राजदूत फिर्ता बोलाउनुका कारणबारे प्रमाण विनाका लाञ्छना, आरोप र व्यक्तिगत चरित्रमा आँच पुर्याउने जस्ता कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नु हुँदैनथ्यो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेर ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाएयता परराष्ट्र मामिलाबारे धेरै नै बहस र टीकाटिप्पणी भए। यस्ता बहसहरूमध्ये हालसालै हिमालखबरमा कनकमणि दीक्षितले लेखेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमा संकट’ शीर्षक लेखले नेपालको वर्तमान कूटनीतिक अवस्थाको समग्र अर्थ-राजनीतिलाई समेटेको छ। ११ राजदूत फिर्ता सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षमा बहस चलेको भए पनि सरकारले फिर्ता बोलाएको ११ राजदूतमध्ये म पनि एक जना भएकाले म राजदूत फिर्ता गर्नु परेको भनिएका कारणबारे मात्र टिप्पणी गर्न चाहन्छु। गम्भीर आरोपहरू लाग्दा पनि ‘किन फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू मौन बसे’ भन्ने प्रश्न भविष्यमा पनि आउन सक्ने भएकाले यसबारेमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नु आफ्नो सरोकार सम्झेर केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यसले समूहको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पार्छु।
सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनुका कारण भन्दै विभिन्न लेख, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएका बुँदा मुख्य यी हुन् : एक– क्षमताको कमी, दुई– अन्तरिम सरकार विरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप र तीन– आर्थिक अपचलन। वास्तवमा यी माथिका तीन कारणहरू राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पादकहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएकी थिइन्। मीडियामा त अझ अर्को थप कारण पनि थियो– सम्बन्धित देशको सरकारलाई सोध्दा राजदूतहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको रिपोर्टिङ भएकोले गर्दा फिर्ता बोलाइएको।
राजदूत फिर्ता बोलाउनुका कारणहरूबारे प्रमाण विनाका लाञ्छना, आरोप र व्यक्तिगत चरित्रमा आँच पुऱ्याउने जस्ता कुराहरू प्रधानमन्त्री र स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मलाई त्यति वेला नै लागेको थियो। यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो ‘ब्रिफिङ’ भएको थियो भने पनि त्यसको परीक्षण गरिनु पर्दथ्यो। यदि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस कुराको हेक्का थियो भने कुन राजदूतले के गरेको हो? प्रमाण सहितको चार्जशीट बनाउन सकिन्थ्यो। ११ जनाले नै आर्थिक अपचलन गरेको हो? आर्थिक अपचलनका सूचकहरू के हुन्? मन्त्रालयसँग कस्ता प्रमाणहरू छन्? ११ जना नै अक्षम, अन्तरिम सरकार विरोधी र आर्थिक अपचलन गर्ने हुन्? के सम्बन्धित देशहरूले यी ११ राजदूतहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको कुरा रिपोर्टिङ गरेकै हुन्? त्यसो हो भने प्रमाणका रूपमा सरकारसँग यसको ‘नोट भर्वाल’ छ त?
११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउनुअघि ३२ वटा दूतावासमा ३२ राजदूतहरू (३ वटा स्थायी नियोग बाहेक) थिए। एउटा प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ कि राजदूतहरूको क्षमता परीक्षण गर्न, उनीहरूका गतिविधि अनुगमन गर्न र दूतावासमा हुने भ्रष्टाचार छानबीन गर्न के कस्ता विधिहरू अवलम्बन गरिएका थिए? यदि यी माथिका आरोपका आधारमा दोषी भएर फिर्ता गरिएको हो भने प्रमाणका आधारमा ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर मात्र हुँदैन, कानून बमोजिम कारबाही नै गर्नुपर्छ, होइन र?
