यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नियन्त्रणमा नरहने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् दमन र अन्यायको एक खतरनाक औजार बन्न पुग्नेछ।
फलस्तीनीहरूमाथिको जनसंहार शुरू भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितेपछि बल्ल संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पहलकदमी लिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागु गर्ने, पीडितहरूको रक्षा गर्ने तथा अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाउने कार्य गर्नुको साटो यसले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रमुख प्रावधानहरूको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गर्छ। पीडितहरूलाई शक्तिहीन बनाउँदै थप दण्डित गर्छ र अपराधीहरूलाई पुरस्कार सहित अझ बढी सशक्त बनाउँछ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के छ भने यसले गाजा र त्यहाँ भएको जनसंहारबाट बाँचेकाहरूको नियन्त्रणको ताला-चाबी जनसंहारको सह-अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सुम्पिएको छ र निर्णय प्रक्रियामा इजरायली शासकको सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत स्वयं फलस्तीनीहरूलाई भने आफ्नै अधिकार, शासनसत्ता सञ्चालन र जीवन सम्बन्धी निर्णयमा समेत कुनै सहभागिता हुँदैन। यो प्रस्ताव पारित गरेर सुरक्षा परिषद् वास्तवमै अमेरिकी दमनको संयन्त्र, फलस्तीनीहरूमाथि भइरहेको गैरकानूनी कब्जाको औजार तथा उनीहरूमाथि इजरायलद्वारा गरिएको जनसंहारको मतियार बनेको छ।
सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले त्यहाँका आदिवासी जनताको इच्छा विपरीत फलस्तीन विभाजन गरेर ८० वर्ष लामो ‘नक्बा’ (महाविपत्ति) को जग बसालेयता उसले कहिल्यै पनि यति नाङ्गो औपनिवेशिक (र‚ कानूनी रूपमा अधिकार क्षेत्र उल्लंघन हुने गरी) काम गरेको थिएन, न त कुनै जनताको अधिकारलाई यसरी लापरवाह ढंगले कुल्चिएको नै थियो।
नारकीय संकल्प प्रस्ताव
२०२५ को १७ नोभेम्बर सोमबारका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले गाजाको नियन्त्रण ‘शान्ति बोर्ड’ (The Board of Peace) नामको अमेरिकी नेतृत्वको औपनिवेशिक निकायलाई सुम्पिने अमेरिकी प्रस्ताव पारित गऱ्यो। साथै ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल’ (The International Stabilization Force) नामको अमेरिका निर्देशित ‘प्रोक्सी’ उपनिवेशधारी सेना तैनाथ गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरियो। यी दुवै निकाय अन्ततः स्वयं डोनाल्ड ट्रम्पप्रति जवाफदेही हुनेछन् र दुवैले इजरायली शासनसँगको परामर्शमा काम गर्नेछन्।
यस परिघटनालाई निकै लामो समयसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि लज्जास्पद दिनका रूपमा स्मरण गरिने छ। रूस र चीन मतदानमा दुवै तटस्थ बसे पनि उनीहरूले आफ्नो भिटो (निषेधाधिकारको विशेषाधिकार) प्रयोग गरेनन्। सुरक्षा परिषद्को एउटा पनि सदस्यसँग अमेरिकी औपनिवेशिक ज्यादती, जनसंहारको अनुमोदन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका सिद्धान्तको उल्लंघन एवं परित्यागका रूपमा बाहेक बुझ्न नसकिने यो प्रस्ताव विरुद्ध मत हाल्ने साहस, नैतिकता वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रतिको सम्मानसम्म देखिएन।
यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयद्वारा जारी हालसालैका निचोडलाई बेवास्ता गरेको छ, फलस्तीनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खुल्लमखुल्ला इन्कार गरेको छ र जनसंहार जारी रहिरहेकै समयमा इजरायली शासनको दण्डहीनतालाई सुदृढ तुल्याउने कार्य गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आफ्नो भूमिमा फलस्तीनी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको ठहर गरे पनि यो प्रस्तावले त्यो अधिकार खोसेको छ र शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई उनीहरूमाथि शासन गर्ने हक सुम्पेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गाजा (साथै, वेस्ट ब्यांक र पूर्वी जेरूसलम) गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएको तथा उक्त कब्जा शीघ्रातिशीघ्र तथा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने ठहर गरे पनि यो प्रस्तावले गाजामाथिको इजरायली कब्जाको समयावधि अझ लम्ब्याउँछ, इजरायली सेनाको अनिश्चितकालीन उपस्थितिलाई अनुमोदन गर्छ र इजरायली कब्जा भोगिरहेका गाजाबासीमाथि फेरि अमेरिकी नेतृत्वको थप अर्को कब्जा समेत बलात् लादिदिन्छ।
यस्तै‚ अदालतले फलस्तीनीहरूले आफ्ना अधिकारका लागि उत्पीडकहरूसँग वार्ता गर्नु आवश्यक नरहने र कुनै पनि सम्झौता वा राजनीतिक प्रक्रियाले फलस्तीनी जनताको अधिकारलाई उच्छेद गर्न नसक्ने ठहर गरे पनि सुरक्षा परिषद्को उक्त प्रस्तावले ती अधिकारलाई खारेज गर्दै तिनलाई अमेरिका तथा यसका इजरायली र अन्य साझेदारहरूको तजबिजमा सुम्पिएको छ।
रंगभेदी शासनद्वारा जारी जनसंहार चलिरहेको समयको बीचमा सो प्रस्तावमा कतै पनि जनसंहार, रंगभेद वा उपनिवेशवादका अपराधहरूबारे इजरायली यातना गृह र मृत्यु शिविरमा बन्दी बनाई अहिले पनि क्रूर यातना भोगिरहेका हजारौं फलस्तीनीहरूको विषयबारे, अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाउने वा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक विषयमा एक शब्दसम्म पनि खर्च गरिएको छैन।
न त इजरायललाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने गराइएको छ; बरु त्यो जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई सुम्पिएको छ, जुन इजरायली शासनका लागि अर्बौं डलरको आर्थिक उद्धार प्याकेज सरह हो। सारमा, यो प्रस्तावले इजरायली शासनको पूर्ण दण्डहीनताको सुनिश्चितता गर्दै यसको सामान्यीकरणलाई जोड दिएको छ।
औपनिवेशिक प्रशासन
यो प्रस्तावले व्यापक रूपमा आलोचित ट्रम्प योजना (सेप्टेम्बर २९ को संस्करण) लाई स्वागत, अनुमोदन र आफूमा समाहित गरेको छ। यसका सबै समस्याग्रस्त प्रावधानहरूको उल्लेखविना नै यसले सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षलाई उक्त योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ।
यस प्रस्तावले ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको ‘शान्ति बोर्ड’ लाई पूरै गाजाको संक्रमणकालीन शासन सञ्चालन गर्ने, सबै सेवा र सहायता नियन्त्रण गर्ने, गाजाभित्र तथा बाहिर सबै आवतजावत नियन्त्रण गर्ने र गाजाको पुनर्निर्माणको रूपरेखा र कोष सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ। यसमा ‘आवश्यक पर्न सक्ने अन्य जुनसुकै कार्यहरू’ भनी खतरनाक रूपमा तर्जुमा गरिएको व्यापक अर्थ लाग्ने अन्य अधिकार पनि समावेश गरिएको छ। यसले ट्रम्प बोर्डलाई आफ्नै तजबिजमा अपरिभाषित ‘प्रक्रियागत निकाय’ र ‘लेनदेन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ।
उपरोक्त प्रस्तावले आफ्नै भूमिमा ट्रम्पको शान्ति बोर्डबाट आदेश लिई उसैलाई रिपोर्ट गर्ने गरी फलस्तीनी प्राविधिकहरूको एउटा कठपुतली निकाय गठनको परिकल्पना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन गर्दै यसले गाजाको आफ्नै भू-भागमा फलस्तीनी जनताको नियन्त्रणलाई तबसम्म अस्वीकार गर्छ जबसम्म ट्रम्प आफैं तथा उस्तै घृणास्पद ‘फ्रान्सेली-साउदी प्रस्ताव’द्वारा निर्धारित सुधारका आवश्यकता फलस्तीनी प्राधिकरणले सन्तुष्ट हुने गरी पूरा गरेको कुरा ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले निर्णय गर्दैनन्। यसमा फलस्तीनी स्वतन्त्रता वा सार्वभौमसत्ताको प्रतिज्ञाको कुनै गुन्जायससम्म छैन।
