४५ वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन भए, तर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बिस्तारले विस्थापित भएपछि सर्वश्व गुमाएका १ हजार ९६१ घरधुरी राना थारूले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देशमा संकटकाल लागेको थियो। त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिण–पश्चिमी भेग, कञ्चनपुर जिल्लाको रौतेली बिचुवा-३, डरकवासीले पनि भोगिरहेका थिए। थारू युवा देख्नासाथ सुरक्षाकर्मीले माओवादीका नाममा पक्रन्थे। यो सास्तीबीच डरकवासीले २०५८ पुस ११ गते अर्को बज्रपात सहनु पऱ्यो। त्यस दिन पानी परिरहेको थियो। एकाबिहानै एक हुल शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (अहिलेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) का सेना‚ कर्मचारी सहित हात्ती लिएर गाउँ प्रवेश गरे। सेनाका जवानले रामदुलारी राना थारू (७० वर्ष) को घर हात्ती लगाएर भत्काउन र घरभित्रका सामान बाहिर मिल्काएर आगो लगाउन थाले। धान, चामल, मकै सबै भुइँभरि छरपस्ट भए।
दुलारी रोइकराइ गर्न थालिन्। आमाको रोदन सुनेर आइपुगेका कान्छो छोरा ओमप्रकाश (१४ वर्ष) का सामु भत्काइएको घरको भग्नावशेष थियो। उनले पहिलोपटक आमाको आँखामा आँसु र डर देखे। त्यस दिन ओमका बुबा, दुई दाजु र भाउजू मजदूरी गर्न गएका थिए। अरूका घर पनि त्यसरी नै भत्काइए, जलाइए। गाउँभरि कोलाहल र रूवावासी चल्यो। “सानो भएकोले धेरै कुरा बुझिनँ तर हामीलाई जबर्जस्ती घरबस्तीबाट उठाइँदैछ भन्ने चाहिं बुझें।” राना थारू भाषामा बोल्दै ओम २४ वर्ष अगाडिको घट्ना सम्झदै भन्छन्, ‘मेरी आमाले आँखाबाट आँशु पुछ्दै सामान उठाउन थालिन्। अब हामीसँग पुराना लुगा, हजुरबुबाको खुकुरी, सेनाले आँगनमा छरपस्ट पारिदिएको अन्न मात्र थियो।’
रामदुलारी र उनकी बुहारी।
साँझ पर्न थालेको थियो। चराचुरुंगी आ–आफ्ना गुँडमा फर्किरहेका थिए, तर ओम लगायत डरकवासीको गुँड भने जंगल संरक्षणको नाममा भताभुंग पारिएको थियो। सरकारले आरक्ष क्षेत्र बिस्तार गर्ने नीति ल्याएको थियो जसले पुर्खौंदेखि बस्दै आइरहेका आदिवासी राना थारूहरूको उठीबास गरायो। गाउँलेहरूले आफूहरूमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाए। आफ्नो थातथलो नछाड्ने अड्डी लिए। विरोधमा उठेका हातहरूमा हत्कडी लगाइयो। धेरैजसो गाउँलेलाई कुटियो। ओम भन्छन्, “हामीसँग त्यहाँबाट भाग्नुबाहेक अरू कुनै उपाय थिएन। गाउँ छाड्न नचाहनेहरूलाई माओवादी भन्दै समातेर लगे।”
विस्थापन भोगाइको कथा डरकवासीहरूको मात्र होइन। जंगल संरक्षणको नाममा ५ वटा गाविसका २२ गाउँका रैथानेलाई उठीबास गराइयो। उनीहरूलाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाहिर पर्ने बेलडाँडी गाउँपालिका–१ मा पुनर्वास गरियो। रौतेली बिचुवालाई कञ्चनपुर जिल्लाको पहिलो मानवबस्ती मानिन्छ। स्थानीय मौखिक मान्यता अनुसार, राना थारू समुदायले शुरूमा यही वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका हुन्। राज्यको नीतिका कारण आदिवासी राना थारूहरूको त्यो पुर्ख्यौली थलोसँगको सम्बन्ध टुट्न गयो।
दुई कट्ठा जमीनको सास्ती
