२००७ सालको क्रान्ति, ०१७ सालको शाही ‘कू’, ०३६ सालको जनमतसंग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र विद्रोह र ०६२/६३ सालको आन्दोलनसम्मका सबै परिघटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेका र त्यसलाई प्राज्ञिक बहस तथा लेखनमा उतार्दै आएका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले भर्खरै भएको जेन–जी विद्रोहलाई पनि नजिकबाट नियाल्न पाए।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जीहरूको नाममा जुन विद्रोह र विध्वंस भयो, तपाईंले त्यसको अनुमान गर्नुभएको थियो?
इतिहासले देखाएको छ कि साना घटनाले ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ। ०३६ सालमा विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानी दूतावासमा विरोधपत्र दिन जाँदा त्यो आन्दोलनको रूपमा विस्तार भयो। त्यस्तै, इरानको खुमेनी क्रान्ति पनि साना घटनाबाटै शुरू भएको थियो। ०४६ सालको आन्दोलनमा ३० वर्षको लामो संघर्षपछि लोकतन्त्रको बीउ रोपियो। त्यस आन्दोलनमा कांग्रेस, कम्यूनिष्ट र अन्य राजनीतिक समूहले विभिन्न तरीकाले भाग लिए। संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको बीउ रोपियो र अन्ततः बहुदलीय व्यवस्था आएपछि विकास र राजनीतिक प्रक्रिया सम्भव भयो। त्यसैले वर्तमान जेन–जी आन्दोलन केवल तात्कालिक आक्रोश होइन।
००७ सालअघि, ०१७ सालपछि २०४६ सालसम्म त मुलुकमा सबै कुरा नियन्त्रित थियो। साहसी र निडर नेताहरूले मात्र खतरा मोलेर व्यवस्थाको विरोध गर्न सक्ने अवस्था थियो नि? अहिलेको जेन–जी आन्दोलन त्योभन्दा के भिन्न छ?
हो, त्यसवेला र अहिलेको अवस्था फरक छ। ०४६ को आन्दोलन हुनु केही महीनाअघिको एउटा घटना म सम्झन्छु। गणेशमानजीले राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित जवाहरलाल नेहरूको शतवार्षिकी कार्यक्रममा ‘मुलुक जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ’ भनेर राजाको चर्को विरोध गर्नुभयो। त्यस्तो बोल्ने आँटिलो नेता गणेशमानजी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पक्राउ पनि पर्नु भयो। त्यसपछि आन्दोलनको तयारी शुरू भयो। गणेशमान, कृष्णप्रसाद लगायत कांग्रेसका नेताहरू नै आन्दोलनमा अघि आए। वाममोर्चालाई पनि सँगै ल्याए। प्रारम्भमा कसैलाई पनि आन्दोलन सफल हुने विश्वास थिएन। तर आन्दोलन शुरू भएसँगै कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, भद्रपुर र भरतपुरमा आन्दोलन फैलियो। जनता साथमा थिए, डराएनन्, त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था आयो।
माओवादीले १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व गरेर शक्ति आर्जन गऱ्यो। सेनाले उसलाई पराजित गर्न सकेन। ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर शक्ति हातमा लिए, तिनै काम नलाग्ने भइसकेका तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टहरूलाई लिएर आफैं सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीले नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरेपछि ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनविरुद्ध फेरि जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यो।
अहिलेको जेन–जी आन्दोलन भने अलि फरक छ। ४८ घण्टामा सत्ता पलट भयो, कुनै सहमति वा तयारी थिएन। ओलीको अहम् र मूर्खताले परिस्थितिलाई झन् तीव्र बनायो। आन्दोलनले सामाजिक सञ्जाल नियमन, भ्रष्टाचार र अन्य मुद्दा उठाएको थियो। यसमा बाह्य तत्व र पूर्वराजावादीहरूले पनि अवसर खोजे। तर, यो आन्दोलन पूर्णरूपमा स्वतःस्फूर्त थियो। जनताका ‘जेन्यूइन’ मागहरू प्रकट भए।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, न्याय र सामाजिक नियन्त्रणको कुरा उठेको थियो। तर यसले अहिलेसम्मको इतिहासमै पहिलो पटक दुई दिनमा ७५ जनाको मृत्यु र हिंसा निम्त्यायो, जुन ०७ सालको क्रान्ति वा माओवादी युद्धमा पनि भएन। यसले देखाउँछ— छोटो समयमा तीव्र र अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ र त्यसमा सामाजिक मनोविज्ञानले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा।
प्रा. लोकराज बराल / तस्वीर : अजय हाकुजू
विद्रोहका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भइसक्यो। राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह पनि गर्नुभयो। नयाँ सरकार बन्यो, चुनावको घोषणा पनि भएको छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुने आकलन गर्दै हुनुहुन्छ?
यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त उठेको भए तापनि छिटोछिटो माग थपिंदै गयो र अहिले त्यति मात्र रहेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको मागसम्म आइपुगेको छ। उनीहरूका दृष्टिकोणमा त्यो माग ठीक ठहरिए पनि, के–कति चिन्तन र संरचना सँगै आएका हुन् भन्ने प्रश्न खुलै छ। गहिरो राजनीतिक रणनीति वा वैचारिक परिकल्पनाले अझै पूर्णरूपमा आकार लिइसकेको देखिंदैन।
अन्य विषयमा जस्तै राजनीतिमा पनि कहिलेकाहीं व्यावहारिक र प्रक्रियागत परिस्थिति अनुसार अघि बढ्न नसक्दा अपवाद समेत अपनाउन बाध्य हुनुपर्छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले तत्कालीन अवस्थामा अन्तरिम सरकार बनाउने कदम उठाउनु, संवैधानिक सीमाभित्र वा नजिकै भए पनि व्यावहारिक रूपमा एउटा सम्भावित माग हुन सक्छ भनी ठान्नुभएको हुन सक्छ। तर यसले मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व दिंदैन। औपचारिक ढंगले नै संविधान संशोधन र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको संकटबाट पार लगाउन तपाईंको सुझाव के हुन सक्छ?
जेन–जीहरूले उठाएको एजेन्डा (संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपातिक व्यवस्था, मधेशीका माग) लाई केवल आन्दोलनकै भाष्यमा छाड्नु हुँदैन। आफ्ना मागलाई उनीहरूले राजनीतिक दलहरू र सबै राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर सार्वजनिक, प्रणालीगत बहस र साझा एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। उनीहरूले बुझ्नुपर्छ– यी मागहरू चुनावअघि होइन, चुनावपछिका लागि दलरूसँग न्यूनतम साझा एजेन्डा तयार पारेर संसद्मा संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनु नै सही बाटो हो। अहिले सबैको ध्यान तोकिएको समयमा चुनाव गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ। यताउता गरियो भने आन्दोलनकारी र उनीहरूले बनाएको सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। यदि जेन–जीले चुनावमा सफलता हासिल गऱ्यो र संसद्मार्फत सबै राजनीतिक संरचनामा दबाब बढाउन सक्यो भने उनीहरूको माग वास्तविक परिणाममा पुग्न सक्छ। तर त्यसका लागि तर्क सहितको मार्गचित्र, राजनीतिक गठबन्धन र विस्तारै बनाइएको जनस्वीकृति चाहिन्छ। सूचना प्रविधिको आजको युगमा स्वतःस्फूर्त क्रान्ति सम्भव छ तर स्थायी सुधारको लागि संस्थागत प्रक्रिया र राजनीतिक समन्वय अनिवार्य छ।
जेन–जी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिमाथि जुन प्रकारको दबाब पऱ्यो, यसबारे के धारणा छ?
