२३ गतेको आन्दोलनले त्यो दिन र भोलिपल्ट जनधनको ठूलो क्षति भयो। सबैतिर भयाभह अवस्था थियो। आन्दोलनकारी र दलहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने भयो। अब प्रश्न उठ्यो वार्ता कोसँग गर्ने? मैले प्रधानसेनापतिलाई भनें, ‘जेन-जीको प्रतिनिधिहरू आइडेन्टिफाइ गर्नुहोस्।’ सेनापति वार्ताको लागि प्रतिनिधि चयनमा उहाँ लाग्नु भयो। पहिला त धेरैको नाम आए तर अन्त्यमा सुशीला कार्कीको नाम अगाडि सारियो।
राष्ट्रपतिसँग नागरिक समाजका अगुवाहरू
यता मैले भिमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी लगायत संविधानविद्हरूसँग सल्लाह लिएँ । धारा २७६ बाहिर जानुको खतरा त छँदै थियो, तर परिस्थिति र आवश्यकता पनि हेर्नुपऱ्यो । छलफलपछि धारा ६१ अनुसार संविधानको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने राष्ट्रपतिको अन्तर्निहित दायित्व अनुसार अघि बढ्ने सल्लाह भयो। मेरो अडान थियो, संविधानको प्रतिरक्षा गर्नैपर्छ। आफू मर्न सकिन्छ, तर संविधान मर्न दिने कुरा हुँदैन।
त्यसपछि मैले पार्टीका नेताहरूसँग विमर्श गरें। पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूसँग कुरा गरें । शेरबहादुरजीसँग फोनमा सम्पर्क भयो तर राम्ररी कुरा हुन पाएन। त्यसपछि केपी ओलीजीसँग भेट गरें। उहाँले विषम परिस्थितिको उपयुक्त निकासको लागि सिफारिस दिनुभयो । त्यसपछि मैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नतर्फ लागें । यसरी सबैको सहमतिलाई आधार बनाएर अघि बढ्यौं।
जटिलता देखेर सुशीलाजीले सोध्नुभयो, ‘अब के गर्ने?’ मेरो जवाफ थियो‚ “अनि अरू कसलाई बनाउने त? समस्या त बल्झिन्छ नि! तपाईं प्रधानन्यायाधीश भइसकेको, निकासको कुरा तपाईंलाई पनि थाहा होला। त्यहाँ कसैले भन्यो ‘कान यसरी समाए पनि उही हो, उसरी समाए पनि।’ पछि सुशीलाजी राजी हुनुभयो । यसरी सेटलमेण्ट भएको हो।’
सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मिति सहित। यस्तो अवस्थामा नै ६ महीनामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सुनिश्चित गरी कुरा अगाडि बढ्यो, मैले सानो वक्तव्य निकालें। संविधानमाथि अलिकति छेडखानी भएको छ भने त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बेला मात्र हो। बाँकी संवैधानिक व्यवस्था यथावत छ। संसद्को सन्दर्भमा ६ महीनाभित्र संसद् जस्ताको तस्तै बनाउने हो। संविधानबाट यो भन्दा बढी दायाँबायाँ हुन दिइने छैन।
भोलि संविधान दिवसको कार्यक्रम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनुहुन्छ । दिउँसो शीतल निवासमा कार्यक्रम छ, म केही कुरा राख्छु। तपाईंहरू आउनुभो, मनको कुरा व्यक्त गर्नुभयो, खुशी लाग्यो। चुनाव सप्पन्न गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ।
(२०८२ असोज २ गते राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकार बनाउँदा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे १४ जना नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई गरेको ‘ब्रिफिङ’)