विस्थापित गाउँलेहरू सरकारले तोकेको ठाउँमा झुपडी बनाएर बस्न थाले। तिनलाई प्रतिपरिवार कसैलाई दुई कट्ठा‚ कसैलाई दुई धुर जमीन दिइयो। पछि आठ कट्ठा थप गरेर लालपुर्जा बनाइदिने भन्दै गाउँलेहरूलाई सानो कागजको चिट मात्र दिइयो, जसमा कसलाई कति जमीन भन्ने लेखिएको थियो। डरक गाउँमा रामदुलारी परिवारसँग १० कट्ठा जमीन थियो। नयाँ ठाउँमा दुई कट्ठा जमीन दिइयो। २०५८ सालदेखि उनीहरू यही जग्गामा विना लालपुर्जा बसोबास गरिरहेका छन्। यो गाउँको नाम नै ‘दुई कट्ठे’ रहन गयो। जेठको अन्तिम साता गाउँमै भेटिएका कुकरा राना भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँ हरायो। हामी सुकुम्वासी भयौं। ”
ओमप्रकाशका अनुसार, नयाँ ठाउँमा न खानलाई केही थियो, न पिउनलाई पानी। बलौटे माटोमा सात-आठ वर्षसम्म उत्पादन नै भएन। निमक–मजदूरी नगरी उनीहरूको जीवन नचल्ने भयो। जग्गा पाइने आशैआशमा धेरै वर्ष बित्यो। कोहीले ज्याला मजदूरी गरेर छाक टारे, कोही भारत गए।
१० जनाको परिवार धान्न हम्मे भएपछि १४ वर्षका ओमप्रकाश दिल्लीको होटलमा भाँडा माझ्न पुगे, पछि ‘हेल्पर’ हुँदै ‘कुक’ बने। ओमप्रकाशले अनुहार निन्याउरो पार्दै सुनाए, “त्यो वेला यस्तो दुःख थियो कि जहाँ गएर जस्तो गरेर भए पनि पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँथ्यो। त्यसैले कि मर्छु, कि गरिखान्छु भनेर निस्किएँ।” ६ कक्षासम्म पढेका ओमप्रकाश अहिले ३८ वर्षका भए।
रामदुलारी जस्तै मुटुमाथि ढुंगा राखेर सानै उमेरमा सन्तानलाई भारत पठाएकी अर्की आमा हुन्, सोना राना। उनकी पाँच जना छोरीको बिहे भइसके। अरू सन्तान मिलन (२५ वर्ष), सुरस (२० वर्ष), संगीता (१८ वर्ष) र विनिता (१५ वर्ष) मध्ये संगीता र विनिता चेन्नेईमा‚ मिलन र सुरस बेंग्लुरूमा काम गरिरहेका छन्। जेठमा सोनाको घर पुग्दा मिलन भर्खर भारतबाट आएका थिए। बर्खा सकिने बित्तिकै संगीता र विनिता कामको खोजीमा भारततिर गइसकेका थिए।
चार सन्तान भारततिर : सोना राना थारू र श्रीमान् रोना राना थारू घरमा।
सोनाकी जेठो छोरा मिलन ९ वर्षकै उमेरमा बिरामी बुबाको खर्च जोहो गर्न घर छाडे। सोना भन्छिन्, ‘पहिला महेन्द्रनगर बजारमा काम गऱ्यो। त्यसपछि इन्डिया गयो। यति सानो उमेरमा कसैको बच्चा घरभन्दा बाहिर काम गर्न गएका थिएनन्। मेरो बच्चा गयो। अहिले सबै जना गए।’ मिलनले भारतमा काम गरेको १५ वर्ष भइसक्यो। मिलन भन्छन्, “तर आजसम्म‚ घर आएपछि फेरि काममा फर्किन पैसा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छौं हामी।” ३ कक्षासम्म पढेका मिलनलाई आफ्ना भाइबहिनीलाई पढाउन नसकेकोमा चिन्ता छ। भन्छन्, “ खान नपुगेपछि स्कूल जाने आफ्नो सपना पनि घर छुटे जसरी टुट्यो।”
भारतबाट गाउँमा रोपाइँ गर्न फर्केका मिलन राना थारू।
न समाज‚ न संस्कृति
विस्थापनले गरीब मात्र बनाएन, रैथाने भूमि, दौंतरी, भाषा र चाडपर्व पनि छुट्दै गए। ओमप्रकाशले राना थारू भाषाका थुप्रै शब्द बिर्सिसकेका छन्। “आफ्नो भाषाभन्दा बढी अरूको भाषा बोलिन्छ।” हरेक वर्ष रोपाइँका वेला धान लगाउन घर आउने ओम भन्छन्, “चाडपर्व नमनाएको वर्षौं भयो। होली बाहेक अरू कुनकुन पर्व मनाउँथ्यौं भन्ने नै याद छैन।”
अन्य आदिवासी समुदाय झैं राना थारूहरूको पनि लेख्य इतिहास छैन। तिनका इतिहास लोकगीत र गाथाहरूमा संग्रहित हुन्छ। विस्थापन र गरीबीले स्थानीय भाषा–संस्कृति मासिदै गएको र मौखिक इतिहास र लोकगीत बिर्सने खतरा बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। भाषासँगै चाडपर्व मनाउने चलन पनि कम हुँदै गइरहेको छ। स्थानीय सोना भन्छिन्, ‘खानेकुरा र बच्चाहरूविना कसरी पर्व मनाउनु?’
