गन्तव्य थियो—लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रूकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको तकसेरा । बुटवलदेखि त्यहाँसम्म पुग्ने दुई विकल्पमध्ये एउटा हो— गुल्मी हुँदै बाग्लुङको बुर्तिबाङको बाटो अनि अर्को हो—दाङको घोराहीबाट रोल्पा भएर शहीदमार्ग हुँदै जाने बाटो । मेरा लागि रोल्पा, रूकुम र शहीदमार्ग नयाँ थिए । माओवादीको उद्गमस्थल रोल्पा पुग्ने अवसर मिलेको थिएन । रोल्पा भएर तकसेरा पुग्ने निर्णय गरियो । रोल्पाबारे मेरो मनमा पहिल्यैदेखि एक किसिमको छाप थियो । मानसचित्रमा थियो—विकट, विकासले नछोएको पछौटे अनि भौगोलिक बनावटले कठिन जिल्ला हो । तर, दाङको सिमाना कटेर होलेरी, नुवागाउँ, त्रिवेणी हुँदै अघि बढेपछि भने रोल्पाबारे मभित्रको बनिबनाउ तस्वीर धूमिल हुँदै गयो ।
रुकुमको महत गाउँ
माओवादीले द्वन्द्वकालमा सीमाङ्कन गरी बनाउन सुरू गरेको शहीदमार्ग गज्जब लाग्यो । घोराहीबाट सुरू भएर घर्तीगाउँ, थवाङ, रूकुमको महत गाउँ हुँदै पूर्वी रूकुमको हुकामसम्म पुग्ने शहीदमार्गमा पिचको काम द्रूत गतिमा चलिरहेको छ । दारबोटभन्दा करिब ४ किलोमिटर उत्तरतिर घर्तीगाउँसम्म कालोपत्रे भइसकेको उक्त सडकमा यो वर्ष पिचकै लागि धमाधम काम भइरहेको थियो । घर्तीगाउँदेखि उत्तर थवाङतर्फ पनि सडक विस्तारको काम चलिरहेको थियो । शहरमा बसेर देशमा केही भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रचारबाजी गर्ने काम व्यापक छ । तर, गाउँको अवस्था भिन्न देखिन्छ । ‘गणतन्त्र आएपछि झन् खत्तम भयो’ भन्नेहरूलाई मेरो अनुरोध छ—रूकुम, रोल्पासहित ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमणका लागि एकपटक निस्कनुस् ।
माओवादी आधार इलाका
यी जिल्लाका गरिबी र पछौटेपनलाई लिएर ३० वर्षअघि माओवादीले रोल्पाबाट सशस्त्र संघर्षको सुरूवात गरेको थियो । भलै, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पार्टी विभिन्न चिरामा विभाजित हुँदा युद्धको भारी ऊ आफैंलाई बोक्न गाह्रो भयो । अहिले यी जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने सडकसँग पहुँच पुग्नेबित्तिकै मानिस र बजार परस्पर जोडिन्छन् । रोल्पालाई जोड्ने शहीदमार्ग अनि पूर्व–पश्चिम फैलिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले रूकुमसहित मध्यपहाडका मानिसको जीवनस्तर र भौतिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ, जुन कुराको पर्याप्त रिर्पोटिङ हाम्रा मिडियामा हुन सकेको छैन ।
सडकको पहुँचले अहिले बजारको सामान गाउँमा मात्र गएको छैन, रूकुम र रोल्पाका गाउँबाट पोखरा, दाङ र नेपालगञ्जसम्म तरकारीका साथै कृषि उपज जान्छन् । उदाहरणका लागि रोल्पाको रून्टीगढी गाउँपालिकाले मात्र वार्षिक ५० करोड रूपैयाँको तरकारी बाहिर पठाउँछ । गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुन मगरका अनुसार सुरूको वर्ष ३२ करोड, गतवर्ष ५० करोड र यो वर्ष ५० करोडभन्दा बढीको तरकारी जिल्ला बाहिर गएको हिसाब सुनाउँछन् । गाउँपालिकाले किसानहरूलाई बीउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरेको छ । साथै, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन साप्ताहिक हाटबजारको व्यवस्था गरेको छ । बाहिरबाट