हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट फर्किएपछि हरेकचोटि ठूलो उपलब्धि भएको बखान छाँट्छन्, तर तिनले आफ्नो कमजोरी कहिल्यै सुनाउँदैनन्।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्शन अन क्लाइमेट चेन्ज / यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औं सम्मेलन, कोप-३० गत नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भयो। कोप–३१ टर्कीमा आयोजना गर्ने निर्णय सहित सहभागीहरू आ-आफ्ना देश फर्किए। कोप-३० सफल वा असफलका विषयमा नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चलेको बहस ताजै छ। यस्ता बहस केही समय चल्छन्। अनि ३१ औं सम्मेलन आउन तीन महीनाअघिबाट जलवायु परिवर्तनका बहस काठमाडौंमा फेरि सुन्न सकिने छ।
सन् १९८० को दशकमा पृथ्वीको तापक्रम अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको र डरलाग्दा मौसमी घटनाहरू बढ्दै गएको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएपछि तापक्रम वृद्धिका लागि मुख्य कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका साथै विश्व्यापी सहकार्यका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको प्रारूप तयार पारिएको थियो। यसलाई सन्१९९२ मा ब्राजिलको रियो ड जनेईरो शहरमा आयोजित पृथ्वी सम्मेलनले स्वीकृत गरेको थियो। त्यही सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन हुनुमा मानवीय कारण मुख्य रहेको ठहर गरी पृथ्वी बचाउने विषयमा छलफल अघि बढायो। त्यसवेलादेखि नै जलवायु परिवर्तनको प्रतिबद्ध बहस शुरू भएको मानिन्छ।
नेपाल सन् १९९४ मा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलन कोप-१ देखि नै सहभागी हुँदै आएको छ।
विश्वव्यापी समस्या र कोप
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी समस्या देखिएका छन्। अस्वाभाविक खडेरी, वर्षा, आगलागी, समुद्र सतहको वृद्धि, हिमताल विस्फोट आदि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण उत्पन्न विपत्ति हुन्। यूएनएफसीसीसी अन्तर्गतको पेरिस सम्झौता पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि रोक्न भएका विभिन्न प्रयासमध्ये एक हो। पेरिस सम्झौता सबै सन्धी राष्ट्रहरूलाई ‘निर्धारित राष्ट्रिय योगदान’ (नेशनल डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युशन / एनडीसी) मा आबद्ध गराउने एक कानूनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि हो। यसको मुख्य लक्ष्य तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियस र सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नु हो। तर विश्व मौसम संगठनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन जारी रहे औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको अवस्था (सन् १८५०–१९००) को तुलनामा आगामी ५ वर्षभित्र सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुने सम्भावना ८६ प्रतिशत छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूनेप) ले प्रकाशित गरेको ‘एमिशन ग्याप रिपोर्ट’ (१६ औं संस्करण) का अनुसार विभिन्न देशले राष्ट्रसंघमा बुझाएको निर्धारित राष्ट्रिय योगदान रिपोर्ट (एनडीसी) का आधारमा शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि सन् १९०० को तुलनामा २.३ डिग्री सेल्सियसदेखि २.५ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुने अनुमान छ। पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न अप्ठेरो छ।
यो तापक्रम वृद्धिले पार्ने असरको हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौं। अहिले नै पृथ्वीका विभिन्न भूखण्डमा नसोचिएका अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ। श्रीलंका र भियतनामले अघिल्लो महीना भोगेका बाढी र गतवर्ष नेपालले व्यहोरेको बाढी तथा पहिरोका घटना त्यसका उदाहरण हुन्। यस्ता घटना विश्वभर छिटोछिटो भइरहेका छन्।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका मुख्य क्षेत्र ऊर्जा, उद्योग र जमीन हुन्। हामीले प्रयोग गर्ने जीवाष्मा इन्धन, कोइला, डिजेल, मट्टितेल, आगलागी, फोहर आदि हरितगृह ग्यासका स्रोत हुन्। ती वस्तु बाल्दा निस्कने कार्वनडाईअक्साईड, नाईट्रसअक्साईड, मिथेन लगायतका ग्यासले तातोपनलाई वायुमण्डलमा कैद गर्ने हुनाले यिनलाई हरितगृह ग्यास भनिएको हो। जमीनको सवालमा रूख-विरुवाजस्तै माटोमा पनि कार्वन भण्डारण वा सञ्चित गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ। तर, जमीनको क्षयीकरण, माटोको कटान र भूउपयोगमा परिवर्तनका कारण कार्वन सञ्चय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुको साथै उत्सर्जन बढ्छ।
