सामाजिक सञ्जालमा निर्धक्क भ्रामक कुरा फैलाइरहेका कथित अभियन्ताहरू वैचारिक हिसाबले पश्चगमनका हिमायती देखिन्छन्।
नवयुवाले ‘नेपो बेबी’ अभियान मार्फत विभिन्न राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूका सन्तानको तडकभडक जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भनी प्रचार गरिरहेका थिए। सरकारले भदौ २० गते फेसबुक, इन्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स लगायत नेपालमा दर्ता हुन नमानेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्मलाई निष्क्रिय पारिदिएपछि विरोधमा नवयुवा सडकमा ओर्लिए। त्यसले ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भदौ २३ र २४ निम्त्यायो।
यस क्रममा अनेक भ्रामक सूचनाहरू फैलिए, फैलाइए। आन्दोलनकी नेतृ तनुजा पाण्डे पनि भ्रामक सूचनाको शिकार बनिन्। उनले जेन-जी आन्दोलनको नाममा फाइदा उठाउन खोजिरहेका समूहको कुत्सित मनसायको विरोध गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेकी थिइन्। तनुजाले सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा डाकिएको जेन-जी प्रतिनिधिहरूको बैठकको विरोध गर्दै त्यस्ता छलफल राष्ट्रपतिसँग हुनुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्। उनका यस खाले अडान पश्चगमनकारी समूहलाई मन परेको थिएन।
पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग तनुजा पाण्डे।
तनुजालाई पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेकी नातिनी भनियो। रमेशनाथ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा २०६१ सालमा परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए। तिनै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री पाण्डेकी नातिनी भन्दै तनुजालाई ‘नेपो बेबी’को रूपमा ट्रोल गरियो। यसरी भ्रामक सूचना फैलाउनेमा राजतन्त्र समर्थकहरू बढी देखिए।
बौद्धिक वृत्तमा ‘पञ्च कम्युनिष्ट’ लेखकका रूपमा चिनिने अर्जुन ज्ञवालीले सेप्टेम्बर ८ मा आफ्नो फेसबुकमा केही विदेशी व्यक्ति सहितको तनुजाको फोटो राख्दै लेखेका छन्, ‘यी हुन् राजाको समयका परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेकी नातिनी तनुजा पाण्डे। भेषबहादुर थापाकी छोरी मन्जुश्री थापा जसरी राजसंस्था विरुद्ध युरो/पश्चिमाले प्रयोग गरेको थियो, ठीक पाण्डेकी नातिनीलाई प्रयोग गर्दैछ, यो आन्दोलन राजतन्त्र विरोधीको रूपमा।’ पछिल्लो पटक हेर्दा उनको त्यस पोष्टमा २८७ लाइक, ५० कमेन्ट र ८४ शेयर देखिन्छ। ज्ञवालीले त्यही ‘कन्टेन्ट’ लाई भदौ २४ गते युट्युबमा भिडियो बनाएर पोष्ट गरेका छन्, जुन भिडियो ४ हजार ४ सय जनाले हेरेका छन्। उनले उक्त भिडियो फेसबुकमा पनि शेयर गरेका छन्। भदौ २३ देखि कात्तिक १८ गतेसम्म ज्ञवालीले तनुजामाथि पाँच पटक भ्रामक सूचना लेखेका छन्, जबकि यसबीचमा तनुजाले बारम्बार सामाजिक सञ्जाल र मीडियामा आफू र रमेशनाथबीच टाढा-टाढासम्म पनि कुनै नाता नपर्ने स्पष्टीकरण दिइसकेकी छन्।
कात्तिक १७ गते हिमालखबर ले ज्ञवालीसँग भ्रामक सूचनाबारे सोध्दा उनको जवाफ थियो– ‘तनुजा रमेशनाथकी आफ्नै नातिनी नभए पनि टाढाको नातेदार हुन्। तर‚ ज्ञवालीले भोलिपल्टै तनुजाले रमेशनाथसँग खिचेको सेल्फी राख्दै आफ्नो झूटलाई पुनः दोहोऱ्याएका छन्।
तनुजाको चरित्रमाथि आक्रमण गर्ने अर्का पात्र हुन्, युवराज पौडेल ‘सफल’। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वर्तमान सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तनुजाले खिचेको छुट्टाछुट्टै फोटो आफ्नो फेसबुकमा असोज ४ गते राख्दै लेखेका छन्– ‘यो तस्वीरमा देखिएका नक्कली जेन-जी हुन्। यी नक्कली जेन-जीले नै संविधान विपरीत सुशीला कार्कीलाई कथित सरकार प्रमुख बनाएका हुन्। सक्कली जेन-जी कि शहीद भए, कोही अस्पतालमा छन् भने कोही शोकमा। यी सबै दलाललाई परास्त गरेर ‘रियल’ जेन-जीलाई न्याय दिनेछु।’