यसको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका निचोडहरूको ठीक विपरीत यसले फलस्तीनी स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको सवाललाई अस्पष्ट, अत्यधिक शर्तयुक्त र प्रतिबद्धता विहीन वाक्यांशद्वारा थप पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ, जसमा ट्रम्प नेतृत्वको निकायले फलस्तीनीहरूले अपरिभाषित ‘सुधार र विकासका’ मापदण्डहरू पूरा गरेको निर्णय गरेपश्चात् मात्र अन्तिममा ‘फलस्तीनी आत्मनिर्णय एवं राज्यको मान्यताका निम्ति आवश्यक विश्वसनीय बाटोका लागि शर्तहरू तयार हुन सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
र, ती शर्त एवं बन्देजभित्र बाँकी रहेको प्रगतिको झिनो आशा पनि त्यसमाथि गरिएको अन्तिम प्रहारको प्रावधानले ध्वस्त पारिदिएको छ, जसमा ती लक्ष्यतर्फको कुनै पनि प्रक्रियाको नियन्त्रण अमेरिका स्वयंले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्को शब्दमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले फलस्तीनी आत्मनिर्णयमाथि भिटो लगाउन पाउने अधिकार इजरायली शासनको मुख्य प्रायोजक र जनसंहारको सह-अपराधी रहेको अमेरिकालाई नै प्रदान गरेको छ।
यो प्रस्तावले गाजाका फलस्तीनी जनताको संस्थागत एवं प्रणालीगत वञ्चितीकरण अन्त्य हुने आशा समेत सञ्चय गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राहतमाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नैपर्ने भनी घोषणा गरे पनि यस प्रस्तावले मानवीय सहयोगको ‘महत्त्वलाई जोड’ गरेको छ। यसले उक्त राहतको निर्बाध प्रवाह र वितरणको माग गरेको छैन।
‘प्रोक्सी’ कब्जा बल
यस प्रस्तावले ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको शान्ति बोर्डको मातहतमा काम गर्ने गरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण सैन्य बल’ नामको सशस्त्र ‘प्रोक्सी’ अतिक्रमणकारी बलको व्यवस्था गरेको छ। यो सैन्य बलको कमान्ड ट्रम्प बोर्डले अनुमोदन गर्नेछ र यसले स्पष्ट रूपमा जनसंहारको अपराधी इजरायल (र‚ इजिप्ट) सँगको सहकार्यमा काम गर्नेछ। यसका सदस्यहरू इजरायली शासकसँगको ‘सहकार्यमा’ तोकिनेछन् र यसले गाजामा जसोतसो बाँचेका फलस्तीनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने शासकसँग मिलेर काम गर्नेछ।
यसलाई सिमानाको सुरक्षा गर्न (अर्थात्, फलस्तीनीहरूलाई बन्दी बनाउन), गाजाको सुरक्षा वातावरण स्थिर राख्न (अर्थात् कब्जा, रंगभेद वा जनसंहारका विरुद्ध हुने जुनसुकै प्रतिरोधलाई दबाउन), गाजालाई निःशस्त्रीकरण गर्न (तर इजरायली शासनलाई होइन), गाजाको सैन्य रक्षा क्षमताहरू नष्ट गर्न (तर इजरायलको होइन), फलस्तीनी प्रतिरोधीका हतियारहरू विसर्जन गर्न (तर इजरायली शासकको होइन), फलस्तीनी प्रहरीलाई तालीम दिन (गाजाभित्रका फलस्तीनी जनतालाई नियन्त्रण गर्न) र ‘बृहत् (ट्रम्प) योजना’ का (कुटिल) उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति काम गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
उक्त सैन्य बललाई ‘सर्वसाधारणको रक्षा’ तथा मानवीय सहायतामा मद्दत गर्ने पनि कार्यादेश दिइएको छ, जुन अमेरिकाले अनुमति दिएको (वा चाहेको) हदसम्म मात्र लागु हुनेछ। तर इजरायलसँग सहकार्य गर्ने यस्तो सैन्य बलले इजरायली आक्रामकता र सर्वसाधारणमाथिको आक्रमण विरूद्ध उभिन भने केही पनि गर्ने छैन भन्ने कुरा अब छर्लंगै भइसकेको हुनुपर्छ। र, यसले ‘युद्धविरामको अनुगमन’ गर्नेछ– अमेरिकी सुनिश्चिता प्राप्त एक यस्तो किसिमको युद्धविराम जसको घोषणा भएदेखि प्रत्येक दिन गाजामा इजरायली आक्रमण भइरहेको छ (जसले सयौंको हत्या भएको छ र सर्वसाधारणको पूर्वाधारमा व्यापक विनाश भएको छ)। तर‚ यस्तो युद्धविराम जसले फलस्तीनी प्रतिरोधद्वारा गरिने कुनै पनि जवाफी कारबाहीलाई सहँदैन। के कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने यस्तो सैन्य बलद्वारा गरिने कुनै पनि युद्धविरामको अनुगमन मुख्यतः फलस्तीनी पक्षमा बढी केन्द्रित हुनेछ न कि फलस्तीनी भूमि कब्जा गर्ने शक्तिका रूपमा रहेको अतिक्रमणकारी इजरायली शासनसत्तामा।
