सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक, भ्रष्टाचार र नातावाद विरुद्धको जेन–जी प्रदर्शनले पुराना दल र नेताहरूको घमण्डलाई तोडेर ‘परिवर्तन’ ल्यायो भन्ने उत्साह जति छ, शंका पनि त्यति नै छ। दुई दशकयताका विभिन्न प्रतिरोधलाई फर्केर हेर्दा जेन–जी ‘विद्रोह’लाई मैले लामो समयदेखि आम नागरिकहरूमा गुम्सिएर बसेको निराशा र असन्तुष्टिको सिलसिलाबद्ध विस्फोटको रूपमा हेरको छु। हामीले देख्दै, भोग्दै आइरहेका यस्ता आन्दोलनका वियोगान्त के हो भने ‘विद्रोह’ त हुन्छ तर त्यसले आकार ग्रहण गर्दा आन्दोलनको राप र ताप सम्झौताको भारीले थिचिएर जान्छ। उठाइएका माग र आवाज किनारा लाग्दै जान्छन्। यसलाई मैले आन्दोलनको दुःखान्तको रूपमा अर्थ्याउन खोजेको हुँ। इतिहासमा भएका परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट व्यवस्था त बदलियो तर अवस्था चाहिं बदलिएन। जेन–जी प्रदर्शनपछि यही नियतिको पुनरावृत्ति देखिएकोले त्यस्तो नियतमाथि छलफल चलाइनु वाञ्छनीय देखिन्छ।
कोही जेन–जी माथि ‘सेन्सरसीप’
प्रदर्शनमा सहभागी सबनम लामालाई सरकार ढलेपछि धेरै आश थियो। तर जब अन्तरिम सरकार गठन गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जाल ‘डिस्कर्ड’ मा मतदान भयो त्यो प्रक्रिया उनलाई प्रजातान्त्रिक र समावेशी लागेन। डिस्कर्ड छलफलमा मोडरेटर सात जनामध्ये अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित उच्च र मध्यम वर्गका खस–आर्य समुदायका पुरुष थिए। उनीहरू कसलाई बोल्न दिने र नदिने भन्ने निर्णायक भूमिकामा भएकाले सबनमहरूले उठाएका सीमान्तकृत आवाजमाथि नियन्त्रण गरिरहेका थिए।
आफ्नो विषय राख्न नपाएपछि ‘आदिवासी जनजाति कलेक्टिभ’ समूहमा आवद्ध सबनमले ‘डिस्कर्ड’ समूहका आयोजकसँग आफूले उठाइरहेका सवाल समावेश गरिदिन अनुरोध गर्दा उनीहरू सम्पर्कमै आएनन्। त्यसपछि सबनमले परिचित साथीहरू मार्फत आफ्नो सरोकार राखिन्। उनले पाएको जवाफ निराशाजनक थियो— ‘हामीलाई यस्तो संकटको बेलामा किन जातको कुरा गरेको? डिभिजन ल्याउने कुरा नगर’ भनियो। सबनम भन्छिन्, ‘आन्दोलनमा भए पनि हामीले आफ्नो कुरा राख्न पाएका छैनौं। गेट किपिङ भइरहेको छ ।’ सबनमको तीतो अनुभवलाई ऐतिहासिक कसीमा राखेर हेर्यौं भने यस्तो भोगाइ विगतमा हाम्रा आमा र बोजु पुस्ताले सामना गर्दै आइरहेको विभेदको नयाँ संस्करण हो। जेन–जी पुस्तामाझ यस्तो भेदभाव हुनु अफसोचको कुरा हो।
सत्ता छाड्न नचाहने शासक
जेन–जी प्रदर्शनमाथि निर्ममतापूर्वक दमन भएपछि भोलिपल्ट देखिएको आक्रोशले धेरै वर्षदेखि सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका शीर्ष नेताहरूको प्रभुत्व र दम्भ दुवैलाई केही हदसम्म निष्क्रिय पाऱ्यो। यसका थुप्रै कारण हुन सक्छन्। त्यसमध्ये दुइटा मुख्य कारण थिए- पहिलो, विरोधको तारो सत्ताको केन्द्र काठमाडौंमाथि भयो। दोस्रो, आक्रोशले सत्ताको रिले दौडमा भाग लिने शीर्ष नेताहरूलाई निशाना बनायो। यसले भ्रष्टाचारबाट आजित जनमानसमा केही उत्साह त जगायो तर सुखद अनुभूत गर्न भने पाएन। किनकि मधेश, थरुहट, लिम्बूवान, महिला र अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूले सुखद अनुभूति गर्न नपाएको हाम्रो अनुभव ताजै छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘दलितमाथिको विभेद र छुवाछुत, सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर, सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य एवं जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ’ भन्दै नेपाली बहुसांस्कृतिक समाजलाई १० वर्ष संघर्षमा तान्यो। तर जब सत्ताभोग गर्ने अवसर आयो त्यसमा कमान्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हरूकै हालीमुहाली चल्यो, अद्यापि चल्दैछ। उनै प्रचण्ड, जो तीन दशकदेखि अध्यक्ष पदमा टाँसिएर सत्ताभोग गरिरहेका छन्, जेन–जी आन्दोलनपछि त्यसलाई माओवादी संघर्षसँग जोडेर भजाउन खोजिरहेका छन्। उनले आफूले राज्य सञ्चालन गर्दा भएको भ्रष्टाचार र बेथितिबारे एकशब्द बोलेका छैनन्। यत्रो उथलपुथलपछि पनि उनी नेतृत्व छाड्न तयार छैनन्। चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने र त्यतिन्जेलसम्मका लागि आफूले अध्यक्ष पद त्यागेर संयोजक पद धारण गरेको घोषणा गरेका छन्, जुन उनी नेतृत्वबाट नहट्न गरिएको प्रपञ्च हो भन्ने प्रस्टै छ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तै हुने गरेको छ। दाहाल नेतृत्वको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र सर्वदलीय सहकार्यमा उठेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको राप र तापले २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो। त्यसअघि अन्तरिम संविधान बनाउन २०६३ जेठ ३ गते ६ सदस्यीय ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति’ गठन भयो। त्यो समितिमा एकजना यादव थिए भने बाँकी सबै सदस्य खस–आर्य पुरुष थिए। समिति असमावेशी बन्यो भन्दै संघर्ष भएपछि ९ जना सदस्य थपियो। नयाँ बनाइएको समितिमा महिला ४ जना (२ जना जनजाति र २ जना खस–आर्य), आदिवासी जनजाति पुरुष ३ जना र मधेशी २ जना थिए। बाँकी सात जना खस–आर्य समुदायका पुरुष थिए।
पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय समितिमाथि फेरि प्रश्न उठ्यो। दलितको प्रतिनिधित्व थिएन, विरोध भयो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा (हाल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता) थपिए। यसरी तीन पटकको कसरतपछि बल्ल समितिले पूर्णता पायो। सत्ताको ढाँचा एउटा निश्चित वर्ग र समुदायको स्वार्थ बमाोजिम कोर्न समिति तदनुरूप बनाउन खोजिएको थियो। तर त्यतिन्जेल आन्दोलनको राप र ताप नसेलाएको हुँदा आन्दोलनकर्मीहरूको स्वाभाविक मागलाई उपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति थिएन, समावेशी समिति बन्यो। तर त्यहाँभित्र आ–आफ्ना समुदाय र वर्गका समस्यामाथि छलफल गरी त्यसलाई मस्यौदामा ढाल्न निकै अप्ठेरो थियो, ‘गेट किपिङ’ गरिन्थ्यो। माओवादीको कोटाबाट मनोनीत नेपाल आदिवासी मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) की तत्कालीन अध्यक्ष अधिवक्ता शान्तिकुमारी राईको भनाइमा ‘मस्यौदा समितिमा आन्दोलनको म्याण्डेट बमोजिमका प्रावधानहरू कोर्न निकै संघर्ष गर्नुपर्यो।’
अन्तरिम संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति’ शब्द राख्ने/नराख्ने विषयमा धेरै तर्क–वितर्क भयो । ‘समितिमा रहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले शान्तिजी, तपाईं खालि आदिवासी आदिवासी भन्नुहुन्छ। संविधानमा आदिवासी जनजाति राख्यो भने हामी क्षेत्री, बाहुन चाहिं कहाँ जाने?’ भन्नुभयो । शान्तिकुमारी राई त्यसबखतको समय सम्झिंदै भन्छिन्, ‘मलाई खिमलाल देवकोटा, सुशीला कार्की, मीन विश्वकर्मा र कुमार योन्जन लगायतले सपोर्ट गरेपछि बल्लबल्ल अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३ मा समानताको हकमा त्यो शब्द राख्न सक्यौं।’ त्यस्तो तर्क गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता (राई उनको नाम गोप्य राख्न चाहन्छिन्) एमाले कोटामा समितिमा लगिएका थिए। सुशीला कार्की र मीन विश्वकर्मा कांग्रेसबाट तथा कुमार योन्जन र खिमलाल देवकोटा माओवादी कोटाबाट समितिमा थिए। अन्तरिम संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति’ शब्द राख्न आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूले निकै पहल गरे। तिनीहरू कैयौं पटक तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको आदिवासी अभियन्ताहरूले कुराकानीका क्रममा सुनाए।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक ‘आदिवासी जनजाति’ शब्द पऱ्यो। त्यसअघि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐेन–२०५८ ले ‘आदिवासी/जनजाति’ को परिभाषा गरेको छ। प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदासम्म ‘आदिवासी जनजाति’ वर्गमा पर्ने समुदायलाई मुलुकी ऐन १९१० बमोजिम ‘मतवालीः जाँड रक्सी पिउने र दास बनाउन मिल्ने–नमिल्ने श्रेणी’ मा राखेर त्यसैबमोजिम व्यवहार गरिन्थ्यो। अन्तरिम संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति’ शब्द राख्न सफल भए पनि ‘आदिवासी जनजाति महिला’ शब्द राख्न गरिएको राईको प्रयास भने सफल भएन। समितिमा भएका तीन जना महिलाले नै ‘आदिवासी जनजाति महिला किन भन्नुपऱ्यो? महिला भनेपछि भइहाल्छ नि’ भनेर अड्डी लिने खस–आर्य पुरुषहरूको साथ पाएपछि त्यसले अन्तरिम संविधानमा स्थान पाएन। आदिवासी जनजाति महिला शब्द नपरेपछि दलित, मुस्लिम र मधेशी महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा अटाउन सकेन। बहसमा ‘महिला मात्र भनेर पुग्दैन, त्यहाँभित्र पनि विभिन्न समुदायका आ–आफ्ना समस्याहरू छन्, त्यसलाई छुट्टयाएर हेरिनुपर्छ’ भन्ने तर्क–वितर्कमा वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की ‘तटस्थ’ रहेको राई सुनाउँछिन्।
सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक विविधताको आधारमा लामो समयदेखि भइरहेको संरचनागत लैंगिक विभेद सम्बोधन गर्न ‘नेपाली महिला’ मात्र भनेर पुग्दैन। सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र मधेशी महिलाका आ–आफ्ना समस्या छन्, तिनलाई छुट्टयाएर हेर्नुपर्छ। तब मात्र तिनको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ। महिला आन्दोलनमाथि गहिरो अध्ययन गरेकी अध्येता सेरा तामाङका अनुसार, प्रजातन्त्र स्थापनापछि खासगरी २०४६ सालपछि नेपाली महिला आन्दोलनलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलका महिला, गैरसरकारी संस्थाका महिला र तत्कालीन नेकपा माओवादीमा संगठित भई लडेका महिलाहरूले सबैलाई एउटै श्रेणीमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गरिदिएका छन्। यस्तो भाष्यले उहिल्यैदेखि जातीय र लैंगिक विविधताका कारण बहिष्करणमा पर्दै आएका महिला समुदायका सवाललाई नजरअन्दाज गर्नुका साथै तिनलाई निरन्तर बहिष्करणमा पार्छ।
अन्तरिमभन्दा कमजोर २०७२ को संविधान
पहिलोचोटि अन्तरिम संविधानमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित’ लेखियो। प्रस्तावनामा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य’ लेखेर राज्यको नयाँ परिभाषा गरियो। मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने र राज्यका सबै संरचनामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था भयो। महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरियो।
