भदौ २३ र २४ को घटनापछि मेरो काठमाडौं फर्कने योजना लम्बियो। करीब एक हप्ताको विचलित अवस्थाबाट बाहिर निस्केपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नागरिकको धारणा बुझ्नतिर लागें। मैले चोक–चोकमा भेटेका मान्छेका कुरा सुन्दा नेता, पार्टी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलेकोमा दुःखी हुने मान्छे नै भेटिन। सर्वसाधारण नागरिकदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समेतले विध्वंसलाई ‘ठीक भयो’ भनिरहेका थिए। तिनमा देशको भद्रगोल अवस्थाले आगामी बाटो के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै चिन्ता देखिंदैनथ्यो। कतिसम्म भने दलका संगठित कार्यकर्ताहरू नै नेताहरूलाई अझै पिटाइ नपुगेको भन्दै कुरा गरिरहेका भेटिन्थे। राजनीतिक दलहरू पाखा लागेपछि देशमा ‘रामराज्य’ हुन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, सुशासन र शान्ति हुन्छ, सब ठीक भइहाल्छ भन्ने तर्कहरू सुनिन्थे।
नेताहरूले देश खत्तम बनाए। ३० वर्षमा देशमा केही पनि भएन। अहिलेको व्यवस्था भन्दा त पञ्चायत नै ठीक थियो भन्नेसम्मका तर्क सुनिए। पञ्चायत कालमा ‘नेपालबाट अन्न भारतमा निर्यात हुन्थ्यो, अहिले आयात बढ्यो’ भन्थे। यस्ता तर्क गर्नेहरूलाई ‘पञ्चायत कालमा तराईबाट पहाड पुग्ने बाटो–घाटोको सुविधा थिएन, मान्छेले हप्तौं लगाएर सामान बोकेर लैजानुको विकल्प थिएन। ३० वर्षअघिसम्म लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लामा बर्खाको समय भोकमरी चल्थ्यो, अहिले गाउँगाउँमा सडकहरू कालोपत्रे भएका छन्। पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीमा समेत गाडीहरू दैलोदैलोसम्म पुगेका छन्। बिरामी पर्दा तुरुन्त सुविधासम्पन्न अस्पताल आउजाउ गर्न सम्भव भएको छ। अहिले तीन घण्टामा पुग्न सकिने ठाउँमा २५ वर्षअघि एक दिनमा पुग्न मुश्किल हुन्थ्यो’ भन्ने तथ्य चाहिं छलफलभित्र परेको देखिंदैनथ्यो। राजनीतिक दलले केही पनि गरेनन्। सबै खत्तम भयो। यो व्यवस्था ठीक छैन। योभन्दा त राजा नै ठीक भन्ने बहस गरिरहेका भेटिन्थे।
देशमा केही नभएको भाष्य बनिरहेका तिनका धारणा के सही छन् ? सूचकाङ्कले त्यस्तो देखाउँदैन। खानेपानी सुविधा, सडक सञ्जाल, विद्युत् आदिको विकासले फड्को मारेको छ। देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधारहरू सम्पन्न भएका छन् भने केही पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छन्। यस्ता पूर्वाधार निर्माणको शुरूआत २०६३ पछि नै भएको हो।
एक पटक हामी विगतलाई फर्केर हेरौं- २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि शुरू हुन थालेको विकासको क्रमलाई २०५२ सालबाट उठेको माओवादी द्वन्द्वले बिथोलिदियो। २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि १० वर्ष त देश संक्रमण कालमै बित्यो। सधैं हुने बन्द हड्तालले मानिसहरू आजित भए। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दी अनि त्यही वर्षको भूकम्पले गर्दा आर्थिक अवस्था थिलथिलो भयो। २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि हो देशले विकासको लय समात्न शुरू गरेको। त्यही बीचमा आएको कोरोना महामारीले विकासको लयलाई झट्का दियो। हामीकहाँ ‘केही नै भएन सबै खत्तम भयो’ भन्ने भाष्य यसरी स्थापित गरियो कि माथि उल्लिखित प्रगति विवरण ओझेलमा पऱ्यो/पारियो। र, यी सब काम राजनीतिक दलका कारण सम्भव भएका हुन् भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सन खोज्यौं या त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्ने काम भयो।
नकारात्मक भाष्यको जरो
