पुष्पकमल दाहाल सरकारले टिकटक ‘बन्द’ गरेको थियो। केपी ओली सरकारको समयमा सामाजिक सञ्जालका केही महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू ‘निष्क्रिय’ बनाइएका छन्। टिकटक खोल्न गरिएको पहल झैं यो पनि छिटो फुकुवा होस्।
फेसबूक, वाट्सएप र इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू ‘कानून बमोजिम दर्ता हुन नआएको’ भन्दै सरकारले ती सञ्जाललाई भदौ २० गतेदेखि निष्क्रिय पार्ने सूचना जारी गरेयता दुईथरी बहसले मिडियामा स्थान पाएका छन्। एकथरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा अंकुश लगाउने हुनाले सरकारको यस्तो निर्णय गैरसंवैधानिक छ भनी तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरी संसारभर ‘प्रविधि साम्राज्य’ फैलाएका शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई राज्यले कानूनी दायरामा ल्याउन खोज्नुलाई स्वाभाविक कदमका रूपमा लिनुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्।
तालुकदार मन्त्रालयले भदौ १९ गते जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारिनुका दुई आधार अगाडि सारेको छ। पहिलो, सर्वाेच्च अदालतको २०८१ असोज १३ गतेको ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा’ को फैसला। दोस्रो, त्यही फैसलाका आधारमा २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका-२०८०’ बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका निम्ति सम्बन्धित कम्पनीका नाममा भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ- ‘स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार (अधिकारप्राप्त) निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२ भदौ ९ मा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका-२०८० बमोजिम सात दिनको म्याद दिई सामाजिक प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२ भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।’
तर तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको सूचनामा जानकारी गराइएको छ।
कानूनी आधार
सरकारले अगाडि सारेको ‘सञ्जाल निष्क्रिय पार्न सर्वाेच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश’ २०८१ असोज १३ गते सुनाइएको ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा’ को पूर्ण पाठबाट उद्धृत गरिएको हो, जुन साउनको अन्तिम साता प्रकाशन भएको थियो। अनलाइन मिडिया सिधाकुरा डटकमले प्रसारण गरेको भिडिओ स्टोरीले अदालतको मानहानि भएको भनी परेको मुद्दामा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ- ‘प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ। परम्परागत सञ्चारमाध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रूपमा भाइरल भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन्। यूट्यूबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक कामकारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ।’
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार (अधिकारप्राप्त) निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्य समेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दाे अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।’
सरकारले ७९ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठबाट निकालिएको माथिका वाक्यांशलाई प्रमुख आधार बनाइ सामाजिक सञ्जाल ‘निष्क्रिय’ पार्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
निर्देशिका-२०८०
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने प्रावधान नभएकाले त्यही ऐनको दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ल्याइएको थियो। २०८० मंसीर ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले ... नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ।’
यो निर्देशिका मंसीर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिएको थियो। यही निर्देशिकाका आधारमा दाहाल सरकारले नेपालमा २२ लाख प्रयोगकर्ता रहेको चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नौ महीनापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा गरी टिकटक सुचारु गरेको थियो।