उल्लेखित उपलब्धिलाई दस्तावेजीकरण गर्न निकै संघर्ष भएको थियो। सडक र सदनबाट दबाब दिइयो। अन्तरिम संविधानमा नौ पटक गरिएको संशोधनपछि मात्र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने माथिका विषयहरू समेटिएका हुन्। जस्तैः तेस्रो संशोधनमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सरकारले मनोनीत गर्ने २६ जनाभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व नभएका समुदायबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था थपियो। मधेश आन्दोलन चर्किएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न चौथो संशोधन मार्फत संविधानमा ‘संघीयता’ थपियो। सातौं संशोधनबाट मातृभाषामा शपथ लिन पाउने व्यवस्था गरियो।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा टेकेर २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट राज्यसत्ताले किनारीकृत गरेका समुदाय र महिलाहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुनपुग्यो। पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका ६०१ जना सभासद्मध्ये आदिवासी जनजाति २१६ जना थिए। तीमध्ये ६७ जना महिला थिए। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी पहिलोे दल बन्यो। राज्यको पुनर्संरचना गर्न विभिन्न विषयगत समितिहरू बने। यसका बाबजुद प्रदेशको नामाङ्कन र संख्या कति हुने भन्ने विषय निकै पेचिलो र विवादित भयो। लोकेन्द्र विष्ट मगरको संयोजकत्वमा गठित राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको अवधारणा अघि साऱ्यो। समितिले प्रस्तावमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन जातीय पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा गर्न सुझाव पेश गरेको थियो। आदिवासी जनजाति सभासद् सभा (ककस) को अगुवाइमा दुई तिहाइ सभासद्हरूले उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए। कसका अध्यक्ष एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए।
यो सवालमा संस्थापन पक्ष जसमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू पनि पर्छन्, विपक्षमा उभिएपछि संविधानसभामा सहमति जुट्न सकेन। एकातर्फ संस्थापनको नियन्त्रण थियो भने अर्काेतर्फ संविधानसभामा उल्लेख्य संख्यामा पुगेका विभिन्न समुदाय र वर्गको जोडबल थियो जसलाई आ–आफ्ना समुदायबाट आइरहेका दबाब थेग्न हम्मे–हम्मे परेको थियो। परिणामतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरे। आदिवासी र मधेशी अभियन्ताहरू भट्टराई सरकारको यो कदमलाई ‘जातिवादी राजनीतिक षडयन्त्र’ भनी आलोचना गर्छन्। आदिवासी, मधेशी, दलित र महिलालाई अधिकार दिंदा एकछत्र रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेको सम्भ्रान्त वर्गको हातबाट सत्ता र शक्ति गुम्ने डर भएपछि त्यो वर्गको स्वार्थ रक्षार्थ भट्टराईले ‘चोर बाटो’ बाट संविधानसभा विघटन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ।