नकारात्मक र घृणा फैलाउने काममा शिक्षकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। बुटवलको एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालयका शिक्षकले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई केपी शर्मा ओलीको सालो भन्दै पढाएका थिए। त्यस विद्यालयका विद्यार्थीको भनाइमा ती शिक्षकले दलका नेताहरूलाई गाली गर्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको गुणगान गर्थे। त्यसै विद्यालयकी एक शिक्षिकाले ‘सिंहदरबार जलाएर ठीक भयो। सिंहदरबार त फेरि बनिहाल्छ नि !’ भनेर पढाएको विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकलाई सुनाएका थिए। शिक्षकहरूमा यस्तो धारणा बन्नुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्की जस्ता सामाजिक सञ्जालमा चर्चित नेताले फैलाएको विचारका कारण हुन सक्छ। भदौ २४ पछि ‘सिंहदरबार र संसद् त फेरि बनिहाल्छ नि!’ भन्ने कार्कीको भनाइ सञ्जालमा फैलिएको थियो।
यसको अर्थ ‘दलहरू ठीक‚ बाँकी सबै बेठीक’ भन्न खोजेको होइन। लामो समयदेखि सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेका दल र तिनका नेताहरूले गर्न सक्ने कामहरू नगरेका कारण पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले गरेको भ्रष्टाचारमाथि छानबीन गरी उनीहरूलाई कारबाही नगरिनु, सार्वजनिक ओहोदाको नियुक्तिमा आसेपासे र पहुँचवालालाई प्रदान गरिएको अवसर र अनुदानका नाममा संघ र प्रदेश सरकारबाट भइरहेको रकमको दुरुपयोग जस्ता बेथितिले नेताहरू अलोकप्रिय हुँदै गइरहेका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र कमिसन आदिका कारण पनि जनता आजित थिए। सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा विचौलिया र सीमित मानिसहरूको मात्र रजगज चल्यो। धनी झन् धनी, गरीब झन् गरीब बन्ने अवस्थाले मानिसमा निराशा छायो। नेतृत्वले चाहेको भए यस्ता बेथिति धेरै सुधार गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारमा जाने दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन्। उल्टै मन्त्रालयको संख्या बढाउने र सचिवालयमा आफ्ना आसेपासेलाई अवसर दिने प्रवृत्तिले दल र नेताहरूप्रति घृणा बढ्दै गयो।
समाजमा घृणा र निराशा उत्पन्न गराउने अर्को निकाय प्रशासनतन्त्र हो। त्यसको सुधारमा राजनीतिक दलहरूको कहिल्यै ध्यान जान सकेन। राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्नुपर्ने निजामती प्रशासनलाई उल्टै निजामती प्रशासनले सञ्चालन गऱ्यो। सेवा अवधिभर कुशलता प्रदान गर्न नसक्नेले अवकाशपछि विज्ञका रूपमा अवसरहरू प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसले निजामती सेवा भन्दा बाहिर रहेका योग्यहरूले अवसर पाएनन्। उनीहरूको ज्ञान र क्षमता देश बनाउने काममा प्रयोग हुन पाएन। नेपाल भन्दा बाहिर उनीहरूको ज्ञान, क्षमताको प्रयोग र माग हुने तर देशभित्र सधैं भ्रष्टको रूपमा चिनिएकाहरूले नै अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति निराशाको अर्को कारण हो। सेवामा रहँदा भ्रष्टचारको दाग लागेकाहरू नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा पुग्ने र भ्रष्टाचार काण्डमा परी बाहिरिनुपर्दा यसले राम्रो सन्देश दिएन। यसले राजनीतिक नेतृत्व त बदनाम भयो नै देशको भविष्य पनि अन्योलमा पाऱ्यो।
समाजमा निराशा उत्पन्न गराउनेमा अरू दल भन्दा एमाले र माओवादीको भूमिका बढी छ। २०७४ सालमा संयुक्त रूपमा चुनामा सहभागी भई झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएपछि देशमा स्थायित्व हुने आशा थियो। देशको स्थायित्वलाई हेरेर नै मतदाताले उनीहरूलाई मत दिएका थिए। एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि स्थायित्व बढ्ने आशा गरिएकोमा नेताहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा परिणत गर्ने काम गरे। त्यसले जनतामा आक्रोश जन्मायो। नेतृत्वको स्वार्थले एकता त भत्कियो नै पार्टीभित्रको सार्वजनिक आलोचना र त्यसपछिका गतिविधिले कार्यकर्ता मात्र होइन आम जनतामा निराशा उत्पन्न गरायो।
