मधेशमा केही समययता धर्मका नाममा भइरहेका हिंसा विरुद्ध मौनता साँधेर बसेका रवि र बालेनको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कसरी पत्यार गर्ने?
२०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन दुई महीना बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी चटारो छ। पुसको ठिहीमा देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। स्थापित र नयाँ भनिएका दलहरूमा दौडादौड छ। तर यस दौडबीच चुनावी एजेन्डा के हुने र संविधान रक्षार्थ प्रतिबद्धता कस्तो आउने हो? टुंगो छैन। जनताले चुनावी प्रतिबद्धता पर्खिरहेकै वेला आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा भएको गठजोडका नेताहरूले संवैधानिक पद्धति जोगाउने वाचा गर्न थालेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा, कुलमान घिसिङको भनिएको उज्यालो नेपाल, समीक्षा बाँस्कोटा नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टी र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको यस गठजोडसँगै गणतन्त्र, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता एजेन्डामाथिको बहस पुनः सतहमा आएको छ।
यो गठजोड लगत्तै ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्ने आकलन गरिएको रास्वपालाई शुरूमै के आरोप लाग्यो भने संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म विपरीत समानुपातिक बन्दसूची पेश गरेर यस दलले संविधानको हुर्मत लिने काम गऱ्यो। र, सीमान्तकृत वर्गको लागि भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको सकारात्मक विभेदको नीतिलाई खिल्ली उडायो। रास्वपाले समावेशी सूचीमा सेलिब्रिटी, पैसावाल, सम्पन्न र शक्तिशालीहरूको जुन सूची ल्यायो, त्यसले उक्त दलको आलोचना भएपछि अहिले सूची सच्याउने प्रक्रियामा छ। यस दलका शीर्ष ११ जना नेतामा सभापित रवि लामिछाने‚ वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह‚ वरिष्ठ उपसभापति कुलमान घिसिङ‚ उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल‚ उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले‚ महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी‚ महामन्त्री सुनिल लम्साल‚ सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य‚ सहमहामन्त्री जीतराम वाइबा‚ सहमहामन्त्री भूपदेव शाह र कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी रहनुले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाएको नभने‚ के भन्ने? यो स्थापित दलहरूले समावेशीकरणमा गरेको अभ्यासभन्दा पनि विद्रूप देखियो।
म आज त्यसमा कुरा गर्न गइरहेको छैन। त्यसबारे हिमालखबरले गरेका रिपोर्टिङमा व्याख्या छ‚ ती रिपोर्ट पढ्न सिफारिश छ। आज मैले गरेको कुरा पछिल्लो समय रास्वपामा संगठित भएका दलका नेताहरू संविधानप्रति प्रतिबद्ध छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नमाथि केन्द्रित छ। ती प्रश्नहरूमाथि यस दलका नेताहरूले अब क्रमशः जवाफ दिन थालेका छन्, त्यो खुशीको कुरा हो।
हिजो सिंहदरबार जलाउँछु भनेर सार्वजनिक वक्तव्य दिने र संसदीय प्रणालीको विरोध गर्दै संसद् विघटन गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहले अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा उनको सहमति सार्वजनिक भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिको वकालत गर्ने उनी अहिले संसदीय पद्धतिको प्रधानमन्त्री प्रणालीमा आइपुगेका छन्। त्यो खुशीको कुरा हो।
संसद् भवन जलाउनुपर्छ भन्ने शाहले आज संसदीय प्रणालीबाटै चुनिएर देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य छ। त्योसँगै हिजोको अर्को कुरा सम्झनु प्रासंगिक हुन्छ– उनी र रविले यसअघिको चुनावमा प्रदेश सभामा मतदान नै गरेनन्। आफूलाई संघीयताको विपक्षमा देखाउन रास्वपाले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी पनि दिएन। सधैं प्रदेश सभा खारेजीको कुरा गरिरह्यो। यस सवालमा यी दुईको एक खालको सैद्धान्तिक गठजोड देखिन्थ्यो, यसअघि। अहिले उनीहरूको संघीयताप्रति प्रतिबद्धता आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ।