संविधानसभा विघटन हुनासाथ अहिले बनाइए झैं प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यसले २०७० मंसीर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गऱ्यो। दोस्रो संविधानसभामा नेकपा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो। आदिवासी अभियन्ता राम मादेनको बुझाइमा, ‘योजनाबद्ध रूपमा दलका अधिकांश आदिवासी जनजाति नेताहरू चुनावमा हराइए।’ मादेनको आरोपलाई पुष्टि गर्ने प्राज्ञिक अध्ययनहरू त भेटिंदैनन्, तर दोस्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरूको संख्या चाहिं घटेको देखिन्छ। २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट १९१ जना आदिवासी जनजाति चुनिए, तीमध्ये ६० जना महिला थिए।
संघीयतामा अडान लिइरहेको मधेश केन्द्रित दलहरू र माओवादी केन्द्रको सरकार बनाउनलाई संख्या पुगे पनि संविधान मस्यौदामा हस्तक्षेप गर्ने गरी संख्या पुग्थेन। यसको असर प्रदेशको संख्या र नामकरणमा पऱ्यो। प्रतिपक्ष कमजोर भएको मौका छोपी पेलेर संविधानको मस्यौदा लेख्ने काम भयो। १४ प्रदेशको प्रस्ताव ७ प्रदेशमा खुम्च्याइयो, तैपनि नामाङ्कनमा सहमति जुट्न सकेन। २०६२/६३ को आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएपछि विभिन्न समुदाय र दलहरूसँग गरेको सहमतिहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै गयो। राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जनताको माझमा पुगेर संकलन गरेको सुझावको आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनको मर्म लत्याइयो ।
सभासद्माथि ह्वीप
संविधानसभामा दलले ह्वीप लगाउन पाउँदैन तर दलले आफू अनुकूलको संविधान लेख्न आदिवासी, मधेशी, दलित, महिला सभासद्हरूमाथि ह्वीप लगायो। पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासद्हरूले संविधानसभामा आफ्नो समस्या लैजान ककस बनाएका थिए, जसमा १२ दलका सभासद्हरूको सहभागिता थियो। दोस्रो संविधानसभामा पनि दलबाट निर्वाचित आदिवासी जनजाति सभासद् र आदिवासी जनजाति महासंघले ककसलाई ब्युँताउन खोजे तर शीर्ष नेतृत्वले ‘दलीय राजनीति कमजोर हुन्छ’ भन्दै त्यसो नगर्न आफ्ना सभासद्हरूलाई चेतावनी दिए। आफ्नो करिअर सकाउने धम्की आएपछि सभासद्हरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने हिम्मत गरेनन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संविधान लेखनमा पऱ्यो। अन्तरिम संविधानको धारा ३३ घ (१) मा आदिवासी लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूलाई ‘समानुपातिक र राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधान २०७२ को संविधानमा परेन। अन्तरिम संविधानले नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ माने पनि संविधान २०७२ ले ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी स्पष्टीकरण थपिदियो। (हे. लाहुर्निप, २०१६)। मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ धार्मिक रूपले २०७२ को संविधानलाई ‘हिन्दू संविधान’ को रूपमा अर्थ्याउँछन्। ‘प्रतिरोधको राजनीति’ पुस्तकमा चेम्जोङ तर्क गर्छन्– २०७२ को संविधानमा ‘सनातन धर्म’ ‘आर्य नश्ल’ ‘राष्ट्रिय जनावर गाई’ पारिनु भनेको पहिचानको कोणबाट हेर्दा त्यो ‘हिन्दू संविधान’ नै भन्न खोजिएको हो, हिन्दूको सट्टा सनातन लेखिएको हो । (प्रतिरोधको राजनीति, २०७५, पृ. ४२ –५७) ।