आफूलाई अभियन्ताको रूपमा दाबी गर्ने युवराज सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनी कुनै वेला माओवादी निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का सिन्धुली जिल्ला कमिटी सदस्य थिए। उनी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा पनि संलग्न थिए। यस अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अराजक, उद्दण्ड क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनी युवराज लगायतका व्यक्तिहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी विसं २०७९ असारमा निष्कासन गरेका थिए। पछि उनी नेपाल समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य थिए। विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चित युवराज भर्खरै दर्ता भएको दल नेपाल नागरिक पार्टीका उपसभापति हुन्, जसका सभापति डा. सुरेन्द्र भण्डारी हुन्।
त्यस्तै‚ अपिल गुरुङ नामको ट्वीटर (एक्स) मा पनि भ्रामक सूचना फैलाइएको छ। केपी ओली, सुशीला कार्की र केही विदेशीसँग तनुजाले खिचेका तस्वीरका साथै केही व्यक्तिका पोष्टहरू राखेर अपिलले पाण्डेबारे भ्रम फैलाएका छन्। त्यसमा तनुजालाई नेपालमा सक्रिय ‘सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी’ (सिआईए) द्वारा सञ्चालित ‘न्याशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’को अगुवा भनी प्रचार गरिएको छ। यति मात्रै होइन, तनुजालाई एमाले निकट रहेको पनि आरोप लगाइएको छ। राजतन्त्र समर्थकका रूपमा चिनिएका पोखरा निवासी अपिलको टिप्पणीलाई तनुजाले खण्डन गरेकी छन्। उनले केपी ओलीसँगको आफ्नो उक्त फोटोबारे असोज पहिलो साता हिमालखबर सँग भनिन्, ‘म कक्षा-१० मा हुँदा केपी ओलीसँग फोटो खिचेको हुँ। संविधान आइसकेपछिको फोटो हो, त्यो। त्यतिखेर सबैले फोटो खिचे, मैले पनि खिचें। तर, यसलाई लिएर मेरो नाम अहिले एमालेसँग जोडेर भ्रामक कुरा फैलाइरहेका छन्।’
पाण्डे जोड्छिन्, ‘मैले फेलोशिप पाएको हुँ। म आबद्ध छु तर त्यो फेलोशिपको फोटोमा गोलो लगाएर विदेशी दलाल भन्दै मिथ्या कुरा फैलाइरहेका छन्। यस्तो कुरा आउँदा तथ्य जाँच गरेर मात्र लेखौं र बोलौं।’
यस्तै अफवाहका कारण पाण्डेले अनावश्यक मानसिक ताडना झेल्न पुगिन्। झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. ५ घर भएकी तनुजा आफ्नो हजुरबुवाको मृत्यु ४२ वर्षअघि नै भइसकेको बताउँछिन्। तनुजा हिमालखबर सँग भन्छिन्, ‘नेपो बेबीसँग मेरो नाम जोडियो। मेरो परिवारमा अहिलेसम्म कोही पनि सांसद र मन्त्री बन्नुभएको छैन। मेरो हजुरबुवा बित्नुभएको ४२ वर्ष भयो। मेरो बुवाको बिहे हुनुभन्दा अगाडि नै हजुरबुवा बितिसक्नुभएको थियो।’ तनुजालाई सञ्जालमा ट्रोल गर्न थालिएपछि पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले असोज ५ गते फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अनुत्तरदायी र द्वेषपूर्ण ढंगले सामाजिक सञ्जालमा जेन-जी तनुजा पाण्डे मेरी नातिनी भनिएको कुरा पूर्णरूपमा झूटो भएको अवगत गराउन चाहन्छु।’
कानून विषय अध्ययन गरेकी तनुजा हाल जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छन्। उनी हरिन नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका छात्रवृत्ति प्राप्त गरेकी उनी युरोपियन युनियन, यूएन लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी पनि भएकी थिइन्। ती छात्रवृत्ति तथा कार्यक्रमका तस्वीरहरू उनले आफ्नो फेुसबुकमा पोष्ट गरेकी थिइन्। तिनै फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उनलाई विदेशी दलाल भन्दै भ्रम फैलाइयो।
तनुजा भन्छिन्, ‘कतिपयले नेपाली कांग्रेसको झोले भनेर ट्रोल पनि गरे, जबकि मैले अहिलेसम्म कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको छैन।’
नागरिकतामाथि प्रश्न
जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पूर्वसांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही) ले असोज २३ गते आफ्नो फेसबुकमा लेखे– ‘अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा भारतको धर्मशालामा तिब्बती क्याम्पमा अध्ययन गरेकी‚ विदेशी राजदूतावासमा अस्थायी कर्मचारी भएकी‚ फ्री तिब्बत अभियानकी अभियन्ता एवं बाउ-बाजे तिब्बतबाट दलाई लामासँगै भागेर आएका तिब्बती शरणार्थी हुन्। उनका बाउ-आमाले नक्कली नागरिकता लिंदै कर्णालीमा बसेका छन्। जो वास्तविक कर्णालीका बासिन्दा नै होइनन्। यदि यसरी आँखाअगाडि राष्ट्रघात गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पुग्ने काम यो सरकारले गऱ्यो भने याद गर सरकार! केपी ओलीको सरकार त २७ घण्टामा ढल्यो‚ तिम्रो सरकार ढल्न १७ घण्टा पनि लाग्दैन।’
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी टासी ल्हान्जोमलाई दिइने कुरा सार्वजनिक भएसँगै उनी विवादमा परेकी हुन्। उनी मन्त्री नियुक्त हुनेबारे कर्णाली जेन-जी समूहकी संयोजक सुप्रिया शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ल्हान्जोमको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा तत्काल छानबीन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। साथै, फ्री तिब्बत अभियान र राजनीतिक रूपमा संलग्नता रहेको अपुष्ट जानकारी प्राप्त भएकाले नेपाल-चीन सम्बन्धको संवेदनशीलतामाथि ध्यान राख्दै संलग्नता भए स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा जेन-जी आन्दोलनमा टासी ल्हान्जोमको भूमिका र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय मुद्दा तथा विकासको क्षेत्रमा उनले गरेका योगदानबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको थियो। साथै, कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा त्यहाँका जेन-जी समूहहरूसँग छलफल र परामर्श नगरी कुनै निर्णय गर्न नहुने भनिएको थियो। तर, उनको भनाइ विवादास्पद बनेपछि उनले आफ्नो सार्वजनिक टिप्पणी सच्याउनु पऱ्यो। र, असोज २८ गते सुप्रियाले क्षमा मागेको विज्ञप्ति जारी भयो।
त्यस्तै‚ युवराज सफलले टासीको फोटो ४/५ पटक फेसबुकमा राखेर तिब्बती शरणार्थीलाई मन्त्री बनाइँदैछ भनी भ्रम फैलाइरहे। यति मात्रै होइन, उनले फ्री तिब्बतको अभियन्ता र अमेरिकी ग्रीन कार्डधारीलाई जेन-जीको नाममा मन्त्री बनाउन लागेको स्टाटस पनि लेखे।
सुप्रिया शाहीले जारी गरेको दुई प्रेस विज्ञप्ति।
टासी हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटापन्न प्रणाली तथा जातजातिबारे अध्ययन गर्दै आएकी अगुवा हुन्। उनी छात्रवृत्तिमा कोलम्बिया युनिभर्सिटी पुगेकी थिइन्। हरित उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित उक्त छात्रवृत्ति तिब्बतीयन र इथ्निक तिब्बतीयनका लागि पनि थियो । हिमाली शृंखलामा बस्ने तिब्बतीयन र इथ्निक तिब्बतीयन लगायतलाई दिइने फेलोशिपमा उनीसँगै अर्का एक नेपाली र भारतीय नागरिक फेलो थिए । छनोट प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धाबाट उक्त फेलोशिप प्राप्त गरेको दाबी गर्छिन्, टासी। नागरिकता सम्बन्धी विवाद चल्न थालेपछि टासीले फेलोशिप पाएको संस्थाले आफ्नो वेबसाइटबाट उनको नाम र फोटो हटायो। तर, किन नाम हटायो भन्ने सम्बन्धमा टासीले स्पष्टीकरणमा भनिन्, ‘युनिभर्सिटीले मेरो प्रोफाइल किन हटायो, त्यो त मलाई पनि थाहा छैन ।’
त्यसैगरी, जेन-जी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै सुधन गुरुङ मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा तीव्र रूपमा फैलिएको थियो। यद्यपि, उनी स्वयंले आफू मन्त्री बन्न तयार नरहेको बताउँदै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भने उनीभित्र मन्त्री पदप्रति गहिरो इच्छा रहेको चर्चा चल्यो।
जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आइपुगेका ३७ वर्षका सुधन गुरुङ ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष हुन्। उनी गोर्खा जिल्लाको चुमनुव्री गाउँपालिका–३ का निवासी भए पनि त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्दैनन्। उनले कक्षा-५ देखि १० सम्म चितवनको भरतपुर-२६, ज्योतिनगरस्थित कालिका इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलमा अध्ययन गरेका थिए। उनका प्रधानाध्यापक ऋषिराज घिमिरेका अनुसार, सुधन सानै उमेरदेखि भावनात्मक र संवेदनशील स्वभावका विद्यार्थी थिए। मन्त्री बन्ने चर्चासँगै उनलाई भारतीय भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइनमा पनि उनको परिचयको खोजी हुन थाल्यो। र, उनी पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नागरिकता सार्वजनिक गर्न बाध्य भए।
मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै रहेका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार पनि विवादमा मुछिए। उनलाई लागेका विभिन्न आरोपमध्ये एउटा थियो, बहुविवाहको। यसमा अनलाइनखबर ले कात्तिक ९ गते समाचार नै लेख्यो, ‘बहुविवाहमा पनि मुछिएका थिए, खगेन्द्र सुनार।’ त्यसमा लेखिएको थियो, “पछिल्लो पटक उनीविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा परेको खुलेको छ। उनले विसं २०७९ असोज ५ गते २७ वर्षीया खत्री थरकी युवतीलाई बिहे गरेको भन्दै उनकी जेठी श्रीमतीले राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्।”
यसमा खगेन्द्र सुनार खण्डन गर्दै भन्छन्, ‘म त्यो व्यक्ति नै होइन, खगेन्द्रबहादुर सुनार नाम गरेका हाम्रै पालिकाका एक जना व्यक्ति छन्। उनको नाम अनि मेरो फोटो राखेर चरित्र हत्या गरियो। यसमा अनलाइनखबर जवाफदेही हुनुपर्छ।’
कात्तिक ११ गतेको त्यस समाचारमा क्लिक गर्दा “क्षमायाचना सहित भूल सुधार” भनेर अनलाइनखबर ले माफी नै मागेको छ।
भ्रामक सूचनामा हिल्टन होटेल
पाँचतारे हिल्टन होटेलमा भएको आगजनीपछि देशभर ठूलो विवाद चर्किएको छ। रु.८ अर्बभन्दा बढी लगानीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो होटेल नष्ट हुनुमा प्रमाणविना फैलाइएको भ्रामक सूचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। घटनाको केन्द्रमा चर्चित पत्रकार दिलभूषण पाठक परेका छन्। उनले युट्युब च्यानलमा ‘रियालिटी अफ हिल्टन होटेल एन्ड जयवीर कनेक्शन’ शीर्षकमा भिडियो प्रकाशित गरे, जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाका छोरा जयवीर देउवाले हिल्टन होटेलमा लगानी गरेको दाबी गरिएको थियो। तर, उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण दिलभूषणले प्रस्तुत गरेनन्।
जेठ २ र ३ गते आफ्नो युट्युब च्यानल ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ मा “हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा” शीर्षकमा दिलभूषण भन्छन्, “वैशाखको अन्तिम साता एउटा समाचार आयो, जसले राजनीति र व्यापारिक क्षेत्र नै तरंगित बनायो। विषय थियो, काठमाडौंको नक्सालस्थित पाँचतारे होटेल हिल्टनको शेयर बिक्री। निर्माण शुरू भएदेखि नै विवादमा रहेको हिल्टन रु.२५ अर्बमा जयवीर देउवाले खरीद गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा द्रूतगतिमा फैलाइयो। शंकर ग्रुपको करीब रु.७ अर्ब निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल, २०८१ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको हो। शंकर ग्रुपको एम्डी हुन्– साहिल अग्रवाल र उनीसँगै जोडिएका छन् अर्का व्यापारी दीपक भट्ट। भट्ट तिनै व्यक्ति हुन्– जो विचौलियाको रूपमा परिचित छन्। अहिले यी अग्रवाल र भट्टबीच जयवीर देउवा आएका छन्। जयवीर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउवाका एक मात्र सन्तान हुन्। उनै जयवीर अहिले देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा पनि व्यापारमा सक्रिय छन्। दुई वर्षअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए। बजेट निर्माणका क्रममा मध्यरातमा करको दर हेरफेर गरिएको भनेर ठूलो विवाद भयो। यो विवादमा पनि मुछिएका थिए‚ जयवीर। डाइपर र सेनिटर प्याडमा मुख्य आयातकर्ता जयवीरका लागि सहज हुने गरी करको दर हेरफेर गरियो भनेर उनी विवादमा तानिए। दीपक भट्ट मार्फत जयवीर हिल्टनमा जोडिएका छन्।”