आउने व्यापारी र किसानको भेट हाटबजारमा हुन्छ । व्यापारीले खेतमै गएर तरकारी खरिद गर्दा किसानले मूल्य नपाउने भएकाले हाटबजारको अवधारणा विकास गरिएको पुन बताउँछन् । हाटबजारमा तरकारी खरिदका लागि भारतीय व्यापारीसमेत आउने गरेका छन् । “अब घरमा छाक टार्न र १०÷१५ हजार रूपैयाँ बैंकको मासिक किस्ता तिर्न यहाँका मानिसलाई समस्या छैन,” उनी भन्छन्, “आम्दानी नभएपछि ऋणीहरूले व्याज तथा किस्ता बुझाउन नसकेर बढेको खराब कर्जा अब शून्यको अवस्थामा झरेको छ ।”
रून्टीगढीमा मात्र होइन, रोल्पाका त्रिवेणी, घर्तीगाउँ, थवाङ रूकुमको महत, भूमेगाउँ लगायतमा मानिसहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा कृषिमा होमिएका छन् । बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकाहरूले सहजीकरण गरेका छन् भने सहकारीहरूले किसानको उत्पादन खरिद गरेर बजारसम्म पु¥याउँछन्, जसले गर्दा किसानलाई तरकारी बिक्री नभएर भाउ नपाउने समस्या पनि छैन ।
डिजिटल कारोबार
२०७६ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमको एउटा छात्रवृत्तिमा चीनको सांघाई जाँदा साथीले हरेक पसलमा मोबाइल वालेटबाट पैसा तिर्दा लागेको थियो, हाम्रो देशमा पनि नगदरहित कारोबारको यस्तो सुविधा कहिले प्राप्त होला ? तर, यसपटक ग्रामीण यात्राको क्रममा कहींकतै नगद कारोबार गर्नु परेन । ६ वर्षअघि सांघाईमा सँगैको साथीले गरेजस्तै मैले पनि रूकुम, रोल्पाका गाउँमा मोबाइलबाटै भुक्तानी गरें ।
खाना, खाजा र होटेल–बासको पैसा सबै ठाउँमा मोबाइल वालेटबाटै सम्भव भयो । अहिले गाउँमा समेत नगद कारोबारको सट्टा डिजिटल वालेट प्रयोग गर्नेहरू बढ्दै गएको पाइयो । डिजिटल भुक्तानीबाट ग्रामीण भेगका मानिसको समय र पैसा दुवैको बचत भएको छ । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–३ पुतलीखानीकी रामकुमारी झाँक्री गाउँमा पसल गर्छिन् । तीन वर्षअघिसम्म उनी पसलको सामान ल्याउन नगद पैसा बोकेर दाङ झर्थिन् । तर, अहिले उनले यस झमेलाबाट पार पाएकी छन् । “सामान सकिएपछि सामानको विवरण टिपेर घोराहीको होलसेल पसलमा ह्वाट्सएपबाट विवरण पठाउँछु,” उनी भन्छिन्, “सामान गाडीमा पठाइदिनुहुन्छ । पैसा मैले यहाँबाट क्यूआर गरेर पठाउँछु ।”
रोल्पाको थवाङ- ३ की रामकुमारी झाँक्री
ग्रामीण भेगका मानिसलाई महिनाभरि बालेको रू ३० को बिजुली बिल तिर्न पनि जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ पुग्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ । झाँक्रीका अनुसार अहिले गाउँलेहरू बिजुलीको बिल मोवाइल वालेटबाटै तिर्छन् । बिल तिर्न लिवाङ जाँदा दुई दिन लाग्ने र रू ३० को बिल बुझाउँदा ६ देखि ७ हजार खर्च हुने गरेकोमा अहिले त्यसको बचत भएको उनी बताउँछिन् । पहिले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग नगर्दा बिलको भुक्तानी गरिदिने वहानामा स्थानीय ठगिएका घटना पनि छन्, गाउँमा । चिनजानकै एकजना मानिसले झाँक्रीसहित गाउँलेको वार्षिक एकमुष्ट बिजुलीको बिल बुझाइदिने भनेर पैसा लगे । तर, उनले त्यो पैसा नबुझाएर सम्पर्कमै नआएको उनी सुनाउँछिन् । त्यसैगरी एक जीवन बीमा कम्पनीका एजेन्टसँग झाँक्रीले छोराछोरीको बीमा गराइन् । तीन वर्षसम्म विश्वासमा रू. ३ लाख ६५ हजार ती