राष्ट्रपतिलाई दबाब दिई प्रधानमन्त्री हटाएर तुरुन्तै आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न मिल्दैन। त्यो संवैधानिक प्रक्रियाविहीन मार्ग हो। अहिले पनि देशमा बलिया राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरू छन्। कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका नेतृत्व र बुद्धिजीवीहरू छन्। नागरिक समाज छ। तसर्थ, राज्य संरचना एकैछिनमा नबिग्रने सही बाटो भनेको वर्तमान राजनीतिक वातावरणलाई सम्झेर सबै पक्षलाई समेटेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नु हो। चुनावपछि संसद् र दलहरू मिलेर साझा एजेन्डा तय गरी संवैधानिक र कानूनी ढंगले आवश्यक परिवर्तन गर्नु उचित हुन्छ। इतिहासले पनि देखायो कि राजतन्त्र वा एकल समाधानले स्थायित्व दिंदैन। लोकतन्त्रको भित्री प्रक्रियालाई मजबूत पार्नु नै विकल्प हो। अन्ततः साझा प्राथमिकता— संविधानको रक्षा, विकास र भ्रष्टाचार उन्मूलन जस्ता विषयमा सबैले सहमति जनाएर समन्वित कदम चाल्नु आवश्यक छ।
अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। जेन–जीभित्रका केहीले यस विषयलाई प्रमुख मागको रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। यस विषयमा तपाईंले पहिले नै आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भइसकेको छ। हाम्रोजस्तो समाज र भूबनोट भएको मुलुकमा राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिले राजनीतिक प्रक्रियामा पार्ने सम्भावित प्रभावबारे थप स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि?
यसबारे मैले धेरै लेखिसकेको छु, किताब पनि छ, २५ पेजको एउटा लेख पनि छ। पहिले त म संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा थिएँ, राष्ट्रपतीय पद्धतिको पक्षमा थिएँ। अहिले संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको कुरा उठ्दा, संसारभरिका घटनाहरू— ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण कोरियाका घटना हेर्दा, यो कुरा भावनात्मक र अनिश्चित छ भन्ने ठहरमा पुगेको छु। किनभने कहिले कस्तो नेता आउँछ, कहिले कस्तो आउँछ, भन्नै सकिंदैन। यस्तो प्रणालीले एकाधिकारवादी (अथोरिटेरियन) वा तानाशाही (डिक्टेटोरियल) प्रवृत्ति पनि ल्याउन सक्छ भन्ने मेरो पछिल्लो बुझाइ हो।
अहिले चर्चा गर्ने गरिएको निर्वाचित प्रधानमन्त्री सम्बन्धी मोडललाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ। संसारभर यसको विरोधमा धेरै बहस र अध्ययन भएका छन्। एकाधिकारवादी व्यवस्था टिक्दैन। लोकतान्त्रिक लहर र सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई तुरुन्तै चुनौती दिन सक्छ। ल्याटिन अमेरिकामा धेरै राष्ट्रपति फालिएका उदाहरण छन्। त्यसैले केवल मोडल अनुकरण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक संस्कार सुधार्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विकसित मुलुकहरूमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा समस्या देखिएकै छ। फ्रान्स जस्तो विकसित देशमा पनि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित छ, तर प्रधानमन्त्री र संसद्ले सन्तुलन राख्छन्। प्रधानमन्त्री बदलिन्छ, तर राजनीतिक प्रणाली टिक्छ भनिन्छ नि?
हाम्रोजस्तो छिनमै भावनात्मक लहर आउने र संवेदनशील मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आउँदा के हुन्छ भन्न सकिंदैन। म व्यक्तिगत रूपमा यसको पक्षमा छैन। दुई तह किन चाहियो? यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली राख्ने हो भने राष्ट्रपति नै पर्याप्त हुनुपर्छ, जस्तो अमेरिका। तर अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरणले देखाउँछ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि चुनौती र अस्थिरता त आउँदो रहेछ।
नेपाली समाजको राजनीतिक चरित्र कस्तो छ?