निर्देशिकाको दफा ३ मा ‘निर्देशिका प्रारम्भ भएको तीन महीनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ। त्यसरी दर्ता नगरिए सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले दफा ३ (७) बमोजिम नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनिएको छ। यही प्रावधानका आधारमा दुई वर्षअघि नै फेसबूकको माउ संस्था मेटा, गूगल, लिङ्क्डइन, माइक्रोसफ्ट, एप्पल जस्ता कम्पनीहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई तिनले सरकारलाई राजस्व तिर्न थालेका हुन्।
यसबारे अध्ययन गरेका टक्सार मासिकका प्रधान सम्पादक तथा आर्थिक मामिलाका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, “यी सामाजिक सञ्जालहरू २०७९ असार २९ गते नै विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत दर्ता भइसकेका हुन्। तिनले डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) बापत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० लाख र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार करोड ३० लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ। यो बाहेक तिनले आयकर पनि तिरिरहेका छन्।”
अधिवक्ता तथा डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल भने यी सञ्जालले दुई वर्षमा ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको दाबी गर्छन्।
प्रश्न उठ्छ, यदि सामाजिक सञ्जाल दुई वर्षअगाडि नै दर्ता भइसकेको भए सरकारले किन दर्ता नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनायो? यसको जवाफ पनि निर्देशिकाकै प्रावधानभित्र देखिन्छ। दफा ६ (१ र २)मा लेखिएको छ, ‘निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले तीन महीनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट)को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’
तर बारम्बार (सरकारले पाँच पटकसम्म ताकेता गरेको जनाएको छ) सम्पर्क व्यक्ति र कार्यालय राख्न ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले नटेरेकाले निष्क्रिय पारिएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताइरहेका छन्। “कानून सबैलाई बराबरी हो। जसरी हामीले कानून मान्नुपर्छ, त्यसैगरी विदेशी कम्पनीहरूले पनि हाम्रो कानून मातहतमा रही आफ्नो व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ,” संवैधानिक कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी भन्छन्, “तर यसरी नियमन गर्न खोज्दा प्रयोगकर्ताहरूको डिजिटल स्वायत्ततामा चाहिं अंकुश नलागोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्दछ।”
सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने हो भने, नेपालको खुला ‘प्रोपर्टी’ बिस्तारै खुम्चिंदै गएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा। अझै दक्षिणएशियामा नेपाल सबैभन्दा खुला समाज रहेकै छ, तर खुम्चने क्रम जारी छ। यसरी विभिन्न दिशाबाट बन्द समाजतर्फको यात्राको संवाहक नबनोस्, अहिले बहसमा आएको निर्देशिका। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्दै जोकोही (दाहाल वा ओली) सरकारले आफ्नो यात्रा सहज पार्न कोशिश गर्ला भन्ने खतराप्रति हामी सतर्क हुनै पर्छ। सामाजिक सञ्जालद्वारा आफ्नो परम्परागत जनता तथा मतदातामाझ रहेको प्रभाव फुस्किएको देखिएका पुराना दलको सामाजिक सञ्जालबारे सतर्कता प्रस्टै छ। यही सतर्कताले यदि निर्देशिका प्रेरित छ भने त्यो अवाञ्छनीय हुनेछ।
‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’
निर्देशिकाको दफा ५ (ख) र उपदफा (२) बमोजिम एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट)मा अनिवार्य रूपले आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। त्यस्तो व्यवस्था नगरे सरकारले सञ्जाल खारेजी गर्नेसम्मको प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधान राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पनि राखिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको हकमा नेपालमा सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा र विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सञ्जालको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ।’ त्यसरी रोक लगाइएको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने वा गराउनेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउने प्रावधान त्यसभित्र (दफा १७ को उपदफा २) छ।
