भारतका १२ राज्यमा भइरहेको मतदाता सूचीको विशेष संशोधनले साम्प्रदायिक विभाजनलाई झनै तीव्र बनाउने देखिन्छ।
पश्चिम बंगालले हालै २८ जनाको मृत्यु भएको रेकर्ड गऱ्यो‚ जसको कारण भारतको निर्वाचन आयोगले गरिरहेको ‘विशेष गहन पुनर्निरीक्षण’ (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन-एसआईआर) सम्बन्धी कार्यले चिन्तित बनाएको मानिन्छ। पश्चिम बंगाल सहित भारतका १२ राज्यमा आयोगले एसआईआर गरिरहेको छ।
यी १२ राज्यमध्ये पश्चिम बंगालको मात्र बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको छ र इतिहास पनि साझा छ। एसआईआर घोषणा हुनुअघि नै भारतमा नागरिक बनेर बसोबास गरिरहेका अनधिकृत बंगलादेशी र रोहिंग्यालाई लिएर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चरममा पुगेको थियो।
एसआईआर प्रक्रिया अन्तर्गत नयाँ मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूले नागरिकताको प्रमाण (जस्तैः पासपोर्ट, सरकारी परिचयपत्र, पेन्सन तथा जग्गा सम्बन्धी कागजात, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि) प्रस्तुत गर्नुपर्छ। चुनावका लागि नागरिकता प्रमाणित गरिने प्रक्रिया यसभन्दा अघि भारतीय नागरिक १८ वर्ष पुगेपछि लगभग स्वचालित रूपमा हुने गर्थ्यो।
“योग्य नागरिक छुट्न नदिने” र “अयोग्य व्यक्तिहरू मतदाता नामावलीमा पर्न नदिने” नाममा राज्यले नागरिकता र वंशज प्रमाण माग्दा ‘अयोग्य’ अर्थात् ‘व्यावहारिक रूपमा गैर-नागरिक’ बनाइने सम्भावनाले जनमानसमा त्रास फैलिएको छ।
भारतको नागरिकता ऐनमा सन् २००३ को संशोधनले जन्मदर्ता-आधारित भारतीय नागरिकता सन् १९५०–१९८७ मा सीमित गऱ्यो र २०१९ को संशोधनले पहिलोपटक धर्म समावेश गऱ्यो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संशोधनका लागि नागरिकता प्रमाणित गर्नैपर्ने दावी गर्छ तर धेरैले यसलाई राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (न्याशनल रजिष्टर अफ सिटिजन्स-एनआरसी) निर्माणतर्फको पहिलो कदमका रूपमा बुझिरहेका छन्।
अहिलेसम्म भारतमा एक मात्र एनआरसी तयार भएको छ। सन् २०१९ मा आसाम (पश्चिम बंगाल जस्तै बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको राज्य) मा बनाइएको एनआरसीले १९ लाख मानिसलाई सूचीबाहिर राख्यो, जसमध्ये ६३ जना मतिया डिटेन्सन क्याम्पमा बन्दी बनाइए र २७ जनाको त्यहीं मृत्यु भयो। एनआरसी प्रक्रियाको दौरान तनाव, हृदयघात र आत्महत्याका कारण अरू धेरैको मृत्यु भएको थियो– आजको एसआईआरको स्पष्ट पूर्वाभास।
सन् २००३ र २०१९ संशोधनका योजनाकार सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले एसआईआर प्रक्रियालाई समर्थन गरिरहेको छ। सन् १९७९-८५ को आसाम आन्दोलनबाट शुरू भएको र पछि १९९० को दशकमा बीजेपीले अपनाएको ‘डिटेक्ट, डिलिट, डिपोर्ट’ (पत्ता लगाऊ, हटाऊ र देश निकाला गर) नीतिसँग एसआईआरको निकट सम्बन्ध छ। बंगलादेशबाट आएका अवैध आप्रवासीहरूलाई भारतको जनसांख्यिक संरचना बिगार्ने, अपराध गर्ने, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुने र भारतीयको रोजगार खोस्ने भनेर दोष दिइन्छ। यो भाष्यको वर्षौंदेखि गरिएको चर्को प्रयोगले जनमानसमा गहिरो प्रभाव परेको छ।
आप्रवासीलाई दानवीकरण
पश्चिम बंगालमा बनेका चलचित्रहरूले अनधिकृत बंगलादेशीलाई प्रायः जडसूत्रवादी शक्तिका एजेन्टका रूपमा चित्रण गर्छन्। समाचार च्यानलहरूमा प्रमाणहीन आरोपको प्रसारण बढ्दै गइरहेको छ। जनमानसमा एसआईआरले पश्चिम बंगालमा रहेका मुस्लिम बंगलादेशी आप्रवासी पत्ता लगाई देश निकाला गर्छ भन्ने धारणा बन्दै गएको छ। तर आसामको एनआरसी र बिहारमा हालै सम्पन्न एसआईआरले भिन्नै चित्र देखाउँछ।