दुई कट्ठे गाउँ।
महीनाको १६ हजार रुपैयाँ कमाउने ओमप्रकाशले आजसम्म एक टुक्रा जग्गा जोड्न नसकेको दुःखेसो सुनाए। आँगनमा बसेर घरअगाडि भएको लालपुर्जा विनाको सानो टुक्रा जमीन देखाउँदै उनी भन्छिन्, “यो जमीनमा २-३ ढकिया धान फल्छ। खानै पुग्दैन। भारत गएर नकमाए कसरी जीवन धान्नु?”
ओमप्रकाशले आफू जन्मेको घर मात्र गुमाएनन्, आफ्ना साथीभाइ पनि गुमाए। निकुञ्जले विस्थापित गरेपछि एउटा सिंगो गाउँ छिन्नभिन्न भयो। साँझपखका ढोलकका ताल र सामूहिक रोपाइँ, सबै स्मृतिमा मात्र बाँकी छन्।
विस्थापनको इतिहास
२०२६ सालमा कञ्चनपुर जिल्लामा चौधर नदीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्म फैलिएको भू-भागलाई ‘शाही शिकार वन’ घोषणा गरी संरक्षणको थालनी गरियो। २०३२ सालमा १५५ वर्गकिलोमीटर क्षेत्रलाई समेटी ‘शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष’ नाम राखियो। २०३६ सालमा निकुञ्जको पूर्वपट्टिको १५० वर्गकिमी क्षेत्रलाई बिस्तार गरी निकुञ्जको क्षेत्रफल ३०५ वर्गकिमी बनाइँदा रैथाने राना थारूका २२ गाउँ खाली गराइयो।
सरकारले नम्बरी (कागजी प्रमाण भएको) जग्गाधनीहरूलाई सट्टामा भूमि उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै २०३७ देखि २०४५ सालसम्म विभिन्न आयोग गठन भए। हरेकपटक आयोग बन्दा विस्थापितहरूले जग्गा पाउने आश गर्छन्, तर हरेकचोटि तिनको आशा निराशामा बदलिन्छ।
यी आयोगले केही सट्टा भर्ना जमीन बाँडे पनि ऐलानी भूमिमा बसोबास गरिरहेका २ हजार ३७३ परिवारमध्ये ६४५ परिवारलाई मात्र ढक्का, बेलडाँडी, लल्लारेडाँडा र तारापुर शिविरमा बसोबास गरायो, बाँकी परिवारलाई अनदेखा गर्दै आयो। कागजपत्रमा मसिना गल्ती निकाल्दै तिनलाई निकुञ्ज छेउछाउमा सुरक्षाविहीन र अधिकारविहीन छाडिएको कुकरा राना दुखेसो पोख्छन्।
४५ वर्ष‚ ३२ आयोग
सरकारले ‘जति गुमायौ‚ नयाँ ठाउँमा त्यति बराबरको जग्गा दिन्छौं’ भन्यो। पछि कागजपत्र देखाउन भनियो। बहुसंख्यक रैथाने राना थारूसँग लालपुर्जा थिएन। बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राना भन्छन्, ‘कागज नभएपछि उनीहरू अवैध अतिक्रमणकारीका रूपमा खाली हात थातथलो छाड्न बाध्य भए।’ उनको भनाइमा २०३५ देखि २०५८ सालसम्म विस्थापनको प्रक्रिया चल्यो।
२००७ साल अघिसम्म राना थारू भूमिपति थिए। कृषियोग्य जमीनमाथि तिनको स्वामित्व थियो। तर जग्गा दर्ता प्रणाली लागू भएपछि र धेरै पहाडी आप्रवासीहरूको आगमन भएपछि, रानाथारूका जमीन आप्रवासीहरूको हातमा पऱ्यो। भूमिपति थारूको हातमा दुई कट्ठा जमीन रहन गयो।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बिस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न भनेर राज्यले आयोग गठन गर्न थालेको ४५ वर्ष पुगिसकेको छ। “फेरि नयाँ आयोग, फेरि नयाँ आश्वासन। कहिले मुआब्जा उपलब्ध गराउने आयोग, कहिले कार्यदल भनेर, नाम फेरिए पनि सार एउटै हो। विस्थापन पीडित कुकरा रानाले भने, ‘न निर्णय दिए, न न्याय पायौं।’
२०३७ माघ ३ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुदूरपश्चिम भ्रमणसँगै अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पहिलो आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगले ७३० परिवार विस्थापित भएको उल्लेख गर्दै ३२० बिघा जमीन सट्टाभर्ना दिएको थियो। प्रतिपरिवार तीन बिघासम्म जमीन वितरण गरिएको थियो। २०३८ माघ ३ मा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षतामा गठित दोस्रो आयोगले डेढ बिघाको दरले मुआब्जा वितरण गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे कुनै आधिकारिक अभिलेख भेटिंदैन।
२०४० को दशकपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै शुक्लाफाँटामा अतिक्रमणको सिलसिला पनि बढ्दै गयो। विशेषतः प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट कञ्चनपुरतर्फको बसाइसराइँ बढेपछि भू-माफिया र काठ तस्करले जंगल र जमीनमा कब्जा जमाउन थाले।