निर्देशिकाले यस्ता अधिकारीको काम पनि तोकिदिएको छ। जस्तै- नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने कार्यहरू (दफा ४ बमोजिम) गरेको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान गरी चौबीस घण्टाभित्रमा त्यस्ता सामग्री सञ्जालबाट हटाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी ब्यांकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने आदि।
निर्देशिकामा गर्न र गराउन नहुने ठानिएको दफा (४) को प्रावधान यस्ता छन् : बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान राख्न नपाइने, त्यसरी बनाइएका पेजबाट कन्टेन्ट उत्पादन गर्न नपाइने, शेयर गर्न र कमेन्ट गर्न नपाइने, अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य-दृश्य, तस्वीर, ट्रोल बनाउन नपाइने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली, बेइज्जती गर्ने वा हेट स्पीच (समुदाय-समुदायमा हिंसा फैलन सक्ने आवाज, शब्द, तस्वीर, भिडिओ, पोस्ट, शेयर, कमेन्ट) फैलाउन नपाइने, भ्रामक, दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना फैलाउन नपाइने, जुवा खेलाउन र लागूऔषध सेवन गर्न प्रोत्साहन गर्न नपाइने, अश्लील शब्द, तस्वीर, अडिओ, भिडिओ, एनिमेशन, प्रकाशन, प्रसारण वा सोको समर्थनमा कमेन्ट गर्न नपाइने इत्यादि। यस्ता काम सामाजिक सञ्जालमा हुन नदिन ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ ले जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने हुन्छ।
यो काम भए/नभएको निगरानी गर्ने निकायको पनि निर्देशिकामा परिकल्पना गरिएको छ। निर्देशिका, २०८० को दफा १३ मा सामाजिक सञ्जालमा आएका उजुरी सम्बोधन नभएको गुनासो आएमा त्यसलाई सुनुवाइ गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने लेखिएको छ। तर यस्तो एकाइ आजको मितिसम्म गठन भएको छैन। यो जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालय मातहतको ‘प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा’ लाई दिइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन्। यसको अर्थ सरकार सञ्जाल नियमन गर्न कडाइका साथ प्रस्तुत भए पनि आफैं अझै तम्तयार भइसकेको देखिंदैन।
निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका जटिल र नियन्त्रणमुखी कानूनी व्यवस्थाका कारण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सरकारले पाँँच-पाँच पटक आह्वान गर्दा समेत अटेर गरेर बसिरहेका हुन्। तर शक्तिशाली देशहरूमा चाहिं यी कम्पनीहरूले नेपाललाई जसरी अटेर गरेको देखिंदैन। छिमेकी देश भारतमा डिजिटल सुशासनका लागि लागू गरिएको ‘सूचना प्रविधि ऐन-२०००’ को दफा ६९ (ए) अनुसार सरकारले देशको सार्वभौमता, राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षामा खलल पार्ने खालका सामाजिक सञ्जालका सामग्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउन पाउँछ।
ऐनको दफा ७९ बमोजिम कानून विपरीतका पोस्ट सरकारले आदेश दिएको ३६ घण्टाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले हटाउनुपर्ने हुन्छ। सन् २०२३ मा अपडेट गरिएको यही ऐन अन्तर्गतको नियमावली, २०२१ ले ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन ‘गेमिङ’ प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताका गुनासा सुनुवाइ सम्बोधन गर्न र आपराधिक मामिलामा जोडिने अनुसन्धानमा सरकारलाई सघाउन प्लेटफर्मका तर्फबाट गुनासो सुन्ने प्रमुख अधिकारी, चौबीसै घण्टा सातै दिन गुनासो संकलन गर्ने सम्पर्क व्यक्ति र थप अर्को गुनासो सुन्ने अधिकारी सहित तीन जना व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तीनै जना भारतीय नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताका समस्या १५ दिनभित्रै सम्बोधन गर्ने गरी गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। घृणा, अपराध, उत्तेजना फैलाउने, बलात्कार, यौनहिंसा, बालबालिकालाई यौनजन्य शोषण गर्न प्रश्रय दिने खालका सामग्री उत्पादन गरेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनेलाई कम्तीमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
अभ्यासरत निर्देशिका र राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पनि सरकारले यस्तै सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ। यसमा डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक सिग्देल पनि सहमत देखिन्छन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो सरकार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई कन्टेन्ट कन्ट्रोल गर्ने मान्छे राख्न दबाब दिइरहेको छ। सरकारलाई आफूलाई मन नपरेको कन्टेन्ट हटाउने प्रतिनिधि चाहिएको हो। त्यसो भएपछि ती प्रतिनिधिले कि त कन्टेन्ट हटाउनुपर्यो कि त पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्यो।”