भिडियोमा पाठकले जयवीरले होटेलमा शेयर किनेको, विदेशमा रियलस्टेट कारोबार गरेको र विलासी जीवनशैली अपनाएको भन्दै उनको आर्थिक स्रोत र राजनीतिक पहुँचमाथि प्रश्न उठाएका थिए। भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखियो। एक पक्षले यसलाई शक्तिशाली परिवारमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारको साहसिक प्रयासका रूपमा हेरे भने अर्का पक्षले प्रमाणविना गरिएको चरित्र-हत्या र पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघन भएको आरोप लगायो।
उता‚ हिल्टन होटेलको सञ्चालक संस्था “जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप लिमिटेड” ले जेठ २८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रसारित ‘हिल्टन होटेल बिक्री’ सम्बन्धी समाचारहरूलाई आधारहीन, भ्रामक र तथ्यविहीन भनेको थियो।
यसअघि नै वैशाख २८ गते ‘देउवा परिवारले हिल्टन होटेल खरीद गरेको’ हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो। केही सञ्चार माध्यमले त्यस हल्लालाई पुष्टि नगरी समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेपछि होटेल सञ्चालक संस्था शंकर ग्रुपले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको कडा खण्डन गरेको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “हिल्टन काठमाडौं कुनै पनि बिक्री प्रक्रियामा गएको छैन र यस विषयमा कुनै छलफल समेत भएको छैन।” साथै, भ्रामक समाचार र अफवाहले प्रतिष्ठा नष्ट गर्ने भएकाले कानूनी कारबाहीको तयारी भइरहेको चेतावनी दिइएको थियो।
तर, चेतावनीको बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हल्लाको आधारमा विभिन्न कन्टेन्ट क्रियटरहरूले मसलादार सामग्री बनाउन थाले। सोही क्रममा दिलभूषण पाठकले पनि विवादास्पद भिडियो अपलोड गरे, जसले परिस्थितिलाई झनै ततायो। यही विषयमा पत्रकार पाठक विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि जारी पक्राउ पुर्जी विरुद्ध नेपालका धेरैजसो मीडिया उनको पक्षमा उभिए। तर, भदौ २४ मा हिल्टन होटेलको आगजनीपछि भने मीडिया पनि दुई धारमा बाँडिए।
रु.८ अर्बको लगानीमा बनेको यो होटेल शंकर ग्रुपको रहेको थियो। होटेल जलेपछि रु.८ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
दुई दशकभन्दा बढी समय पत्रकारितामा बिताएका पाठकका लागि यो कदम गम्भीर गल्ती साबित भयो। प्रमाणविना हल्ला फैलाएको आरोपमा उनको पेशागत विश्वसनीयता नै प्रश्नको घेरामा पऱ्यो। ‘टफ टक’ कार्यक्रमका कारण चिनिएका पाठकमाथि अहिले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। धेरैले उनलाई भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाउने पत्रकारको रूपमा चित्रित गरेका छन्, भने केहीले “शक्तिशाली विरुद्ध सत्य बोल्ने साहसी आवाज” भनेर बचाऊ गर्ने प्रयास गरेका छन्।
युलेन्स : शिक्षामाथिको आक्रमण
भदौ २३ गते जेन-जी प्रदर्शन पहिलो दिन २२ जनाले ज्यान गुमाएपछि २४ गते विध्वंस शुरू भयो। यसले खुमलटारस्थित युलेन्स विद्यालयका पाँच भवन, बाँसबारीका तीन भवन र काभ्रेको नालास्थित आउटडोर लर्निङ सेन्टरमा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीले सम्पूर्ण विद्यालय ध्वस्त बनाएको छ। विद्यालयका ८३ वटा गाडी जलाइएका छन्। कम्प्युटर, एसी, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचर, पुस्तक र विद्यार्थीका अभिलेख खरानीमा परिणत भएका छन्। यो योजनाबद्ध र आपराधिक विध्वंसबाट रु.१ अर्ब २५ करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान छ। साथै, १‚४६१ विद्यार्थीको भविष्य र ५०० जना भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको छ। २४ वर्षको समर्पण र प्रयासबाट बनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञानस्थल एकै रातमा शून्यमा झऱ्यो।