भदौ २४ को घटनापछि आफ्नो टोल-छिमेकको गस्ती गर्दै सिद्धार्थनगरवासी।
टुटेको सम्बन्ध
समाजमा फैलिएका नकारात्मक भाष्य चिर्न नसक्नुका कारणबारे समीक्षा हुन जरूरी छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दल र समाज बीचको सम्बन्ध टुटेको छ। दलका नेताहरूको अन्तरक्रिया कार्यकर्तासँग हुन छाडेको छ। कांग्रेस, एमाले जस्ता स्थापित दलका नेताहरू केही मान्छेको घेरामा कैद भएका छन्। समसामयिक राजनीतिक विषयमा पहिले जस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुन छाडेका छन्। हरेक महीनाजसो हुने बैठक एक वर्षसम्म नभएका उदाहरण छन्। प्रशिक्षण कार्यक्रम हुँदा कार्यकर्ताले आफ्नो आक्रोश पोख्ने ठाउँ पाउँथे। नेतालाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका मिल्थ्यो। अन्तर संवादपछि असन्तुष्ट कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट हुन्थे। यो अभ्यासले पार्टीको आन्तरिक जीवन गतिशील हुन पुग्थ्यो। तर अहिले यस्तो अभ्यास पूर्णरूपमा टुटेको छ। पार्टी कमिटीका बैठक नहुँदा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा राख्न थाले जसले समाजमा झन् निराशा थप्ने काम गऱ्यो।
राजनीतिक दलहरूको ध्यान चुनावकेन्द्रित भयो। संगठनमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू समेत यही लहडमा फसे। यसले गर्दा दललाई जीवन्त बनाउने कार्यकर्तामा वैचारिक ज्ञानको अभाव भयो। देशको दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेमा वैचारिक स्खलन कति डरलाग्दो भइसकेछ भन्ने उदाहरण त भदौ २३ मा नै देखियो। जेन–जी आन्दोलन लगत्तै पार्टी छाडेको घोषणा गर्नेमा एमालेका नेता, कार्यकर्ता धेरै थिए। नेताहरूसँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने, नेताहरूसँग साखुल्ले देखिने तर संगठनको काम नगर्ने अनि त्यस्तालाई च्याप्ने प्रवृत्तिले गर्दा जुझारु कार्यकर्ताहरू निस्क्रिय अवस्थामा छन्। खासगरी देशका मुख्य दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। नेताप्रति असन्तुष्ट यस्ता कार्यकर्ताले पार्टी र आफ्नो सरकारले गरेको कामको प्रतिरक्षा त परको कुरा स्वयं जिल्ला र क्षेत्रीय कमिटीमा बसेका दलका नेताहरू पनि आफ्नै नेताहरूविरुद्ध विष वमन गरेको पाइन्छ। यो अवस्थाको सिर्जना त नेतृत्व तहले नै गरेको हो। त्यस्ता कार्यकर्ता भदौ २४ को आक्रमणको प्रतिरक्षामा उत्रन चाहेनन्। जिल्ला जिल्लामा त सानो समूहले नै आतंक मच्चाएको थियो। वैचारिक तहको स्खलन, निस्क्रियताले कतिपय ठाउँमा दलका कार्यकर्ता स्वयं विध्वंसमा सहभागी भए।
देशको शासन व्यवस्था चलाउने राजनीतिक दलले हो। दल विनाको शासन व्यवस्था कल्पना पनि गर्न सकिन्न। दलको विकल्प दल नै हो। गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारको एक महीने कार्यकालले दलहरूको रिक्तता महसूस हुनथालेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यक्ति, राजनीतिक दलको विकल्प खोज्ने सुविधा नागरिकलाई हुन्छ तर निर्दलीय व्यवस्थामा यो सुविधा हुँदैन। राजनीतिक दल समाज परिवर्तनका संवाहक हुन्। समाजमा आशा जगाउनुपर्नेमा निराशाका कारक बने। उनीहरूकै भूमिकाका कारण गत भदौ २३ र २४ को ‘ग्राउण्ड’ तयार भयो। दशैंपछि गाउँगाउँमा घुम्दा मैले बुझेको यही हो। दलहरूलाई अझै मौका छ, तिनमा सुधारको सम्भावना पनि छ। यदि सजिलैसँग सुधार गर्नसक्ने विषयबाट शुरूआत गर्ने हो भने देशले सही ‘ट्रयाक’ समात्न सक्छ। तर, यी सब काम लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ। शर्त यति मात्र हो कि नेताहरू आफैं सुध्रिएर हिजोको काम गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरूरी छ।