निर्देशिकाले यसरी दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिएको छ, जसको हर्ताकर्ता प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकिएको छ। यसरी प्रशासकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म दण्ड सजायको अधिकार दिंदा त्यसले न्यायिक निकायको काममा हस्तक्षेप हुन जाने अधिवक्ता सिग्देल तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “त्यसैले हामीले सार्वभौम संसद्बाट बनाएको कानूनले यस्ता काम सम्पादन गर्नुपर्दछ, निर्देशिकाले होइन भनिरहेका छौं।”
नियमन र नियतका कुरा
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनी ल्याइएको नियन्त्रणमुखी ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका-२०८०’ का जननी पुष्पकमल दाहाल हुन्। विरोधका बावजूद टिकटक पनि उनैले बन्द गरिदिएका थिए। त्यतिबेला सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा थिइन्। तर अहिले उनै दाहाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय’ निर्णयलाई ‘अधिनायकवादी कदम’ भनी आवाज उठाइरहेका छन्।
यस्ता लोकाचारलाई पन्छाएर विश्लेषण गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कसैको विमति देखिंदैन। तर सरकार जसरी नियमनको नाममा नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू समेटिएका कानून बनाउन अग्रसर भइरहेको जस्तो देखिन्छ, त्यसमा प्रश्न उठेको हो। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सार्वभौम संसद्बाट विधेयक पास नगरी किन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको प्रशासन हाबी हुने निर्देशिकाबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोजिएको छ? प्रश्न त्यसमा उठाइएको हो।
संसद्मा रहेको विधेयकलाई नै अघि नबढाई किन ‘प्रशासकीय निर्देशिका’ अन्तर्गत सरकार अघि बढ्यो भन्ने कुरा सोचनीय छ। हुन त विधेयकहरू बिस्तारै संसद्को प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने गरेको कारण सरकारले हतारो गरेको हुन सक्तछ, त्यसो हो भने हतारोकै कारण चाहिं जनताको मर्यादाको सुरक्षा मात्र नभई सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक खतराबाट पनि निर्देशिका प्रेरित हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दछ।
नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिका लागि सामाजिक सञ्जाल खुला रहनै पर्छ, यसैकारण डिजिटल मिडियाका सरोकारवालाहरू सतर्क रहिरहन जरुरी छ। उता, सामाजिक सञ्जालका भीमकाय कम्पनीहरूले पनि नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको कदर गर्नुपर्छ। टिकटक र भाइबर ‘विधिवत दर्ता’ हुन्छन् भने अरू किन नहुने? ठूला अर्थतन्त्रमा उनीहरू आफ्नो अफिस र सम्पर्क बिन्दु राख्न राजी छन् भने नेपाल त्यति सानो अर्थतन्त्र होइन र, यहाँ पनि तिनले त्यस्तो गर्न आनाकानी गर्नै मिल्दैन।
विधेयकमाथि छलफल
विवादास्पद निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्न भनी सम्बन्धित मन्त्रालयले २०८१ माघ १५ गते सामाजिक सञ्जाल विधेयक-२०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि सञ्चारमन्त्री गुरुङले २०८२ भदौ ३ गतेको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरे। यो विधेयकबारे राष्ट्रिय सभामा बहस भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभा ल्याई जनप्रतिनिधिमाझ छलफल गराइनेछ। त्यसपछि विषयगत समितिमा लगी सरोकारवालाहरूमाझ छलफल गराई पुनः संसद् प्रवेश गराइन्छ र संशोधित प्रावधानबारे पुनः दफावार छलफल चलाइन्छ। यसरी बनाइने कानूनले लोकतान्त्रिक चरित्र धारण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
संसद्को राय नलिई निर्देशिका जस्तो प्रावधानबाट अगाडि बढ्न खोजेकाले सरोकारवालाले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको अधिवक्ता सिग्देल तर्क गर्छन्। सिग्देल जस्ता सरोकारवालाले मात्र नभई कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा लामै स्टेटस लेखी सरकारको सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने कदमको विरोध गरेका छन्। जबकि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पोख्त सांसद थापाले लोकरिझ्याइँका लागि उक्त स्टेटस लेखेको भान हुन्छ।