म फिर्ता गरिएको राजदूतमध्येको एक हुँ र सरकारले फिर्ता बोलाएकोमा कुनै गुनासो छैन। जहिले भए पनि फिर्ता हुनै पर्दथ्यो। वेलैमा फिर्ता बोलाइयो, राम्रै भयो। सरकारले मन नपराई-नपराई र सहयोग नगरी राजदूत बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले त पदबाट राजीनामा दिइसकेको छु र नेपाल सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। मेरो सवाल– फिर्ता किन भइयो भन्नेसँग होइन। प्रधानमन्त्रीले सम्पादकसँग प्रस्तुत गरेका कारणहरूप्रति मेरो असहमति हो।
साधारण अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने कुरालाई त्यति अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूप्रति सरकारको विश्वास नहुन सक्छ। जसप्रति विश्वास छ, उसलाई निरन्तरता दिने र जसप्रति विश्वास छैन, उसलाई फिर्ता बोलाउने कुरालाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ। सरकारको विश्वास रहेन भने राजदूतहरूले कार्यसम्पादन पनि गर्न सक्दैनन्। अन्तरिम सरकारको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको सार्वजनिक आलोचना भएपछि नानाथरी झुठा आक्षेप लगाएर मीडिया ट्रायल गराएर राजदूतहरूको हुर्मत लिंदै फिर्ता बोलाउनुभन्दा सामान्य रूपमा सरकारको अधिकारको कुरा हो वा सरकारको विश्वास रहेन भनेर फिर्ता बोलाएको भए भइहाल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा त देश/राज्यले बोलेका कुरा हुन्छन्। त्यसैले जे यथार्थ हो, त्यही बोल्नु पर्छ।
अर्को थप कुरा– ‘सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार त्यस आदेशलाई लत्याउँदै प्रस्तुत भयो। सो आदेश अनुसार राजदूतहरू नफर्केलान् वा अटेर गर्लान् भनेर अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमै हाजिर भई कामकाज गर्ने गरी पहिला काटेकै टिकटमा आउनू भनेर २४ घण्टापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठायो।
नेपाल सरकारबाट नियुक्त सबै– राजनीतिक होउन् या करियर राजदूत– सबैले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रहित, जनताको उन्नति र मुलुकको सम्मान वृद्धिको प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन्। तिनीहरूले राष्ट्रको गरिमा र प्रतिष्ठा धमिल्याउने कार्यहरू गर्छन् भनी सफा मनले सोच्न सक्दैन। मलाई के लाग्छ भने जेन-जी प्रदर्शनपछि मुलुकको अवस्था र जनताको छवि धमिल्याउन कुनै राजदूतहरू संलग्न रहेनन्। यसो हुँदाहुँदै सरकारले राजदूतहरू बोलायो, जुन कुरालाई नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्। यसरी नै अदालतले पनि बुझ्यो र फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई फिर्ता नगर्न आदेश दियो।
राजदूतहरूको कार्यस्थल तोकिएको छ सम्बन्धित देशमा रहेको नियोगमा। वर्तमान अवस्थामा देशको प्रतिष्ठाका लागि अथक कूटनीतिक काम गर्नुपर्ने छ, सरकार चाहिं अदालतको अवहेलना टार्न राजदूत फिर्ता गरेर मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राजदूतहरूको हुर्मत लिइरहेको छ।
सरकारले दिएको म्यादभित्र सबैजसो राजदूतहरू फिर्ता भए र मन्त्रालयको सम्पर्कमा पनि आए। तर मन्त्रालयले फिर्ता बोलाउँदाको पत्रको ब्यहोरा अनुसार र मीडिया मार्फत फैलाइएको असक्षम, अन्तरिम सरकार विरोधी र आर्थिक अपचलन गरेको भन्ने आरोपबारे कुनै स्पष्टीकरण या जानकारी लिएन। राजदूत फिर्ता प्रकरणले नेपाल सरकारको फितलोपन सम्बन्धित मुलुकहरूले समेत थाहा पाए। किनभने हरेक पत्रको वा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको कुराको जानकारी सम्बन्धित देशका सरकारले नेपालस्थित आफ्ना नियोग मार्फत वा सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावास मार्फत पाएकै हुन्छन्। नेपालका राजदूतहरूबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा सम्बन्धित देशका नेपालस्थित नियोगहरूले नोटिसमा राख्ने कुरा त स्वाभाविक भइहाल्यो। सम्बन्धित नियोगमा राजदूत नहुँदा धेरै कूटनीतिक बैठकमा त्यस्ता नियोग प्राथमिकतामा पनि नपर्ने रहेछन्।