आफ्नो समस्या नसमेटिएपछि कांग्रेसको कोटाबाट दोस्रो संविधानसभामा पुगेका आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल र एमालेबाट मनोनीत महासंघका महासचिव पेम्बा भोटे मार्फत आदिवासी समुदायले संविधानमा अन्तिम संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। कुमाल प्रस्तावक थिए भने भोटे समर्थक। पहिलो संविधानसभामा कुमाल र भोटे जस्तै महासंघबाट तत्कालीन अध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई एमाले र महासचिव रामबहादुर थापामगरलाई माओवादीले मनोनीत गरेको थियो। संशाेधनको समय ७२ घण्टाको थियो। कुमाल र भोटेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनासाथ तिनका दलबाट यति दबाब आयो कि एमालेका भोटेले समर्थन फिर्ता लिए भने कांग्रेसका कुमालले ७२ घण्टा मोबाइल स्वीच अफ गरेर लुके। कुमाल भन्छन्, ‘अब पास भयो होला भनेर मोबाइल खोल्दा त संशोधन फिर्ता गर्ने समय एक दिन लम्ब्याइएको रहेछ। सबै आएर दबाब दिए, संशोधन फिर्ता लिएँ।’ अभियन्ता मादेनको भनाइमा त्यतिबेला सभासद् र कानून व्यवसायीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्दा संविधानसभामा ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था छ भनिएको थियो।’ त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई आदिवासी सवालमा अडान नछाड्न भनेका थियौं।’ मादेन भन्छन्, ‘तर उहाँहरू पद जान्छ भन्दै डराउनु भयो र पछाडि हट्नुभयो।’ आदिवासी जनजातिहरूको माग र सवालहरू जायज भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती जातीय रङ दिएर निस्तेज पार्न खोजिनु हामीले भोग्दै आएको नियति हो। यस्तो भाष्य निर्माणमा राज्य र ठूला दलहरूले नै लगानी गरिरहेको देखिन्छ।
दल र समुदायभित्र ‘छिःछिः, दूरदूर’
दलको दबाबमा संशोधन प्रस्ताव लिएर संविधानसभामा गएका कुमाल र भोटे न दलका भए, न समुदायका। कुमालको भनाइमा दलभित्र जाँदा ‘लौ जातिवादी जनजाति आयो’ भनी किनारामा पार्न थाले, घरिघरि जातिवादी भन्दै सम्झाइरहे। यता समुदायमा आउँदा ‘एक थान सभासद्मा पहिचानको सवालसित साटेर खाने कांग्रेस आयो’ भन्न थाले। अभियन्ता मादेन र लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेको भनाइ सुन्दा कुमालको पीडा सही नै लाग्छ। मादेन र घले दलहरूले आदिवासी जनजाति नेतालाई संविधानसभामा समुदायका कुरा उल्लेख गर्न नदिनका निम्ति त्यहाँ ‘गेट किपर’ को रूपमा पठाएको आरोप लगाउँछन्। तर आरोपी कुमाल भने आफूहरू त्यहाँ पुगेर समुदायका हितमा काम गरेको उदाहरण दिंदै भन्छन्, ‘हाम्रै दबाबका कारण धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रावधान बचाउन सक्यौं।’ उनको भनाइमा मस्यौदा लेखनमा छलफल हुँदा ती प्रावधान हटाउन निकै जोडबल भएको थियो। कुमाललाई झैं शान्ति राईले पनि समुदायले आफूमाथि ‘संविधान लेख्ने ठाउँमा पुगेर केही गर्न नसकेको’ आरोप लगाएको सुनाउँछिन्। राई भन्छिन्, ‘अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि मैले धेरै गाली खाएँ। संविधान जलाएँ। म अध्यक्ष रहेको संस्था लाहुर्निपले पनि जलायो।’
माथि चर्चा गरिएका उदाहरणले संरचनागत निषेधले फरक पृष्ठभूमिबाट आएका आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेशी, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफू र समाजले भोग्दै आएको विभेदका सवालहरूलाई खुलेर राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो खालको दबाबले सामाजिक न्यायको पक्षमा उठेका आवाजलाई निस्तेज पार्दै लैजान्छ, बहिष्करण बढाउँछ। यस्तो बहिष्करणले समुदायमा असन्तुष्टि फैलाउँछ र त्यो आक्रोशमा परिणत भई विद्रोह ल्याउने कारक बन्न सक्छ। समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले किन दलको निर्देशनलाई केन्द्रमा राख्छन्, त्यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ। तर दल र तिनका नेतृत्वले एउटै स्वरमा जसरी कुमाल, भोटे र राईलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्छन्, त्यो चाहिं खास समुदायको नेतृत्वमा रहेका दलहरूले उत्पादन गरिरहेका संरचनागत विभेद हुन्, जसमा दलका नेता मात्र होेइन पेशाले वरिष्ठ कानून व्यवसायीको पनि मतैक्यता छ। त्यसैले उनीहरू ‘तिमीहरूलाई स्थान दिए हामी कहाँ जाने नि?’ भन्दै प्रश्न उठाउँछन्। दुर्भाग्य, अहिले उथलपुथल ल्याउने जेन–जीहरूमा पनि त्यही चिन्तन देखिन्छ, जसले सबनमहरूको मुख थुन्न खोजिरहेको छ। सबनमहरूले आफ्ना बज्यै पुस्ताकी शान्ति राईले संविधानसभाको हलमा गर्न चाहेको छलफललाई डिजिटल प्लाटफर्म ‘डिस्कर्ड’ मा लैजान खोज्दा अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ।
यस्तो अभ्यास र परिणाम जाँच्न हामीले २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०८२ सालसम्मको जेन–जी प्रदर्शनसम्मको समय, काललाई परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौं। यी आन्दोलनमा सहभागी आदिवासी जनजाति सहित करीब ८० वटा भिन्न समुदाय र राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न सरकारले सम्झौता गऱ्यो। तर ती सम्झौता लागु गर्ने तत्परता सरकारमा गएका दलहरूले देखाएनन्, झूठा आश्वासन मात्र बाँडिरहे। यसबीच भएका थरुहट आन्दोलन, दलित, मुस्लिम र मधेशको प्रतिरोध, नो कोशी संघर्ष, मुक्कुमलुङ बचाऊ अभियान, तामाङको बोझेनी संघर्ष त्यसैको परिणाम हो। हामीले देख्यौं, यस बीचमा कसरी उत्पीडितहरूको बलमा सत्तामा पुगेको माओवादी आफ्नो एजेन्डाबाट विमुख हुँदै गयो। माओवादी कतिसम्म भ्रष्ट भइदियो भने उसले ‘कोशी’ नाममा मतदान गर्न प्रदेश सभामा ह्वीप नै जारी गऱ्यो। जबकि, त्यसअघि भूकम्पको आडमा असहमति र असन्तुष्टिलाई पन्छाउँदै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेश आन्दोलन भयो। त्यस आन्दोलनमा राज्यले ५३ जनाको ज्यान लियो भने पूर्वमा चर्किएको लिम्बूवान आन्दोलनमा ३ जनाको ज्यान गयो। नेपाल आदिवासी मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का अध्यक्ष दिनेश घले भन्छन्, ‘आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूले संविधानमा अधिकार कटौती भएको भन्दै संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्।’
त्यसैले, हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने जेन–जीले उठाएका भ्रष्टाचार र नातावादको सवाल जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै आवश्यक छ- शबनमहरूले उठाउन खोजिरहेका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिकताको आधारमा हुने विभिन्न तहको विभेदमाथि विमर्श। सीमान्तकृतहरूको आवाजलाई दबाउने यस्तो चिन्तनको संरचनात्मक स्वरूप प्रभुत्व वर्गकै आधिपत्यलाई बिस्तार गर्ने राजनीतिबाट निर्देशित छ, जुन प्रक्रियालाई मैले संरचनागत निषेधको राजनीति भनेको छु । सामाजिक न्यायको विपक्षमा रहने यस्तो अभ्यास बहुसांस्कृतिक र लोकतान्त्रिक समाजको निम्ति घातक ठानिन्छ। हेर्नुछ, अन्तरिम सरकारले फेरि पनि पुरानै दलहरूले जस्तै ‘अहिलेको संकटको समयमा यस्तो विषय उठाउने होइन, विभाजन ल्याउँछ’ भन्ने पूर्वाग्रही सोच राख्छ कि छलफल अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ।
(मानवशास्त्री मादेम्बाले पहिचानको राजनीति, जातीय र लैंगिक सीमान्तकृत समुदायका सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेकी छन्।)