सांसद थापाले यस्तो विरोध सञ्जालमा फैलाउनुभन्दा उनले संसद्मा लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति आफ्नो कडा अडान जनाउन आवश्यक देखिन्छ। किनकि, संसद्मा लगिएको प्रस्तावित विधेयकमा पनि धेरै समस्या रहेकाले त्यसमा सरोकारवालाले संशोधन गर्न थुप्रै सुझाव दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा सांसद थापा जस्ताहरू गम्भीर छलफलमा बसी लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र पद्धति नमर्ने गरी कानून बनाउन जरूरी ठानिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार ७३ प्रतिशत घरपरिवारमा स्मार्ट फोन छ। १५ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्प्युटर/ल्यापटप र ३७.८ परिवारमा इन्टरनेट सुविधा छ। डेटारिपोर्टलको पछिल्लो (सन् २०२५ जनवरीसम्म) अभिलेख अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५५.८ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ६५ लाख मानिसले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्, जसमध्ये एक करोड ४३ लाख (महिला ४४.३ प्रतिशत र पुरुष ५५.७ प्रतिशत) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा सक्रिय छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबूक प्रयोगकर्ता (एक करोड ४३ लाख ) छन् भने मेसेन्जर चलाउनेको संख्या एक करोड नौ लाख छ। त्यसैगरी इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता ३९ लाख, लिंक्डइनमा २० लाख र एक्समा तीन लाख ९० हजार प्रयोगकर्ता छन्।
नेपालमा ठूलो जनसंख्या अहिले विश्वको श्रम बजारमा फैलिएको छ। तिनको घरमा संवाद हुने माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन। देशमा व्यापार-व्यवसाय सुकिरहेको वेला उल्लेख्य हिस्साले ‘डिजिटल व्यापार’ बाट आफ्नो घरबार चलाइरहेका थिए। ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ हरूको लोभलाग्दो उत्पादन भइरहेको थियो। सञ्जाल निष्क्रिय भएपछि यी र अन्य थुप्रै अभ्यासहरू अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। सञ्जाल बन्द भएकै दिनभर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले फेसबूकमा दोस्रो विधायन महाधिवेशनको तस्वीर र सूचना धमाधम अपलोड गरिरहेको थियो। यो हो, हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जालको अर्थ र महत्ता।
यसले संस्कृतिको स्वरूप धारण गरिरहेको छ। आशा गर्न सकिन्छ, नेपाली जनमानसको समाज र अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अंग बनेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूले आफ्नो अफिस दर्ता गर्नेछन् र सरकारले तत्कालै पुनः सुचारु गर्नेछ। लामो दूरीको कुरा गर्ने हो भने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको प्रतिरक्षा गर्न र खुला समाजको पहरेदार विशेषज्ञ र अभियन्ताहरूको भोलिको दिन झनै सतर्कतापूर्ण हुनेछ, जसको खाँचो पनि छ।
अहिले नै सरकारको कदम सीधै ‘डिजिटल अधिनायकवाद’ को आकांक्षाबाट प्रेरित छ भन्न नसकिएला, किनकि एक त पूरै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित भएको होइन र टिकटक, भाइबर जस्ता ठूला प्लेटफर्म दर्ता भएकै छन्। उनीहरू दर्ता हुन हुने, मेटा र यूट्यूब लगायतलाई केले रोकेको छ भन्ने प्रश्न हो। फेरि बन्द गरिएका प्लेटफर्महरू दर्ता हुने बित्तिकै सुचारु हुने कुरा सरकारले भनेकै छ, र यो विश्वसनीय पनि देखिन्छ।
दाहाल सरकारले बन्द गरेको टिकटकलाई विधि पुर्याएर खोल्ने बुद्धिमता देखाउने ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालको महत्त्व र बन्दको दुष्परिणामबारे राम्ररी अध्ययन गरेकै हुनुपर्दछ। किनकि, उसले टिकटकलाई झैं ‘बन्द’ नभनी ‘सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय’ भनेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले निष्क्रिय हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखे झैं हामी पनि आशा गरौं- ‘सरकारले टिकटक जगाउन गरे झैं कूटनीतिक च्यानलको मजाले प्रयोग गरोस्। त्यसपछि छिटै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा एउटा ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ राख्ने तत्परता देखाऊन्। र, हामी पुनः आफ्ना सञ्जालका आईडीमा रमाइलो गर्न पाऔं।’