यदि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सोचे जसरी कटौती गरी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा स्थिर राख्न सके जलवायु संकटलाई अलिकति भए पनि अड्याउन सकिन्थ्यो। यसका निम्ति औद्योगिकीकरण भएका विकसित देशहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ। तर, अहिलेको अवस्था र विभिन्न देशले यूएनएफसीसीसीमा बुझाएको एनडीसी प्रतिवेदन अनुसार यो सम्भावना निकै कम छ।
सन् २०२३ र २०२४ अहिलेसम्मकै तातो वर्ष भए। यसको अर्थ हो, झन्झन् तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमारेखा सन् २०२५ देखि २०२९ को बीचमा पार हुने ७० प्रतिशत सम्भावना उच्च रहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।
विश्वका धनी देशहरू नवीकरणीय ऊर्जा, न्यून कार्वन उत्सर्जनको दिशातर्फ बढेको देखिए पनि जीवाष्मा इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने कार्यतालिका तयार छैन। यसपालिको जलवायु सम्मेलनमा जीवाष्मा इन्धनको धेरै व्यापार गर्ने साउदी अरब र रूस अनि खपत गर्ने चीन, भारतजस्ता देशहरू एक ठाउँमा उभिएर तिनले जीवाष्मा इन्धन हटाउने कार्यतालिकामा नगएर बेलायत सहित युरोपेली युनियनका देशहरूले गरेको वकालतलाई असफल बनाए। यद्यपि, विकासोन्मुख देशहरू पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुनुमा युरोपेली तथा पश्चिमा देशहरूले गरेका विकास र त्यहाँबाट उत्सर्जन भएको कार्वनको मुख्य भूमिका रहेको औंल्याउँछन्।
पेरिस सम्झौताले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न जलवायु वित्तको ठूलो खाडल देखिन्छ। पेरिस सम्झौता अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० देखि २०३५ सम्म ५ देखि १२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। अर्को एक अध्ययन अनुसार चीन बाहेकका विकासोन्मुख र मध्यम आय भएका देशलाई मात्र पनि समग्र रूपमा २.३ देखि २.५ ट्रिलियन डलर आवश्यक हुन्छ। तर, अहिलेसम्म लक्ष्यको एक तिहाइ पनि बजेट जुटेको छैन। विकसित देश अमेरिका, बेलायत लगायतका प्राथमिकता जलवायु वित्तमा भन्दा बढी युद्धमा देखिन्छ। सम्पन्न देशहरूले रकम प्रदानका लागि देखाएको अनिच्छाका कारण लक्ष्य पूरा हुनसकेको छैन। अमेरिकामा दोस्रोपटक निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणाको असर जलवायु वित्तमा पर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूनेप)का अनुसार ‘अति कम विकसित देश’ हरूको सूचीमा अहिलेसम्म नेपाल पनि पर्छ– जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन् २०३५ सम्म प्रत्येक वर्ष ३१० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। तर, २०२३ मा २६ बिलियन र २०२४ मा २८ बिलियन डलर मात्र अति कम विकसित देशहरूले पाएका छन्।
नेपाली बुझाइ
जलवायु सम्मेलन सकिनासाथ सधैं एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ– जलवायु सम्मेलनबाट नेपाललाई के लाभ भयो? आम बुझाइ नै सम्मेलनबाट नेपालले धेरै रकम हात पार्छ र पार्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यो बुझाइ नै गलत छ। हरेक वर्ष आयोजना हुने कोप सम्मेलनको प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा यस्ता प्रश्नहरू आउने गर्छन्। वास्तवमा, यस्ता अस्पष्टतालाई सरकारी तवरबाट स्पष्ट पार्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो तर हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। नेपालबाट जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूले मीडियालाई नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति रह्यो र ठूलो लाभ प्राप्त भयो भन्ने खालका समाचार लेखाउने र कुनै विषय र प्रक्रिया नै नबुझी मीडियामा त्यस्ता प्रकारका समाचार आउनाले देशले जलवायु सम्मेलनबाट ठूलै लाभ प्राप्त गर्छ भन्ने आम बुझाइ रहेको छ। वातावरण विषयमा लेख्ने मीडियाकर्मी भएका नाताले कोप सम्मेलनमा तीनचोटिसम्म सहभागी हुँदा मैले देखेको भोगेको यथार्थ हो, यो।
मंसीर ९ गते राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचारलाई नेपालका सबैजसो मीडियाले प्रकाशित गरे। उक्त समाचारमा ‘कोप-३० नेपाललाई कति फलदायी’ भन्ने उपशीर्षकमा कृषिमन्त्री मदन परियार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालका भनाइ छन्। उक्त समाचारमा नेपालले आफ्ना कुरा राख्न पाएकाले नेपालका लागि कोप-३० उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरिएको छ। यस्ता सम्मेलन कुरा राख्ने थलो नै हुन्। ती कुरा कहाँ राखियो, त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने पो ठोस कुरा हुन्। हरेक वर्षका कोप सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी अधिकारीले कोप फलदायी भएको भन्ने समाचार सुन्न लागेको १० वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि मैले उपलब्धि के भएछ भन्ने अझै मेसो पाउन सकेको छैन।