अर्को शब्दमा, यस अतिक्रमणकारी प्रोक्सी सैन्य बलको उद्देश्य जनसंहार गर्ने शासकलाई नभई जनसंहारबाट पीडित जनसंख्यालाई नियन्त्रण, घेराबन्दी र निःशस्त्रीकरण गर्नु; तथा जनसंहारका पीडितहरूका लागि नभई यसमा संलग्न अपराधीका लागि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अर्को आश्चर्यजनक उल्लंघन सहित जारी उक्त प्रस्तावले अमेरिकी नेतृत्वको शान्ति बोर्ड र इजरायली शासनसत्ताका सैन्य बलले सामूहिक रूपमा अर्को निर्णय नगरेसम्म गाजाको (गैरकानूनी रूपमा) कब्जा गरिरहन ट्रम्प प्रशासनलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। र, जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रस्तावले इजरायली कब्जा बललाई अनिश्चितकालका लागि ‘सुरक्षा घेरा’ नियन्त्रण गर्न गाजामा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अन्त्यमा, औपनिवेशिक शान्ति बोर्ड र यसको कब्जाधारी प्रोक्सी ‘स्थिरीकरण सैन्य बल’ दुवैलाई दुई वर्षको कार्यादेश दिइएको छ र इजरायल (र‚ इजिप्ट) सँगको परामर्शमा बोर्डको म्याद थप गर्न सकिने सम्भावना छ। जबकि पलस्तीनीलाई भने यो हक उपलब्ध छैन।
उपनिवेशवादीहरूको बौलट्ठी
यो कुरा भन्न जरुरी छैन होला यो प्रस्तावलाई फलस्तीनी नागरिक समाज, लगभग सबैजसो फलस्तीनी राजनीतिक र प्रतिरोधी समूहहरू तथा विश्वभरका मानव अधिकार रक्षक र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार फलस्तीनमाथिको कब्जा गैरकानूनी हो, फलस्तीनी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ भने उनीहरूलाई विदेशी कब्जा, औपनिवेशिक प्रभुत्व र इजरायल जस्ता जातिवादी शासनसत्ताको प्रतिरोध गर्ने अधिकार पनि छ। यो प्रस्तावले यी अधिकारलाई नकार्न मात्र खोजेको छैन, अपितु यसले फलस्तीनी मामलामा गैरकानूनी इजरायली उपस्थितिलाई बलियो बनाउन तथा वैदेशिक कब्जा र औपनिवेशिक प्रभुत्वका आफ्नै संयन्त्रलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ।
अझ, सुरक्षा परिषद्ले आफ्ना सबै शक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रबाट प्राप्त गर्छ। एक सन्धिको रूपमा रहेको सो बडापत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एक भाग हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि रहन सक्दैन। तसर्थ, परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरूद्वारा बाँधिएको छ, जसमा विशेष गरी सर्वोच्च अपरिवर्तनीय एवं वाध्यकारी कानूनी सिद्धान्तको रूपमा रहेको ‘युस कोजेन्स’ तथा एकअर्को राष्ट्रप्रति लागु गर्नुपर्ने सर्वव्यापी दायित्वको रूपमा रहेको ‘एर्गा ओम्नेस’ जस्ता नियमहरू समेत पर्छन्, जसअन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार र बल प्रयोगद्वारा भू-भाग कब्जा गर्न नपाइने नियम पनि समावेश छन्। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले तय गरेका यी निष्कर्षलाई उक्त प्रस्तावले गरेको खुल्लमखुल्ला बेवास्ता र गम्भीर उपेक्षाले यस प्रस्तावका धेरै शर्त तथा बन्देजहरू वास्तवमै गैरकानूनी र अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेकाले बदरभागी छन् भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ।