एजेन्टलाई नगद बुझाइन् । तर, एकदिन लिवाङस्थित बीमा कम्पनीको कार्यालयबाट प्रिमियम बुझाउन रोकिएको टेलिफोन आएपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । “एजेन्टलाई भन्दा सुरूमा त बुझाइदिन्छु भन्यो, त्यसपछि सम्पर्कमै आएन,” उनी भन्छिन् । अहिले उनले जीवन बीमाको पैसा पनि मोबाइल एपबाट बुझाउँदै आएकी छन् । अहिले यस्ता उदाहरण दाङ, रोल्पा र रूकुमका गाउँघरमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।
नेपाल एग्रो इलेक्ट्रिक नेटवर्क कम्पनीका सञ्चालक खिमानन्द डाँगीका अनुसार उनको कम्पनीले रूकुम र रोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा तारसहित ४ हजार घरमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याएको छ । त्यसका लागि १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी तार विस्तार गरिएको छ । “जहाँ मोबाइल फोनको नेटवर्क राम्रोसँग चल्दैन, त्यहाँ पनि हामीले इन्टरनेट सुविधा पुर्याएको छौं, अहिले मानिसहरूले इन्टरनेट सुविधाबाट वाईफाईको प्रयोग गर्छन्,” उनी भन्छन्, “जसले गर्दा ट्युसनका लागि टाढाटाढा धाउनुपर्ने विद्यार्थीले अहिले घरमै ट्युसन पढ्न पाएका छन् । स्थानीयहरूले घरबाटै सहकारी र बैंकमा पैसा जम्मा गर्छन् । गाउँले जीवन पनि सहज भएको छ ।” त्यसो त यहाँका मानिसले इन्टरनेटको मासिक बिल पनि गाउँघरमा गरेकै कामको आम्दानीले तिरेका छन् । केही परिवार वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना सदस्यको आम्दानीमा आश्रित छन् ।
‘डिजिटल फाइनान्स’ मार्फत साना किसान र महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ प्राक्टिकल एक्सनले सन् २०२२ मा दाङ, रूकुम र रोल्पाका आठ गाउँपालिकामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै समुन्नति डिजिटल फाइनान्स कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । यसको उद्देश्य वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र मोबाइल बैंकिङमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा साना किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने थियो । वित्तीय साक्षरतामा करिब ७ हजार महिला सहभागी भए । यस कार्यक्रमअन्र्तगत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा पुग्यो । त्यसपछि साना किसान र महिला आयआर्जनका कामसँग जोडिए । उक्त कार्यक्रमको अवधि यसै वर्ष सकिए पनि एउटा सानो प्रयासबाट सुरू भएको यस कामलाई गाउँपालिकाहरूले आफ्नै ढंगबाट अघि बढाएका छन् । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले वित्तीय साक्षरता विस्तारका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगर भन्छन्, “मानिसहरूलाई कसरी आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने र उनीहरूले कसरी पैसा कमाएर बचत गर्न सक्छन्, त्यससम्बन्धी पढाउने काम वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत हुन्छन् । अहिले धेरै महिला स्वरोजगारको बाटोमा लागेका छन् । ससाना व्यवसाय गरेर बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ ।”