नेपाली समाजको एक अद्वितीय विशेषता छ जसले यसलाई दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूभन्दा भिन्नरूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता मिसिएको छ, तर त्यो विविधता द्वन्द्व, झैझगडा र लडाइँ मात्र नभई संवाद र समन्वयको माध्यम पनि बनेको छ। जस्तोसुकै राजनीतिक उतारचढाव सिर्जना हुँदा पनि नेताहरूबीच भेटघाट, छलफल र समझदारी हुने चलन छ। कुनै पनि दलको नेताहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा शिष्टाचारपूर्वक बोल्ने, गफगाफ र विचार विनिमय सहजै गर्ने सहिष्णु परम्परा छ। एकले अर्कोलाई निषेध होइन, राजनीतिक संवाद र समझदारी हाम्रो समाजको ठूलो गुण हो।
हालैको घटनाले देखायो कि आन्दोलनले ठूलो असर पारे पनि दुई/तीन दिनमै जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किएको छ। जलेका घरहरूले क्षति देखाए पनि सडक सामान्य छ र जनजीवन पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसले देखाउँछ कि नेपाली समाजमा स्थायित्व र संयमको क्षमता अझै बलियो छ। यहाँको समाज बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम र बहु–धर्म, संस्कृति र संस्कारले मिश्रित छ, जसले राजनीतिक गतिशीलतालाई पनि समेटेको छ।
नेपाली समाजको विशेषता के छ भने विविधता भईकन पनि एकता कायम छ। जातीय, धार्मिक वा राजनीतिक भिन्नता हुँदाहुँदै र कहिलेकाहीं द्वन्द्व चर्किंदा पनि त्यसले अरू मुलुकमा जस्तो हिंसाले निरन्तरता पाइरहँदैन। जनजातिहरूले राखेका माग संविधान निर्माण र राजनीतिक प्रक्रियामा समेट्न सकिन्छ। नेताहरूले पनि चाहे एमाले, कांग्रेस वा अन्य दलका हुन् सहन र मिलेर काम गर्न सक्षम छन्। उदाहरणका लागि एमालेले राप्रपाजस्ता विरोधीलाई पनि जिताउन सहयोग गरिसकेको छ।
यही समन्वय र सहिष्णुताले नेपाली समाजमा धार्मिक सहिष्णुता कायम छ। जातीय झडप र हिंसा भड्केको पाइँदैन। कहिलेकाहीं ‘मर्मरिङ’ (भित्रभित्र असन्तोषको स्वर) वा ससानो झगडा हुन सक्छ, तर त्यो व्यापक संघर्ष वा हिंसामा रूपान्तरण हुँदैन। समाजमा यस्तो समन्वय, संवाद र संयम कायम रहनुले नेपाललाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सुदृढ बनाएको छ।
नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन, विद्रोह र विविधताप्रति संवेदनशीलता रहिरहन्छ, तर समाजले संवाद, सहिष्णुता र समन्वय मार्फत स्थायित्व कायम राख्ने क्षमता छ। यही गुणले नेपाली समाजलाई अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरू भन्दा फरक र बलियो बनाएको छ। यहाँ बंगलादेश र पाकिस्तानमा जस्तो कट्टर सोच देखिंदैन। विपक्षी नेता पनि सत्ता पक्षका नेताहरूसित भेटेर सहजै आफ्ना कुरा राख्छन्। पानी बाराबारको स्थिति छैन। यही नै हाम्रो समाजको सुन्दर पक्ष हो।
खुला समाज छ, राजनीतिक प्रणालीका विभिन्न मोडलबारे कुरा हुन सक्छन्। तर यहाँ राजतन्त्र वा सैनिक शासनजस्ता विकल्पहरूको सम्भावना देखिदैन। र, त्यो स्थायी समाधान पनि होइन। लोकतन्त्र मात्र हाम्रो विकल्प हो। कुन प्रकारको लोकतन्त्र भन्ने बहस हुन सक्छ। यस्तो विकल्प खोज्ने काम नेताहरूले मिलेर गर्नुपर्ने हो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जेन–जीजस्ता सबै धारहरू अहिले खुला संवादमा आउनुपर्छ। किनभने यो हाम्रो समाजको राजनीतिक परम्परा नै हो। कुनै हालतमा पनि चुनावको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन। तोकिएको समयमै चुनाव गरौं र जनताका प्रतिनिधि छानौं भन्ने प्रतिबद्धता सबैको हुनुपर्छ।