एनआरसीले पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएका बंगाली-भाषी मुस्लिम मात्र होइन, ५ लाख बंगाली-हिन्दू, २ लाख आसामी-हिन्दू, ७ लाख मुस्लिम र १.५ लाख ‘गोर्खा’लाई सूचीबाहिर राख्यो। पश्चिम बंगालमा हालैका एसआईआर सम्बन्धी ७ नोभेम्बरसम्म भएका ११ मृतक अनेक समुदायका छन्। एक हिन्दू युवतीले मतदाता नामावलीमा नाम नपर्ने डरले आगो लगाई आत्महत्या गरिन्। ३२ वर्षीय एक मुस्लिम पुरुषले मतदाता परिचयपत्रमा बाबुको नामको वर्तनी मिलेन भन्ने त्रासले आत्महत्या गरे। त्यसपछि, हावड़ा जिल्लाकी एक यौनकर्मीले आफ्नो नाम सन् २००२ को मतदाता सूचीमा नभएको थाहा पाएपछि आत्महत्या गरिन्।
आसाममा एनआरसीबाट बाहिर राखिएका महिलाहरूको पूर्ण गन्ती अहिलेसम्म प्रकाशित नभए पनि चार जिल्लामा गरिएका स्थलगत अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि गरीब महिलाहरू असन्तुलित रूपमा प्रभावित भए। कारणः बाढी आइरहने क्षेत्रमा घरका कागजात हराउनु, कम उमेरमै विवाह भएर माइतसँग सम्पर्क टुट्नु, जग्गा-घरको स्वामित्व नहुनु, सरकारी कार्यालय धाउन नसक्नुले उनीहरूलाई वंशज प्रमाण प्रस्तुत गर्न लगभग असम्भव छ।
बिहारको एसआईआरमा पनि यही ढाँचा देखियो– पहिले १००० पुरुष मतदातामा ९०७ महिला मतदाता रहेको अनुपात घटेर ८९२ भयो। गरीबी, न्यून शिक्षा र जमीनमाथिको अधिकारबाट महिला वञ्चित हुने यो क्षेत्रमा महिलाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता र लालपुर्जा पेश गर्न मुश्किल भएको कारण नै धेरै महिला छुटे। बिहेवारी गरी घर छाडेर जानुको कारण भारतमा आन्तरिक बसाइँसराइ गर्नेमा पनि महिलाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै छ।
बहिष्करणको उपाय
पश्चिम बंगालमा यो बहिष्करण अझै ठूलो हुने सम्भावना छ। भारतीय राज्यहरूमध्ये बालविवाह दर सबैभन्दा बढी भएकोले यहाँ कम उमेरमै वैवाहिक बसाइँसराइ र कम शिक्षा हुने गर्छ। ती दुवैको कारण महिलाहरूको हातमा एसआईआरमा नाम दर्ता गराउन आवश्यक कागजात हुँदैन। यौनकर्मी र ट्रान्स व्यक्तिलाई झन् अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना छ।
आसाम एनआरसीमा सिलचर शहरमै २०० यौनकर्मी र २,००० ट्रान्स महिला सूचीबाहिर परे। पारिवारिक रूपमा सम्बन्धविहीन या घरबाहेक गरिएका यौनकर्मी र धेरैजसो ट्रान्सहरू समाजको सीमान्तमा निकै नाजुक अवस्थामा हुन्छन्। ट्रान्स व्यक्तिहरूको कागजातमा लिंग, पहिचान र नामसँग मेल नखाने समस्या व्यापक छ। सन् २०१९ को एनआरसीदेखि २०२५ को एसआईआरसम्म यौनकर्मी, गरीब महिला र ट्रान्सहरूलाई यी नयाँ सूचीमा समावेश गर्न कुनै उपाय गरिएन। यसकारण मताधिकार र त्यससँगै अन्य नागरिक अधिकार गुम्ने उनीहरूमाझ ठूलो डर छ।
पश्चिम बंगालबाट बसाइँसराइ गरेर दिल्लीमा कवाडी उठाउने काम गरिरहेकी सुनाली खातुनलाई यही जुन २०२५ मा ‘अदस्तावेजी बंगलादेशी’ भन्दै सीमापार पठाइयो। कलकत्ता उच्च अदालतले यसरी देश निकाला गरिनुलाई गैरकानूनी ठहर गऱ्यो र बंगलादेशले खातुनलाई ‘अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेकी भारतीय’ भन्यो। नागरिकता र मतदाता दर्ताको सबै कागजात भए पनि र सन् २००२ को मतदाता सूचीमा आमाबाबुको नाम समेत रहे पनि ८ महीनाकी गर्भवती सुनाली आज पनि बंगलादेशी जेलमा छिन्।
‘डिटेक्ट, डिलिट, डिपोर्ट’ को अभियान अब आसामको सीमाभन्दा टाढासम्म फैलिएको छ। सन् २०१९ देखि यसले लाखौं गरीब र सीमान्तकृत महिलालाई मताधिकारविहीन बनाइसकेको छ र अरू धेरैलाई ‘डिलिट’ गर्ने देखिन्छ।
भारतीय राज्यहरूमा अनधिकृत बंगलादेशीहरूको उपस्थितिको कुरा विगतमा धेरै सुनिएको छ। तर, विगतमा बंगालीदेशीहरूलाई ताकेर गरिएका कामहरूले असमान रूपमा भारतीय-बंगालीहरूलाई प्रभाव पारेको छ– तीमध्ये विशेष गरी महिला, गरीब र मुस्लिम।
सन्देह र डरको वातावरणमा आयोगले हतारोमा गरेको एसआईआर प्रक्रियाले साम्प्रदायिक उन्माद, अविश्वास, अधिकारीहरूको तनावजन्य मृत्यु र नागरिकविहीनको भय पैदा गरेको छ– त्यो पनि आगामी वर्ष विधान सभाको चुनाव हुनलागेको राज्यमा।
समता विश्वास कलकत्तास्थित द संस्कृत कलेज एन्ड युनिभर्सिटीमा सहायक प्राध्यापक तथा कलकत्ता रिसर्च ग्रुपकी सदस्य हुन्।
यो लेख नोभेम्बर २०, २०२५ मा 360info द्वारा Creative Commons अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको हो।
