निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराउन र संघीयता खारेज गर्न दबाब दिइरहेका केही ‘जेन–जी’का कारण निर्वाचन बिथोलिने आशंका भइरहेको बेला ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’ का अभियन्ताहरूले आगामी फागुन २१ गते नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। २०८२ असोज ३० गते राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र पत्रकारहरूमाझ सर्वपक्षीय छलफल गर्दै जेन–जी अभियन्ताहरूले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए। यो अलायन्स फरकफरक जेन-जी समूह र व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा आएर बनेको साझा प्लाटफर्म हो। संस्थाकी प्रतिनिधि मोनिकाका अनुसार ४३ जिल्लाका जेन–जी प्रतिनिधि र १३ वटा जेन-जी समूह यसमा औपचारिक रूपमा संलग्न छन्।
मोनिका / तस्वीरहरू: अजय हाकुजू
सदस्य अमित खनालले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले समयमा चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘लामो समयसम्म अन्तरिम सरकार सत्तामा बस्दा मुलुक थप अस्थिरता र संकटतर्फ जानसक्ने खतरा बढ्छ।’ उनले पुराना र नयाँ दुवै खालका राजनीतिक दलका तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूसँग संवादमा रहेको जनाउॅदै राजनीतिक संकटलाई सुरक्षित अवतरण गराउन निर्वाचनमा जोड दिएको बताए।
संविधानप्रति सजग
अमित खनाल
अलायन्स प्रतिनिधि अर्नव चौधरीका अनुसार निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्न खोज्नु संविधानको आत्मामाथि प्रहार गर्नु हो। उनले भने, ‘संविधानलाई सुन्दर बनाउने नाममा प्रक्रिया मिच्नु पनि संविधान मिच्नु हो।’ हाम्रो प्राथमिकता निर्वाचन नै हो। निर्वाचनले मात्र प्रतिनिधिमूलक विधायिका पुनर्स्थापना गर्छ। अनि मात्र संविधान संशोधनको बहस वैधानिक रूपमा सम्भव हुन्छ। उनले थप स्पष्ट पारे, ‘हामी संशोधनको विरोधमा होइनौं तर प्रक्रिया उल्लंघनको विरोधी हौं।’
निर्वाचनका चुनौती
रिजन राना मगर
जेन–जी प्रदर्शनपछि प्रहरी संयन्त्रको मनोबल कमजोर अवस्थामा पुगेकोले शान्ति सुरक्षाको चुनौती रहेको छ। प्रहरीहरूमाथि कुटपिट हुनुका साथै हातहतियार लुटिएका छन्। प्रहरी कार्यालय र सवारी साधनहरू जलाइएका छन्। देशभरिका जेलबाट भागेका करीब पाँच हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन्। यो थप सुरक्षा चुनौतीको विषय बनेको छ। मोनिकाका अनुसार अन्तरिम सरकारले शान्ति र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु जरूरी छ।
हेम चाैधरी
अलायन्सका अर्का प्रतिनिधि रिजन राना मगरले निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा सार्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘हामी शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौं।’ उदयपुर गाईघाटका प्रतिनिधि हेम चौधरीका शब्दमा बहुदलीय संसदीय प्रणालीलाई जीवित राख्दै नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘हामी सिद्धान्तमा आधारित राजनीति गर्न चाहन्छौं। व्यक्तिगत लोकप्रियता वा सेलिब्रिटी हाम्रो चाहना होइन।’
साङ्केन राई
अर्की प्रतिनिधि साङ्केन राईका अनुसार सीमित स्रोतसाधन र पहुँचलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै निर्वाचनका लागि सबै सरोकारवालासँग सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसमा पुराना राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूको परम्परागत मानसिकता मुख्य चुनौती हुन सक्छ। शक्ति, स्रोत र सक्रिय कार्यकर्ता भएका राजनीतिक अगुवाहरूले प्रतिभाशाली नयाँ अनुहारहरूलाई निर्वाचन मार्फत आउन नदिन बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको राईको आरोप छ। उनले यस्ता चुनौतीहरूको समाधान खोज्न सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने पनि भनिन्। नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेर युवाहरू सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
ओजस्वी भट्टराई
अभियन्ताहरूले निर्वाचन मार्फत पुरानै शैलीको नेतृत्व आउने डरमाथि चर्चा गरेका थिए। ओजस्वी भट्टराई भन्छिन्‚ ‘निर्वाचन आवश्यक छ तर पुराना सोच भएका प्रतिनिधिहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास भइरहेको छ।’ आगामी निर्वाचन मार्फत समानुपातिक समावेशिता उल्लेख्य देखिने गरी प्रतिनिधित्व हुने वातावरण बनाउन जरूरी छ। जेन–जी आन्दोलनप्रति सकारात्मक रहेका राजनीतिक दलका युवाहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गरी तिनको सहभागिता बढाउँदै समानुपातिक समावेशी नेतृत्वका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताइन्।