ललितपुरको खुमलटारस्थित युलेन्स स्कूल।
युलेन्सका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति अहिले गहिरो मानसिक आघातमा छन्। विद्यालय मात्र होइन, समाजकै गौरव बनेको शैक्षिक संस्था क्षणभरमै खण्डहरमा रूपान्तरित भयो। युलेन्स समुदायको साझा भनाइ छ– ‘यो विद्यालयमाथिको होइन, शिक्षामाथिको आक्रमण हो।’
यस विनाशको मूलमा अफवाह र भ्रामक सूचनाको विष थियो। केही स्वार्थी समूहले युलेन्सलाई आरजु राणाको नाफा कमाउने निजी व्यापार भनेर गलत प्रचार गरे। त्यसकै परिणाम स्वरूप विद्यालयमाथि आक्रोश र घृणा फैलियो। तर, वास्तविकता नितान्त फरक छ। युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेशन कुनै व्यक्ति वा परिवारको निजी स्वामित्वमा छैन। यो “मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी” हो, जसमा कसैको व्यक्तिगत लगानी वा शेयर छैन। कम्पनी ऐनअनुसार यस्तो संस्था बन्द हुँदा सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा स्वत: जान्छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आरजुको नामले थप चर्चा पायो। ती समाचारहरूमा युलेन्स स्कूलले असुलिरहेको चर्को शुल्क र राजस्व छली रोक्नका लागि दाहालले एमआरपी लागु गर्न खोजेको जनाइएको थियो। साउन ३१ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ– ‘स्कूलले लिइरहेको चर्को शुल्क रोक्न र एमआरपी अनिवार्य गर्न खोज्दा अघोषित कारबाही स्वरूप दाहालको सरुवा गरिएको हो। विभागमा गएको करीब पाँच महीनामै उनको सरुवा भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा आबद्ध युलेन्स स्कूललाई नियमन गरी प्रक्रियामा ल्याउन खोज्दा महानिर्देशक दाहाललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ।’ स्रोत र तथ्य विनाको यस्तो समाचार छापिएपछि आरजु र युलेन्स स्कूललाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गर्न थालियो, जसको कारण भदौ २४ गतेको विध्वंसमा उक्त स्कूल पऱ्यो।
जसरी सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन्, त्यसरी नै आरजु राणाको भूमिका व्यवस्थापन समितिमा सीमित थियो। राजनीतिमा सक्रिय भएपछि उनले विद्यालयबाट अलग हुने इच्छा प्रकट गरेकी थिइन्। त्यसैले युलेन्स र आरजुबीचको सम्बन्ध औपचारिक र सीमित थियो।
तर, गलत प्रचारले समाजमा घृणा फैलायो। सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले सत्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्दा अफवाहले गहिरो असर पारेको युलेन्स प्रशासनको भनाइ छ। विद्यालयले भनेको छ– ‘हामीसँग भएका सबै अभिलेख र प्रमाणले पुष्टि गर्छ‚ यो कुनै व्यक्तिको नाफा कमाउने परियोजना होइन।यदि हाम्रो विवरण गलत हो भने प्रमाण देखाउनू, अन्यथा यो विनाशको क्षतिपूर्तिका लागि जिम्मेवारी स्वीकार गर्नू।’
यस घटनाले नेपालमा निजी शिक्षाको अवधारणामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एक मुनाफा रहित, गुणस्तरीय र सामाजिक उद्देश्यले समर्पित विद्यालय राजनीतिक अफवाहका कारण जलाइन्छ भने त्यसले शिक्षामा लगानी गर्ने इमानदार समुदायको आत्मविश्वासलाई खस्काइदिन्छ। ‘आज युलेन्सको जमिनमा केवल खरानी र धूवाँ बाँकी छ, तर त्यस खरानीभित्र २४ वर्षको परिश्रम, हजारौं विद्यार्थीको सपना र ज्ञानप्रतिको श्रद्धा अझै जीवित छ।’ पुनर्निर्माणको दृढ संकल्प बोकेको विद्यालय पक्षको भनाइ छ– ‘हामी फेरि उठ्नेछौं, किनभने शिक्षा कुनै भवनमा होइन, चेतनामा बाँच्दछ।’
यो केवल युलेन्सको कथा होइन, नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्रका लागि चेतावनी हो। जब समाजले प्रमाणभन्दा अफवाहमा विश्वास गर्न थाल्छ, तब सत्य पनि आगोमा जलेर खरानी बन्न सक्छ।
'१२ भाइ मीडिया’
