलिन्छ। नेतृत्व बदलियो भने नजिकिंदै गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने शक्ति हातबाट जान सक्छ। टिकट राजनीति कांग्रेसको सबैभन्दा संवेदनशील नशा हो। यही नशा चुँडिने डरले महाधिवेशन रोकिएको देखिन्छ।
इतिहासको स्मरण
कांग्रेसको इतिहासले पटक-पटक चेतावनी दिएको छ– नेतृत्वको अहंकारले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेलेको छ। २०५१ साल असार २६ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरे। त्यसपछि पार्टीभित्र गहिरो द्वन्द्व चर्कियो। त्यसले कांग्रेसलाई विभाजनको डिलमा धकेल्यो। साउन १२ मा कोइरालाको नेतृत्वमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेला डाकियो। त्यसले पार्टी विभाजन गर्ने ठानिएको थियो। त्यो भेला विशेष महाधिवेशन थिएन। तर त्यो भेलामा आफैं उपस्थित भएर सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी नफुट्ने वातावरण बनाए। विद्रोही नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आउने महाधिवेशनबाट सभापति बनाउने योजना सुनाए। तत्कालीन पार्टी सभापति भट्टराईको राजनीतिक सुझबुझले फूटको संघारमा पुगेको पार्टी जोगियो।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा अर्को नजीर पनि छ, जसले पार्टीलाई दुई अलग धारमा हिंडाएको छ। २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि सभापति कोइराला र महामन्त्री सुशील कोइरालाले देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरे। त्यसपछि, असार २ गते नयाँ बानेश्वरमा देउवाको नेतृत्वमा भएको भेलाले नेपाली कांग्रेस नै फुटायो। नयाँ बनेको दल नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति भए– शेरबहादुर देउवा। त्यो विभाजन आकस्मिक थिएन, नेतृत्वको असफलताको परिणाम थियो। त्यो फूटलाई तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोक्न सकेनन्। फूटका कारण कांग्रेस कमजोर भयो। सभापति कोइरालाले संसद् ब्युँताउन गरेको आन्दोलनले गति लिन सकेन। परिणामतः मौका पर्खेर बसिरहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्ने अवसर दियो।
विभाजनले सबैलाई कमजोर बनायो। पाँच वर्ष नबित्दै २०६४ सालमा कांग्रेस फेरि मिल्न बाध्य भयो, ६०/४० को सीट बाँडफाँडमा। कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसलाई ६० र देउवाको प्रजातान्त्रिकलाई ४० सीट बाँडफाँड गरेपछि फाटेको दलको पुनर्मिलन भयो। यो जुटले २०६२-६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न र त्यसको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई बल प्राप्त भयो। यति वेला कांग्रेस फेरि २०५९ सालको विभाजनको मोडमा उभिएको छ। र, त्यति वेलाको कोइरालाको भूमिकामा अहिले देउवा छन्। देउवाका अगाडि दुइटा विकल्प छन्– एउटा, पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन खेलेको भूमिका रोज्ने कि गिरिजाप्रसादले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न नसकेको भूमिका निर्वाह गर्ने?
यदि अहिले सभापति देउवा निकटस्थहरूले महामन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने बाटो रोजे भने त्यो विवाद केवल पार्टीभित्र सीमित रहने छैन, अदालतसम्म पुग्नेछ। यदि विशेष महाधिवेशन पक्षले बहुमत प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराएर नयाँ सभापति चयन गरे भने त्यो वैधानिक हुनेछ। त्यसपछि कसले कसलाई अवैधानिक भन्ने? पार्टी फेरि कानूनी र राजनीतिक दाउपेचमा फस्नेछ।
यसको प्रत्यक्ष असर फागुन २१ गतेको चुनावमा पर्नेछ। कांग्रेसको इतिहास हेर्दा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको चुनावी सरकारले गराएको २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन बाहेक सात वटा चुनाव कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन्। अहिले पनि संयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार छ। प्रधानमन्त्री कार्की कांग्रेस पृष्ठभूमिकै हुन्। तर अहिलेको भद्रगोलले कांग्रेसको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ– कांग्रेस चुनाव जित्न चाहन्छ कि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन जोगाउन?
अझ गम्भीर कुरा– चुनावी नेतृत्व कसले गर्ने?
इतिहास फेरि सम्झनुपर्छ। २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि आफूले चुनावी नेतृत्व लिन अघि सरेनन्। कारण स्पष्ट थियो– उनी लोकप्रिय थिएनन्। उनले पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारे र उनलाई पर्साबाट चुनाव जिताए। मास-बेस भएको पार्टीलाई चुनाव जित्न लोकप्रिय अनुहार नै चाहिन्छ। यो भावना होइन, राजनीतिक यथार्थ हो।
आजको सन्दर्भमा‚ कांग्रेसभित्र सबैभन्दा लोकप्रिय अनुहार गगन थापा हुन्। यसलाई अस्वीकार गर्नु आत्म छल मात्र हो। तर कांग्रेसभित्रका वरिष्ठ नेताहरू गगन नेतृत्वमा उक्लिए आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिद्धिन्छ भन्ने डरले भदौ २४ पछि शारीरिक र राजनीतिक दुवै रूपमा थलिएका देउवालाई उक्साइरहेका छन्। त्यसपछि देउवाको राजनीतिक सक्रियता बढ्न थालेको छ, बोल्न थालेका छन्।
त्यसका निम्ति देउवाले यसअघि सहकार्य गरिसकेका दल एमाले र माओवादीसँगको भेटघाट बढाइरहेका छन्। यदि कांग्रेस यी दलहरूसँग मिलेर चुनावी गठबन्धनमा गए त्यसले स्थापित दलहरूप्रति रहेको जनआक्रोशलाई अझ एकीकृत बनाउने खतरा छ। त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनलाई झन् बलियो बनाउने छ। बरु छुट्टाछुट्टै चुनाव उठेर जनादेश लिएपछि सरकार निर्माणमा सहकार्य गर्नु दलीय हित र लोकतान्त्रिक दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्छ।
अन्ततः प्रश्न सरल छ– कांग्रेस लोकतन्त्रको कुरा मात्र गर्छ कि लोकतान्त्रिक अभ्यासको पनि?
मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने दायित्व सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक दलकै हो। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। यदि कांग्रेसले समयमै आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेन भने समयले कांग्रेसलाई पर्खिरहँदैन। राजनीति पनि प्रकृतिको नियम जस्तै हो– खाली ठाउँ रह्यो भने त्यो ठाउँ नयाँ शक्तिले भर्छ। आज कांग्रेसले छोडेको ठाउँमा नयाँ शक्तिहरू उभिंदैछन्। यो आजको यथार्थ हो। अब निर्णय नेतृत्वको हातमा छ– इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि इतिहास दोहोऱ्याउने?
