यदि संसद् र सडकमा संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अभ्यास ठानिने प्रतिपक्षको भूमिका नबिग्रिएको भए भदौ २३ र २४ को खती र विध्वंस रोकिन सक्थ्यो।
संसद् बैठक चलिरहेकै समयमा जेन-जीहरू सडकमा आए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सडकमा आउन आफ्ना दौंतरीहरूलाई आह्वान गरे। संसद् हुनु र नहुनुले जेन-जीहरूलाई कुनै प्रभाव पारेन। न उनीहरूका चाहनालाई सांसदहरूले महसूस गरे न सुरक्षा/सुराकी संयन्त्रले वेलैमा सम्भावित विध्वंसको विश्लेषण गरे, सरकारलाई अनिष्टप्रति सचेत गराए। संसद् चुक्यो। राज्य विध्वंस रोक्न असफल भयो। संसद् र सडकमा प्रतिपक्ष विहीनताले राज्यले कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्दोरहेछ भन्ने भदौ २३ र २४ को घटना उदाहरण बन्न पुगेको छ।
संसद्लाई धेरै वर्षदेखि प्रतिपक्ष विहीन बनाउँदै आइएको थियो। प्रतिपक्ष थिए तर नाम मात्रका। २०६३ मंसीर ५ गते सात राजनीतिक दल समर्थित सरकार र विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि प्रतिपक्षीय राजनीति शून्यमा पुग्यो। दुईटा संविधान सभाको आठ वर्षे कार्यकाल संसद् र सडक कतै पनि प्रतिपक्षीय आवाज सुनिएन। संसद् छ तर प्रतिपक्ष सुनिंदैन। सडकको आवाज संसद्मा पुग्नै छाड्यो। प्रतिपक्ष नभएपछि जनताका आवाजलाई संसद्भित्र लगेर समाधान खोज्न सरकारलाई झकझक्याउने/सहयोग गर्ने मुख्य कडी चुँडियो। भागबन्डाको राजनीतिको चरम अभ्यासले सत्ताधारी को? प्रतिपक्ष को? चिनिन छाड्यो। सत्ताका लागि राजावादी पूर्वपञ्चहरू गणतन्त्रवादी रूप धारण गर्न समेत पछि परेनन्।
यदि प्रतिपक्ष सशक्त भएको भए भदौ २३ गते सडकमा जेन-जी विद्रोह हुनुपूर्व नै संसद्मा त्यसबारे आवाज उठ्न सक्थ्यो। संसद्को प्रतिपक्ष र जेन-जी दुवै सडकमा हातेमालो गर्न पुग्थे। प्रमुख प्रतिपक्ष नेता पुष्पकमल दाहालले प्रदर्शनकारी जेन-जीहरूलाई सरकारसँग वार्तामा बसाउन र माग पूरा गराउन भूमिका खेल्न सक्थे। त्यति हुनासाथ विद्रोह विध्वंसात्मक हुनबाट रोकिन सक्थ्यो। प्रहरीले निष्फिक्री गोली चलाउन सक्दैनथे। संसद् भवन जल्नबाट जोगिन सक्थ्यो। तर‚ संसदीय परम्परामा नसुहाउने शैलीमा संसद्का दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार गठन गर्नु र माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले २३ गते संसद् र भोलिपल्ट देश जल्यो। २०७४ सालयता तीन शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्न संसद् हडप्ने परम्परा बसालेपछि प्रतिपक्ष नै सरकारको अंग बन्न पुग्यो, जसले देशलाई आजको अवस्थामा ल्यायो ।
‘गभर्नमेन्ट इन् वेटिङ’
लोकतान्त्रिक समाजमा संसद् र सडक दुवै ठाउँमा प्रतिपक्षीय आवाज सुनिन्छ। संसदीय प्रणालीमा संसद्भित्रको प्रतिपक्षलाई ‘गभर्नमेन्ट इन् वेटिङ’ मानिन्छ। जनताको आवाजलाई संसद्भित्र वाणी दिनेदेखि शासन सञ्चालनमा सरकारले गरेका गल्ती/कमजोरी औंल्याएर खबरदारी गर्ने कामको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्छ।
संसद्मा बलियो प्रतिपक्षीय आवाज दुईचोटि सुनियो– २०१६ र २०४८ सालमा। कांग्रेसले दुई तिहाइ सीट जितेर २०१६ सालमा बनेको पहिलो संसद्का सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरूलाई भन्दा बढी समय प्रतिपक्षका सांसदलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराउँथे। संसद्, सरकार र जनभावनाप्रति प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण २०१६ सालको संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता भरत शमशेरले खेलेको भूमिकाबाट प्रस्ट हुन्छ।
‘त्यसवेला राजा महेन्द्रले कांग्रेसभित्र फुट पैदा गरी सरकार असफल बनाउने रणनीति लिएपछि विपक्षी दलका नेता भरत शमशेरले कांग्रेस संसदीय दलबाट सरकारलाई असहयोग हुने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने वचन दिएका थिए।’ (जगत नेपाल, पहिलो संसद्: बीपी–महेन्द्र टकराव, पृ.१२५)