२०५६ चैतमा प्रेम विष्ट नेतृत्वको आयोगले ४६६ विस्थापित परिवारलाई मुआब्जासँगै ‘बाटो खर्च’ भन्दै दुई/दुई हजार रुपैयाँ दिएको अभिलेख देखिन्छ। तर त्यही समय माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेकोले राज्यका सुरक्षा निकायहरू अतिक्रमित क्षेत्रमा पुग्न सकेनन्। मुआब्जा पाएका परिवारहरू पनि पुरानै बसोबासमा रहिरहे। पहाडबाट झरेका थप नयाँ परिवार निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्न थाले।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि आयोगको नेतृत्व कांग्रेस नेता दिवान सिंह विष्टले सम्हाले। तर उनको कार्यकाल विस्थापितहरूको विवरण मिलाउने काममै सीमित रह्यो। मोहन गिरी (माओवादी, २०६४), हिरा सिंह सार्की (एमाले, २०६५), पूर्णबहादुर चन्द (राप्रपा, २०६६), लालबहादुर खड्का (एमाले, २०६८) र पुष्कल चौधरी (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, २०६८) नेतृत्वमा बनेका आयोगहरूले पनि ६/६ महीना शिविरहरूको निरीक्षण मात्र गरेर कार्यकाल टुंग्याए।
२०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बनेको २८ औं आयोगले यसअघिको हिरा सार्की आयोगले तयार गरेको २ हजार ३७६ परिवार विस्थापित वा आरक्ष पीडितहरूको सूची छानबीन गऱ्यो र वास्तविक पीडितको संख्या १ हजार ४८० जना रहेको ठहऱ्यायो। विस्थापित परिवारलाई प्रमाणीकरण गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको परिचयपत्र वितरण गऱ्यो। तर पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेन। यी वास्तविक पीडित लगतमा रामदुलारी रानाको पनि नाम सूचीकृत भएको छ।
ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा अधिकांश पीडितको नाम छुटेको, समावेश नहुनुपर्नेहरू समावेश भएको भन्दै पीडितहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिले आरोप लगायो। आन्दोलनको दबाबमा २०८१ असोज २ मा ३२ औं आयोग गठन भयो। यस आयोगको गठन भएपश्चात् २०८१ कात्तिक ७ गते पहिलो बैठक बसी माघ ६ मा यस आयोगको पनि कार्यावधि समाप्त भयो।
आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीका अनुसार, “सरकारले पटक-पटक आयोग बनाउँछ, प्रतिवेदन बुझ्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन। अनि फेरि अर्को आयोग गठन गर्छ। यो प्रक्रिया समस्या समाधान होइन, स्थायी अन्यायको चक्रजस्तै देखिन थालेको छ।”
रौतेली बिचुवाको विस्थापनको कथाले दुई वटा प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, रैथानेलाई हटाएर संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा एकछिनलाई मानिदिए पनि, संरक्षणको नाममा मानव विस्थापन जायज हो कि हैन? दोस्रो, क्षतिपूर्ति गरीबी रोक्न वा कम गर्नमा कतिको प्रभावकारी हुन्छ? वातावरणविद् वर्षा लेखी भन्छिन्, ‘जग्गा क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन व्यापक छ र यसलाई मानिस-केन्द्रित संरक्षण र पुनर्स्थापना रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग मानिन्छ। तर अर्थ-केन्द्रित पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूले विस्थापनका सामाजिक असरलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सक्छ भन्ने एउटा मिथक मात्र हो। यस्ता कार्यक्रमले ठाउँ, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकोपार्जन बीचको गहिरो सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेका हुन्छन्।’
विस्थापित राना थारूहरू आफ्नो थातथलोलाई अझै पनि ‘धरती अइयाको स्वर्ग’ सम्झन्छन्। जबकि नयाँ घरलाई गरीबी, असहायपन र खतराको रूपमा अर्थ्याउँछन्। “अहिले पनि हाम्रो मसानघाट छैन, पानीघाट छैन, गौचरन, मठ मन्दिर छैन। पहिला पुरानो गाउँमा यी सबै थियो। कुकरा भन्छिन्, “हामीलाई यस्तो लाग्न थालेको छ कि हामी मुग्लानी (परदेशी) जनता हौं।”
(अर्थ जर्नालिजम् नेटवर्कसँगको सहकार्यमा)