नेपालको संविधानमा हामीले चार वटा आधार स्तम्भलाई प्रमुख मानेका छौं– संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता। रास्वपाले समावेशी समानुपातिक पद्धतिको समानुपातिक सूचीमा गरेको गल्ती सच्याउने प्रयत्न गर्दैछ, भनेको छ। यसलाई स्वागत गरौं। दोस्रो कुरा– उनीहरूले संघीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यसलाई पनि स्वागत गरौं।
यो संविधान हामीले १७ हजार मान्छेको बलिदानपछि र विभिन्न समुदाय, वर्ग, क्षेत्र लैंगिक आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका हौं। संविधानको यो उपलब्धि जोगाउनुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। त्यसलाई मान्छौं भन्दै रवि-बालेनको प्रतिबद्धता आउनु स्वागतयोग्य छ।
रास्वपाको नेतृत्वमा भएको गठजोठपछि रवि र बालेनले संघीयताप्रति प्रतिबद्धता जनाए। तर लोकतन्त्रका तीन आधार स्तम्भ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रणालीप्रति उनीहरूको धारणा के हो? यसमा के अडान लिन्छन्? यो संविधान नै ठीक छ भनेर बालेन शाहले बोलेको समाचार बाहिरिएको सन्दर्भमा फेरि पनि हामीले भन्नुपर्छ– अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन। संविधानको चार आधार स्तम्भलाई बचाउन उनीहरू के गर्दैछन्? संघीयतामा आएको धारणा जस्तै अन्य आधार स्तम्भप्रतिको उनीहरूको धारणा के हो?
यो प्रश्न किन जरूरी छ भने केही सातायता मधेशमा हिन्दू-मुस्लिमको नाममा भइरहेका साम्प्रदायिक प्रदर्शन र झडपले समाज आक्रान्त छ। दुई समुदायबीचको द्वन्द्व हिंसामा परिणत हुनथालेपछि गृह प्रशासनले वीरगञ्जमा कर्फ्यू आदेश जारी गर्नुपरेको छ। यस्तो सामाजिक तनाव छिमेकी देशमा एक दशकअघिदेखि धर्मका नाममा चर्किएको हिंसाको स्वरूप जस्तो छ, जसलाई फैलाउन राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ (आरएसए) जस्ता संस्था त्यहाँ क्रियाशील छन्। हाम्रोमा पनि यस्तो हिंसामा आरएसएसको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हिन्दू स्वंयसेवक संघको संलग्नता भेटिने गरेको छ। धर्मनिरपेक्ष संविधानको मर्म विपरीत भइरहेका यस्ता हिंसा विरुद्ध स्थापित दलका नेताहरू त खुलेर बोल्न सकेका थिएनन्, वैकल्पिक भनिएका दलका नेताहरू समेत मौन छन्। संविधान बमोजिम चल्ने दाबी गर्न थालेका रवि र बालेनको यसप्रतिको मौनता असाध्यै बिझाउने खालको छ।
त्यस्तै प्रश्न गणतन्त्रप्रति पनि छ। केही समययता राजसंस्था पुनर्स्थापनाको नाममा जसरी २०८१ चैत १५ जस्ता हिंस्रक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, त्यसप्रति पनि यी दुई नेताका मौनता प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर छैन। यस्ता संवेदनशील र संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेका सवालमा रवि र बालेनले खुलेर नबोल्दासम्म उनीहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता लोकाचारमा मात्र सीमित रहने छ।
हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेर बनेको नेपालको संविधान सबैले मिलेर जोगाउनु छ। संविधान संकटमा परेका वेला यसका प्रस्तावनामा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता‚ समानुपातिक समावेशीकरण र गणतन्त्रबारे पनि रवि-बालेनको त्यस्तै प्रतिबद्धता आओस्। र, त्यो व्यवहारमै पनि देखियोस्। फेरि पनि जोड दिएर भन्छु– उनीहरूको यसअघिको भूमिका संविधान र त्यसको प्रस्तावनामा निकै शंकास्पद देखिएको हुँदा संविधानको मर्मप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता यथाशीघ्र आओस्।