नेपालका राजदूतहरू कार्यकाल पूरा नगरी फिर्ता हुने कुरा नेपाली नियोग भएका सरकारहरूले बुझेकै कुरा हो। मभन्दा अघिल्ला कतिपय राजदूतहरू दुई वर्ष पनि पूरा नगरी फिर्ता भएको हुनाले त्यहाँका सरकारका प्रतिनिधि र कतिपय देशका राजदूतहरूले मसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा नेपालका राजदूतहरू किन आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी फर्कन्छन् भन्ने जिज्ञासा मेरै कार्यकालको पहिलो छ महीनासम्म राखिरहे। सम्बन्धित सरकारहरूका लागि कुनै पनि देशले छिटो-छिटो राजदूत फेर्दा एकातिर प्रशासनिक झन्झट हुने (ऐग्रीमो दिंदा, ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदा गर्नुपर्ने तयारी महीनौं लाग्ने, कतिपय देशमा त वर्ष दिन नै लाग्ने रहेछ), अर्कातिर अघिल्ला राजदूतहरूसँग गरेका कूटनीतिक कामहरूले निरन्तरता नपाउने जस्ता अप्ठ्यारा हुने कारण असहज महसूस गर्दा रहेछन्।
जहाँसम्म अन्तरिम सरकारको विरुद्धमा बोलेको भन्ने आरोप छ, अन्तरिम सरकारको विरुद्ध कुन राजदूतले के भनेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट गरिनु पर्थ्यो। एकमुस्ट सबै ११ राजदूत सरकार विरोधी भए भन्नु पूर्वाग्रह हो। वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिहरूभन्दा फिर्ता गराइएका राजदूतहरूमा देशभक्तिमा कुनै कमी छैन। यसैले यो चुनावी सरकार आएपछि पनि नेपालको बारेमा मेहनतका साथ सकारात्मक कुरा गर्दै– अन्तरिम सरकार अहिलेको संकट समाधान गर्न बनेको हो र चाँडै नै सबै कुरा सामान्य भएर जान्छ भनेर लबिइङ गर्ने राजदूतहरू नै थिए भन्ने पनि सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू सरकारी काममा जाँदा अन्तिम अवस्थासम्म मिशनलाई सफल बनाउन गरिएका प्रयत्न र सम्माननीय राष्ट्रपति राजकीय भ्रमणमा जाँदा फिर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म तयारीमा व्यस्त भएका राजदूतहरूले गरेका कामहरूबारे सरकार जानकार नै थियो।
भदौ २३ गते नेपालमा भएको जेन-जी प्रदर्शन र उक्त प्रदर्शनमा भएको मानवीय क्षति र भदौ २४ गते भएको विध्वंसको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर चासो थियो। श्रमिक गन्तव्य देशहरूको कुरा गर्दा (जहाँ म कार्यरत थिएँ), लाखौं नेपाली श्रमिक विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने र साना तथा मझौला उद्यममा कम्पनीहरूको नेपालमा लगानी भएको हुनाले यहाँ हुने उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको चासो सम्बन्धित देशका सरकार, व्यावसायिक समूह र नागरिकहरूलाई हुने नै भयो। नेपालमा भएको तोडफोड र आगजनीको समाचार फैलिएपछि व्यावसायिक कम्पनी र नागरिकहरूले तय गरेका नेपालका कार्यक्रम र यात्रा रद्द गरे। तत्पश्चात् उनीहरूले कहिलेसम्ममा अवस्था सामान्यीकरण हुन्छ भन्ने चासो दूतावाससँग राखे। मैले पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भइसकेको र केही दिनमै जनजीवन सामान्य अवस्थामा आइसकेको कुरा जानकारी गराएँ। विमानस्थल खुलेपछि उनीहरू नेपाल जान सक्ने र पर्यटन लगायत आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने कुरा गरेर उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयत्न गरें।
दक्षिण-पूर्वी एशियास्थित अन्य देशका राजदूत, दूतावासका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारहरूको (खास गरेर युरोपेली र अमेरिकी) विदा मनाउने गन्तव्यमध्ये नेपाल पनि पर्दो रहेछ। खास गरेर उनीहरू अक्टोबर-नोभेम्बरमा नेपालमा ट्रेकिङ गर्न आउने रहेछन्। नयाँ सरकार बनेको एक हप्तापछि युरोपेली दूतावासका परिवारका सदस्यहरू नेपाल आउने कार्यक्रम रहेछ, उनीहरूले शान्ति सुरक्षाबारे मसँग चासो राखे। नयाँ सरकारले सम्पूर्ण स्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याइसक्यो भनेर ब्रिफिङ गरें।
मुलुकको यस्तो अवस्थामा एउटा राजदूतले आफूलाई कसले नियुक्ति गऱ्यो र को सत्तामा आयो भनेर सरकार विरोधी गतिविधि गर्छ जस्तो लाग्दैन। यो कुरा म पुनः दोहोऱ्याउँछु। यो वेला त मुलुकको प्रतिष्ठा बचाउनका लागि निष्ठाका साथ लाग्ने वेला थियो र त्यो काम तत् देशको नियोग प्रमुख र टीमको जिम्मेवारी थियो।