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जलवायु सम्मेलनमा न नेपालको कुनै छुट्टै एजेन्डामा छलफल हुन्छ, न त नेपालका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिन्छ। महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले सहभागिता जनाउने र आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थ मिल्ने एजेन्डामा विभिन्न देशको समूहबाट नेपालले पनि वकालत गर्ने हो। सम्मेलनले तय गरेका नीतिहरू हाम्रा लागि कहाँ उपयुक्त हुन्छन्, त्यसमा ध्यान दिएर काम गर्ने हो। अहिलेसम्म तय भएका व्यवस्थाबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवसर थुप्रै छन् तर नेपालको आन्तरिक समस्याकै कारण लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन। ‘ग्लोबल एन्भाइरन्मेन्ट फसिलिटिज’ (विश्व वातावरण सुविधा), ग्रीन क्लाइमेट फण्ड (हरित जलवायु कोष) तथा भर्खरै सञ्चालनमा आएको ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ (घाटा तथा क्षति कोष) जस्ता वित्तीय संरचना छन्। यस्ता संरचनाबाट खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रस्ताव पेस गरेर पैसा ल्याउन सक्ने बाटो नेपालका लागि सधैं प्राप्त छ। तर, अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। नेपालले १० वर्षमा ५ वटा आयोजनाका लागि १४८ मिलियन डलर पाएको छ। त्यसमा केही आयोजना सञ्चालित छन् भने केही शुरू नै भएका छैनन्। नेपालले पहिलोपटक चुरे उत्थानशील आयोजनाका लागि प्राप्त गरेको करीब ३९ मिलियन डलर आयोजनाको अवधि सकिने वेलासम्म आधा रकम खर्च भएको छैन। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
जलवायुसँग सम्बन्धित विषयमा रकम आएको तर खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता भएका अन्य धेरै उदाहरण छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन इकाइ केन्द्रका अनुसार नेपालको वन विनाश तथा क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्वन सञ्चिति संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्वन सञ्चित अभिवृद्धिमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। यी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले करीब ९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गऱ्यो।
विश्व बैंकले सन् २०११–२०१५ सम्म ३.८ मिलियन र २०१५–२०२२ सम्म ५.२ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय अनुसार करीब ६५ करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेको थियो। अन्तिम चरणका लागि छुट्टाइएको रकममध्ये ८ करोड खर्च गर्न नसकेपछि विश्व बैंकमै फिर्ता गयो।
बजेट खर्च नभएको अर्को उदाहरण हो, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम-२ (एनसीसीएसपी)। बेलायत सरकारको सहयोगमा एनसीसीएसपी सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा छ। यसले पालिकाहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरिरहेको छ। पहिलो चरण सन् २०१९ मा सकिएर दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीका ३४ र लुम्बिनी प्रदेशका ३५ पालिकाका लागि आएको करीब ६० करोड खर्च नभएर फिर्ता गयो। उता, लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशका ५० वटा पालिकामा सञ्चालित सम्वृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति पनि निराशाजनक छ। शुरूमा विश्व बैंकको १७ मिलियन ऋण सहयोग र ७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान गरी २४ मिलियन बजेटको आयोजना शुरू भएको चार वर्ष भइसक्यो। तर अहिलेसम्म खर्च २५ प्रतिशत हाराहारी छ।
जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाबाट पैसा ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। त्यसमाथि परियोजना तयार गर्नेदेखि खर्च गर्नेसम्मका आन्तरिक झन्झट, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता घरेलु प्रक्रिया झनै असजिला छन्। यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याबाट प्रभावित स्थानीय समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
त्यसैले प्रश्न के हो भने जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट के लाभ भयो भन्ने होइन, नेपालले प्राप्त गरेको पैसा किन खर्च गर्न सकेन? अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच किन कमजोर भयो? किन अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुँदैन? पैसा किन फिर्ता जान्छ? यस्ता प्रश्नहरू गरिनुपर्छ र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