तसर्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को यो अनियन्त्रित र गैरजिम्मेवार कदमको असर फलस्तीनभन्दा धेरै परसम्म पुग्नेछ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नियन्त्रणमा नरहने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् दमन र अन्यायको एक खतरनाक औजार बन्न पुग्नेछ। यस मामलामा हामीले ठ्याक्कै यही देखिरहेका छौं, जहाँ परिषद्द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई बेवास्ता गर्दै गाजामा जसोतसो ज्यान जोगाएर बाँचिरहेकाहरूलाई जनसंहारका सह-अपराधीहरूको जिम्मा लगाइएको छ।
यस्तै परिषद्का गतिविधि नियमित रूपमा नियालिरहेकाहरू राम्रोसँग जानकार हुनेछन् कि फलस्तीनी अधिकारलाई इन्कार गर्न परिषद्मा बारम्बार भिटोको प्रयोग गरिएको छ। अहिले जब फलस्तीनी अधिकारको रक्षा गर्न भिटो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, यो वेला त्यसको प्रयोग भने भएन। सुरक्षा परिषद्ले मतदानको एक मिनेटमा आफ्नो सम्पूर्ण वैधता गुमाएको छ।
अबको बाटो
गाजामा लामो समयदेखि पीडित फलस्तीनीहरूमाथि १९ औं शताब्दीको उपनिवेशवाद लाद्ने अमेरिकी प्रयास, यसअघिको फ्रान्सेली-साउदी औपनिवेशिक योजना जस्तै असफल हुन अभिशप्त छ। यस्ता योजनाहरू शुरूदेखि नै आधारभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण हुन्छन्, किनकि तिनले विना कुनै कानूनी आधार (अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत), विना वैधता (फलस्तीनी इच्छाशक्तिलाई बहिष्कृत गरेर) तथा सफलताको कुनै व्यावहारिक आशा विना (फलस्तीन र विश्वभरि नै लगभग सर्वव्यापी रूपमा अस्वीकृत भएर) केवल परिणामहरू मात्र जबरजस्ती लाद्न खोज्ने गर्छन्।
अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मतदान प्रक्रियामा आफ्नो पक्षमा पर्याप्त समर्थन जुटाउन विभिन्न देशलाई धम्काउन तथा रिश्वत उपलब्ध गराउन त सक्ला, तर आदिवासी जनताको इच्छा विपरीत भुइँ तहमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्याप्त सेना तथा अन्य कर्मचारीहरूको बन्दोबस्ती गर्नु अर्को कुरा हुन सक्छ। निर्धारण गरिएको योजना (अवश्यम्भावी रूपमा) असफल हुन थालेपछि प्राप्त समर्थन कायम राखिराख्न झन् गाह्रो हुनेछ।
न्याय, मानवअधिकार र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेकाहरूका लागि गर्नुपर्ने कार्य स्पष्ट छ। यो योजनाको हरेक राजधानीमा र हरेक अवसरमा जोडदार विरोध गरिनुपर्छ। हरेक देशका सरकारहरूलाई इजरायली दुर्व्यवहार, अमेरिकी ज्यादती र यो क्रूर औपनिवेशिक योजनामा उनीहरूको मिलीभगत अन्त्य गर्न दबाब दिइनुपर्छ। इजरायली शासनसत्तालाई एक्ल्याउनु पर्छ। इजरायललाई बहिष्कार, लगानी फिर्ता र प्रतिबन्ध लगाउने तर्फका प्रयासलाई दोब्बर गराइनुपर्छ। उसलाई उपलब्ध सैन्य, इन्धन र प्रविधिमा नाकाबन्दी लगाइनुपर्छ। इजरायली अपराधीहरूले हरेक उपलब्ध न्यायाधीकरणमा न्यायिक अभियोजनको सामना गर्नुपर्छ। सडकहरू प्रदर्शन, हड्ताल, भद्र अवज्ञा र प्रत्यक्ष कारबाही मार्फत लाखौंको फलस्तीनी स्वतन्त्रताको न्यायपूर्ण गर्जनले गुञ्जिनुपर्छ।
र, जब यो औपनिवेशिक तासको घर ढल्नेछ, अर्को थप न्यायपूर्ण समाधान यसको स्थान लिन तयार छ। यदि बहुसंख्यक विश्व समुदाय साम्राज्यको अगाडि घुँडा टेक्नुको सट्टा आफ्नो बलबुताले धूलो टकटकाई उठेर सामूहिक शक्ति प्रकट गर्न सक्ने हो भने अमेरिकी भिटोलाई छलेर ‘युनाइटिङ फर पीस’ (Uniting For Peace) संयन्त्र अन्तर्गत काम गर्दै इजरायली शासकलाई एक्ल्याउन तथा दण्डित गर्न जवाफदेहीताका उपायहरू अवलम्बन गरेर फलस्तीनलाई वास्तविक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको अझै पनि अस्तित्व रहन सक्छ। यदि यस्तो हुँदैन भने यो लगभग निश्चित रूपमा आफैंले लगाएको घाउको शिकार भएर मृत्युवरण गर्नेछ। जसमध्ये १७ नोभेम्बर २०२५ को लज्जास्पद प्रस्तावभन्दा गहिरो घाउ अरू कुनै हुनेछैन।
(नोभेम्बर १९, २०२५ मा मन्डोवाइस वेबसाइटमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद सन्दीप थापाले गरेका हुन्।)