२०४८ सालमा बनेको दोस्रो संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पहिलो सभामुख भट्टराईको मानक पछ्याउँदै ‘सरकार सत्तापक्षको हो भने संसद् प्रतिपक्षको हो’ भन्ने अभ्यास स्थापित गरे। प्रतिनिधिसभाको २०५ स्थानमध्ये ११० स्थानमा जितेर सरकारमा पुगेको नेपाली कांग्रेस र ६९ सीट हासिल गरी प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको एमाले सहितको यो कार्यकाल (२०४८–२०५१ साल) मा सम्पादन भएका संसद्का अधिवेशनहरू सफल मानिन्छ। यतिवेला संसद् र सडक दुवै सशक्त सुनियो। सरकारको विरोध गर्दा सडकका रेलिङ भाँच्ने एमालेको उपद्रवी स्वभावमाथि प्रश्न गरिए पनि त्यतिवेला प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रहेको स्मरण गरिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मंसीरमा भारत भ्रमणको क्रममा टनकपुर बाँध सम्बन्धी सम्झौता गरेर फर्केपछि‚ प्रतिपक्ष दलका नेता मदनकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा वामपन्थी दलहरूले राष्ट्रघाती सन्धि भन्दै सडक र संसद्मा विरोध चर्काए। सत्तारुढ दलकै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा मागे। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। २०४९ मंसीर ३० गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले सन्धिलाई सम्झौता भनेर संसद्लाई ढाँटेको ठहर गर्दै अदालतले २०४७ को संविधानको धारा २६ को उपधारा (२) बमोजिम भारतसँग भएको सम्झौता संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउनुपर्ने फैसला गऱ्यो।
२०१५ सालको संविधानमा सभामुख हुने व्यक्ति यदि प्रतिनिधिसभा सदस्य भएमा उसले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सभामुखलाई सदनको बैठकमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सजिलो तुल्याउन यस्तो प्रावधान राखिएको थियो। तर २०४७ सालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि सभामुख ढुंगानाले संसद्मा तटस्थ भूमिका निर्वाह गरे।
कमजोर संसद्
२०५१ सालपछिका सभामुखहरू जुन-जुन दलबाट निर्वाचित भए तिनीहरूले सदनमा तटस्थ भूमिका खेल्नुभन्दा पनि आफू सम्बद्ध दलका सांसद र मन्त्रीहरूप्रति बढी सहानुभूति राखिदिनाले सभामुखको भूमिका कमजोर हुँदै गयो। संसद् हाई काढ्ने, गुट्खा माड्ने, पत्रिका पढ्ने, मोबाइलमा कुरा गर्ने थलोमा परिणत हुनथालेपछि संसद्प्रति आम मानिसमा वितृष्णा बढ्न थाल्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता विद्वान् सीके प्रसाईंका शब्दमा, ‘जब व्यक्तिहरू सत्तामुखी बन्छन्, संस्थाको दुरवस्था हुन्छ।’ सांसदहरू सत्तामुखी भइदिनाले नै संसद् कमजोर बन्न पुग्यो। प्रतिपक्षीहरूमा धैर्यको कमी र सिद्धान्तमा अडिन नसक्दा ती कमजोर हुन पुगे।
२०५१ मंसीरदेखि २०५२ भदौसम्म एमालेले नेतृत्व गरेको अल्पमतको सरकार छँदा कांग्रेसको जिम्मेवार प्रतिपक्षीय भूमिका देखिए पनि यो लामो चलेन। २०५२ जेठमा एमालेको अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान सिफारिश गरे, त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएको कांग्रेसको पक्षमा भदौ १२ गतेको फैसलाले संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। अल्पमतको सरकार भएकोले यतिवेला सांसदहरूको किनबेच शुरू भयो। संसद्भित्र रहेका सबै दलको लक्ष्य– जसरी भए पनि सत्ताप्राप्तिमा केन्द्रित बन्न पुग्यो। परिणाम, संसद्मा प्रतिपक्षी बेञ्च कमजोर बन्ने क्रम शुरू भयो। संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षको सीमा धुमिल हुन पुग्यो। निष्ठाको राजनीतिमा ग्रहण लाग्यो।
सत्ताको राजनीति हावी बन्यो। प्रतिपक्षी दलको ध्याउन्न जसरी पनि सत्ता हात पार्ने देखिन थाल्यो। त्यसका लागि उसले सरकारको विरोधमा जस्तोसुकै गतिविधिलाई ठीक मान्न थाल्यो। यतिसम्म कि हत्या, हिंसा, बैंक लुट्ने सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीको कार्यलाई पनि प्रतिपक्षीले सत्ताको विरोधमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखियो। यसले ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’ को जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर र विरोधाभासपूर्ण हुन पुग्यो।
जिम्मेवार प्रतिपक्ष
सडकमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूबाट हुने गर्छ। २००७ सालयता तीनचोटि सडकमा सत्ता प्रतिरोधी आवाज सशक्त भएको पाइन्छ। २०१७ सालसम्म, डेढ वर्ष बाहेक (२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुससम्म) राजा महेन्द्रको सक्रिय शासन चले पनि राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिएनन्। सडकबाट आम मानिसको जनजीविकाको सवालदेखि राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा जोडतोडले उठ्थ्यो।
२००७ फागुन ७ देखि २०१५ चैतसम्म राजाहरूको सक्रिय शासन चलेकोले प्रतिपक्ष विहीन अवस्था रहे पनि राजाका गतिविधिप्रति नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सडकबाट खबरदारी गरिरहे। २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि मुलुकमा पहिलोपटक बालिग मताधिकारको आधारमा दुई सदनात्मक संसद् गठन भयो। संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार गठन भयो। २०१६ जेठदेखि २०१७ पुससम्म संसद्मा दुई तिहाइ (७४ सीट) ले निर्वाचित कांग्रेस र २० सीट सहित राष्ट्रिय गोरखा परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा संसद्मा थियो।
२०१७ देखि २०४६ सालसम्म चलेको ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ प्रतिपक्ष विहीन रह्यो किनकि‚ यो निर्दलीय व्यवस्था थियो। तर‚ प्रतिबन्धित हुँदा पनि यस अवधिमा कांग्रेस र विभिन्न घटकका कम्युनिष्ट दलहरूले व्यवस्थाको विरोधमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले ‘अपोजिसनल पलिटिक्स इन् नेपाल’मा प्रतिपक्षी राजनीतिको अनुसन्धानात्मक ढंगले विश्लेषण गरेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘पार्टी विहीन व्यवस्था भएकोले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी थिएन। तर सडकमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले प्रजातन्त्रका लागि सैद्धान्तिक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।’
२०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू-देता’ गरी संसद् समाप्त गरेपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसद्वादी दलहरू संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरी सडकमा निस्के। तिनले ‘कू’ विरुद्ध लड्न प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे, जसका कारण २०६३ वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्र आफैंले २०५९ सालमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए।
प्रतिपक्ष चाहे सडकको होस् या संसद्, ऊ सत्तापक्षभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रतिपक्षीको भूमिकाबारे विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ (पृष्ठ १५५, ८ जेठ‚ २०३९) मा लेखेका छन्, ‘हामीहरू विरोधी छौं, तर मलाई के लाग्छ भने यस परिप्रेक्ष्यमा विरोधीहरूको ठूलो भूमिका छ। विरोधीहरू गैरजिम्मेवार भए भने त सरकारमा बसेका मानिसहरू झन् सजिलैसँग गैरजिम्मेवार हुन्छन्, किनभने उनीहरूको हातमा हतियार छ, पल्टन छ, बन्दुक छ, पुलिस छ, सबै कुरा छन्। त्यसो हुनाले उनीहरू त छाडा पनि हुन सक्छन्। तसर्थ‚ हाम्रो तर्फबाट संयम मात्र होइन इमानदारीवाला राजनीति हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रा साथीहरूले बुझिदिनुपर्छ नेपालको जस्तो परिस्थितिमा सरकारमा बसेका मान्छेहरूले भन्दा वेशी जवाफदेहीको भूमिका विरोधी पक्षले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो जवाफदेहीपनले नै हामीहरूमा तागत आउँछ, हामीहरूप्रति मान्छेको विश्वास हुन्छ। हामी विपक्षीमा हुँदा कहिल्यै पनि यो बाटो हामीले छाड्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।’
यति लेखिसकेपछि भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले संविधान–२०७२ पछि सहमतीय राजनीतिको परिकल्पना गरे पनि त्यसभित्र प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रशस्तै ठाउँ छन्। दलीय स्वार्थका कारण हामी त्यसमा चुकेकै हौं। त्यसबापत देशले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ। देश नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न बाध्य भएको छ। अब बन्ने निर्वाचित संसद्ले विगतको यस्तो गम्भीर भूललाई दोहोऱ्याउने धृष्टता नगरोस्। प्रतिपक्षको भूमिका २०१६ र २०४८ मा झैं सुनियोस्, देखियोस्।