बरु भदौ २४ गते हिल्टन होटेल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, होटेल हायात, सिजी, चन्द्रागिरि केबलकार अनि संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, निजी घरहरू र यातायातका साधनमा आगो लगाएर ध्वस्त बनाउने कामले भने सम्बन्धित देशमा रहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि र नागरिकहरू भने स्तब्ध भए। त्यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीको पत्नीलाई आगो लगाएर घरभित्र जलाउने जस्तो आपराधिक हर्कतले सम्बन्धित देशका नागरिक समेतले नेपालीहरू कसरी यति उद्दण्ड बन्न सकेका होलान् भन्ने प्रश्नहरू गरे। नेपालीहरू त शान्त स्वभाव, सोझा र मिलनसार स्वभावका हुन्छन् भन्ने हामीले बुझेको तर आफ्नै देश आगो लगाएर विध्वंस गरे भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो। यस्ता गम्भीर विषयमा पनि अब बिस्तारै अवस्था सामान्यतर्फ जान्छ र दुई/चार दिनमै अवस्था ठीक हुन्छ भनेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम भयो। उनीहरूको यो चासो स्वाभाविक थियो किनकि कतिपय देशमा निजी, व्यावसायिक र सार्वजनिक स्थलहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई दिइएको छ। अन्य सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूमा नेपाली श्रमिक कार्यरत भएकाले नेपालमा भएको हिंसात्मक घटनामा सम्बन्धित देशका सरकार, रोजगारदाता र नागरिकहरूको गम्भीर चासो रहने नै भयो। व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू– जसलाई ध्वस्त बनाइयो, कुनै न कुनै रूपमा सबै देशमा ती प्रतिष्ठानहरू जस्तै हिल्टन, हायात जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कार्यरत छन्। चन्द्रागिरि केबलकारको प्रविधि त मलेशियामा वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने पर्यटकीय क्षेत्र गेल्टिङ हाईल्याण्डमा भएकोसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ। यी सबै कारणले नेपालको भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन र घटनाक्रमले कुनै एउटा देशको मात्र होइन, संसारकै ध्यानाकर्षण गऱ्यो नै। शायद समग्रमा नियोगहरू भएका सबै देशमा तत्कालीन अवस्थामा भएका उतारचढावहरू यस्तै हुन्। सबै देशका राजदूतहरूले गरेका प्रयासका प्रकृति पनि उस्तै होलान्।
माथि उल्लेख गरिसकें कि सामान्य अवस्थामा सरकारलाई राजदूत फिर्ता बोलाउने अधिकार रहन्छ। तर झूटा आरोपहरू लगाउनु हुँदैन। आरोपहरू छन् भने प्रमाणित गर्नुपर्छ। संविधान, कानून र नियमावलीले निर्धारण गरेको विधि पूरा गरेरै राजदूतहरू नियुक्त भएका हुन्छन्। सम्बन्धित देशहरूले पनि उनीहरूको संविधान, ऐन, कानून र नियमावली अनुसार नै राजदूत हुने व्यक्तिहरूको बारेमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेका हुन्छन्। दुवै देशका (राजदूत पठाउने देश र होस्ट कन्ट्री) राज्यले निर्धारण गरेका विधि तथा प्रक्रिया पूरा नगरी कोही पनि व्यक्ति राजदूत हुन सक्दैन।
तर सरकार वा राज्यले आफ्ना राजदूतहरूप्रति गरिने व्यवहार मर्यादित र परिपक्व हुनुपर्छ। पहिलो कुरा त, समय नै तोकेर २० दिनभित्रमा फर्किनु भन्ने पत्रले नेपाल सरकारले राजदूत फिर्ता गर्न किन यति हतार गऱ्यो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित देशका सरकार समक्ष हुने नै भयो। कतिपय देशमा त विदावारी हुनका लागि समेत पर्याप्त समय भएन। दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले सम्पादकहरूलाई नै बोलाएर आरोप लगाउने र व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने काम भयो। साँच्चै राजदूतहरूले केही काम बिगारेछन् कि भन्ने सन्देश जाने नै भयो। तेस्रो, २० दिनभित्र मन्त्रालयबाट पटक पटक फरक आशयका पत्र जानुले (फिर्ता बोलाइएको, मन्त्रालयमा हाजिर गरी कामकाज गर्ने) पनि सम्बन्धित देशका सरकारहरूले नेपाल सरकारको परिपक्वतालाई फितलो मान्ने नै भए।
विदेश मामलामा राज्यले गर्ने यस्ता फितला व्यवहारले देशकै कमजोर कूटनीतिक व्यवहारको संकेत गर्दछ। राजदूत पद आफैंमा संवेदनशील पद हो। सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा, काममा लगाउँदा र फिर्ता गर्दा ढंग पुऱ्याएन भने र ‘प्रोटोकल’लाई मर्यादा गरेन भने व्यक्तिको रूपमा राजदूतलाई त फरक पर्ला/नपर्ला, तर परराष्ट्र मामिलामा हामीले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, कूटनीतिक व्यवहार र आचरणले नै विश्वमा हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको सन्देश प्रवाह गर्ने हुँदा त्यसले देश, सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको साखमा भने ठूलो फरक पार्दछ।
(लेखक तिम्सिना मलेशियाका निवर्तमान राजदूत हुन्।)