सरकार छाड्ने आफ्नो पार्टीको निर्णयबारे जानकारी दिन विसं २०७९ माघ २२ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रवि लामिछानेले अधिकांश समय पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको आलोचना गरेर १२ भाइ मीडियाकर्मीले आफूविरुद्ध मिशन नै चलाएको आरोप लगाए। लामिछानेले कान्तिपुर को नाम नै तोकेर कान्तिपुर आफूविरुद्ध खनिएको भन्दै प्रचारबाजि गरिरहे। उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा कान्तिपुर का प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताको बखेडा निकाली हिरासतमा थुने‚ जुन पछि प्रमाणित हुन सकेन। ‘१२ भाइ प्रकरण’ ले पछिल्ला दिनमा नेपाली मीडिया क्षेत्रमा ठूलो बहस निम्त्यायो। यस खाले अभिव्यक्तिले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो। यसरी रविको तारनतार आएका अभिव्यक्तिले पत्रकारिता र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको सीमाबारे नयाँ बहस मात्र जन्माएन, मीडिया र राजनीतिबीचको विश्वासमा पनि दरार ल्यायो। यसले मीडियाप्रतिको विश्वास कम गरायो। यस्तै अफवाहबीच जेन-जी आन्दोलन भयो। रविले निर्माण गरेको १२ भाइ भाष्यका कारण कान्तिपुर मीडिया हाउस जलेको धेरैको बुझाइ छ। धेरै सञ्चारकर्मीले यस्तो राजनीतिक आक्रमणले मीडिया र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको बताए। साथै, यसले पत्रकारहरूलाई डर र नियन्त्रण राख्ने वातावरण सिर्जना गरेको विश्लेषण गरियो। केहीले त यस घटनाले आलोचनात्मक पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै स्वतन्त्र मीडियालाई कमजोर बनाउने पनि टिप्पणी गरे।
कान्तिपुर दैनिकको कार्यालय।
भ्रामक सूचना नियमनको प्रावधान
नेपालमा भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि केही कानूनी प्रावधान छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को धारा-४७ अनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट अश्लील, अपमानजनक, मिथ्या वा भ्रम फैलाउने सूचना सार्वजनिक गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा रु.दुई लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यद्यपि, यो धारा अत्यधिक व्यापक र अस्पष्ट भएको कारण यसले पत्रकार, नागरिक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि पनि मनपरी कारबाही गर्ने मार्ग खोलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
यसका अतिरिक्त, सञ्चार ऐन, २०४९ र नेपाल प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता अन्तर्गत मीडियाले गलत वा भडकाउ समाचार प्रसारण गरेमा चेतावनी, निलम्बन वा कारबाही गर्ने प्रावधान छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोले भने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत सूचना, मानहानि र अफवाह सम्बन्धी उजुरी हेरिरहेको छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये करीब ३०–३५ प्रतिशत उजुरी भ्रामक सूचना र मिथ्या प्रचारसँग सम्बन्धित थिए। त्यसमा पनि करीब तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको धारा-४७ बमोजिम कारबाही गरिएको थियो।
हाल सरकारले ल्याउन खोजेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले यस विषयलाई अझ कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर नागरिक समाज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरूले यसलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कानून’ भनेर आलोचना गरेका छन्। भ्रामक सूचना नियन्त्रण आवश्यक भए पनि कानूनी अस्पष्टता, प्रहरीको मनपरी र राजनीतिक दबाबका कारण यो प्रावधान सत्यान्वेषी पत्रकार र आलोचक नागरिकमाथि पनि प्रयोग हुने जोखिम छ। त्यसैले, यो कानूनको उचित प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाउनेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ।