गाउँमा सिलाइकटाइको सानो पसल चलाउँदै आएकी सविता ओली वित्तीय साक्षरतामा सहभागी भएपछि इन्टरनेटको माध्यमबाट मोबाइलमा विभिन्न ‘एप’ चलाउन सक्ने भइन् । अहिले यूट्युब हेरेर कपडाका नयाँनयाँ डिजाइनमा आफ्नो व्यवसाय वृद्धि भएको उनी बताउँछिन् । “श्रीमान्सँग कुरा मिलेन । छोरा लिएर छुट्टै बसें । पैसाको सधैं समस्या भएपछि कपडा सिउने काम सुरू गरें,” उनी भन्छिन्, “जे सिकेको हो, त्यही डिजाइन मात्र सिउँथें । इन्टरनेट चलाउन जानेपछि विभिन्न डिजाइनका कपडा सिउँछु । अहिले राम्रो भएको छ । आमा–छोराको खर्च कटाएर केही पैसा बचत पनि भएको छ ।”
सिलाइकटाइको पसल चलाउँदै आएकी सविता ओली
इन्टरनेटबाट मानिसहरूले आफ्नो खेतबारीका कृषि उपज तथा तरकारी बालीमा लाग्ने रोग, कीरा र पशु चौपायाको उपचारको सल्लाह सहज रूपमा पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई सजिलो भएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाकी नौसरी घर्तीमगर पहिला हचुवाकै भरमा मोलतोल गरी खसीबोका बिक्री गर्थिन् । तर, अहिले सुरूमै खसीबोकाको तौल, लम्बाइ र चौडाइ नाप्छिन् अनि ‘जियो कृषि’ एपको सिस्टममा राख्छिन् । “पहिला त किन्ने मानिसले जति पैसा दियो, त्यति नै लिएर चित्त बुझाउँथें,” उनी भन्छिन्, “अहिले त पहिल्यै तौल थाहा हुने भएकाले आफूले चाहेको रकम माग्न पाइन्छ । पहिला हामीले धेरै सस्तोमा बिक्री गरिरहेका रहेछौं।”
थवाङ गाउँपालिका–३ खर्सुबोटका भीमसरी रोक्काका श्रीमान्–श्रीमती मिलेर अहिले व्यावसायिक खेती गर्न सुरू गरेका छन् । १९ वर्ष साउदी अरबमा बिताएका भीमसरीका श्रीमान् प्रवेश रोक्काले जग्गा भाडामा लिएर मौसमअनुसारको आलु, बोडी, काउलीलगायतका तरकारी खेती गर्छन् । यो वर्षमात्र रोक्का दम्पत्तीले ४०० क्वीन्टल आलु, सय क्वीन्टल बोडी बिक्री गरे । दुई वर्षदेखि व्यावसायिक कृषिमा लागेका प्रवेश तरकारी खेतीबाट मात्र वार्षिक ५ लाख आम्दानी भएको बताउँदै विगत कोट्याउँछन्, “विदामा घरमा आएको थिएँ । श्रीमतीले यहीँ काम गरौं, विदेश नजानू भनेपछि अरबको यात्रालाई बिट मारें ।” त्यसबाहेक उनीहरूले गाउँमै पसल चलाएका छन् । दुवै जनाले गरेर मासिक रू. १२ हजार सहकारीमा जम्मा गरेको भीमसरी बताउँछिन् । “हामीले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीको भविष्यका लागि मासिक १२ हजार रूपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरेका छौं,” उनी भन्छिन् ।
प्रवेश रोक्कामगर र उनकी श्रीमती भीमसरी रोक्कामगर
शहरिया एउटा वर्गले देशमा केही पनि भएको छैन भनेर निराशाको खेती गरिरहे पनि ३० वर्षअघि चरम गरिबीका कारण माओवादी युद्धमा लाग्न बाध्य भएका गाउँघरमा अहिले सम्भावना देखिन थालेका छन् । आफ्नो खेतबारीमा फलेको फलफूल तथा तरकारी बिक्री नहोला कि भन्ने चिन्ता छैन । गाउँमा स्थापना गरिएका सहकारीले किसानको उत्पादन खरिद गरेर बजारसम्म पुर्याएका छन् । त्यसैगरी सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा शहर बजारमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ । थवाङमा स्तरीय अस्पताल निर्माण भएको छ । सुविधाको हिसाबले जिल्ला सदरमुकामको भन्दा कुनै कोणबाट कमजोर छैन यो अस्पताल । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा कमीकमजोरी होलान् । तर, सबै खत्तम भएको चाहिँ होइन । देशले बिस्तारै लय समातिरहेको गाउँघरका उदाहरणले देखाउँछन् ।